राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुग्ने जथाभावी आदेश भइरहे पनि न्यायाधीशहरु छानबिनको दायराबाहिरै
पुरा पढ्नुहोस् प्रहरी पीएसओ हटाएर सेनाको टोली राख्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चित्त दुखाइ
पुरा पढ्नुहोस् महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, ०७४ ले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट लगेका सवारी सुविधा फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
पुरा पढ्नुहोस् 
