[विशेष] इन्डो–प्यासिफिकमा चुलिँदो नेपाल चर्चा

- महेश मास्के

अमेरिकाले सन् २०१७ मा घोषणा गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चीनलाई एक्ल्याउन र उसको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ असफल बनाउन ल्याइएको विश्लेषण हुँदै थियो । सन् २०१८ भरि मुख्यतः भारत र आसियान देशहरूको पहलमा विश्वमा इन्डो–प्यासिफिकबारे धेरै बहस/परिचर्चा भई यसको अवधारणामा केही परिवर्तनका संकेत देखिन थाले पनि नेपालमा भने त्यस वर्षको अन्त्यतिर मात्रै चर्चाले प्रवेश पायो । डिसेम्बर २०१८ मा १७ वर्षपछि अमेरिका भ्रमणको निम्तोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पिओको भेटघाट भएको थियो । त्यस भेटपछि अमेरिकाले जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त रणनीतिमा नेपालको ‘केन्द्रीय भूमिका’ हुन सक्ने सम्भावना उल्लेख भएपछि नेपालभित्र यो सर्वाधिक चासोको विषय बन्न पुग्यो ।

ज्ञवालीले फर्कनासाथ प्रस्ट खण्डन गरे, ‘नेपाल इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा होइन ।’ तर त्यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै जनवरीमा युएस इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका शक्तिशाली कमान्डर फिलिप डेभिड्सन नेपाल भ्रमणमा आउनु र इन्डो–प्यासिफिक क्षेक्रको शान्तिबारे अमेरिकी चिन्ता व्यत्त गरिनु अर्थपूर्ण थियो । फेब्रुअरीमा भएको दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रका उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरको भ्रमणले नेपालप्रति अमेरिकाको चासोलाई अझ पुट त दियो नै । नेपाल र चीनबीच क्षेत्र र मार्ग पहलअन्तर्गतको साझेदारी र सहकार्यमा नेपाल लाभान्वित हुनुको सट्टा ऋण पासोमा पर्न सक्ने आशययुक्त उनको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गर्‍यो । चिनियाँ राजदूत आफैँ त्यसको प्रत्युत्तर दिन अघि सरिन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तारोहण एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विदेशमन्त्री पोम्पिओको बधाई सन्देशका शब्दले त नेपाली कूटनीतिक वृत्तमा सानोतिनो भूकम्प नै गएको अनुभूति भयो ।

तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा, ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट फन्ड, उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लगाएको प्रतिबन्धमा समर्थनको आग्रह आदि उल्लेख गरिएको पत्रमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रप्रतिको अमेरिकी जोड अब नेपालतिर सरेको’ पनि प्रस्ट शब्दमा किटान गरिएको थियो । इन्डो–प्यासिफिकका लागि नेपाल अब निकै महत्त्वपूर्ण छ भन्नेबारे यसले संकेत दिएको थियो तर यसले उठाएका मुद्दा भने त्यति नयाँ थिएनन् ।

त्यसबारे अमेरिकाले नेपालसँग नयाँ शिराबाट संवाद गर्न खोजेकाले आफ्ना अडान अमेरिकालाई राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने चुनौती भने यसले सिर्जना गरेको थियो । नेपालले प्रयत्न गर्‍यो पनि । यी सबै घटनाक्रमबीच परराष्ट्रमन्त्री आफ्नो अडानमा कायमै रहे । उनले बीआरआईप्रतिको नेपाली प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याए । नेपालले कुन देशसँग सहयोग लिने/नलिने भन्ने उसको सार्वभौम अधिकारको विषय हो । उक्त निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र रहेको अभिव्यक्ति दिए । तिब्बती शरणार्थीबारे नेपालको अडान प्रस्ट्याए । बेइजिङमा अप्रिलमा भएको क्षेत्र र मार्ग पहलको दोस्रो महासम्मेलनमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई सहभागी हुन पठाएर कूटनीतिक क्षेत्रमा बलियो सन्देश त दियो नै, २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा गरिएको ऐतिहासिक सम्झौतापछि २ वर्षसम्म हुन नसकेको पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर बीआरआईप्रतिको अडानमा कुनै सन्देह राख्ने ठाउँ दिएन । त्यतिबेलै जारी गरिएको सम्मेलन प्रस्तावमा नेपाल–चीनबीच बहुआयामिक सम्पर्क मार्गहरूले स्थान पाउनुले पनि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई प्रगाढ बनायो ।

यति हुँदाहुँदै पनि त्यसको करिब एक महिनापछि प्रकाशन भएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक कार्यपत्र (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजिक पेपर) मा नेपाललाई साझेदारको रूपमा उल्लेख गरिएको चर्चाले काठमाडौँको प्रेसलाई ततायो । बारम्बार हामी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा छैनौँ भन्दाभन्दै पनि किन नेपाल साझेदार बन्न पुग्यो भन्ने प्रश्न नितान्त स्वाभाविक थियो । परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकामा गोप्य सम्झौता गरे कि भन्ने आशंका पनि उठे । यदि नेपालले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेको छ भने बाहिर ल्याउनुपर्‍यो । छैन भने अमेरिकाले एकलौटी यस्तो अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो । तर कतिपय बेला हामीजस्ता ‘विज्ञ’ हरूले दस्तावेज राम्ररी अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यो दस्तावेज गहिरिएर पढ्दा मिडियाले यस विषयलाई अर्को कोणबाट, बढी यथार्थपरक ढंगबाट उठाउन सक्थ्यो र विज्ञहरूले यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सक्थे । अहिलेको संवेदनशील समयमा, कूटनीतिक चुनौती नेपालले थेग्नै नसक्ने गरी सामना गर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल भइरहेको परिवेशमा मिडिया, विज्ञ र राजनीतिज्ञबाट तथ्यपरकताको अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हुने छैन ।

यो दस्तावेजले नेपाल इन्डो–प्यासिफिकको ‘साझेदार बनेको छ’ भनेको छैन । यसमा तीन ठाउँ नेपालको चर्चा गरिएको छ । पहिलो, यस क्षेत्रमा पर्ने विश्वका तीव्र आर्थिक विकास गति भएका ६ देशको गन्तीमा परेको छ, जुन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी हो । दोस्रो, उल्लेख अमेरिका दक्षिण एसियाका केही देशसँग ‘उदाउँदो साझेदारीका लागि लागिपरेको’ सन्दर्भमा गरिएको छ । तेस्रो, अमेरिका नेपालसँग सुरक्षा सम्बन्ध बढाउन ‘चाहने’ सन्दर्भमा भएको छ । ‘लागिपरेको’ वा ‘चाहेको’ शब्दले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक साझेदार भयो भन्न मिल्दैन । त्यस्तो कतै दाबी गरिएको पनि छैन । अमेरिका नेपाललाई साझेदार बनाउन लालायित छ भन्ने यसले लुकाएको भने छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्ने/नबन्नेजस्ता बहस बढी सार्थक र उपयोगी हुनेछन् र कूटनीतिक प्रयत्नलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नेछ । कुनै सैनिक गठबन्धनबाट प्रेरित क्षेत्रीय संगठनहरूमा नेपाल सहभागी नहुने स्पष्ट नीति छ । त्यसको प्रकाशमा नेपालको साझेदारीबारे बहस हुनुपर्छ । विगत एक वर्षमा भएको इन्डो–प्यासिफिकबारे विश्वव्यापी अन्तर्क्रियाले यसको सोचमा ल्याइरहेको परिवर्तनलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

सांग्रिला डाइलग र जकार्ता सम्मेलन

चीनबारे कठोर दृष्टिकोणको निरन्तरता यस दस्तावेजमा छ तर यसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको अस्तित्व स्वीकारिएको छ । ‘नियमआधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ प्रति चीनको समर्थन जुटाउन ऊसँग संलग्नता बढाउने उल्लेख छ । ‘इन्डो–प्यासिफिकमा दीर्घकालीन शान्ति र सबैका लागि समृद्धि दिने चीनका छनोटलाई अमेरिकाले समर्थन गर्नेछ र हाम्रा स्वार्थहरू परस्परमा नजिकिँदासम्म हामी सहकार्यको लागि खुला हुनेछौँ’ यसमा भनिएको छ । वास्तवमा यहाँ उल्लिखित सोच उपरक्षामन्त्री फेल्टर र त्यसपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले फेब्रुअरी–मार्चतिरै व्यक्त गरिएका विचारसँग मिल्दाजुल्दा छन् । बेरीले पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले सांग्रिला डाइलगमा व्यत्त गरेका शब्दलाई नै दोहोर्‍याएका थिए ।

वर्तमानमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई उपेक्षा गर्ने वा एक्ल्याउने होइन, उसलाई ‘नियमआधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ मा संलग्न गराउने कूटनीतिक पहलको पहिलो आधिकारिक उद्घोषण सम्भवतः उनीबाटै भएको हो । त्यस वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इन्डो–प्यासिफिकको ‘रणनीति’ भन्ने शब्दलाई नै अस्वीकार गरेका थिए र चीनलाई समावेश गर्नुपर्ने सशक्त तर्क राखेका थिए । म्याटिसका भनाइ मोदीका शब्दप्रति लक्षित थिए र यो रणनीतिक कार्यपत्रमा त्यही अवधारणाको विकसित रूप देख्न सकिन्छ ।

इन्डो–प्यासिफिकको चिन्तनमा ‘समावेशीपन’ को प्रवेश गराउन ३ जुन २०१८ को सांग्रिला डाइलगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनाले त्यतिबेलाका भारतीय–अमेरिकी अडानको पुनर्भ्रमण गर्नु आवश्यक छ । इन्डो–प्यासिफिकमा केन्द्रीय भूमिका हुने भएपछि भारत स्वयंले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन विश्व उत्सुक थियो । सिंगापुरमा हुने एसियाली सुरक्षा वार्ता वा सांग्रिला डाइलगले त्यो अवसर प्रदान गर्‍यो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री मोदीले प्रमुख वक्ताका रूपमा विचार राखे । मोदीले समावेशिता र सहकार्यमा जोड दिँदै भनेका थिए, ‘भारत इन्डो–प्यासिफिकलाई रणनीति वा सीमित सदस्यहरूको क्लबका रूपमा हेर्दैन, न त त्यस्तो समूहका रूपमा हेर्छ, जसले प्रभुत्व जमाउन खोज्छ । यो कुनै देशविरुद्ध लक्षित छ भन्ने हामी कदापि मान्दैनौँ । भारत–चीन एकअर्काको स्वार्थप्रति संवेदनशील भई विश्वास र भरोसाको वातावरणमा काम गर्न सके एसिया र समस्त विश्वको भविष्य अझ राम्रो हुनेछ ।’

मोदीपछि अमेरिकाको धारणा राख्दै रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले भनेका थिए, ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई अमेरिका र चीनबीच चयन गर्न आग्रह गर्दैन । अमेरिकाले चीनसँग सकारात्मक परिणाममुखी सम्भावनालाई निरन्तरता दिन लागिपर्छ भने त्यो खेलको नाम सम्भव भएसम्म सहकार्य र आवश्यक परे प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।’ चीनको आलोचना गर्दै तर ऊसँग संवाद गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि सुरक्षित गर्दै प्रस्तुत भाषणमा उनले ‘नियमआधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ को अवधारणालाई पनि सशक्त रूपमा उठाएका थिए । चीनलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने भएपछि उदार लोकतान्त्रिक अर्थव्यवस्थालाई केन्द्रमा राख्ने सो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चीनलाई स्वीकार्न गाह्रो हुने ठानेर ऊप्रति ढोका–बन्द नीति अपनाउनुभन्दा त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्न दबाब दिने अमेरिकाको वर्तमान नीति रहेको ठान्न सकिन्छ ।

नेपालले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेको छ भने बाहिर ल्याउनुपर्‍यो ।  छैन भने अमेरिकाले एकलौटी यस्तो अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हो । 

त्यसपछि विशेषतः आसियान देशहरूको सक्रियतामा ‘पूर्वी एसिया समिट’ का सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीबीच भएका छलफल र २१ मार्च २०१९ मा जकार्तामा इन्डो–प्यासिफिक विषयमै आयोजित सम्मेलनमा अमेरिका, जापान, चीन र भारतसमेतको अन्तर्क्रियाले इन्डो–प्यासिफिकलाई सुरक्षा चासोको क्षेत्रीय गठबन्धनभन्दा आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्यतर्फ उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि साझा सहमति खोज्ने प्रयत्नमा केन्द्रित भएको छ । २३ जुनमा आसियान देशहरूले इन्डो–प्यासिफिकमाथि उनीहरूको आधिकारिक विचार राख्ने गरी एउटा प्रतिवेदन तयारी गरे, जसमा सुरक्षा र सामरिक पक्षको चर्चा गरिएको छैन । डिसेम्बर २०१८ मा नै चीनसमेत सामेल झएको जी–२० सम्मेलनको संयुक्त वत्तव्यमा ‘नियमआधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ परिसकेको हुनाले यसको शाब्दिक प्रयोगप्रति चीनलाई आपत्ति हुने देखिँदैन । त्यसको व्याख्यामा उनीहरूबीच रहेको टड्कारो भिन्नताचाहिँ अर्को यथार्थ हो । तथापि अमेरिकाको चीन एक्ल्याउने प्रयत्नमा कमी आएको भने छैन । उनीहरूबीचको व्यापार युद्ध पनि शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरेको प्रतीत हुन्छ । नेपालले इन्डो–प्यासिफिकसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा यी सबै पक्षप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

व्यापार युद्ध  : अमेरिका, चीन र भारत

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक प्रतिवेदन १ जुन २०१९ मा प्रकाशित भएपछि विश्व घटनाक्रम तीव्र गतिले अघि बढेको छ, जसले अमेरिका–इरान युद्ध र विश्व आर्थिक मन्दी दुवैको खतरा अभूतपूर्व रूपले बढाइदिएको छ । यी घटनाक्रमले इन्डो–प्यासिफिकको चर्चालाई तत्कालका निम्ति ओझेल पनि पारिदिएको छ । भारत र चीनलाई नजिक ल्याइदिएको अनुभूति पनि गराएको छ ।

अमेरिकाले इरान आणविक सहमतिबाट हात झिकेपछि सुरु भएको इरानमाथिको प्रतिबन्ध मात्रै होइन, इरानको तेल खरिद गर्ने चीन, भारत, जापान र युरोपेली देशसमेतलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्ने अमेरिकी निर्देशनले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण अमेरिका र इरान युद्धको नजिक पुगेका छन् भने विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्ने डर बढेको छ ।

दोस्रो विजयपछि इरानको तेल किनेर अमेरिकाविरुद्ध उभिने साहस गर्ने कि खरिद गर्न बन्द गरेर अमेरिका खुसी पार्ने भन्ने विकल्पमा मोदीले दोस्रो विकल्प चुने । चुनाव जितेपछि उनको पहिलो ठूलो घोषणा यही थियो ।

उता चीनमा सी चिन फिङ नयाँ लामो अभियानका लागि चिनियाँ जनतालाई आह्वान गरिरहेका थिए, जसको अर्थ थियो– अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको समाधान निस्कन सक्दैन र चीनले त्यसलाई सामना गर्दा एउटा लामो समय चिनियाँ जनताले कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने सम्भावना छ । रुससँगको मित्रतामा आइरहेको घनिष्ठताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, अमेरिकासँग व्यापार युद्ध भए चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभावको अनुसन्धान तथा त्यसलाई सामना गर्न सक्ने चिनियाँ अर्थविद्हरूको रायको प्रसारण र १४ वर्षपछि उत्तर कोरियामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण आयोजना आदि कूटनीतिक सन्देश चीनले अमेरिकालाई दिएकै हो ।

यो पृष्ठभूमिमा सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनमा मोदी, सी र पुटिनबीच वार्ता हुनु, डलरबिना सञ्चालित हुन सक्ने बहुपक्षीय व्यापारको सम्भावना खोजी हुनु र त्यहाँबाट फर्केलगत्तै भारतले अमेरिकी सामानमाथि शुल्क लगाउनु संयोग मात्रै देखिन्न । विशेषतः त्यतिबेला जब केही दिनपछि नै जी–२० को शिखरवार्तामा मोदी र ट्रम्पबीच वार्ता सुनिश्चित थियो । त्यसैले यी सबै मुद्दाको सन्दर्भमा विश्वको चासो जी–२० को शक्तिशाली राष्ट्रका शीर्षस्थ नेताहरूको भेटघाटमाथि थियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो मोड ल्याउँछ भन्ने उत्सुकता हामी नेपालीमा हुनु पनि स्वाभाविकै हो । किनकि विश्वका प्रमुख घटनाले छिमेक र छिमेक नीतिमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि । अझ अमेरिका–इरान द्वन्द्वले मध्यपूर्वबाट नेपाली कामदार फर्काउनुपर्ने स्थिति आए हाम्रोजस्तो प्रवासी कामदारबाट आर्जित विप्रेषणबाट चलेको अर्थव्यवस्था त झनै प्रभावित हुने नै भयो ।

अमेरिकी शुल्क नीतिको हार 

ओसाका, जापानमा भएको जी–२० को शिखर सम्मेलनले अमेरिका–इरानबीच र अमेरिका–चीनबीच चर्केको विवादको केही समाधान निकाल्न सक्छ/सक्दैन भन्ने प्रमुख चासोको विषय थियो । भारत–अमेरिका सम्बन्धको सुधार पनि महत्त्वपूर्ण थियो किनकि भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध तनावग्रस्त भएको खण्डमा इन्डो–प्यासिफिकको भर्खर टुसाउँदै गरेको पहलमा तुषारापात हुने सम्भावना थियो । भयो पनि त्यस्तै ।

जी–२० कै समय पारेर अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध सुधारको ऐतिहासिक पाइला चाले पनि इरानसँगको तनाव घटाउन कुनै भूमिका खेलेन । उक्त सम्मेलनपूर्व अमेरिकाले इरानप्रतिको धम्कीपूर्ण व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै उसलाई निःसर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर इरानले नमानेपछि उसको सीमाक्षेत्रको समुद्रमा आफ्नो सैन्यबल बढाएको थियो । अमेरिकाको निगरानी ड्रोनलाई इरानले खसालेपछि इरानमाथि साइबर आक्रमण गरेको र एफ–२२ युद्ध विमान कतार पठाइसकेको स्थिति थियो । इरानले पनि युद्धका लागि सबै प्रकारले तयार रहेको र सीमा नाघेर युरेनियम प्रशोधन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो । इरानमाथि आक्रमण भए ऊ एक्लो हुने छैन भनी रुसले पनि चेतावनी दिइसकेको थियो । दुई साताअघि मात्र सम्पन्न सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनमा इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले पर्यवेक्षकका हैसियतले चेतावनीपूर्ण झाषण गरेका थिए । त्यसको संयुक्त वत्तव्यमा इरानको आणविक सहमतिप्रति समर्थन जनाइएको थियो । अमेरिकाका युरोपेली मित्रहरू पनि इरानविरुद्ध उसलाई साथ दिने मनस्थितिमा देखिएनन् । त्यसैले जी–२० ले समाधान निकाल्न नसके फनि यी सबै घटनाक्रमलाई नियाल्दा अमेरिकाले इरानमाथि नियोजित सैन्य आत्रमण गर्ने सम्भावना देखिँदैन । तर तनाव चरममा पुगेकाले दुर्घटनावश युद्धको सम्भावना नकार्न भने सकिँदैन ।

कतिपय बेला हामी जस्ता‘विज्ञ’ हरूले दस्तावेज नपढी बोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मिडियाले पनि यो विषय बढी यथार्थपरक ढंगबाट उठाउन सक्थ्यो ।

अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्धमा जी–२० ले ‘युद्धविराम’ को सन्देश दिएको छ । तर यसपालि अमेरिकाले निकै झुकेर चीनसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । ट्रम्प–सी वार्तापछि अमेरिका र चीनको व्यापार वार्ता पुनः ट्र्याकमा आएको ट्रम्पको ट्वीटसँगै हुवावेसँगको व्यापारले मान्यता पाउनुपर्ने चीनको सर्त अमेरिकाले स्वीकारेको, हाल अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा थप शुल्क नलगाउने निर्णय भएको र चीनले इरानको तेल किन्ने घोषणा गरिसकेको थियो । यी तीन वटै मुद्दामा चीनको कूटनीतिक विजय भएको छ र अमेरिकाको अत्यधिक दबाब र शुल्क राजनीतिको पराजय भएको देखिन्छ ।

जी–२० मा नाटो सदस्य टर्कीलाई रुसबाट हतियार किनेबापत शुल्क लगाउन अमेरिकाले नसकेझैँ भारतले पनि रुससँग किनेको हतियारबारे त्यसरी नै अमेरिका मौन बस्नुपरेको स्थिति छ । ट्रम्प जापान पुग्नुअघि र विदेशमन्त्री पोम्पिओ भारतमै हुँदै उनले भारतले अमेरिकी सामानमा लगाएको शुल्क हटाउनुपर्ने भनी एक कडा र अपमानजनक ट्वीट गरेका थिए । तर उनीसँगको भेटघाटमा भारतले यो प्रतिशोधी शुल्क हो र हटाइन्न भन्ने जवाफ दियो । चीनको हुवावेको फाइभ जी प्रविधि भारतले नकिन्नू भनी अमेरिकाले आग्रह गर्‍यो, भारतले मानेन । इरानबारे भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गर्‍यो किनकि यदि त्यहाँ द्वन्द्व मच्चियो भने नेपालजस्तै मध्यपूर्वमा रहेका ८० लाख भारतीयको सुरक्षा जोखिममा पर्छ । संक्षेपमा, पोम्पिओ–मोदीबीचको वार्ता उपलब्धिविहीन भई टुंगिएको छ र यसले अमेरिकाको बहुप्रचारित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न उठाइदिएको छ ।

अर्कातिर बीआरआईको विरोध पनि गर्ने र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट ऋण लिई चीनसँग आर्थिक कारोबार पनि गर्ने, दुवै काम भारतले आफ्नो कूटनीतिक ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ मार्फत सफलतासाथ गरिरहेको छ । तीव्र गतिले बदलिरहेको भूराजनीतिक परिवेशमा भारत र चीन पुनः नजिक आउने संकेत देखिन्छ । भारतले इरानको तेल खरिद गरेन भने उसको अर्थव्यवस्थामा पर्ने दुष्प्रभाव र इरानसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बिग्रियो भने रुस र युरेसियासँग जोडिने भारतको महत्त्वाकांक्षा सडक मार्गको परिकल्पना ध्वस्त हुने डर छ ।  त्यसकारण पनि चीनसँग मिलेर इरानबारे साझा रणनीति बनाउन र अमेरिकासँगको डलर आधारित व्यापारको विकल्पमा गैरडलर बहुपक्षीय व्यापारको सम्भावना खोज्न भारत बाध्य छ । भारतमा हुने मोदी–सी उहान २.० भेट यिनै एजेन्डामा केन्द्रित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र हो, “घाँस” होइन

माथि भनिसकिएको छ, विश्वका प्रमुख घटनाले हाम्रो छिमेक र छिमेक नीतिमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रा यी दुई महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली छिमेकीमाथि उल्लिखित कारणले नजिक आउनु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो । हाम्रो छिमेक नीतिको एक प्रमुख प्रयत्न उनीहरूलाई नजिक बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । तर केही विद्वान्ले नेपाल, चीन र भारतको सन्दर्भर्मा ‘दुई हात्तीले प्रेम गरे पनि, झगडा गरे पनि दुःख पाउने घाँसले नै हो’ भन्ने उक्ति निकै प्रयोग गरेको पाइन्छ । आफ्नो देशलाई ‘घाँस’ सम्झिनेहरूलाई मात्रै यो उक्ति सही लाग्न सक्ला । यी दुई छिमेकीको तुलनामा नेपाल सानो छ तर यो एक सार्वभौम राष्ट्र हो । हामीले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को छिमेकी नीति अँगालेका छौँ । छिमेकी मिल्नु नै हाम्रा लागि श्रेयस्कर छ र उनीहरूबीचको सहयोगबाट निःसृत हुने एसियाली शताब्दीको अभूतपूर्व आर्थिक विकासको लाभ सबैभन्दा बढी पाउने देश नेपाल नै हुनेछ । अर्कोतर्फ यी दुई छिमेकी जुधे भने हाम्रै उखान ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइँ’ चरितार्थ हुने सम्भावना नै बढी छ, जुन भारत–चीन डोक्लाम द्वन्द्वको बेला देखापर्न आँटेको थियो ।

चीन र भारत नजिक आएको खण्डमा नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्षेत्र र मार्गको पहलबीचको झडपबाट जोगिने सम्भावना बलियो बन्नेछ किनकि यी दुईबीच शक्ति प्रदर्शनको सम्भावना क्षीण भएर जानेछ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस प्रकारको बदलिँदो गतिशीलता हाबी हुँदै आयो भने नेपालको बुद्धिमत्तापूर्ण र सक्रिय कूटनीतिले भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय सहकार्यलाई सशक्त रूपले अघि बढाउने वा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य र सुरक्षा चासोको ‘रणनीति’ लाई आर्थिक ‘सहयोग र सहकार्य’ तर्फ बदल्न भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, यसले दूरगामी रूपमा बीआरआई–इन्डो–प्यासिफिक को–अपरेसनको आधारशिला राख्न पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

प्रकाशित: असार २३, २०७६