हचुवामै घोषणा अनि ब्याक गियर

  • सरकार

- जनक नेपाल

पहिलो संविधानसभा चुनाव, ०६४ । माओवादीको जगजगी थियो । भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको त्यो दलसँग दुस्मनी सम्बन्धमा थिए, एमाले नेता केपी ओली । झापास्थित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको प्रचारसभामा जाँदा अवरोध गर्दै वाईसीएल कार्यकर्ताले गाडी फर्काउन लगाएथे ।

ओलीले झ्यालको सिसा खोल्दै जवाफ फर्काएथे, ‘माफ गर्नुहोला । यो केपी ओलीको गाडी हो । यसमा ब्याक गियर हुँदैन ।’

त्यही माओवादीसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका ओली यसपल्ट भने अधिकांश निर्णयमा ब्याक गियर लगाएको लगायै छन् । अपरिपक्व निर्णय गरेपछि त्यसबाट फर्कनुपर्ने शिक्षा लिन नसक्दा बितेको डेढ वर्षमा सरकारले यस्ता ब्याक गियरको शृंखला नै खडा गरेको छ ।

काठमाडौँमा नेपाली लगानीमा गर्न लागिएको भारतीय फिल्म अवार्ड (आइफा) का लागि सरकारले अनुमति दिइसकेको थियो । काठमाडौँ महानगर र पर्यटन बोर्डले ४४ करोड नगद तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त आयोजकको थियो । चौतर्फी विरोधपछि अन्ततः सरकार उक्त  निर्णयबाट पछाडि हट्यो । झट्ट हेर्दा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन देखिए पनि एसिया प्यासिफिक समिट (८–१४ मंसिर ०७५) झैँ विरोध खेप्नुपर्ने छनक पाएपछि सरकार पछि हट्ने भएको छ । ओली भने अनुकूल समयमा आयोजनागर्ने जिकिर गर्दै छन् । 

विवादित मात्र होइन, केही राम्रा निर्णय कार्यान्वयनको आँटसमेत उनले गर्न सकेनन् । पार्टी र सरकार वरपरका स्वार्थ समूह हाबी भइदिँदा राम्रा निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन । त्यसले एकातिर राम्रा निर्णयमा टिक्न नसक्ने र अर्कोतर्फ गलतमा जनदबाब नआउन्जेल घुँडा टेकेरै पैरवी गरिरहने मनोदशा सरकारमा देखिन्छ ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ६ महिना नपुग्दैदेखि आलोचित बन्न पुग्यो । ठूला परिवर्तनकारी नीति–निर्णय वा वर्षौंदेखि लगाइएका नारा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा तारो बन्नुपरेको होइन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमै समस्या देखियो । त्योभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय शैली र मन्त्रीहरूका बोली–व्यवहारले आलोचना निम्त्याएका हुन् । विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारलाई असफल पार्ने डिजाइन बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै कार्यशैलीले त्यसलाई सघाइरहेको बताउँछन् । “राज्य सञ्चालनको अनुभव भएका तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपामै छन् । व्यवस्थित नीति र योजनासहित ल्याइए कुनै कार्यक्रमलाई ब्याक गियर लगाउनुपर्दैन,” उनी भन्छन् ।

गुठी विधेयकमा उर्लिएको विरोध सरकारका लागि बिर्सनलायक छ । उपत्यकाभित्र राम्रो जनमत रहेको सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक धरातल नै हल्लाइदिने गरी रैथाने समुदाय विधेयकको विरोधमा उत्रिए । एक दिनअघि नै विधेयक फिर्ता लिइएकाले आक्रोशको तारो हुनुपरेन । तर उक्त विरोधले सरकारलाई राम्र्रै खबरदारी गरेको छ ।

२ असारमा राजपत्रमै प्रकाशित गरेर सरकारले ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने’ निर्णय गर्‍यो । तर प्रयोगशालाको अभावलाई कारण देखाएर दुई सातामै यो निर्णयबाट पनि पछाडि हट्यो । विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि भारतीय तरकारी तथा फलफूल सीमामै रोकिएका थिए । त्यसैले उक्त निर्णय फिर्ता लिन भारतीय दबाब थियो ।

पत्रकारिताका कमजोरी देखाउने नाममा तिनमाथि उल्टै अंकुश लगाउने रणनीतिमा सरकार देखियो । सिंगो सञ्चार क्षेत्र असन्तुष्ट हुने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले त्यही संकेत गर्छ । मिडिया क्षेत्र सडकमा उत्रिएपछि सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । प्रेसलाई ‘सबक’ सिकाउने मनसायमा देखिएको सरकार अन्ततः दण्ड–सजाय घटाएर विधेयक संशोधन गर्ने आश्वासन मात्र दिएन, प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विधेयक फिर्ता वा संशोधन त भइसकेको छैन तर प्रधानमन्त्री ओलीको विदेश यात्रा अवधिका लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले विधेयक मिडियामैत्री भएर आउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठनलगत्तै पूर्ववर्ती चुनावी सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेजी  निर्णय गरियो । सरकारले प्रदेश प्रमुखसहित विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्न चाहेको थियो । तर प्रदेश प्रमुखमा हातै हालेन । अरू अदालतबाट पुनर्बहाली भए । पर्याप्त कानुनी परामर्शबिनै हचुवामा गरिएको उक्त निर्णयबाट पछि फर्किनु सरकारको पहिलो ब्याक गियर थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति त्यस्तै विवादमा पर्‍यो । सरकारको तर्क थियो, ‘उनी अदालतबाट पुनर्बहाली हुनेवाला थिए । त्यसका लागि दिएको मुद्दा फिर्ता लिएकाले झालाई नियुक्त गरिएको हो ।’ जुनसुकै सरकार रिझाउन खप्पिस उनको नियुक्तिले सत्तारुढ नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चियो । विरोध थाम्न नसकेपछि सरकार पछाडि हट्यो र उनलाई  राजीनामा गराइयो ।

एनजीओकरणका विकृति नियन्त्रण गर्न गरिएको पहल त्यसै थन्कियो । गृह मन्त्रालयले २५ जेठ ०७५ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैससका गतिविधि पारदर्शी र सम्पत्ति सार्वजनिक गरी नियमन गर्न परिपत्र पठायो । त्यसका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसँग २३ जेठमा परामर्शसमेत गरिएको थियो । तर गैसस महासंघको विरोधपछि सरकार पछाडि हट्यो । २ असारमा तत्कालका लागि निर्देशन अघि नबढाउनू भन्ने अर्को पत्र पठायो । गैसस क्षेत्रमा सत्तारुढ नेकपाको बलियो पकड मानिन्छ । खासगरी पूर्वएमालेको ठूलै शुभेच्छुक समूहले गैससलाई पेसा बनाएको छ । पार्टीकै दर्जनौँ केन्द्रीय नेताका आ–आफ्नै गैसस छन् । त्यही दबाब खेप्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णयमा पनि ब्याक गियर लगाएको गृह स्रोत बताउँछ । 

दातृ निकायलाई एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि सारेको सदाचार नीतिबाट सरकार उसैगरी पछाडि फर्कियो । सो नीतिविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीसहित दातृराष्ट्रका प्रतिनिधिले लबिइङ गरेपछि सरकारले ब्याकगियर लगाउनुपर्‍यो ।

सरकार निर्माण व्यवसायीसँग पनि झुक्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले विवादित निर्माण व्यवसायीलाई अर्को ठेक्काका लागि अयोग्य बनाएको थियो । तर व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेर सरकारलाई निर्णयबाट पछि फर्काइदिए । त्यसअघि गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयले तोकिएको म्यादभित्र निर्माण पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कस्न खोजेको थियो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी नै त्यसरी कारबाहीमा पर्ने व्यवसायीको सूचीमा देखिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पछाडि फर्किन बाध्य भएका थिए । निर्माण व्यवसायीलाई गृहले धरपकड गर्न थालेपछि भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । विवादित व्यवसायी र पार्टी नेतृत्वको सम्बन्ध तथा अन्तरमन्त्रालय हानथापले सरकार ब्याक गियर लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको थियो ।

राम्राले टुंगो पाएनन्

ओली सरकारको अर्को कमजोरी भनेको हात हालेको काम टुंगोमा नपुर्‍याउनु हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने संकल्प गर्दा प्रशंसा कमाएको थियो । त्यही जनसमर्थनकै बलमा सरकारले यातायात व्यवसायीको आन्दोलन तुहाइदियो । तर एक वर्षसम्म यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकेन । यातायात समितिका बैंक खाता र सम्पत्तिबारे निर्णय लिन सकेको छैन । यातायात प्राधिकरणको अवधारणा ल्याए पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन । त्यसैले यात्रुले सिन्डिकेट हट्दासमेत पुराना समस्यामा सुधारको महसुस गर्न सकेनन् ।

ठूलै तामझाम साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरियो । रोजगारदाता दर्ता गरी १ साउनदेखि कोषमा रकम जम्मा हुनुपर्ने हो । तर सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई न विश्वासमा लिन सक्यो, न त श्रमिक हितसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यो । घोषणामा जुन उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा त्यो देखिएको छैन । त्यस्तै हालत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको देखिएको छ । प्रस्ट मापदण्ड र क्षेत्र नछुट्याउँदा कार्यक्रम कर्णाली रोजगारजस्तै बेरोजगारलाई विभिन्न काम देखाएर पैसा बाँड्नेजस्तो भएको छ । झार गोड्न र बाँदर धपाउन बजेट खर्च भएका तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै सरकारले कामदारको काम भएका देशसँग एकपछि अर्को श्रम समझदारी गरिरहेको छ । तर सबैभन्दा धेरै माग भएको मलेसियामा एक वर्षदेखि श्रमिक पठाउन रोकेको छ । यसले कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर चर्चा बटुलेका गोकर्ण विष्ट यस पटक भने नतिजा दिन नसक्दा असफलजस्तै बनेका छन् ।

राम्रो तयारी नगरेरै घोषणा गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइँदा लोकप्रिय कार्यक्रमबाट पनि आम नागरिकले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन् । तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी लथालिंग हुनुको असर सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार एवं कार्यान्वयनमा समेत परेको ठान्छन्, विश्लेषक पोखरेल । “०५१ मा एमाले सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कार्यकर्ताले प्रचार र कार्यान्वयनमा निगरानी गरेकाले सफल भए । अहिले त्यस्तो देखिँदैन,” उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली भने ओलीको अठोट, भिजन र स्पिरिटलाई व्यवहारमा उतार्न र लय मिलाउन नसकिएको बताउँछन् । “आम नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काम हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ । कमी–कमजोरी सच्याएर नतिजामुखी काम गर्नेमा उहाँको जोड छ,” मैनाली भन्छन् ।

शासनशैलीमै प्रश्न

सरकारलाई शृंखलाबद्ध ब्याक गियर लाग्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय शैलीमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन् । उनमा अरूका कुरा नसुन्ने, पार्टीका नेता र भिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श नगर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममै अरूलाई घन्टौँ कुराउने प्रवृत्ति देखिन्छ । चाकडीमा रमाउने बुझेपछि नै ओलीलाई खुसी पार्न कार्यक्रममा छुट्टै तामझाम र अग्लो–भिन्न कुर्सीको प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो, १४ असारको वृक्षारोपण उद्घाटन । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीले वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका अतिथिलाई अर्को लहरमा राखेर प्रधानमन्क्री ओलीका लागि सिंहासन नै बनाइदिएका थिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यत्रम उद्घाटनका बेला पनि उसैगरी बिजुलीका पोलमा तस्बिर झुन्ड्याएर होस् वा अखबारमा ज्याकेट विज्ञापन गरिएको थियो । ओलीले नचाहेको भए यस्ता तामझाम बारम्बार दोहोरिने थिएनन् । स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार टोलीले ओलीलाई फराकिलो जनसम्पर्कबाट खुम्च्याउँदै लगेको छ । त्यसमाथि अन्तरपार्टी संघर्षका असन्तुष्टि पनि सरकारको आलोचनामा पोखिएका छन् । “प्रधानमन्त्री त ठीकै हुन्, सल्लाहकार बेठीक हुन्, मन्त्री ठीक भएनन् भन्न मिल्दैन,” प्राध्यापक खनाल भन्छन्, “ठीक भएनन् भने हटाउनुपर्‍यो । भरोसायोग्य टिम तयार गर्नुपर्‍यो । सफलता वा असफलताको कारक प्रधानमन्त्री आफैँ हुने हो ।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल बिनातयारी समृद्धिको यात्रा गर्न खोज्दा सरकार दिशाविहीन बन्न पुगेको बताउँछन् । “ओलीको समृद्धि सपना र इमानदारीमाथि प्रश्न नउठाऔँ । तर एउटा व्यक्तिको क्षमताले त्यो सम्भव हुने होइन,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भाषणका भरमा समृद्धि आउँदैन । थिंक ट्यांकले आधार तय गर्नुपर्थ्यो । चिन्तनबिनाको रहरले काम गर्दैन ।”

थिंक ट्यांकलाई ओलीले सुरुमा निकै महत्त्व दिएका थिए । प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वमा गठन पनि गरियो । तर त्यसले राम्ररी काम नथाल्दै मिश्र राजीनामा दिएर बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार मैनाली थिंक ट्यांक संस्थागत गर्ने प्रशासनिक झन्झट नरुचाएर मिश्रको राजीनामा आएको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्ने होइन । सल्लाह–सुझाव लिई नै रहनुभएको थियो,” उनी भन्छन्, “अफिस व्यवस्थापनका लम्बेतान प्रशासनिक प्रक्रिया रहेछन् । त्यो नरुचाएरै छाड्नुभयो भन्ने लाग्छ ।” सरकारलाई प्रभावकारी र झट्ट ब्याक गियर नलाग्ने गरी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय शैली र सचिवालय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विश्लेषक पोखरेल बताउँछन् ।

अहिले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाउन सक्ने हैसियतका मन्त्रीको पनि कमी छ । सरोकारवालासँग परामर्श नगरेरै ल्याउँदा विधेयक विवादित भइरहेका छन् । चौतर्फी असन्तुष्टि र आलोचनाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो भदौसम्म आलोचना समाप्त हुने दाबी गरेका छन् । तर अहिलेकै टिम र कार्यशैलीबाट त्यो सम्भव देखिँदैन ।     

प्रकाशित: असार २२, २०७६