कानुन मिच्दै निर्देशिका

  • संघीय संसद्

- यम बम

‘कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्न दर्ता भएका सहकारी तथा संघसंस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’

कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्था हो, यो । यही निर्देशिकामा टेकेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, संकलन, बजारीकरण, कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योग एवं पूर्वाधार निर्माण, कृषि व्यवसायका लागि औजार, उपकरण खरिद र प्रविधि प्रसारका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यो निर्देशिका कानुनी आधारबिनै बनाएको पाइएको छ ।

कार्यपालिकाले ऐन, नियमावलीमा टेकेर निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । ऐन संसद्ले बनाउँछ, संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाउन मिल्दैन । तर अनुदान कार्यक्रमसँगै राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१, (दोस्रो संशोधन २०७५), उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवासीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ सहित ९ वटा निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा ऐन, नियमावलीलाई आधार बनाइएको छैन । त्रुटि भेटिएपछि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले अनुदान सम्बन्धी नियमावली बनाएर मात्र काम गर्न भनेको छ ।

उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “विधायिकी अधिकार संसद्मा मात्र निहित हुन्छ, संसद्ले बनाएको कानुनमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । तर प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड कुन कानुनको दफाअन्तर्गत बनेको हो, खुल्नुपर्छ । होइन भने त्यस्ता निर्देशिकाले कानुनको हैसियत राख्दैन ।” कृषि मन्त्रालयले ०७४/७५ मा पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन, मल खरिद, फलफूलका बीउबिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, एक जिल्ला एक उत्पादन र कृषि औजार, उपकरणका लागि अनुदान बापत ८ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख खर्च गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि ‘कार्यविधि र निर्देशिकामा पटक–पटक संशोधन हुने, एकै प्रकृतिका क्रियाकलापमा फरक–फरक कार्यविधि तयार हुने र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका सरल, स्पष्ट नहुने’ गरेको भन्दै त्रुटि औँल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी अनुदान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन नहुँदा अर्थ विधेयकबाट आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने गरिएको तर्क गर्छन् ।

उपसमितिले कृषि मन्त्रालयका २४ वटा नियमावली, विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड, मार्गचित्र अध्ययन गरेकोमा ११ वटामा कानुन खुले पनि अप्रासांगिक रूपमा बनाइएको पाइएको छ । यद्यपि रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश ०५५, एनएआरडीएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५ र जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० का आधारमा बनाएका निर्देशिका कानुनसम्मत भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय चिया विकास बोर्डको कार्यविधिमा त्रुटि देखिएको छ । उपसमितिले परिषद्को पदपूर्ति समितिको कार्यविधि बनाउने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरिएको त्रुटि औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डमा कानुन उल्लेख भए पनि सो कानुनको निर्देशिकालगायत दस्तावेजसँग कुनै साइनो गाँस्न सकिएको देखिएन । त्यसतर्फ सचेत गराउने काम भयो ।’

समितिले ३० जेठमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चत्रपाणि खनाललाई बोलाएर कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न सचेत गराइसकेको छ । नेपालमा करिब २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाउने गरेको र बाँकी ८० प्रतिशत कानुन कार्यपालिकाले बनाउने गरेको टिप्पणी सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी समिति बैठकमै गर्दै आएका छन् ।

ऐन मिचेर कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एक्लो होइन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि ऐनको बर्खिलाप निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएका छन् ।

प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि बनाउन पाइँदैन । तर ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको विद्युत् नियमावलीअन्तर्गत भनेर बनाएका कार्यविधि र निर्देशिकामा त्रुटि औँल्याइएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४० ले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउनेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ९४ क (जुन २०६६ मा संशोधन गरी थप गरिएको हो) ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यविधि र निर्देशिका बनाई लागू गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइएको छ । ‘यसरी संसद्ले नियमावलीसम्म बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्युत् नियमावलीमा थप अर्को त्रुटि औँल्याएको छ, उपसमितिले । विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४७ मा उल्लेख भएको विद्युत्को भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर स्तरको हदसम्म संशोधन गर्नुपर्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेर प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन गरिएको पाइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसमितिलाई ९ मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि उपलब्ध गराएको थियो । तर ती दस्तावेज ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नदेखिएको र पुनः प्रत्यायोजन गरिएको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘मातृ ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न मात्र प्रत्यायोजित विधायन बनाउन सकिन्छ,’ उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उसो त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ पुस ०७५ मा जारी गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्देशिका त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर प्रत्यायोजित समितिले गरेको थियो । कार्यविधि, मापदण्ड बनाउँदा किन त्रुटि हुन्छ ? अधिकारी सम्झन्छन्, “०५२/०५४ अघि ऐन बनाउँदा नियमावली बनाउन पाइने विषय स्पष्ट उल्लेख हुन्थ्यो । तीबाहेकका विषयमा नियमावली बनाउन पाइदैनथ्यो । तर अचेल ठीक उल्टो भइदिएको छ ।” ‘यो ऐनको प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नियमावली बनाउन पाइने छ’ भनेर ऐनमा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ । फलतः अधिकार क्षेत्र नै नाघेर दफा उल्लेख नै नगरी नियमावली बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरिन्छ । र, ऐन मिचेर निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाइन्छ । नियमावली र विनियम बनाउन मिल्ने भनेर ऐनमै उल्लेख गरे पनि निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउँदा संसद्बाट अधिकार लिएर मात्र बनाइनुपर्ने अधिकारीको मत छ ।

विधायिकाले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बने/नबनेको यकिन गर्न भन्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो, ४ मंसिर ०७५ मा ।

र, २२ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र मार्गदर्शनको एक प्रति अध्ययन प्रयोजनार्थ उपसमितिमा पठाइदिन भनियो । तर तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मात्र दस्तावेज उपलब्ध गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि दस्तावेज उपलब्ध गराएको छ । उपसमितिले ३ वटा मन्त्रालयको प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाइसकेको छ ।

उपसमितिले यसअघि दस्तावेज पठाउन भनेकोमा कानुनसँग मेल नखाने गरी बनाइएको र प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजन गरेको पाइएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बोलाउन थालेको छ ।

समितिका सभापति विडारी वर्षौंअघि बनेका मापदण्ड, कार्यविधिका आधारमा कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले जवाफदेही बनाउन समिति लागेको बताउँछन् । यो समितिलाई सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसुझाव दिने अधिकार छ ।

प्रकाशित: असार १८, २०७६