फेरि भाषाकै बबाल

- श्यामसुन्दर शशि/जनकपुर

प्रदेश २ सरकारको ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १८६ मा भाषा, कला एवं संस्कृतिको अध्ययन, संरक्षण, विकास तथा सम्बर्द्धनका लागि ‘प्रदेश भाषा, कला तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यही बुँदामा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही तथा प्रदेशभित्र बोलिने अन्य भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण एवं समृद्धिका लागि प्रोत्साहन गरिने तथा हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रूपमा विकास गरिने विषयसमेत छ ।

प्रदेशभित्रका रैथाने मातृभाषाको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रदेश सरकारले देखाएको चासो प्रशंसाको विषय भए पनि हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रूपमा विकास गर्ने नीति भने विवादित बनेको छ । संघीय सरकारको ‘नेपालीमोह’ लाई खुलेरै विरोध गर्ने मधेसकेन्द्रित सत्तासाझेदार दलहरू नै ‘हिन्दीमोह’ मा फसेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू विरोधमा छन् ।

“नेपालको संविधानले नेपालीलाई अग्राधिकार दिएको छ । प्रदेश २ सरकारले हिन्दीलाई अग्राधिकार दिन खोज्दै छ,” मैथिली विकास कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीको प्रतिक्रिया छ, “नेपाली भाषाबाट थिचिएका मातृभाषीमाथि अब हिन्दीको पनि रजाइँ चल्ने भयो ।”

डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, स्थायी राजधानी तथा नामकरण गर्न नसकेको सरकार अर्कै बाटोबाट हिन्दीलाई औपचारिकता दिन लागेको आरोप प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको छ ।

उसो त प्रदेश २ मा भाषा विवाद भने प्रदेशसभा सदस्यको ७ माघ ०७४ मा सम्पन्न सपथग्रहणसँगै सुरु भएको थियो । कुल १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जना भोजपुरीमा र २४ जनाले नेपालीमा तथा राजपाका २५ मध्ये ११ जना प्रदेशसभा सदस्यले हिन्दीमा शपथ लिएपछि सुरु भएको भाषा विवाद २१ माघको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता लालबाबु राउत तथा राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले हिन्दीमा भाषण गरेपछि अझ झांगिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएपछि सत्तासाझेदार दलहरू हिन्दीलाई नै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा त बनाउन खोजिरहेका छैनन् ? प्रदेशको आधिकारिक भाषा हिन्दी भएपछि बालबालिकाको मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार त कुण्ठित हुने होइन ? जनमानसमा संशय बढेका छन् । “प्रदेश सरकार गरिबी, अशिक्षा, बालविवाहजस्ता विषय छाडेर अति न्यून प्राथमिक विषयमा ऊर्जा खर्च गर्दै छ,” भाषावैज्ञानिक रामावतार यादव भन्छन्, “सम्पर्क भाषा घोषणा गर्ने होइन, व्यक्ति स्वयंले निर्धारण गर्ने विषय हो ।”

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने प्रदेशभित्रका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । “हिन्दी सम्पर्क भाषा हुँदैमा यहाँका मातृभाषालाई मर्का पर्ने होइन,” उनी भन्छन्, “दुई भाषासमूहका व्यक्ति आपसमा कुराकानी गर्दा सजिलो होस् भनेर सबैले बुझ्ने हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउन खोजिएको हो । यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही छैन ।”

संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने उल्लेख गरे पनि सम्पर्क भाषाबारे मौन छ । मुलुकभरि ७७ हजार ५ सय ६९ जना अर्थात् ० दशमलव २९ प्रतिशतले मात्र मातृभाषाको रूपमा हिन्दी बोल्छन् । अति न्यून व्यक्तिको मातृभाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउनु उचित नहुने भनाइ प्रदेशसभा सदस्य मञ्जुकुमारी यादवको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर नेपालमा भाषिक मानचित्र स्पष्ट नभएकाले पटकपटक भाषा विवाद उठ्ने गरेको औल्याउँछन् । “प्रदेशका नागरिकहरूलाई आपसमा संवाद गर्न सजिलो होस् भनेर प्रदेश सरकारले आफ्नै सम्पर्क भाषा विकसित गर्न खोज्नु अनुचित होइन,” उनी भन्छन्, “हामीले हिन्दी भाषाको विरोध गर्नुभन्दा यहाँका मैथिली, भोजपुरीजस्ता रैथाने भाषाको विकासमा ऊर्जा खर्चिनु बेस होला ।”

प्रकाशित: असार १५, २०७६

ट्याग: प्रदेश २