[आवरण] घरमा ताल्चा ठोकेर भारतमा चौकीदारी

- वसन्तप्रताप सिंह र विद्या राई/बझाङ

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ५ फागुन ०७४ मा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै भनेका थिए, “अब कसैले भारतको चौकीदारी गर्नुपर्ने छैन, कामको खोजीमा भारत गएका सुदूरपश्चिमबासीलाई एक वर्षभित्र आफ्नै घर फर्काइनेछ ।” कुनै बेला आफैँ पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा चौकीदारी गरेका मुख्यमन्त्री भट्टको आशलाग्दो भनाइलाई अधिकांश सञ्चार माध्यमले प्रमुख स्थान दिए ।

 

मुख्यमन्त्री अभिव्यक्तिको एक वर्षपछि ०७५ फागुन अन्तिम साता छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–४ व्यासीका काल्च्या ओखेडाको घरमा ताल्चा लाग्यो । पत्नी, ४ छोरा, ३ बुहारी, ४ स्कुले उमेरका नातिनातिनासहित १३ जनाको ओखेडा परिवार घरमा ताल्चा ठोकेर चौकीदारी गर्न भारत पस्यो ।

दौँतरी मीनबहादुर दमाई कहिलेकाहीँ काल्च्याको आँगनमा पुग्छन् । ताल्चा लागेको घरको ढोका हेरेर न्यास्रो मेटाउँछन् । “हामी नफर्केसम्म घरको हेरचाह गर्दिनू भनेर गएका हुन्, कहिले आउँछन्, पत्तो छैन,” उनी भन्छन्, “कहिलेकाहीँ न्यास्रो मेटाउन उनको घर आउँछु, कसैका गाईवस्तु आँगनमा पसेका रहेछन् भने धपाइदिन्छु ।”

मीनबहादुरले काल्च्याको मात्र होइन, छिमेकी डबल सानी, सुरी ओखेडा, बाटुली ओखेडालगायत ताला लगाइएका १० घरको पनि हेरचाह गर्छन् । साबिक व्यासी गाविसको व्यासीकोट दरबार नजिकका यी सबै दलित परिवार घरमा ताल्चा ठोकेर रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् ।

भारत पसेकामध्ये कोही दिल्ली छन्, कोही बैंग्लोर, कोही कालापहाड (उत्तराखण्ड) तिर चौकीदारी गरिरहेका छन् । छिमेकी घरमा ताल्चा लगाएर बिदेसिनुको कारण खोतल्दै मीनबहादुर भन्छन्, “यता बसेर उसै पनि खान पुग्दैनथ्यो, पोहोर साल सडक खन्दा भएको जग्गा जति पहिरोले पुरियो, अनि सबै भारत पसे ।”

यहाँका दलित युवा अघिल्ला वर्षमा आफ्नो सीमित जग्गामा खेतीपाती गर्न र त्यसैको रेखदेखका लागि वृद्धवृद्धा र महिलालाई घरमै छाडेर भारत जाने गर्थे । गत वर्ष पहिरोले जग्गा लगेपछि घरमा ताल्चै ठोकेर हिँडेको मीनबहादुर सुनाउँछन् ।

यसरी घरमा ताल्चा ठोकेर हिँड्ने परिवारको संख्या छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा मात्र ५० भन्दा बढी छ । छिमेकी दुर्गाथली गाउँपालिकामा यो संख्या सय हाराहारी रहेको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका– ४ का अध्यक्ष अमरबहादुर थापा बताउँछन् । भन्छन्, “कोही एक वर्ष बसेर फर्किहाल्छन्, कोही दुई/तीन वर्षपछि मात्रै फर्कन्छन् । कोही उतै घरजम जोडेर बसेका छन् ।”

घरमा ताल्चा ठोकेरै कमाउन भारत जानेमध्ये अधिकांश दलित समुदायका रहेको छविस पाथिभेरा गाउँपालिका–७ का अध्यक्ष मोहनलाल विक बताउँछन् । दलितसँग पुर्ख्यौली जग्गाजमिन नहुने भएकाले भारत नै रोजगारीको एक मात्र विकल्प हो । विक भन्छन्, “भारतबाट चौकीदारी गरी कमाएर ल्याएर यताका परिवार पाल्नुभन्दा सबै उतै जाने भन्ने भावनाले काम गरेको छ, दुई वर्षयता परिवारै उठेर जानेको संख्या बढिरहेको छ ।”

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङले ०७२ मा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा जिल्लाभर १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको उल्लेख छ । दुर्गाथली र छविसपाथिभेरा मात्र नभएर बझाङका सबै गाउँबाट मानिस रोजगारीका लागि प्रत्येक वर्ष भारत पस्छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका– ५ सुवेडाका लालबहादुर सार्की भन्छन्, “हाम्रै गाउँबाट १३ परिवार भारत गइसके, वडाभरको हिसाब गर्ने हो भने २०/२५ घरमा ताल्चा झुन्डिएका छन् ।”

त्यसो त घरमै ताल्चा लगाएर भारत जानेको संख्याभन्दा मौसमी रोजगारीका लागि जाने अधिक छन् । प्रत्येक वर्ष ४० देखि ४५ हजार युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको अनुमान छ । यद्यपि कति मानिस भारत गएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन ।

तन्नेरी पुस्ता हूल बाँधेर भारतमा रोजगारीका लागि ओइरिन थालेपछि यहाँका गाउँघर पुरुषविहीन भएका छन् । साबिक कैलाश गाविसका पूर्वअध्यक्ष सुरतबहादुर सिंहका अनुसार कुनै कुनै वडामा त एक जना पनि पुरुष भेटिँदैनन् । भन्छन्, “कोही मर्दा लास उठाउने मान्छेसम्म गाउँमा छैनन् ।”

गाउँघर, घरव्यवहारको जिम्मेवारी वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र महिलाको थाप्लोमा छ । आराम गर्ने उमेरका वृद्धवृद्धा जीविका चलाउनकै लागि शारीरिक श्रम गर्ने बाध्यतामा छन् । महिलाले गर्भवती, महिनावारी र बिरामी भएको छूट पाउँदैनन् । “लोग्ने घर नभएपछि सबै काम आफैँ गर्नुपर्छ,” थलारा गाउँपालिका मालुमेलामा ढुंगा–बालुवा आसार्दै गर्दा भेटिएकी लक्ष्मी सुनार भन्छिन् ।

बालबच्चा खेतबारीमा

अभिभावक घरमा नभएपछि स्कुल जाने उमेरका केटाकेटी घरव्यवहारमा फस्ने गरेका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका पिमीका सविन विष्ट ५ कक्षा पढ्दै गर्दा बुबा रमेश रोजगारीका लागि भारत गए । पढाइसँगै घरधन्दा सम्हाल्ने जिम्मेवारी सविनकै काँधमा छ । खेतीपाती गर्ने बेला बिहान झिसमिसेमै हलो र गोरु सम्हाल्दै बारीमा पुग्छन् । बिहानभरि खनजोत गर्नु र दिउँसो हतारहतार विद्यालय दौडिनु उनको दैनिकी बनेको छ । भन्छन्, “बुबा भारत नगएको भए समयमै स्कुल जान्थेँ होला ।” विद्यालय जानु उनका लागि औपचारिकता मात्रै भएको छ । घरमा आमा र ७ वर्षीय भाइ मात्रै छन् । सविन पढाइ राम्रो गर्न नपाएकामा खिन्न छन् ।

घर सम्हाल्ने सविन मात्र गाउँका एक्ला होइनन्, अधिकांशले उनकै जस्तो बोझ खेप्नुपरेको छ । कामको बोझ थपिएपछि बालबालिकाको पढाइ पनि कमजोर हुने गरेको दुर्गा महालिंग उच्चमावि छान्नाका शिक्षक ईश्वरप्रसाद जोशी बताउँछन् ।  भन्छन्, “धेरैजसो विद्यार्थी नियमित स्कुल आउनै पाउँदैनन् ।”

अभिभावक भारत गएका कारण आधारभूत तहको शिक्षामा अध्ययनरत ४० हजारभन्दा बढी बालबालिकामा घर सम्हाल्नुपर्ने बोझ थोपरिएको मानव अधिकारकर्मी रमेश केसी बताउँछन् । ‘बझाङका विद्यार्थीलाई पढाइभन्दा पनि घरको कामको बढी चिन्ता हुन्छ,” केसी भन्छन्, “पढाइ र घरायसी कामको बोझमा बालबालिकाको प्रगति कसरी हुन्छ ?”

घरायसी कामको बोझले पढाइ बिग्रँदै गएपछि विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै गएको नारायण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ऐनबहादुर सिंह बताउँछन् । भन्छन्, “घरको बोझले पढाइ कमजोर हुँदै गएपछि विस्तारै अध्ययन छाडेर अभिभावकसँगै भारततिर लाग्छन् ।” भारत जानेमध्ये धेरैजसो १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी पनि हुने गरेका छन । परिवारसहित गएकाहरू एक/दुई वर्ष बसेर फर्किने र एक्लै गएकाहरू परीक्षाका बेला र अन्य मानिस खेती लगाउने सिजनमा फर्किन्छन् ।

आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक तथा प्राविधिक विकास सेवा समूहले जिल्लाका साबिक ६ गाविसमा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ती गाविसका चार हजारभन्दा बढी बासिन्दा भारत गएको पाइएको छ । गाउँमा रोजगारी अभाव, सडक, विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जग्गा र आवास क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले परिवारसहित रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्या बढेको संस्थाका टीम लिडर कलक खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार यसरी गाउँका मानिस रोजगारीका लागि भारत जाँदा महिला असुरक्षित हुने, विकास निमार्णका काम प्रभावित हुने, स्कुले उमेरका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित हुने र उनीहरूमा कार्यबोझ थपिनेजस्ता असर देखिएका छन् ।

विकासमा महिला

थलारा गाउँपालिकाको मालुमेलामा बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माण भयो । १.८ किमि लामो पाइपलाइनसहितको यो योजनाबाट बारीखानी, पारीखानी र भिटाखानी गरी तीन गाउँका २ सय ५० परिवार लाभान्वित भए । काजी खानेपानी आयोजना नाम दिइएको यो साविक मालुमेला गाविसकै ठूलोमध्येको एक योजना हो । योजना निर्माणको सबै जिम्मा महिला र बालबालिकाले गरेका हुन् ।

“गाउँका सबैजसो लोग्ने मान्छे भारत गएका छन्,” मालुमेलाको काजी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सुनार भन्छिन्, “गाउँमा आएको विकास फिर्ता गर्नु पनि भएन । महिला र केटाकेटी सबै लगेर खानेपानी बनायौँ ।”

जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशको बर्थिङ सेन्टर भवन पनि महिलाले नै बनाए । “गाउँमा महिला र केटाकेटी मात्र छन्,” भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबहादुर सिंह भन्छन्, “काम गर्न पुरुष खोज्दा पनि भेटिँदैनन् । महिला, बालबालिकाले काम नगरी नहुने अवस्था छ ।”

विकास निर्माणका काममा दैनिक ज्याला पाइने भएपछि स्कुले विद्यार्थी पढाइ छाडेरै जाने गरेका छन् । “गाउँमा लोग्ने मान्छे छैनन् भन्दा पनि हुन्छ,” शिक्षक तीर्थ रोकाया भन्छन्, “पढाइ खर्च जुटाउन पनि विद्यार्थीहरू स्कुल छाडेर विकासका काममा जाने गर्छन् ।”

जुनसुकै विकास निर्माणका योजनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला नै कामदार हुने गरेको बित्थड चिर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोहरा सुनाउँछन् । “गाउँमा कि अशक्त बूढाबूढी छन् कि त महिला र बालबालिका मात्रै,” बोहरा भन्छन्, “भनेको बेला दक्ष जनशक्ति नपाउँदा समयमा काम हुँदैन । यसले कामको गुणस्तर पनि भनेजस्तो हुँदैन ।”

जडीबुटी सकिएपछि मुग्लान..

जयपृथ्वी नगरपालिका–१ का पृथ्वी सिंह मजदुरीका लागि भारत जान थालेको १० वर्ष भयो । ४३ वर्षसम्म ६ महिना भारतको मजदुरी र ६ महिना घरको काम गर्दै बिताएका उनले ०६७ देखि भने भारत जानुपरेको थिएन । कारण थियो, जडीबुटीको आम्दानी ।

गाँउघरकै जंगलमा पाइने सतुवा, लोक्ता, चिराइतो, गदाल्नु, पदमचाल, रातो च्याउलगायत जडीबुटी बेचेर उनको परिवारले वार्षिक तीन/चार लाख रूपैयाँ कमाउँथ्यो । यसले १२ जनाको परिवार धान्न पुग्थ्यो । बचत रकमले पहिलाको सानो झुपडी भत्काएर ठूलो घर बनाउन भ्याएका थिए । घरपरिवार सँगै बसेर दुई छाक टार्न र नुनतेल चलाउन कसैसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था थिएन । बचत रकम जम्मा गरेर गाउँमै थप जग्गा जोड्ने र व्यावसायिक खेती गर्ने सोचमा रहेका उनको सपना ६ वर्ष पनि टिक्न सकेन ।

“आधा जीवन अर्काको देशमा बिताएँ । अब त घरमै बसेर पनि गुजारा चलाउन सकिन्छ जस्तो लागेको थियो,” छोरासहित सात वर्षपछि भारत लागेका ६७ वर्षीय सिंह भन्छन्, “जंगलमा जडीबुटी नै पाइन छाड्यो । परिवार पाल्न केही त गर्नुपर्‍यो भनेर भारत जान लागेका हौँ ।”

०६४ यता जंगलमा पाइने विभिन्न जडीबुटी महँगो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि बझाङबाट भारत मजदुरीमा जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको थियो । गाउँ नै खाली गरेर भारततिर मजदुरी गर्न जाने सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, कैलाश, रिलु, मेलबिसौना, दाँतोला, मष्टा, भातेखोला, कोटदेवल, दहबगर, भामचौर, कफलसेरी, देउलीकोट, पाराकाट्नेलगायत गाउँलेको लर्को जंगल पस्थ्यो । घरको खेतीपाती सकिएपछि दुई–चार महिना जंगलमा टिपेको जडीबुटीले वर्षभरको खर्च चल्थ्यो । मष्टाका राजेश खड्का भन्छन्, “हाम्रो गाविसबाट झन्डै सात/आठ वर्षसम्म त एक जना पनि भारत जानुपरेको थिएन । अहिले जंगलको जडीबुटी सकिएपछि गाउँमा लोग्ने मान्छे बस्दैनन् ।”

जडीबुटीका कारण यहाँबाट भारत जाने युवा लस्कर मात्रै रोकिएको थिएन, जिल्लाकै दुर्गम सुर्मा, दौलीचौर, काँडालगायत दर्जनभन्दा बढी गाउँका स्थानीयको जीवनशैली नै कायापलट गरिदिएको थियो । यार्सागुम्बा, कटुकी, वन लसुन, सतुवाजस्ता महँगा जडीबुटी बिक्रीबाट हिमाली भेगका वासिन्दाको प्रतिपरिवार वार्षिक आम्दानी ४०/५० लाख रूपैयाँसम्म हुने गर्थ्यो ।

तीन/चार वर्षअघि वार्षिक ४ अर्ब रूपैयाँसम्मको जडीबुटी निकासी हुने गरेकामा अहिले घटेर वार्षिक ८०/९० करोडमा झरेको स्थानीय जडीबुटी व्यापारी शेरबहादुर बोहरा बताउँछन् । भन्छन्, “पहिलाको तुलनामा जडीबुटी व्यापार निकै घटिसकेको छ । जिल्लामा पाइने धेरैजसो जडीबुटी लोप भएपछि यसको कारोबार पनि घटेको हो ।”

हिमाली जिल्ला बझाङको आम्दानी मुख्य स्रोत जडीबुटी मानिन्छ । पछिल्ला वर्षमा जडीबुटी कारोबार र यार्साको मूल्य घटेका कारण पनि भारत जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको जानकार बताउँछन् ।

बसपार्कमा दिनहुँ रुवाबासी

चैत अन्तिम ०७५ तिर सिमखेत बसपार्कबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बसको झ्यालबाट एक पुरुषले आफन्ततिर हेर्दै बिदाइको हात हल्लाए । ‘बाबा म लालाबाला कसोरी पालूँला ? कसका भरमा घर चलाउँला ? मलाई मारी जाऊ’ भन्दै चिच्याएकी एक अधबैँसे महिलाको आवाजले सबैको ध्यान तान्यो । बस हेर्दै चिच्याएकी उनी त्योभन्दा बढी बोल्न सकिनन् । एक्कासि ढलिन् र मुर्छा परिन् (माथि तस्बिरमा) ।

मुर्छा पर्ने महिला मष्टा गाउँपालिकाकी कञ्जु विक थिइन् । उनी घरबाट ४ घन्टा हिँडेर पति शंक विकलाई बिदाइ गर्न बसपार्क पुगेकी थिइन् । पाँच मिनेटभन्दा बढी बेहोस भएर ढलेकी उनलाई नजिकैको होटलबाट पानी ल्याएर अनुहारमा छर्केपछि होस खुलेको थियो । पानी छर्किंदै हात समातेर आफन्तले उनलाई घर लगेका थिए ।

बैंग्लोरमा काम गर्ने उनका पति चार वर्षपछि अघिल्लो महिना मात्र घर फर्किएका थिए । कञ्जुले जीवनसाथीको अनुपस्थितिमा तीन बालबच्चा र घरव्यवहारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । बल्लतल्ल घर फर्केका पतिलाई नजान बिन्ती गरेकी थिइन् । एक आफन्त भन्छन्, “यता काम पाइँदैन, भारतको कामले घरखर्च चलेको छ । ऋण पनि छ, शंकले जानुपर्छ भनेपछि घरबाटै रुन थालेकी थिइन् ।”

बसपार्कमा दिनहुँ यस्ता दृश्य देखिन्छन् । कोही भर्खरै बिहेबन्धनमा बाँधिएका युवती पतिको बिदाइमा अंकमाल गर्दै रुन्छन्, कोही आमाबुबा पहिलोपल्ट मुग्लान जान लागेका आफ्ना स्कुले केटाकेटी वियोगमा रुँदै गरेका भेटिन्छन् । बिदाइका लागि बसपार्क पुगेका आफन्त र भारत जाने सबैका अनुहार उदास देखिन्छन् । लाग्छ, काठमाडौँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट खाडी जाने नेपाली र सिमखेत बसपार्कबाट महेन्द्रनगर, धनगढी हुँदै भारत पुग्ने बझाङी उस्तै हुन् । “रुवाबासी सधैँ हुन्छ । यस्तो दृश्य हामीलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ,” मालिका यातायातका काउन्टर इन्चार्ज हिक्मत सिंह भन्छन्, “विशेषगरी नयाँ वर्ष, दसैँ–तिहार मनाएर भारत जानेहरूको लर्को नै लाग्छ ।”

भारततिरै हराउँछन्

डाँडागाउँमा स्लेटले छाएको झुप्रो घर छ । आँगनभरि छरपस्टै भाँडाकुँडा । झ्यास, पातपतिंगर, फोहोरले आँगन ढाकेको छ । झ्यालढोका बन्द छन् । झट्ट हेर्दा वर्षौंअघि छाडिएको पुरानो घरजस्तै देखिन्छ । त्यो घरमा २४ वर्षीय सुनील सार्की र उनकी पत्नी २० वर्षीया जुनी सार्कीले घामपानीको ओत लिन्छन् ।

सुनील कहिलेकाहीँ कल्पिन्छन्, “जन्म दिने आमाबुबा साथै भइदिएका भए यही झुप्रो स्वर्गजस्तै बन्न सक्थ्यो, गर्भवती पत्नीले सासूको स्याहार पाउने थिइन् ।” तर सुनीलले जन्मदिने बुबा भन्टु सार्कीको अनुहारसमेत देख्न पाएका छैनन् । आमा खुडु सार्की पनि दुई वर्षअघि नै बितिन् ।

२४ वर्षअघिका दिनबारे उनी त्यति जानकार छैनन् । तर आमाले भनेका कुरा सम्झन्छन्, “म दुई महिनाको थिएँ रे, बुबा छिमेकीको साथ भागेर इन्डिया गएका रहेछन् । जेठा बा बुबालाई खोज्न भारतसम्मै जानुभएको थियो । तर भेट्टाउनुभएन, आजसम्म अत्तोपत्तो छैन ।”

सुनीलकी आमाले पतिको बाटो कुर्दै २२ वर्ष कटाइन् । बस्नलाई झुप्रो घर भए पनि खान पाखोबारीको कमाइले महिना दिन पुग्दैन थियो । दुःखजिलो गर्दै छोरो हुर्काइन् । दुई वर्षअघि पेटको बिमारले थला परेकी उनी खर्च अभावका कारण गतिलो उपचार नपाएर अकालमै बितिन् । सुनीलले बुबाको माया त अनुभव गर्नै पाएनन्, आमाको माया पनि उतिखेरै चुँडियो । जुनीसँग बिहे भने भइसकेको थियो । अहिले उनी ढुंगा फुटाउने, ज्याला/मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेछन् ।

पिँढीमा बसेर छोरा–बुहारीको बाटो कुर्नु ५५ वर्षीया पुनीदेवी सार्कीको दैनिकी हो । सुनीलका छिमेकी पनि हुन् उनी । जेठा छोरा–बुहारी कमाउन बेंग्लोर पसेको ८ वर्ष बितिसकेछ । यत्तिका वर्षमा कति कमाए, कति जमाए, घर फर्कनलाई कहिले भारी पुग्छ उनीहरूको, पुनीलाई कुनै खबर छैन । न त खर्चपर्च नै पठाउँछन् । भारत पुगेर फर्केका छिमेकीले खबर ल्याउँछन्, “दुई नातिनातिनी पनि भइसके, गाउँमा पेट पाल्न गाह्रो छ, उतै बस्न पनि सक्छन् ।”

कान्छा छोरा–बुहारी र नाति पनि पोहोर मंसिरमा भारत पसे । दुई–चार पैसा कमाउँछु । दाजुका परिवारलाई पनि सँगै लिएर चाँडै फर्किने वाचा गरेर गएका उनीहरूको समेत खबर छैन । भारत पुगेपछि जम्माजम्मी एक पटक फोन भएको थियो, पोहोर । “यताबाट फोन गरे मात्रै बोल्छन्, नत्र गर्दैनन्, तारान्तार फोन गर्नलाई कसले दिने रूपैयाँ ?” पुनीदेवी भन्छिन् ।

१० जनाको परिवार भए पनि घरमा तीन जना मात्रै छन् । पुनीदेवी, उनका पति र ८० वषीया सासूआमा । “न खर्च, न त खबर । कहाँ जाऊँ, क्या गरूँ हुन्छ,” पुनीदेवी बेलाबेला आत्तिन्छिन्, “झुप्रो मात्रै छ, बारी छैन, सबै किनेर खानुपर्छ, रूपैयाँ छैन । दसैँ–तिहारका बेला घरमा सन्नाटा छाउँछ ।”

सुनील र पुनीदेवीसहित पाँच परिवारका ४० सदस्यमध्ये ९ जना मात्रै गाउँमा बस्छन् । सबैको उमेर ५५ वर्षभन्दा माथि छ । १ सय ४० परिवार भएको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ को डाँडागाउँका यी पाँच परिवार प्रतिनिधि पात्र हुन् । गाउँका ९ सय बासिन्दामध्ये ७ सयभन्दा बढी भारतमै बस्छन् । काम खोज्दै भारत नगएका कुनै घर छैनन् । एउटै गाउँबाट २०/३० जनासम्म बेपत्ता भएको भेटिने गरेका छन् । उनीहरू वर्षौंदेखि बेपत्ता हुँदा परिवारको गुजारा चलाउने समस्यासँगै घरजग्गा नामसारीदेखि अंशबन्डा आदि रोकिएका छन् ।


असमान सन्धिका बाछिटा

विकसित तथा खाडी देशमा भएजस्तो श्रम सम्झौता भारतसित नभएकाले नेपालीको काम, दाम र सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध सम्झौताले श्रम सम्झौतामा असर पारेको छ । भारतमा काम गर्ने नेपालीबारे सन् २०१५ मा विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल भन्छन्, “कति नेपाली भारतमा काम गर्छन् भन्ने तथ्यांकसमेत कसैसँग छैन ।”

नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित सन्धिमा एकअर्का देशका बासिन्दा एकअर्का देशमा बिनाराहदानी आवतजावत गर्न पाउने उल्लेख छ । तत्कालीन समय यो सन्धि सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो कालमा बढ्दै गएको नेपाली कामदारको समस्या समाधानका लागि भने तगारो बनेको बस्याल बताउँछन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी नेपाल–भारत खुला सीमा र आउजाउ गर्न कुनै कागजी प्रमाण नचाहिने भएकाले तथ्यांक नराखिएको बताउँछन् । तर पछिल्लो समय भारतमा काम गर्ने नेपालीले पाइरहेको समस्या समाधानका लागि लगत राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेकाले स्थानीय सरकारलाई अभिलेख राख्न भनिएको उनी सुनाउँछन् ।

भारतमा काम गर्नुलाई तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारी भनिएको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहने यकिन छैन । रेग्मी भन्छन्, “नेपालीले भारतमा भोग्ने पीडा, १९५० को सन्धिले निम्त्याएका केही चुनौती छन् । समस्या निवारणका लागि औपचारिक समाधानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले ठानेको छ ।”


सीमामा सास्ती

भारतमा मजदुरी गरेर लामो समयपछि घर फर्किंदै गरेका नेपालीको खुसी सीमामा खेप्नुपर्ने अनेकौँ झन्झट र सास्तीले खोसिन्छ । बझाङ छविस पाथिभेरा गाउँपालिका लेकगाउँका गगन चलाउने भारतको अल्मोडाबाट मजदुरी गरी घर फर्किंदै गर्दा महेन्द्रनगर बसपार्क नपुग्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल र त्यहाँका अन्य सुरक्षाकर्मीबाट आठ पटक पिटाइ खाइसकेपछि पनि लुटिए । बनवासादेखि महेन्द्रनगर बसपार्कसम्मको १२ किलोमिटर दूरीको टाँगा यात्राको भाडा साढे चार सय भारु बनवासामै अग्रिम असुलियो ।

घर फर्किंदा सीमामा सुरक्षाकर्मीको अवैध असुली, सवारी साधनले लिने दोब्बर/तेब्बर भाडा आदिका कारण पहिल्यैदेखि नेपालीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । चाडपर्वका बेला लत्ताकपडासहित गुन्टागुन्टी ल्याएर घर फर्किने क्रममा अझ बढी पीडित हुनुपरेको कामदारको गुनासो छ । नेपाली कामदारले भारतमा बैंक खाता खोल्न पाउँदैनन्, जसले उनीहरू बैंकबाट रकम पठाउन पनि सक्दैनन् । प्रदेश ७ को मुख्य नाका कञ्चनपुरको बनवासा गड्डाचौकी, धनगढी जोडिने गौरीफन्टा, बनवासा, श्रीनगर नाकामा अधिक लुटिन्छन् । नेपाल नपुगुन्जेल काम गर्ने स्थलबाटै पछ्याएर बसपार्क, खाना खाने ठाउँ र केही नभए सीमा क्षेत्रमा नशालु पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई लुटिन्छन् ।

भारतमा काम गर्न जाने/आउने नेपालीबारे सरकारी निकायमा कतै पनि अभिलेख छैन । पाउने पारिश्रमिकको ठेगान हुँदैन । नेपालबाट कामको खोजीमा भारत पस्ने चलन पुस्तौँदेखिकै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला उनले कामको खोजीमा भारत जानेलाई परिचयपत्रसँगै उनीहरूको तथ्यांक संकलन र बिमा गरिने बताए पनि घोषणामै सीमित रह्यो ।

नेपाल–भारत सीमामा नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधानमा नेपाल सरकारले चासो देखाएको छैन । सीमा क्षेत्रका जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित समकक्षीको बैठक हरेक तीन/तीन महिना भारत र नेपालमा पालैपालो सञ्चालन हुने गर्छ । बैठकमा यी विषयले प्राथमिकता पाउने भए पनि व्यवहारमा लागू हुँदैन । सीमा क्षेत्रका एक नेपाली सुरक्षाकर्मी भन्छन्, “सीमामा लुटिने, चोरिने, ठगिने समस्या नियन्त्रण गर्ने सहमति त हुन्छ, तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले व्यवहारमा कहिल्यै लागू गर्दैनन् ।”

सुदूरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह प्रदेश सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । भन्छन्, “भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जाँदा आइपर्ने दुःख, सास्ती, अपमान र पीडा कम गर्न कैलालीको श्रीनगर नाकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेका छौँ । अन्य नाकामा पनि थप्ने योजना छ ।”

आगामी वर्ष सीमा सहायता कार्यालय गठन गर्ने, कामदारको तथ्यांक राख्ने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने, देशभित्रै स्वरोजगारका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी विकास कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्मका प्रयासलाई पनि प्रगति मान्नुपर्ने बताउँदै शाह भन्छन्, “कति नेपालीलाई देशभित्र फर्काइयो, कतिलाई रोजगार दिइयो भन्दा पनि थालनी के हुँदैछ भन्ने हेर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नेबित्तिकै पूरा हुन्छ भन्ने होइन ।”

रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता बझाङीको मात्रै होइन । सुदूरपश्चिमेली र कर्णालीबासी रोजगारीका लागि भारतमै निर्भर छन् । उनीहरू बैंग्लोर, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा गएर कुल्ली, चौकीदारी, दरवान र कृषि मजदुरका रूपमा काम गर्छन् ।

पछिल्लो समय कोरिया, जापानजस्ता विकसित देश तथा दुबई, कतारलगायत खाडी देशमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या तीव्र बढिरहेको छ । ०५० देखि ०७५ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ५१ लाख १६ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले आधिकारिक रूपमा दैनिक १ हजार ८ सय नेपाली खाडी जाने गरेको बताएको छ । यो प्रवृत्ति पूर्वी नेपालमा बढी छ भने सुदूरपश्चिममा भने एकदमै न्यून । विकसित तथा खाडी देश जान हैसियत नपुग्ने भएकाले भारतको रोजगारीमा निर्भर हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।


भारतमै खोसिन्छ नागरिकता

जयपृथ्वी नगरपालिका कैलाशका गोपाल विष्ट दुई वर्षअघि रोजगारीका लागि भारतको बैंग्लोर पुगे । उनले त्यहाँकै एक स्थानीय व्यापारीको घरमा चौकीदारको काम पाए । काम दिनुभन्दा पहिला साहूले उनको सक्कल नागरिकता मागे ।

काम थालेको तीन महिनामै उक्त घरमा चोरी भयो । चोरी हुँदा सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै उनलाई दुई महिनाको तलब नदिएर चौकीदारीबाट हटाइयो । गोपालले नागरिकता फिर्ता मागे । घटनाको अनुसन्धान हुँदै गरेकाले चोर पक्राउ नपरेसम्म नागरिकता फिर्ता पाउन्नौ भनियो । दुई महिनासम्म आफन्तको डेरामा बसेर अन्यत्र जागिर खोजे । तर जहाँ पनि पहिले नै सक्कल नागरिकता बुझाउनुपर्ने भएकाले काम पाएनन् । भन्छन्, “सक्कल नागरिकता पहिलेकै साहूले कब्जा गरेको थियो । नागरिकता नभई काम नपाइने भएपछि आफन्तसँग ऋण काढेर घर फर्किएँ ।”

गाउँमा सात हजार रूपैयाँ ऋण काढेर घरबाट भारत जाँदादेखि बैंग्लोरमा चार महिना बेरोजगार बस्दा र घर फर्किंदासम्म ३४ हजार ऋण लागिसकेको थियो । ऋण तिर्न फेरि भारत जानुबाहेक उनीसँग विकल्प थिएन । घर आएको केही दिनमै नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएर फेरि बैंग्लोर पुगे । यसपालि पनि सात हजार ऋण थपियो ।

बैंग्लोरकै मलेश्वरममा टुर म्यान सेक्युरिटीमा सुरक्षागार्डको काम पाए पनि कम्पनीले तीन महिनासम्म तलब दिएन । त्यो नोकरी छाडेर अर्को काम गर्ने सोच बनाएर उनले मालिकसँग नागरिकता मागे । फिर्ता पाएनन् । “ऋणले थिचिसकेको थियो, नागरिकता फिर्ता देऊ भनेर म्यानेजरअगाडि रोएँ,” गोपाल भन्छन्, “तिमीहरूको सक्कल नागरिकता हेड अफिस मुम्बईमा छ । त्यहाँबाट आउन समय लाग्छ भन्यो ।” नागरिकता आउने आशमा झन्डै एक महिनाजति कम्पनी कार्यालय धाएका उनले फिर्ता पाएनन् । बरु १० महिने अवधिमा १ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ऋण बोकेर आफ्नै घर फिर्ता भए ।

गोपाल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । बझाङबाट भारत जाने अधिकांश युवा घर फर्किंदा नागरिकताको प्रमाणपत्रविहीन हुन्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेहरूको लाममा पनि अधिकांश भारतबाटै फर्केकाहरू नै भेटिन्छन् । नागरिकता फाँटका कर्मचारीका अनुसार कसै–कसैले त सात/आठ पटकसम्म प्रतिलिपि लिन्छन् । बझाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०७५ भरिमा ५ हजार १ सय ६६ नयाँ नागरिकता जारी भएका थिए भने १ हजार ७ सय ८२ वटा नागरिकता प्रतिलिपि मात्र वितरण गरिएका थिए ।

प्रकाशित: असार १०, २०७६