[सम्पादकीय] सुदूरपश्चिमका पुरानै एजेन्डा

- बसन्त बस्नेत

यसपालिको आवरण कथाले एउटै देशभित्रका दुई भिन्न कथ्यको चित्रण गर्छ ।

शब्दैमा पूर्वाग्रहीजस्तो सुनिने ‘सुदूरपश्चिम’ का गाउँ रित्याएर भारतमा न्यून ज्यालामा काम गर्न जाने नेपालीलाई सायद ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ बारे उस्तो थाहा नहुन सक्छ । बदलिएको व्यवस्था हाँक्न तीन तहका सरकार आइसक्दासम्म यो दुर्दशा उस्तै छ । कसैले भनिदिन सक्छ, के बेरोजगारी यो सरकारका पालामा सुरु भएको हो र ?

नेपाल संवाददाता वसन्तप्रताप सिंह र विद्या राईको स्थलगत रिपोर्टले पुरानै कथालाई निरन्तरता दिइरहेका नयाँ पात्रहरूको पीडा उजागर गर्छ । विकट बस्ती चहारेर उनीहरूले लेखेका छन्– घरमा ताल्चा ठोकेरै सही, चौकीदार बन्न भारत छिर्नेहरूको संख्या घटेको छैन । बसपार्कमा रुवाबासी नभएको कुनै दिन छैन । आराम चाहिने बेला भइसक्दा पनि वृद्धवृद्धाहरू कठोर शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अनि केटाकेटीहरू स्कुल जान छाडेर खेतबारी सम्हाल्न अभिशप्त छन् ।

हामीले यस पल्ट पेस गरेको सुदूर नेपालको तस्बिर यही हो ।

रेमिट्यान्समा आश्रित देशका युवालाई योग्यताअनुसारको काम दिलाउन थालिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडकको नाली सफा गर्ने, फूल टिप्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेजस्ता काममा खर्च भएको आलोचना यसअघि नै बाहिरिइसकेको छ । कृषिप्रधान देशमा ढिलै भए पनि सुरु भएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मा साढे १२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनबाट पुष्टि गरिसकेको छ । यसबाट थाहा हुन्छ, हाम्रोमा छिट्टै लोकप्रिय हुने लोभमा कसरी योजनाविहीन कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् अनि लक्षित वर्ग यस्ता नीतिबाट बाहिर पर्छ ।

नागरिकमुखी हुन अझै बाँकी हाम्रो लोकतन्त्रका लागि सुदूरपश्चिमको यो खबर आफैँमा पर्याप्त सन्देश हो । समृद्धिको महाअभियान चल्दा पनि कर्णालीको निरपेक्षताले सोच्न बाध्य बनाउँछ । महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, थारु वा कुनै पनि सीमान्तवर्ती स्वर आज नेपथ्यमा छन्, राजधानीको गुठी आन्दोलनले तिनको सान्दर्भिकता अझै छ भन्ने देखाइदिएको छ । भाषा, पहिचान वा समानताको बहस भनेको सारमा आत्मसम्मान र अवसर उपलब्धताकै लागि हो ।

प्रसंगमा ईपीजी प्रतिवेदन पनि छ । सुदूरपश्चिमका बस्तीबाट भारतमा काम गर्न जाँदा रोजगारदाताले अधिकांशको नागरिकता आफूसँगै राख्ने गरेका छन् । केही तलबितल परे नेपालीको ‘राष्ट्रियता’ कै प्रमाणपत्रसमेत खोसिन्छ तर यस्तो बहसलाई सीमाकेन्द्रित बहसले छोप्ने गरेको छ ।

भारतमा भर्खरै मोदी सरकार दोहोरिएको छ । नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि मात्रै नभएर विगतका असमान सम्बन्धको बाछिटाबाट आफूलाई मुक्त गर्ने प्रयास गर्दा त्यसको लाभ बझाङ, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लाका नेपालीले पाउनेछन् ।

बाँकी त सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई थाहा छ, जसले ५ फागुन ०७४ मा शपथग्रहण लगत्तै बोलेका थिए, “अब कसैले भारतको चौकीदारी गर्नुपर्ने छैन । कामको खोजीमा भारत गएका सुदूरपश्चिमबासीलाई एक वर्षभित्रै घर फर्काइनेछ ।”

मुख्यमन्त्रीले त्यो बेला भनेको ठीकै हो । हामीले सम्झाउन खोजेको, बेला घर्किन लाग्यो भन्ने मात्रै हो । सुदूरवर्ती बस्तीको यो विछोड, वेदना र बेचैनी अब केन्द्र सरकारको पनि एजेन्डा बन्नुपर्ने विषय हो ।

प्रकाशित: असार ८, २०७६