[विशेष] ठूलाको मेल, सानालाई जेल

- मनबहादुर बस्नेत

‘यति राम्ररी गाडी चलाउने चालक पनि रहेछ ।’ हाकिमको प्रशंसाले पुलकित भए सोवितबहादुर कार्की । एउटै जिल्लाबासी भएकाले स्वाभाविक रूपमा दुवै नजिकिए । झन्डै डेढ वर्ष रविराज श्रेष्ठलाई हुइँक्याए कार्कीले ०६५ र ०६६ मा ।  दुवै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा थिए ।

 १० कात्तिक ०६६ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्रेष्ठको सरुवा भयो । जिल्लाबासीको नाताले दुवैबीच कुराकानी चलिरहन्थ्यो । सोलुखुम्बु डोरफुका एसएसपी र तिङ्लाका हवल्दार । “आफ्नै जिल्लाको मानिस त्यत्रो ठूलो पदमा भएकाले मलाई पनि केही संरक्षण होला भन्ठानेँ,” कार्की सुनाउँछन् ।

तीन वर्षपछि दुवै फेरि जोडिए, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा । श्रेष्ठको एक तह बढुवा भइसकेको थियो, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा । तीन वर्षपछि एकै थलोमा जुटेको जिम्मेवारीले तीन महिनामै अकल्पनीय मोड लियो ।

१९ कात्तिक ०६९

साँझ ७ बजे अज्ञात व्यक्तिले विमानस्थलको कन्ट्रोल रूममा फोन गरेर फ्लाई दुबईको विमानमा बम राखिएको खबर चुहाइदिए । खैलाबैलालगत्तै परिचालित सुरक्षाकर्मीले विमानबाट १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न मुलुकका अवैध मुद्रा बरामद गरे । त्यसबेला ९ मुलुकको अवैध मुद्रा भारतीय नागरिक विनोदकुमार सोनीबाट फेला परेका थिए ।

संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीका यी दुई उपल्ला र कनिष्ठ कर्मचारीको संलग्नतामा अवैध मुद्रा ओसारपसार भएको अपुष्ट खबर संगठनभित्रै फिँजियो । अवैध कृत्यमा संलग्न ठानिएका यी दुई भोलिपल्ट भने सधैँझैँ पवित्र धाम मानिने पशुपति परिसरतिर ‘मर्निङ वाक’ मा निस्किए । किराँतेश्वर वनमा पुगेपछि श्रेष्ठले कार्कीलाई ‘एक–दुई दिन बाहिर बस्न’ सुझाए । “हाकिमले केस मिलाउँछु भनेपछि सोहीअनुसार म भारततिर गएँ,” कार्की भन्छन् । त्यतिबेलासम्म कार्की आफ्नै संगठनको ‘फरार’ सूचीमा चढिसकेका थिए । खर्च अभावले भारतमा लुक्न नसकेपछि नेपाल फर्किएका कार्कीलाई विराटनगरबाट २४ पुस ०६९ मा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

घटनालगत्तै दुवै निलम्बनमा परे । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भीष्म प्रसाईं संयोजकत्वको छानबिन समिति बन्यो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालत पुर्‍यायो । अदालतमा पुगेपछि विकसित घटनाक्रमले भने हाम्रो न्याय प्रणालीका भ्वाङ देखाइदियो ।

निरीह नै दोषी 

घटनालगत्तै छानबिनका लागि प्रहरी मुख्यालयले महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) परशुराम खत्रीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । समितिले आयुक्त कार्यालयको गुप्तचरी प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै ‘घटना हुनुमा उपल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतको संरक्षण र मार्गनिर्देशन भएको’ उल्लेख गरेको थियो । प्रसाईं छानबिन समितिले यसको विस्तृत जालो केलाएको थियो, जसमा एसएसपी श्रेष्ठ, हवल्दार कार्कीले अवैध कारोबारीलाई सघाएको किटान गरिएको छ । यी दुई प्रहरीले सोनी, राजेशकुमार अग्रवाल, मुरारीलाल गोयल (जमाली) लगायतका अन्य कारोबारीसँग अस्वाभाविक सम्पर्क गरेको स्थापित गरिदिएको थियो । समितिले फोन सम्पर्क, एसएमएस आदानप्रदानलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीले घटनामा संलग्नताको आरोपमा एसएसपी श्रेष्ठ, हवल्दार कार्की, सोनी, अग्रवाल, गोयल (जमालिया) विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । सुरुमा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी नबनाएको सीआईबीले सबुद भेटिएपछि छुट्टै मुद्दा चलाएको थियो । २१ कात्तिक ०६९ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा २३ भदौ ०७२ मा फैसला भयो । दीपेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासको फैसलाले हवल्दार कार्कीलाई दोषी ठहर्‍याउँदै तीन वर्ष कैद र साढे २ करोड रुपैयाँ बिगो सजाय सुनायो भने एसएसपी श्रेष्ठलाई निर्दोष करार गरिदियो ।

हवल्दार कार्कीले अदालतमा दिएको बयानअनुसार एसएसपी श्रेष्ठले अह्राएबमोजिम सामान बोकेका हुन् । ‘एसएसपी रविराज श्रेष्ठ सरले भन्नुभएकाले पनि विश्वास गरी सो झोला सोनीलाई दिएको हो,’ कार्कीको बयानमा छ । राजेश अग्रवालले कार्कीलाई ज्ञानेश्वरमा किताबको झोला थमाउँदै बेलुका विमानस्थलमा आउने सोनीलाई दिनू भनेका थिए । सोही सामान बेलुका प्रहरीले बरामद गरेको हो ।

यति मात्र होइन, त्यसअघि केही पटक श्रेष्ठको आदेशमा सामान पास गराइदिएको कार्कीको बयानमा उल्लेख छ । अग्रवालसँग एसएपी श्रेष्ठले चिनाइदिएको कार्कीले बयानमा खुलाएका छन् । उनले अनुसन्धानकर्मीलाई समेत सोही बेहोरा बताएका थिए । “मलाई त्यसअघि पनि एसएपीले सामान ल्याउन भन्थे । जान्थेँ । त्यस दिनचाहिँ मनमा चिसो पसेको थियो । जान्नँ भनेको पनि हो, तर कर गरेपछि गइयो,” कार्कीले नेपालसँग भने । विमानस्थलमै कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक हिराकाजी कुमालले १९ कात्तिक बिहानै श्रेष्ठले आफूलाई किताबको प्याकेट थमाएर एक व्यक्तिलाई दिन अह्राएको प्रसाईं समितिसामु खुलासा गरेका थिए । कतार वाल गल्फ एयरवेजबाट उक्त सामान दुबई पुगेको प्रसाईं समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एसएसपी श्रेष्ठले भने आफ्नो संलग्नता अनुसन्धानकर्मी र अदालतसमक्ष अस्वीकार गरेका छन् । पाटन उच्च अदालतले समेत २४ फागुन ०७३ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो, कार्कीको तीन वर्षको सजायलाई दुई वर्षमा घटाउनुसिवाय ।

फैसलामा शंका

‘युक्तियुत्त, स्वतन्त्र र विश्वसनीय आधार प्रमाण अभियोजनले पुष्टि गर्न नसकेकाले श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ एसएपी श्रेष्ठले कार्कीलाई सामान पास गर्न अह्राएकोबारे फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ । साथै कल डिटेल्स अनुसन्धान गर्ने निकायको मागअनुसार नभएको, सम्पर्क भएको आधारमा मात्रै आरोप स्थापित हुन नसक्नेसमेत फैसलामा उल्लेख छ ।

यही कुरालाई उच्च अदालतले अनुमोदन गर्दै थप व्याख्यासमेत गरिदिएको छ । उच्च ओहोदाकाले भनेको मान्नुपर्ने प्रहरी अनुशासनको संस्कारअनुसार हवल्दार कार्कीले एसएपी श्रेष्ठको आदेश मानेकालाई उच्च अदालतले मनोगत भनेको छ । प्रसार्इं समितिको प्रतिवेदन प्रहरीको आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्र भएकाले प्रमाणको रूपमा स्वीकार्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘असल नियतले गरेको सम्पर्कलाई कसुरको दायरामा ल्याउन मिल्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ ।

जबकि प्रसार्इं समितिले सुरक्षाकर्मीको नियतलाई छर्लंग पारिदिएको थियो । एसएसपी श्रेष्ठ गोप्य नम्बर बोक्थे, जसको सम्पर्क कारोबारमा संलग्नहरूसँग मात्र देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारी सोममाया पाख्रिनको नाममा निकालिएको नम्बर श्रेष्ठले प्रयोग गर्थे । यो कुरा उनले छानबिन समितिसँग पनि स्वीकारेका छन् ।

पाख्रिनले एनसेलका दुइटा नम्बर निकालेकी थिइन्, जसमध्ये एउटा रविराजले बोक्थे भने अर्को आफैँ चलाउँथिन् । घटनापछि श्रेष्ठले २५ असोजमा बन्द गर्न आदेश दिएपछि पाख्रिनले आफूले चलाउने नम्बर पनि फालिदिइन् । श्रेष्ठले चलाउने नम्बर सहायक निरीक्षक हिराकाजी कुमालमार्फत नष्ट गरिदिए, २६ असोजमा । यी नम्बर नष्ट गर्नुले पनि श्रेष्ठको नियत छर्लंग हुन्छ । स्मरणीय छ, घटनापछि ९ वटा नम्बर एकाएक बन्द गरिए, जसमा राजेश अग्रवालको नम्बर पनि थियो ।

जहाजमा खतराको सूचना पुग्नुअघि सोही दिन एसएसपी श्रेष्ठ र राजेश अग्रवालबीच आठ पटक सम्पर्क भएको थियो भने सूचनापछि ६ पटक । श्रेष्ठले भने आफूले अग्रवाललाई नचिन्ने दाबी गरे । उनले भने, “मेरो फोन कहिलेकाहीँ केटाहरू (प्रहरी) ले चलाउँथे । उनीहरूले नै फोन गरेका होलान् ।” तर कार्कीसँग पनि एसएसपी श्रेष्ठको बाक्लै कुराकानी भएको खुल्छ । अग्रवाललाई जिल्ला अदालतले समेत दोषी मानेर ३ वर्ष कैद र साढे २ करोड रुपैयाँसहितको सजाय सुनाएको छ । आफ्नै कर्मचारी भएकाले कार्कीसँगको सम्पर्कलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर अग्रवालसँग घटनाको सेरोफेरोमा लगातार एसएसपी श्रेष्ठको सम्पर्क किन भयो ? न्याय निरुपण गर्दा अदालतले प्रश्न गर्ने जरुरी ठानेन । फलतः आफैँले दोषी प्रमाणित गरिदिएको अग्रवालसँग अस्वाभाविक सम्पर्क गर्ने श्रेष्ठ अदालतको आँखामा कसिंगर धरी ठहरिएनन् ।

श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसको सम्बन्ध विमल पोद्दार, पवन अग्रवालसँग समेत देखिएको थियो । पोद्दार तस्कर समूहबाटै गायब ३३ किलो सुनकाण्डमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् । गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले पोद्दारलाई गत असारमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । उनी सुन तस्करी र हुन्डी कारोबारी भएको समितिको दाबी छ । अग्रवाल ०६८ मा १ करोड ७२ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । यो रकम हुन्डीमार्फत चीन पठाउन ठिक्क पारिएको थियो । श्रेष्ठको सम्पर्क कुन नियतले अवैध कारोबारीसँग भयो भन्ने बुझ्न यी घटनाले पनि सघाउँछ ।

जागिर पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा त एसएसपी श्रेष्ठले तलब तथा निवृत्तिभरण पाउने फैसला गरिदियो । २० कात्तिक ०७४ मा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । फलतः अह्राउनेले उन्मुक्ति पाए, आदेश पालकको भने बिजोग भएको छ ।

थाप्लोमा ऋण

बिगो तिर्न सकेको भए हवल्दार कार्की जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएपछि जेलमुक्त भइसकेका हुन्थे । किनभने त्यतिन्जेल उनको सजाय भुक्तान भइसक्थ्यो । तर साढे २ करोड बिगो बुझाउन नसक्दा सट्टामा थप ४ वर्ष कैद हुनुपर्‍यो । “एक लाख त तिर्ने हैसियत छैन, कहाँबाट त्यत्रो रकम ल्याउनू ?” उनी भन्छन् । आफूलाई एसएसपीले फसाएको ठान्छन्, कार्की ।

घटना कसैले उप्कायो भने उनका आँसु थामिनै सक्दैन । थामियोस् पनि कसरी ! यही घटनाको पिरलोले आमा बितिन् । वृद्ध आमालाई तीन वर्षसम्म छोरो जेल परेको कुरा लुकाएको थियो, परिवारले । ०७२ मा काठमाडौँदेखि गएका नातेदारले नै सुनाइदिएपछि उदयपुर बस्ने ७४ वर्षीया आमा पासो लागेर मरिन् । “योभन्दा दर्दनाक अरू के हुन सक्छ ?” गहभरि आँसु बनाउँदै कार्की भन्छन् । मुद्दामामिला गर्दागर्दै तिङ्लाको पुर्ख्यौली सम्पत्ति २ लाख ८० हजार रुपैयाँमा बेचे । त्यसले पनि नधानेपछि उनको थाप्लामा ऋणले किचेको छ ।

जेल भुक्तान गरेर गत माघमा मात्रै उनी रिहा भए । अहिले काठमाडौँमै माइक्रो बस चलाएर जीविका धानिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “साँचो बोलेमा न्याय पाइन्छ भन्ने लागेर जे हो, त्यही भनिदिएँ । तर झुटो बोल्नेहरू उम्किए, मचाहिँ फसेँ ।”

सुनकाण्डको शृंखला

अवैध विदेशी मुद्राको नाभि सुन तस्करीसँग जोडिएको थियो । नेपालबाट विदेशी मुद्रा लैजाने र दुबईबाट अवैध सुन नेपाल भित्र्याउन यो समूह सक्रिय थियो । समूहमा परोक्ष/अपरोक्ष रूपमा यी दुई प्रहरीको संलग्नता थियो । पहुँचदार एसएसपी सहजै उम्किए भने हवल्दार कसुरदार ठहरिए ।

सुन तस्करीमा संलग्न प्रभुत्वशाली कानुनी दफा समातेरै उम्कने र तल्लो तहकाले कारबाही भोग्नुपर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । विसं ४० र ५० को दशकमा नेपालमा सबैभन्दा बढी सुन तस्करी भएको इतिहास छ । त्यसबखत राज्य संयन्त्र नै तस्करीका सहयोगी थिए । सत्ता फेरबदलसम्म सुन तस्करी जोडिएको थियो । तर कोही प्रभुत्वशाली कारबाहीमा परेनन् ।

६० को दशक सुरुमा कम भएको सुन तस्करी उत्तरार्द्धतिर पुनः मौलाउन थाल्यो । त्यही बेला एसएसपी श्रेष्ठ जोडिएको अवैध विदेशी मुद्रा काण्ड देखापरेको हो । त्यसपछि त सुन तस्करीका एकपछि अर्का घटना सार्वजनिक हुन थाले । तर गिरोहको जरो खोतल्न प्रहरी असफल बन्दै गयो । तल्लो तहका कारबाहीमा पर्ने र उपल्लो तहका उम्किने क्रम रहिरह्यो ।

जस्तो, ३ असार ०७० मा एकाबिहानै काठमाडौँ कोटेश्वरबाट ३५ किलो सुनसहित सिन्धुपाल्चोक तातोपानीका ट्रक चालक निमा छिरिङ लामा पक्राउ परे । लगत्तै प्रहरीले सुनधनी मोहन अग्रवाल, ग्याम्जो लामा र ट्रकधनी ओमबहादुर वज्राचार्यलाई समात्यो ।

चारै जनालाई राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिव्यक्ति ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो । धरौटी नतिर्दा चारै जना जेल परे । सुन मालिक र ट्रक मालिक राजस्व न्यायाधीकरण पुगे, पुनरावेदनका लागि । न्यायाधीकरणले ग्याम्जोलाई साधारण तारेखमा छाड्न भन्यो भने अग्रवाल र वज्राचार्यको निर्णय सदर गरिदियो । अग्रवाल र वज्राचार्यले न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि आफू अनुकूल फैसला आयो । अग्रवाल साधारण तारेखमा छुटे भने वज्राचार्यले १ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाए हुने फैसला भयो । तर चालक निमाले पुनरावेदन दिने हैसियत नै राखेनन् र जेल बस्नुपर्‍यो ।

गिरोहका प्रभुत्वशाली व्यक्ति न्यायालयबाट उम्कने क्रम नरोकिएपछि प्रहरीले ०७१ देखि संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन थाल्यो । पुस र माघमा प्रहरीले १४ जनाको तस्कर गिरोह फेला पार्‍यो । त्यसमा लगानीकर्ता, लगानीकर्ताका लागि काम गर्ने मध्यस्थकर्ता र भरियाको तहगत सम्बन्ध खुलाइएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभाव’ देखाएर ०७२ भूकम्पको मौका छोपेर मुद्दा दर्ता नगरी फिर्ता पठाइदियो । लगत्तै लगानीकर्तात्रय सावरलाल जोधानी, जो फरारै थिए, आकाशकुमार वज्राचार्य र बालकृष्ण अग्रवालसहित सबै मुक्त भए ।

पुस ०७३ मा दुबईबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीको कथा पनि उस्तै छ । भन्सार कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारी मुछिएको घटनामा गाडी चालक जेल चलान भए भने सुन पास गराउने धरौटीमा छुटे । दुबईमा बसेर तस्करी सञ्चालन गर्ने गुप्तलाल भुसाललाई इन्टरपोलमार्फत नेपाल ल्याइए पनि न्यायालयले उन्मुक्ति दियो । २६ कात्तिक ०७४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भुसालले सुन पठाएको ‘प्रत्यक्ष प्रमाण’ नभेटिएको भन्दै धरौटीमा छाड्यो । सोही प्रकरणमा मुछिएका विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपी श्याम खत्रीलाई पाटन उच्च अदालतले धरौटीमा छाडिदियो । खत्री उनै प्रहरी अधिकृत हुन्, जो पछि तस्कर समूहबाटै गायब ३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परे ।

गायब सुनकाण्डमा अवकाशप्राप्त र बहालवाला आधा दर्जन प्रहरी समातिएका थिए । खत्रीसहित पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी विकासराज खनालसहितका प्रहरी समातिएका थिए । तस्करीको सुन पास गराउने उनीहरूले सहजीकरण गरेका थिए, जो धरौटीमा छुटिसकेका छन् । दुई वर्षअघि ठमेलमा गाडीबाट बरामद ८८ किलो सुन मुद्दाले पनि न्यायालय पुग्दा उही नियति बेहोर्नुपर्‍यो । गाडी चालक मनोज अधिकारी, दम्बा सान्डु तामाङ र दिलीप खड्कालाई जेल चलान गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तस्करीको सुन पसलबाट बेच्ने व्यापारी शुभरत्न शाक्य, गणेशदत्त बडु र सत्यनारायण अग्रवाललाई भने धरौटीमा छाडिदियो । ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त सुन कारोबारमा चिनियाँ नागरिक पनि संलग्न थिए, जो फरार छन् ।

जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेरै संगठित तबरमा हुने सुन तस्करीका सञ्चालकले उन्मुक्ति पाउने र भरियाले मात्रै सजाय पाउने निरन्तरको सिलसिला देखिन्छ । संगठित अपराधका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार यस्ता प्रकृतिका अपराधमा प्रत्येकको भूमिका निश्चित गरिएको हुन्छ र एकले अर्कालाई चिन्दैनन्, जसले सायदै सबुद भेट्टाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रमाणका आधारमा उनीहरूबीचको ‘लिंक’ लाई नै अभियोगको मुख्य आधार बनाइन्छ ।

यही आधारलाई न्यायालयले प्रधान नमान्दा एसएसपी श्रेष्ठ र हवल्दार कार्कीको नियत/नियति बल्झिरहेछ, हाम्रो न्याय प्रणालीमा । यस्तो न्यायिक दृष्टि रहुन्जेल न्याय दिने चीज मात्र होइन, महसुस गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित भनाइलाई प्रत्येक सुनकाण्डले सम्झाइरहनेछ ।

प्रकाशित: असार ४, २०७६