सर्वनाशलाई सुन्दर देख्ने सरकारी दृष्टिदोष

- भास्कर गौतम

विराटनगरका मित्रहरूबीच सञ्चारसँग जेलिएका पक्षबारे केही दिनअघि गफगाफ भएको थियो । मूलतः शिक्षक, प्राध्यापक र सामाजिक अभियन्ताहरूसँग । यीमध्ये कम्तीमा तीन जनाले सञ्चार जगत्लाई चिनेको ३५ वर्षभन्दा बढी भयो । समाचार, विचार आदि उपभोग गर्दै आएको पनि उत्तिकै समय । यिनीहरूले सञ्चारबारे भन्ने कुरा धेरै छ । तथापि त्यस दिनको भलाकुसारीको ठहर थियो, सञ्चारले उनीहरूलाई कतै अज्ञानी बनाइरहेको छ कि ! सञ्चार क्षेत्र धेरै सतही पो भयो कि ! उनीहरूको आशंका गलत छैन । तथापि सञ्चारसँग जेलिएको वास्तविकता अलिक जटिल छ ।

यी मित्रहरूको विचारमा सञ्चारले आफ्नो स्तर उकास्न सकेन । जसरी राजनीति जनतादेखि विमुख छ, सञ्चार पनि जनगणसँग जोडिन सकेन । जनगणसँग नजोडिँदा सञ्चारले सुसूचित नागरिक निर्माण गर्न प्राथमिक भूमिका निर्वाह गरेन । मूलतः सञ्चार बजारको सेवामा लीन रह्यो । नेताका गतिविधि, व्यवसायीका व्यापार प्रवर्द्धन, कलाकारका अनेकौँ चर्तिकला, कर्मचारीतन्त्रका स्वार्थ तथा सरकार–प्रतिपक्षका टीका–टिप्पणीमै सञ्चार रुमल्लियो । विचारको नाममा उपदेशात्मक सामग्रीको प्रचार–प्रसार उत्तिकै व्यापक रह्यो । यी सबै गतिविधिमा जनगणका चासो र चिन्ता प्रतिविम्बित हुने गरी सञ्चारले काम गर्न सक्थ्यो । तर त्यस्तो भइरहेको छैन । अझ सतहमा नदेखिन गरिब र सीमान्तकृतले दैनन्दिन भोगिरहेका अन्याय त हम्मेसी मूलधारको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले यी मित्रहरू आफैँलाई प्रश्न गर्छन्, कतै ३५ वर्षदेखि निरन्तर पत्रपत्रिकाको उपभोग गरिरहँदा अज्ञानी त भइएन ? आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय त खेर फालिएन ? यस्ता आशंकाको न सजिलो उत्तर छ, न त सजिलो निदान । वास्तविकता धेरै जेलिएको हेक्का उनीहरूलाई जस्तै धेरैलाई छ ।

सञ्चारसम्बन्धी उनीहरूका कुरा रोचक छन् । पत्रपत्रिका नहेर्दा खसखस लागिरहने, हेर्नलाई खासै केही हुने अवस्थाबाट उनीहरू आजित छन् । यस्तो स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउने, त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन ।

तथापि पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्रमा छाएको अनेकौँ विवादले उनीहरूलाई तरंगित बनाएको छ । मिम नेपालको प्रकरणमा समातिएका प्रनेश गौतमलाई निःसर्त छाडिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । ३१ जेठमा तारेखमा रिहा भएका उनको गिरफ्तारी स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि प्रहार हो भन्ने ठहरमा कुनै द्विविधा छैन । सरकारले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएकामा उनीहरू विश्वस्त छन् । यद्यपि सञ्चार क्षेत्रले दुई किसिमको संकट भोगिरहेको उनीहरूलाई लाग्छ ।

पहिलो संकटको स्रोत सरकारी मानसिकता र कामकारबाहीमा निहित छ । प्रस्ट छ, सञ्चारलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले तयारी गरिरहेछ । नियमन गर्ने बहानामा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई निस्तेज तुल्याउनु सरकारी ध्येय हो । यस्तो ध्येयले सरकारको जयजयकार गर्ने सञ्चारकर्मी उत्पादनको चाहना राख्छ । त्यसका लागि नगदमा नभए जिन्सीमा सञ्चारकर्मीलाई ‘सहयोग’ गरिरहने गतिविधिले प्राथमिकता पाउँछ । पहिला श्रृषा कार्की हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई सामान्य ठान्ने, पछि त्यही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने र पुरस्कृत गर्ने कार्यशैली हाबी हुन्छ । अनि प्रनेश गौतमको गिरफ्तारीको बहानामा प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यले बढावा पाउँछ । श्रृषा–हत्या प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिँदा पीतपत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिन्छ । पत्रकारिताको नाममा दलाली र कालाबजारीको बचाउ गरिन्छ । प्रनेश गिरफ्तारीको कार्यशैलीले पुलिसलाई विश्वासमा लिएर गरिने डरधम्कीले बढावा पाउँछ । सञ्चारको आवरणमा दलालले कानुनलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्दै जान्छ । राज्य भने प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै थप हिंस्रक बन्न थाल्छ ।

मिडियासम्बन्धी विधेयक राज्यको त्यही हिंस्रक चरित्रको रक्षार्थ तयार गरिएको हो । झट्ट हेर्दा यो विधेयकले प्रेसलाई नियमन गर्ने बहानामा सञ्चारमाथि अंकुश लगाउनेछ । पछिल्ला केही घटना आगामी दिनका प्रारम्भिक संकेत हुन् भने सञ्चार क्षेत्रमा झांगिएको पीतपत्रकारिता, दलाली, ब्ल्याकमेलिङ र डरधम्कीको सरकारले संरक्षण नै गर्नेछ । संकेत यही हो भने सरकारको उद्देश्य धेरै खतरनाक छ । सरकारले सञ्चारभित्रको गलत प्रवृत्तिको संरक्षण गर्दै पत्रकारितालाई पेसागत र मर्यादित बनाउन लागिपरेकामाथि प्रहार गर्नेछ । यस्तो विभेदले सञ्चार क्षेत्रलाई पहिला विभाजित बनाउँछ, पछि कमजोर । पत्रकारितामा विद्यमान राम्रा पक्षलाई कमजोर बनाउँदा मौलिक हकमाथि प्रहार गर्दै लोकतन्त्र नै कमजोर बन्छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको दायरा संकुचित हुन्छ । आलोचनात्मक विचारलाई निस्तेज गरिन्छ । प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्छ ।

यो कस्तो सरकार हो, जसले सञ्चारलाई नियमन गर्ने नाममा पत्रकारिताभित्रको खराब अभ्यासको संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रको मौलिक हकलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको छ । आवरणमा लोकतान्त्रिक देखिने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आखिर कसका लागि क्रियाशील र प्रतिबद्ध छ ? स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रक्षा र आलोचनात्मक चेतको गर्जनाजस्ता कोरा नाराबाट बाहिर निस्कँदै बेलैमा सरकारी मानसिकतामा निहितार्थ आधारभूत दृष्टिदोषलाई चुनौती दिन अत्यावश्यक छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा निहित विरोधाभास दोस्रो संकट हो । आज धेरै सञ्चारकर्मीलाई लाग्छ, उनीहरूको पेसागत स्वतन्त्रता नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको योग्यतामाथि पछिल्लो सातामा छापिएका आधारविहीन समाचारले संकेत गर्छन्, प्रत्येक सञ्चारगृहमा आचारसंहिताबारे नीतिगत व्यवस्था छैन । नीतिगत व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत त्यसको पालना हुँदैन । पत्रकारले नियतबस नै निरन्तर झुट लेखेर गल्ती गरिरहे पनि एकपटक ‘मैले गल्ती गरेँ’ भने पुग्ने अवस्था छ । किनकि उनीहरूको जस्तोसुकै अभिव्यक्तिले जहिले पनि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई जीवन्त बनाउँछ झन्ने मान्यता हाबी छ । कुनै व्यक्तिबारे गलत समाचार लेख्दा लक्षित व्यक्तिले आफ्नै ज्यान लियो, उसको जागिर खोसियो र उसलाई अन्य किसिमको कुनै नोक्सान भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चारलाई कसरी जवाफदेही बनाउनेबारे सञ्चारगृहले न्यूनतम मानकलाई समेत संस्थागत गरेको पाइँदैन । न त एकै किसिमको गल्तीलाई कसरी पुनरावृत्ति हुन नदिनेबारे चिन्तन गरिएको पाइन्छ । प्रायः अवस्थामा व्यक्तिविशेष कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने निर्भर रहन्छ । कमसल सञ्चारकर्मले सो क्षेत्रमा र समाजमा पार्ने अनेकौँ नकारात्मक असर तत्कालै ठम्याउन गाह्रो छ । तथापि दुइटा प्रवृत्ति प्रस्ट छ ।

सञ्चार जगत्ले गुणस्तरको आधारभूत मानक स्थापित गर्न नसक्नु पहिलो प्रवृत्ति हो । यस्तो भइरहँदा सञ्चारमाथि बाह्य संकट आउँदा यो क्षेत्र तत्कालै एकढिक्का र विभाजित सँगै हुन्छ । यस्तै बेला सञ्चारको आवरणमा पीतपत्रकारिता, दलाली, ब्ल्याकमेलिङ, डरधम्की आदिले बढावा पाउँछ । समग्रमा सञ्चार क्षेत्र कमजोर त हुन्छ नै, स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको जगसमेत धरमराउँछ । परिणाम, निरन्तर निगरानी गर्ने नागरिकगणलाई सुसूचित गर्ने आधारभूत कार्यबाट सञ्चारकर्म झन् बरालिन्छ । यसले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गर्ने मनसाय बोकेको सरकारले यस्तै उर्बर अवस्था खोजेको हो । आन्तरिक विरोधका कारण जहाँ सञ्चार क्षेत्रभित्र निहित बेथिति र गैरजिम्मेवारीले भित्री संकटलाई बलशाली बनाओस् ताकि सरकारलाई अनेकन किसिमको हस्तक्षेप गर्ने मौका मिलोस् ।

लोकतन्त्रीकरणलाई सबल बनाउने कार्यमा सञ्चारले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्नु दोस्रो प्रवृत्ति हो । भित्रैबाट खोक्रो भएपछि अन्य पेसालाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा सञ्चारले अपेक्षित रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन । लामो समयदेखि यस्तै अवस्थाबाट सञ्चार क्षेत्र ग्रसित छ । परिणाम, सरकारी कर्मकाण्ड र नेताका ठूल्ठूला कुरा प्रमुख समाचार बन्छन् । कलाकर्मीका चर्तिकलाले उत्तिकै विशेष स्थान पाउँछ । बजार प्रवर्द्धनमा सञ्चार लम्पसार पर्ने कुराको हिसाबै भएन । यसको फाइदा सञ्चारका पाठक, दर्शक वा श्रोतालाई हुने कुरै भएन । त्यसैले विगत तीन दशकमा प्रकाशक र अन्य व्यवसायीलाई धनार्जन गर्न र सञ्चय गर्न त्यति झमेला छैन, जति उल्झनमा सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो पेसालाई मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन निरन्तर अल्झिरहेका छन् । किनकि बजार विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने कार्यमै सञ्चार समर्पित रह्यो । बजारभन्दा पृथक् रहेको आलोचनात्मक संसारबारे न सञ्चारकर्मीले राम्रो भेउ पाए, न त ती संसारमा हुने अनेकौँ ससाना प्रयासले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई बलियो बनाएको उनीहरूले बुझे । नतिजा, सञ्चारमा हाबी अभ्यासले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मेसो समात्न सकेको छैन ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन लोकतन्त्रका लागि खतरा हो’ वा ‘लोकतन्त्रलाई बचाउन आलोचनात्मक चेतको रक्षा गरौँ’ जस्ता कोरा नारामा सञ्चारकर्मी रमाइरहँदा न सञ्चार बलियो हुन्छ, न त लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियाले सकारात्मक गति लिन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा तात्त्विक सुधार ल्याउन मानवीय संसाधनमा लगानी गर्न जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ, वर्चस्वशालीका आधारभूत स्वार्थ–सम्बन्धलाई चुनौती दिने । यतातर्फ उच्च ओहोदाका सञ्चारकर्मीको खासै ध्यान नपुग्दा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनगणको पक्षमा थिति बस्ने सम्भावना रहन्न । अनि निर्वाचित सरकारमा समेत सर्वनाशलाई नै सुन्दर देख्ने पञ्चायतकालीन दृष्टिदोष हाबी रहिरहन्छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि सर्वनाशलाई नै सुन्दर देख्ने पञ्चायतकालीन दृष्टिदोष प्रचुर छ तर नयाँ परिभाषासहित । पुरानोलाई नष्ट नगरीकन नवीनको सिर्जना हुँदैन भन्ने स्कुलिङबाट सरकार दीक्षित छ । फरक यत्ति हो, सर्वहाराका लागि काम गर्छु भनेको सरकारले दलालहरूलाई नै सर्वहारा ठानिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारको उद्देश्य नै लोकतन्त्रको नाममा जे–जति मात्रामा केही क्षेत्र र संस्थाहरू स्वतन्त्र छन्, त्यसको नष्ट गर्नु देखिन्छ । सञ्चार त्यसमध्ये एक हो । विगतका केही प्रकरण यही सिलसिलाका कडी हुन् । यस्तो शृंखला जहाँ‘दलालराज’ संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध सरकार ‘समाजवादउन्मुख रहेको’ डिङ हाँक्छ । सर्वनाशलाई नै सुन्दर देख्ने यस्तो पञ्चायतकालीन दृष्टिदोष नबदली लोकतन्त्रीकरणले गति लिने अपेक्षा राख्नु हाँस्यास्पद हुनेछ ।

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन्

प्रकाशित: असार २, २०७६