साखमाथि नै प्रश्न

- यम बम

‘लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएकाले तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २७ जेठको निर्णय हो यो । संविधानतः प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो आयोग गठन भइसकेको छैन भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बन्ने क्रममा छन् । तसर्थ संघीय लोकसेवाले सरकारमार्फत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदका निम्ति दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

संसदीय समितिले वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न भने पनि निर्देशनको तेस्रो बुँदामा त्रुटि गर्‍यो । त्यसमा भनिएको छ, ‘स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । त्यसबाहेकका अन्य पदमा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।’

संविधानको धारा २९३ अनुसार संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिन सक्छ । संसदीय समितिको त्रुटिलाई कडी बनाएरै संघीय मामिला मन्त्रालयले वैधता पुष्टि गर्न चुनौती दियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, “निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ, लोकसेवाले विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ ।”

संसदीय समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ तथा दुवै सदनको २ संयुक्त गरी १६ समिति छन् । सरकार, संवैधानिक निकायले गरेका त्रुटि औँल्याउने र आवश्यक निर्देशन एवं राय दिने दायित्व संसदीय समितिको हो । तर संसदीय समिति यस्ता थुप्रै विषयमा चुकेको छ ।

जस्तो कि, संवैधानिक परिषद्ले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १८ साउन ०७५ मा अस्वीकृत गरिदियो । जोशी अस्वीकृतका ६ वटा कारणमध्ये थियो, उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली र फरक जन्ममिति ।

प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट अयोग्य घोषित भएका जोशीले फर्जी सावित गर्न चुनौती दिए । तर उनीमाथि लागेका कसुरमाथि न संसदीय समितिले छानबिन गर्‍यो, न त अन्य कुनै निकायले । यद्यपि जोशीले एनसेल लाभकर छली प्रकरणमा सुनाएको फैसला, कर फर्स्योट आयोगमार्फत मुलुकलाई नोक्सानी पुर्‍याएका आयोगका तत्कालीन सदस्य चूडामणि शर्मालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाउने गरी आदेश दिएको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तालगायत विवादास्पद निर्णय गरेकाले संसदीय समितिले जे गर्‍यो, ठीक गर्‍यो भनेर लिइयो ।

कसैलाई आरोप लगाएर अस्वीकृत गर्ने त कसैविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिनै नगर्ने प्रवृत्ति सुनुवाइ समितिमा छ । सुनुवाइ समिति मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको हकमा यतिसम्म लाचार भयो कि कुनै निर्णय नै लिन सकेन । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादको किनारा नै नलागी उनी २५ फागुन ०७५ मा आयोग अध्यक्ष बन्न पुगे ।

संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीसहित पाँच जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम पठाउने निर्णय गर्‍यो, १० माघ ०७५ मा । सुनुवाइ समितिले अन्य ४ जनाको नाम अनुमोदन गरे फनि अन्सारीको विषयमा अनिर्णीत रह्यो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुत्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, ०७५ मा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्णय दिइएन । बरु सुनुवाइको ४५ दिने म्याद गुजारेर मियाँलाई अनुमोदनको बाटो खोलियो । र, अन्ततः उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको टिप्पणी छ, “संसदीय समितिलाई प्रभावी नबनाउने हो भने संसद्को के अर्थ ? यसरी त जनताका आवाज र दृष्टिकोण पुग्दैनन् ।”

सरकारले ‘गेम चेन्जर’ भन्दै आएको बारास्थित प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विवादित प्रतिवेदन पेस गर्‍यो, माघ ०७५ मा । विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावनमार्ग सँगसँगै हुनुपर्छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले रूख कम भएका स्थानमा विमानस्थलको धावनमार्ग र टर्मिनल भवनका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानको सिफारिस गरेअनुरूप संसदीय समितिले पनि अनुमोदन गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

१२ असोज ०७५ मा गठित उपसमितिको सुझावका आधारमा समितिले दिएको निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा हालको प्रस्तावित स्थानको टर्मिनल भवन बीचबाट परिवर्तन गरेर एउटा साइडमा राख्न र धावनमार्ग टांगिया बस्तीतर्फ बस्ती नभएको स्थानमा सार्न भनिएको छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि यति आलोचना भयो कि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सकेन । र, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि बस्ती व्यवस्थापन गरेर निर्माण थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले गरेको त्रुटि अर्को दृष्टान्त हो । उपसमितिले पूर्वपर्यटन सचिव तथा बहालवाला गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई डामे पनि समितिले ‘क्लिन चिट’ दियो । कारण, उनी पर्यटन सचिव छँदा वाइडबडी खरिदसम्बन्धी नीतिगत निर्णय भएको थिएन ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनअनुसार कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिए पनि खरिद निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको पाइयो । उपसमितिले भ्रष्टाचारको अंक र नाम नै किटेर पठाएपछि अख्तियार पनि असन्तुष्ट बनेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी नियम, कानुनको ख्याल गर्न नसक्दा संसदीय समितिका निर्देशन विवादमा आउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “कानुनको अधीनमा रही निर्देशन दिए सरकार पनि त्यसको पालना गर्न बाध्य हुन्छ, नत्र हुँदैन ।”

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष कारबाही सिफारिस गर्‍यो, २३ पुस ०७५ मा । संसदीय उपसमितिको छानबिनका आधारमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको समितिले पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी कारबाही सिफारिस गर्‍यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनियो । निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित सञ्चालक समितिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइयो ।

तर संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पत्याएनन् । समितिले २३ पुसमा निर्देशन दिए पनि उपसमितिको प्रतिवेदन १७ पुस राती सार्वजनिक भइसकेको थियो । र, त्यसको भोलिपल्ट ‘जनतासँग प्रधानमन्क्री’ कार्यत्रमको २३ औँ शृंखलामा ओलीले भनिदिए, ‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो ।’

सरकारले २० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाए पनि उनीहरूले नियुक्ति पत्र नै पाएनन् । लेखा समितिले २६ पुसमा अख्तियारलाई पत्र काट्दै एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको थियो, तर विवरण अझै बुझाइसकेको छैन ।

सोही प्रकरणमा छानबिन गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत मंसिरमा गठन गरेको उपसमितिले खरिद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण रहेको प्रतिवेदन हाल आएर समितिलाई बुझाएको छ । सांसद अधिकारी भन्छन्, “सरकार संसदीय समितिलाई स्वीकार्न तयार नै छैन । सरकार र संसद्बीच द्वन्द्व छ ।”

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी र सरकारबीचको सहमतिअनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो, १४ असोज ०७५ मा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले समितिमा भनिदिए, ‘सबै सामानको मूल्य समितिले नै निर्धारण गरोस् ।’

३१ भदौ ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा कोटा तोक्दै वार्षिक १ लाख टनमा सीमित गरेपछि गत वर्षको दसैँताका मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्म पुग्यो । पूर्वआपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले चिनीमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो, ४ मंसिरमा । तर कोटा प्रणाली हटेन । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरूप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगर्दा राजस्वमा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रभावित भएको छ ।’

विभागीय मन्त्री र पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिलाई हुन्छ । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर संसदीय समितिको निर्देशनको पालना गर्नु त कता हो कता, आफूअनुकूलका निर्णय नभए मन्त्रीहरू समितिमै जंगिन्छन्, हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

उदाहरणका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक यथाशीघ्र नियुक्ति गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो, १८ असोज ०७५ मा । तर बैठकमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्न’ भने । त्यसपछि उक्त बुँदा हटाएर ‘बीटीएस टावरलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन’ उल्लेख गरियो र समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले पढेर सुनाइन् । २९ साउनमा सरकारले कामिनी राजभण्डारीलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटायो । २२ पुसमा मात्र डिल्ली अधिकारी नियुत्त भए ।

त्यति मात्र होइन, समितिको सोही बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त दिगम्बर झाको नियुक्तिबारे १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दियो, तर निर्देशनमै सीमित बन्यो । २० असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका झा ५ भदौमा सोही पदमा नियुक्त भए ।

अहिले कानुन बनाउने चटारो छ, विवादमा नपरेका विधेयक कमै छन् । ‘संविधान नै माइतीघर मण्डलाबाट बनेको छ भने कानुन किन बन्दैन ?’ संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १७ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमै जवाफ फर्काएका थिए । प्रसंग थियो, स्वायत्तता संकुचन हुने गरी अघि बढाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक । आयोगका पदाधिकारी र सांसदका कुरा सुनेपछि आक्रोशित बनेका कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए, ‘मण्डलाको आवरण के हो ? त्यताबाट कानुन बन्दैन । बन्यो भने त सरकारलाई सहयोग नै हुन्छ ।’

घोचपेच त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवबीच पनि चल्यो, ९ पुस ०७५ मा । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा गर्न गरेको आग्रह समितिले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘संसद्को निर्णय ताहाचल (वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय) मा १ किलोमिटरबाट देखिने गरी टाँस्न भन्छु । सारा फेसबुक, ट्वीटरमा राख्नुपर्‍यो ।’ प्रतिवाद गर्दै सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘साइनबोर्ड मात्र होइन, टीभी र भएभरका मिडियामा हामीले गरेको निर्णयको प्रचार गर्नुस् ।’


परस्पर विरोधी निर्णय

स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा आयात हुने चिनीको कोटा प्रणाली हटाउन निर्देशन दियो, सार्वजनिक लेखा समितिले, ४ मंसिर ०७५ मा । तर संसद्कै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ठीक उल्टो निर्देशन दियो, १५ माघमा । कोटा निर्धारण र भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० पुर्‍याउँदा नै चिनीको भाउ बढेको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको निष्कर्ष रहेकामा उपभोक्ता समितिले आवश्यकताअनुसार महसुल बढाउन भन्यो । फलतः सरकार कुन निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भनेरै अन्योलमा परेको थियो ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) मा खोकना क्षेत्रको मुआब्जा विवाद र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै निर्माण थालिएको भन्दै आलोचना भयो, कात्तिक–मंसिर ०७५ मा । यो विषय कुन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अन्योलबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आ–आफ्नै ढंगबाट अनुगमन गरे, निर्देशन दिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको १० मंसिरको बैठकमा त सांसदहरूले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्टट्र्याकको काम रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । समितिले पनि सोहीअनुरूप निर्णय गर्ने गृहकार्य गरेको थियो । तर बैठकमै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘कार्यक्षेत्र ख्याल गर्न’ भनेपछि समितिको बोली फेरियो । ‘स्थानीयको सरोकारको विषयलाई न्यायोचित रूपमा अविलम्ब सम्बोधन गर्न र एकीकृत योजना निर्माण गरेर समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन’ दिइयो । फास्टट्र्याकको डीपीआर करिब ३ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्केर बसेको छ ।

संसदीय समितिबाट एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन आउन थालेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचेत गराए, ६ मंसिरमा । विषयगत समितिका सभापतिलाई डाकेरै उनले एउटै विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपरे अन्तरसमिति बैठक डाक्न भनेका थिए । अन्तरसमिति बैठक सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अध्यक्षतामाबस्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित: असार २, २०७६