भ्रान्तिका सय वर्ष

- चैतन्य मिश्र

पुँजीवादी अर्थतन्त्रको जन्मकुण्डलीबारे २०–२५ वर्षयता एउटा विशाल र अत्यन्त विषद् विवाद सुरु भएको छ । तर यो विवाद पुँजीवादी अर्थतन्त्र ‘सधैँ थियो, सधैँ रहनेछ’ भन्ने हदसम्म पुग्दैन ।

पुँजीवाद विशिष्ट विश्वऐतिहासिक परिस्थितिमा जन्मियो र अहिले हुर्कंदै छ । कालान्तरमा यो आफूले हासिल गर्न सक्ने सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ, त्यसपछि यो ओरालो लाग्नेछ र बिस्तारै–बिस्तारै यसको अन्त्य हुनेछ भन्नेसम्म झन्डै आम मतैक्य बनेको छ ।

यसैलाई मनन गर्दै दुई दशकअघि नै मैले मूल्याङ्कन मासिकमा ‘नाशवान पुँजीवादका विशेषता’ नामक लेख लेखेको हुँ । त्यो लेख लेखिनुमा सन् १९८९ मा फ्रान्सिस फुकुयामाद्वारा रचिएको र विश्वभर पढिएको ‘इतिहासको अन्त्य’ (दि एन्ड अफ हिस्ट्री) नामक लेख र सन् १९९२ मा प्रकाशित दि एन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान नामक उनको किताब पनि कारक बने । उक्त लेख र पुस्तकमा फुकुयामाले सोभियत युनियनको विघटनपछि कसरी पुँजीवादी उदारवाद एक मात्र विश्व–विजयी संरचना बन्यो र अरू सबै वाद ढले भन्ने चर्चा गर्ने क्रममा पुँजीवादी उदारवादको विजय र ‘अमरत्व’ को प्रसंग उठाएका थिए । उनले भनेका थिए– समाजवादलगायत अरू सबै ‘वाद’ इतिहासबाट र सायद भविष्यबाट विलीन हुन पुगेका छन् । ‘नाशवान पुँजीवाद’ फुकुयामाको यही पुँजीवादी–उदारवादको ‘अमरत्व’ र सर्वकालिकताका विरुद्धमा समेत परिलक्षित थियो ।

पुँजीवादको ऐतिहासिकता स्वीकार्नेहरू यसको काइते जन्मकुण्डलीको घोषणा गर्ने गर्छन् । यस्ता घोषणाअनुसार पुँजीवाद विभिन्न प्रणालीगत संकटका कारण अस्ताउने क्रममा आकाशको निकै तल पुगिसकेको छ । अस्ताउन थोरै समय मात्र बाँकी छ । व्यत्त नगरे पनि यहाँ पेटबोलीमा भन्छन्, नेपालले गैरपुँजीवादी प्रणालीमा प्रवेश गर्न जमर्को गर्ने बेला भइसकेको छ ।

पुँजीवादको यो जन्मकुण्डली ठ्याक्कै सय वर्षअघि प्रकाशमा आएको हो । यो जन्मकुण्डलीका निर्माता स्वयं सोभियत सत्ताका नायक लेनिन हुन् । सन् १९१६ मा लेखिएको र १९१७ मा छापिएको साम्राज्यवाद : पुँजीवादको उच्चतम अवस्थामा लेनिन यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सन् १९१२ सम्म पुँजीवादी प्रणालीको विशिष्ट ऐतिहासिक अपरिहार्यता स्वीकारेका र यो दार्शनिक दृष्टिकोणको नेतृत्व गरिरहेका लेनिनले सन् १९१३ पछि मात्रै ‘छलाङवादी समाजवाद’ अंगीकार गर्न पुगेका हुन् । ‘छलाङवाद’ लाई पुष्टि गर्न नै लेनिनले पुँजीवाद विकासको शिखरमा पुगिसकेको र यसअघि भीरमा मात्र रहेको घोषणा गर्न पुगेका हुन् ।

छलाङवादको कुनै वैज्ञानिक व्याख्या भेटिँदैन । उता मार्क्सवादमा पुँजीवाद वा अन्य कुनै उत्पादन प्रणाली कसरी संकट झेल्दै अगाडि बढ्छ, अन्त्यमा कसरी र के कारणले कमजोर बन्दै बिलाएर जान्छ, त्यस स्थानमा क्रमशः अर्कै उत्पादन प्रणाली खडा हुँदै जान्छ भन्ने सुविचारित व्याख्या विश्लेषण छ । मार्क्सले लेखेका छन्, ‘एउटा सामाजिक व्यवस्था त्यसबेलासम्म विघटित हुँदैन, जुन बेलासम्म त्यस व्यवस्थाका उत्पादन शक्तिहरू विकसित हुन सक्ने थोरै पनि जमिन बाँकी रहन्छ ।” अर्थात् हठातपना, ‘छलाङ’, ‘कब्जा’, ‘भ्यागुतो उफ्राइ’ आदि लेनिनवादी, स्टालिनवादी र माओवादी भनाइ मार्क्सका दृष्टिमा स्वैरकल्पना मात्र हुन् । यी मार्क्सवादी भाष्य होइनन् ।

अब अर्कोतिर यथार्थमा के भयो त्यसबारे घोत्लिऔँ । गएको सय वर्षमा पुँजीवादको निकट भविष्यमा मृत्युको भविष्यवाणी चरितार्थ भयो कि भएन ? पुँजीवाद ओरालो लाग्दै गएको र अब अस्ताउँदो स्थितिमा पुगेको भन्ने भविष्यवाणी साकार भयो कि भएन ? वा पुँजीवाद अझै प्रारम्भिक वा मध्याह्न कालबाट पो गुज्रिरहेको छ कि ? अथवा युरोप/अमेरिकामा पुँजीवादी विकास स्थिर रहेको वा केही ओरालो लागेको तर एसियामा भने बिहानीको सूर्यजस्तै उदाउँदो पो रहेको हो कि ? आफ्नै नाकमुनिका मुलुकमा उदाउँदै गरेको पुँजीवादको उज्यालोले हाम्रा आँखा खोल्नै गाह्रो पो परेको हो कि ?

लेनिनद्वारा ओरालो लागेको घोषणाको सय वर्षयता पुँजीवादको दशकौँअघि मृत्यु भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर त्यसको ठीक उल्टो विस्तार किन भयो ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि औपनिवेशिक अथवा साम्राज्यवादी पुँजीवादको अन्त्यसँगै राजनीतिक रूपले धेरै स्वतन्त्र मुलुकको जन्म भयो । यीमध्ये कतिपय मुलुकमा पुँजीवादको विकासले अग्रगति लिएन, तर कतिपय देशमा भने पुँजीवादको अभूतपूर्व विकास देखियो । उदाहरणका लागि, पूर्वएसिया र पूर्वदक्षिण एसियाका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र त्यसभन्दा पछिल्लो कालमा मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया आदि । सन् १९५० को दशकमा नेपाल बराबर रहेको दक्षिण कोरियाको आर्थिक स्थिति हाल आएर विश्वका विकसित मुलुकको दाँजोमा पुगेको छ । गएको सय वर्षमा एसिया र उत्तर अफ्रिकाका कतिपय मुलुक, इरान र अरू कतिपय मुलुकमा समेत पुँजीवाद अस्ताउँदो दिशामा गएको देखिएन ।

सन् १९७८ को परिवर्तनपछि चीन र सन् १९९० को परिवर्तनपछि भारतमा भएको आर्थिक विस्तार र विकासले पनि पुँजीवाद अस्ताएको पटक्कै देखाउँदैन । हो, चीनको प्रगतिमा पुँजीवाद मात्र जिम्मेवार छ भन्न सकिँदैन । तर सन् १९७८ पछिको चीनको उदयमा पुँजीवादी विकासको सबैभन्दा बढी भूमिका छ भन्न संकोच मान्नुपर्दैन ।

आफ्नै नाकअगाडि पुँजीवादी प्रगति र विस्तार देख्दादेख्दै पुँजीवाद अस्ताइरहेको देख्ने दृष्टिकोणलाई आलोचनात्मक चेतको न्यूनताबाहेक अरू के भन्ने ? यो न्यूनताको जरो कारण लेनिनवाद–स्टालिनवादको धर्मजस्तै अन्ध अनुसरण र मार्क्सवादको उपेक्षा हो । मार्क्सले त केही कालका लागि पुँजीवादलाई क्रान्तिकारी पद्धति हो भनेर स्वीकारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पुँजीवाद पुरातनपन्थको संहारक हो ।’ उनका लागि पुँजीवादी प्रक्रिया धेरै हदसम्म आफैँलाई खार्दै, जित्दै जाने प्रक्रिया थियो ।

अब विश्व स्तरमा पुँजीवाद उदाएको वा अस्ताउँदै गरेको छ भन्नेबारे तथ्य आकलन गर्न विश्वको कुल उत्पादनतिर आँखा लगाऔँ ।

विगत दुई हजार वर्षयताको आर्थिक वृद्धिबारे उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्नमा नाम कमाएका र सन् ००१ देखि सन् २००३ सम्मको आर्थिक वृद्धिबारे सबैभन्दा ग्राह्य तथ्यांक प्रशोधन गरेका एङ्गस मेड्डिसनका अनुसार सन् १७७५ देखि सन् १८२० सम्ममा विश्वको उत्पादन दर ह्वात्तै बढ्न थालेको देखिन्छ । यो भनेको पुँजीवाद र यसअन्तर्गत सम्भव भएको युरोपेली औद्योगिक क्रान्तिभित्रको अवधि हो । अब लेनिनको सन् १९१६ को निचोडकै वरपरको सन् १९१३ को तथ्यांक र एङ्गस मेड्डिसनले तयार पारेको सबैभन्दा पछिल्लो सन् २००३ को तथ्यांक दाँजौँ । यसअनुसार सन् १९१३ को विश्व उत्पादन २,७३,३३६ करोड डलर बराबर थियो भने सन् २००३ को उत्पादन ४०,९१,३३८ करोड डलर बराबरको रह्यो । यसको अर्थ लगभग लेनिनको निचोड प्रकाशित भएको ९० वर्षपछि विश्व उत्पादन करिब १५ गुणाले बढ्यो । यो बढ्नुमा पुँजीवाद मात्र कारण हो भन्न सकिँदैन । तर यो नै मूल कारण हो भन्नमा कुनै द्विविधा पाल्नुपर्दैन । यसो हो भने पुँजीवाद मध्याह्नमा छ भन्नु र सोअनुरूप राष्ट्रिय नीति तय गर्नु मनासिब पर्ला कि पुँजीवादको अवसान निकट छ भन्नु र पुँजीवादलाई तिरस्कार गर्दै अरू कुनै उत्पादन प्रणालीमा हाम फाल्नु ?

यसो भन्दा पुँजीवादको स्तुतिगान गाएको अर्थ लाग्न सक्छ, जुन मेरो उद्देश्य होइन । मेरो तात्पर्य लेनिनको पार्टीलगायत नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको पुँजीवादसम्बन्धी धारणा र ‘कार्यभार’ को आलोचनात्मक चिरफार गर्न थालौँ भन्ने मात्र हो । पुँजीवादको बुझाइमा मार्क्स धेरै हदसम्म सही थिए, लेनिन अधिकांशतः गलत थिए भन्ने हो । नेपाल, हाम्रो क्षेत्र र विश्वको विगत, वर्तमान र भविष्यलाई लेनिनको चस्मा लगाएर होइन, सकेसम्म खुला आँखा र समालोचनात्मक मनले मात्र बुझौँ भन्ने हो । दलका युवा कार्यकर्ताको मन मिथ्या कुरा र भ्रमले नभरौँ भन्ने हो ।

मार्क्सको निचोड छ : पुँजीवाद क्रान्तिकारी उत्पादन र सामाजिक प्रणाली हो । यो प्रणाली तबसम्म भत्किँदैन, जबसम्म यिनीहरूको विस्तार र विकास अवरुद्ध हुँदैन । विगत ९० वर्षको विश्व उत्पादनको आँकडा हेर्दा त्यसरी अवरुद्ध भएको पनि देखिँदैन । त्यसमाथि हाम्रा विशाल दुई छिमेकी भारत र चीन पुँजीवादीकरणको पहिलो प्रहरमा भएझैँ लाग्दै छ । ठूला छिमेकीसँग हाम्रो भविष्य जोडिनु पनि निश्चित छ ।

पुँजीवादका अनेक दुर्गुण छन् । घर–घरबीच, समुदाय–समुदायबीच, मुलुक–मुलुकबीच र क्षेत्र–क्षेत्रबीच पुँजीवादले ल्याएको हालको जति असमानता इतिहासमा कहिल्यै भएको छैन । उत्पादनका साधनको स्वामित्वबाट वञ्चित भएका व्यक्ति, परिवार र समुदाय अहिले जति कहिल्यै भएनन् । पुँजीवाद आउनुअघि स–साना युद्ध भइरहन्थे  । तर पुँजीवादले विश्वलाई एक सूत्रमा उन्दै स्रोत, साधन, पुँजी एकत्रित र केन्द्रीकृत गर्दै गएकाले हालसम्म युद्ध पनि एकत्रित र केन्द्रीकृत हुँदै गएको छ । अतः हालसम्म पुँजीवादी विश्वले दुई विश्वयुद्ध भोग्यो । अहिलेसम्म भएकाभन्दा विशालतम युद्ध सामग्री जोरजम्मा गर्दै छ । प्रकृति र श्रमको दोहन अभूतपूर्व रूपले बढेको छ ।

उता पुँजीवादले यसको जनउत्तरदायी प्रणालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आयमाथिको पहुँच कता हो कता बढाएको पनि छ । जस्तै, नेपालमै विगत ६० वर्षभित्र औसत आयु ३५ वर्षबाट ७० वर्ष पुगेको छ । नेपालमै अनेकौँ कमजोरीसहितको भए पनि लोकतन्त्र/गणतन्त्र स्थापित गरेको छ । पुँजीवादपूर्वका उत्पादन प्रणालीमा त्यस्तो हुन सक्दैनथ्यो ।

नेपाल अहिले सीमान्त र आश्रित पुँजीवादको बाटो भएर गुज्रिरहेको मात्रै होइन, यो खाले सुरुङभित्रै पस्दै गएको आभास हुन्छ । भारत सरकारले ०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीलगायत अन्य कतिपय प्रक्रिया र घटनालाई सोही रूपले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तर यो बाटो र सुरुङबाट निस्कनु असम्भव छैन । कतिपय पुँजीवादी संरचना र प्रक्रियाको चेतनशील प्रयोगबाट, पुँजीवादको सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट गरिने उचित बारबन्देजबाट, लोकतन्त्रको र जनएकताको विस्तारबाट यो सुरुङबाट निस्कन सम्भव छ । दलित, मधेसी, जनजाति गरिबलाई खास प्रश्रय दिँदै नागरिक हकको समानता प्रत्याभूत गर्नाले पनि यसो गर्नु सम्भव हुन्छ । आम नागरिकले चालेका पाइलामा सरकार र पार्टीले भाँजो नहाल्ने र साथ दिने परिपाटीको निर्माणबाट, गैरकानुनी हर्कतमाथिको शून्य सहनशीलताबाट तथा दृढ निश्चयी र सदाचारी राजनीतिक दल एवं नेतृत्वबाट पनि यस्तो बाटो निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ ।

‘लोककल्याणकारी व्यवस्था’, ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ ‘सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्र’ आदि सबैले यही किसिमको राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई इंगित गर्छन् । पुँजीवादले जहाँसम्म जनहित अघि बढाउन सक्छ, त्यसको अन्तिम सीमासम्म त्यसलाई सम्भव तुल्याउने बाटो यही हो । अन्य सबै मार्ग हालको विश्व–ऐतिहासिक बिन्दु र परिधिका लागि लेनिनमय, माओमय किताबी कल्पना मात्रै हुन् ।

विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्, ‘राजनीतिक र कानुनी बन्देजको अभाव स्थितिमै पुँजीवाद फस्टायो र यस्तै अभावको वर्तमान अवस्थाले नै पुँजीवादी प्रणालीलाई मृत्युसम्मुख पुर्‍याउँदै छ ।” यो निचोडले पुँजीवादको उदयको सही व्याख्या गर्दैन, न त भावी अवसानकै विश्लेषण गर्छ । पुँजीवाद केही कालका लागि ‘छाडावाद’ अन्तर्गत फस्टाएकै हो । तर यसको मुख्य प्रगति औपनिवेशिक कालमा भयो, जुन बेला विकसित युरोपियन मुलुकले विश्व र विश्व–बजार भागबन्डा गरेर लिए । त्यो समयमा स्रोत, साधन, पुँजी आदि बलियो बारबन्देजअन्तर्गत थिए । जहाँसम्म बारबन्देजको अभावमै पुँजीवादको अवसान हुन्छ भन्ने निचोड छ, यसमा यति भन्नु काफी छ : करको दर तिनै मुलुकमा उच्च छ, जसले पुँजीवादी प्रणालीमा श्रेष्ठता हासिल गरेका छन् । अझ बढी महत्त्वपूर्ण के छ भने पुँजीवादमाथि राज्य र सरकारको नियन्त्रण ती मुलुकमा बढी छ, जुन पुँजीवादी हिसाबले बढी विकसित छन् । त्यस्ता विकसित मुलुकमा सरकारी खर्च उच्च छ र कम विकसित मुलुकमा सरकारी खर्च न्यून छ । सबैभन्दा विकसित मुलुकमा वार्षिक सरकारी खर्चले कुल खर्चको ४० देखि ५७ प्रतिशतसम्म ओगट्छ । सबैभन्दा कम विकसित मुलुकमा भने सो दर १५ देखि ३० प्रतिशत जति हुने गरेको छ । यसको अर्थ तीन सय वर्षअघिको ‘बारबन्देजबिनाको पुँजीवाद’ हाल पूरै मिथ्या कल्पना र सत्यरहित गाली गर्ने भाँडो बन्न पुगेको छ । यस्तो तथ्य पक्डेर बहसमा उत्रनु लाजमर्दो बनेको छ । पुँजीवादको अवसान सायद छिट्टै पो हुन्छ कि भनेर शंका गर्ने विद्वान्हरूले यसको कारकतत्त्व लामो समयदेखिको नाफाको घट्दो दरलाई मानेका छन् । नाफाको दर घट्नुको एउटा मुख्य कारण लामो समयदेखि लगातार बढ्दै गएको करको दरलाई मानेका छन् । अर्थात्, ‘बारबन्देजबिनाको’ स्थितिले नभएर बढ्दै गएको बारबन्देजले पुँजीवादको अवसान गराउने धेरै सम्भावना देख्छन् ।

लेनिनलगायत पुँजीवादको आलोचनामा देखिने गम्भीर भूल पुँजीवादी संकट र उतारचढावको प्रक्रियालाई बुझ्न नखोज्नु हो । उतारचढाव वा विस्तार–संकुचनको चक्र पुँजीवादको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । पूर्वाग्रहका कारण यो प्रक्रियाको स्वाभाविकता बुझ्ने प्रयत्न नगर्दा हरेक पुँजीवादी संकट अक्सर यसको मृत्युको घोषणा बन्न पुगेको छ । पुँजीवादी प्रणालीमा संकट चक्रीय रूपमा आइरहन्छन् । कुनै संकट पाँच/सात वर्षमै फर्कीफर्की आउँछन् । यी संकटको गहिराइ र दूरी दुवै न्यून हुन्छन् । मध्यमखाले संकट २०–३० वर्षमा चक्रीय रूपमा दोहोरिरहन्छन् । लामा र गहिरा संकट ५०–८० वर्षको फासलामा दोहोरिने गर्छन् । सन् २००७–१३ को संकट मध्यम खालको हो भने सन् १९२९–१९३९ को संकट सबैभन्दा गम्भीरमध्येको हो । त्यसमध्ये सन् १८१०–१८५१ र सन् १८७०–१८९६ को संकट पनि प्रमुख रहे । चक्रीय प्रक्रियाअन्तर्गत सन् १८४४–१८७५ सम्म र सन् १८९०–१९२० सम्म पुँजीवादी वृद्धि चुलीमा पुग्यो । पछिल्लो चरणमा सन् २००७–२०१५ को संकट तीव्र थियो, तर त्यो संकट पनि पार भयो । त्यसकै कारण पुँजीवादको विघटन त भइहालेन ।

अन्ततोगत्वा यस्तै संकटमध्ये कुनै एक वा केही संकटको परिवेशमै पुँजीवादको अन्त्य हुने हो, तर हरेक संकटले पुँजीवादको मृत्युको संकेत गर्दैन । वास्तवमा कतिपय पुँजीवादका संकटबाट सिक्दै र भविष्यमा आउने संकट टार्ने प्रयास केही मात्रामा सिक्न र लागू गर्न सकिन्छ । त्यस्तो भएको पनि छ । तर जबसम्म पुँजीवाद रहन्छ, त्यस्ता संकट पूर्णतया टार्न सकिन्न । त्यसैले संकटको त्रासले पुँजीवादबाट अलग हुनु पटक्कै हुँदैन ।

पुँजीवादी प्रणालीका निख्खर आलोचक र लेनिनवादीहरू ‘पुँजीवादले दिएको सास्ती’ मा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्छन् । यसो गर्दा द्वन्द्ववादबाट पूरै मुक्ति लिएको भ्रमसम्म उनीहरूलाई हुँदैन । ऐतिहासिक तथ्यलाई तिलाञ्जली दिएको आभास पनि हुँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आदिमा पुँजीवादले गरेको सहयोग, हुकुमी शासनको अन्त्य र जन्मँदै प्राप्त हुने हैसियत आदि समाप्त गर्न वा कमजोर तुल्याउन पुँजीवादले खेलेको भूमिकाको चर्चा उनीहरूबाट हुँदैन । स्वयं संवैधानिक शासन व्यवस्था पुँजीवादको महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक देन हो भन्ने तथ्यतिर उनीहरूको नजर पर्दैन । पुँजीवाद आफैँ सुरुआतीकालदेखि हालसम्म कसरी परिवर्तित भइरहेको छ, त्यसबारे पनि उनीहरू लेठो उठाउन चाहन्नन् । उनीहरू सपाट र थोक बोलाइमा माहिर छन्, ‘पुँजीवाद सदासर्वदाका लागि विषतुल्य हो । अन्यथा सोच्नु वर्जित छ, त्यसरी सोच्नु पाप गर्नु हो ।’ नेपालका ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरू यही मनोरोगबाट ग्रस्त छन् ।

यद्यपि ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीका दस्तावेजमा हालसालै निकै फेरबदल आएको छ । उत्पादन प्रणालीको, राज्यको र सिंगो समाजको चरित्र चित्रणमा नेपाललाई ‘अर्धसामन्ती’ ठोकुवा गर्ने प्रवृत्ति धेरै धर्मराएको छ । ‘समाजवादमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण’ ले धेरै ठाउँ ओगट्न थालेको छ । तर हाल कायम सीमान्त र आश्रित पुँजीवादी व्यवस्थाबाट अन्तर्निर्भर, विकसित र स्वःनिर्देशित पुँजीवादको निर्माण व्यवहारतः कसरी गर्ने भन्नेबारे ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूमा पटक्कै चर्चा छैन । मार्क्सका अनुसार पुँजीवाद विकासको दौरानमा भइरहने र सो विकासको अन्त्यमा हुने विशाल अन्तर्द्वन्द्वपछि समाजवादको सिर्जना गर्न सकिन्छ । अर्थात्, पुँजीवादी विकास तथा  त्यसअन्तर्गत मात्रै हुन सक्ने कामदार र पुँजीपति वर्गबीचको द्वन्द्व समाजवादको सिर्जनाका लागि अपरिहार्य छ । तर हाम्रा दलहरू पुँजीवाद र यसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ भन्न पटक्कै तयार छैनन्, भलै ती दल र दलका नेता/कार्यकर्ता स्वयं पुँजीवादको पोखरी वा आहालमा रमाइरहेका किन नहुन् ! ‘पुँजीवाद’ भन्नमा त्रास छ, तर भोग गर्न भने रमाइलो छ !

यिनैमध्ये केहीले ०६५ को गणतन्त्रात्मक परिवर्तनले नेपालमा पुँजीवादी लोकतान्क्रिक त्रान्ति सम्पन्न भएको घोषणा गर्न भ्याइसकेका छन् । ‘सम्पन्न हुनु’ को अर्थ पूर्ण हुनु वा विकासको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नु हो । नेपालको पुँजीवाद आफैँ सीमान्त र आश्रित चरित्रको छ, आत्मनिर्भर, विकसित र स्वनिर्देशित छैन भने पुँजीवादी लोकतान्क्रिक त्रान्ति कसरी सम्पन्न भएको मानिने हो ? अझ त्यसमा आधारित लोकतन्त्र कसरी ‘सम्पन्न’ हुने हो ?

‘पुँजीवादी लोकतन्त्र सम्पन्न भएको’ भनेर त्यत्तिकै भनिएको भने होइन । लोकतन्त्र स्थापना भएको तथ्य यो कथनले केही हदसम्म खोल्छ, तर यसले एउटा गम्भीर बठ्याइँलाई पनि ठाउँ दिन्छ । सो बठ्याइँले ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूलाई हाल कायमभन्दा उत्तम पुँजीवादको परिकल्पना गर्ने र लागू गर्ने अभिभाराबाट मुक्ति दिन्छ । उनीहरूलाई मिथ्या चरित्रको भए पनि एउटा निकास वा त्राण दिन्छ । उनीहरूले भन्न सक्छन्, पुँजीवादी लोकतन्त्र सम्पन्न भइसक्यो, अब हिँड्ने समाजवादतर्फको बाटो हो । तर जाहेर छ, यस्तो बठ्याइँले इतिहासलाई गलत व्याख्या गर्छ । जिउँदोजाग्दो वर्तमानलाई आँखा जुधाएर हेर्न सक्दैन र यसबाट पलायन हुन सघाउँछ । सही कार्यभार र रणनीति अख्तियार गर्न दिँदैन ।

एकातिर पुँजीको लगानी र उत्पादनको दर, अर्कोतिर क्रेताहरूको आय र मागको असामञ्जस्यका कारण पुँजीवादमा चक्रीय तबरले संकट आइरहन्छ, तर यसको उपचार केही हदमा पुँजीवादी फ्रक्रियाले नै गर्छ । जस्तो, त्रेताको आय नबढेमा, माग कम गरेमा लगानीकर्ताले लगानी र उत्पादन घटाउँछ । नयाँ बजारको खोजी गर्छ र केही समाधान राज्यसत्ताले गर्ने गर्छ । उदाहरणका लागि, न्यूनतम ज्यालादर बढाउँछ, कर घटाउँछ आदि । यद्यपि  कतिपय संकट दीर्घकालीन र गहिरा हुन्छन् । क्रेता, श्रमिक, पुँजीपति, नागरिक, राज्य आदि कसैले पनि सो संकट पूर्णतया समाधान गर्न सक्दैनन् । समाधान नभएका त्यस्ता संकट खात लागेर चुलीमा पुग्दा मात्रै ‘पुँजीवादी संरचना गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो’ भन्न मिल्छ, तर हाल पुँजीवादी विश्व प्रणालीमा यस्तो संकट देखा परेको छैन ।

त्यसैले लेनिनवादी मिथ्या त्रास नबोकौँ । जिउँदोजाग्दो पुँजीवादबाट नभागौँ । आधारहीन निचोडमा नपुगौँ । पछौटे पुँजीवादबाट मुक्त हुन हरसम्भव कोसिस गरौँ । विकसित र सामाजिक न्यायसहितको पुँजीवाद लागू गरौँ ।

कालान्तरमा पुँजीवादको विघटन हुन्छ । यसको वैधतामा ठूलो ह्रास आउँछ । यो अवश्यम्भावी छ, तर हाल केही पुस्ताका लागि त्यस्तो विघटन वा ह्रास हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । आफ्नै अगाडिको बाघसँग डटेर लडौँ, अनाहकमा मनको बाघ पालेर स्वास्थ्य नबिगारौँ । सय वर्ष लामो भ्रान्ति तोडौँ ।

समाजशास्त्री मिश्रको नयाँ पुस्तक ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ बाट सम्पादित अंश । बुकहिलबाट प्रकाशोन्मुख पुस्तकका सम्पादक राजेन्द्र महर्जन हुन् ।

प्रकाशित: जेष्ठ २९, २०७६