[विशेष] हचुवामा विश्वविद्यालय

- योगेश ढकाल

नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने अभियानसँगै प्रश्न उठ्छ, कहाँ, कति, किन र कस्तो प्रकारको ? ती जिज्ञासाको निरुपण गर्नुको सट्टा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयको संख्या बढाउन सक्रिय देखिन्छन् । सरकारले भएका ११ विश्वविद्यालयमध्ये संघ र प्रदेशमा रहनेको नाम टुंगो लगाउन नसकेका बेला सरकारी लगानीमा ६ वटा विश्वविद्यालय थपिँदै छन् । निजी क्षेत्रबाट समेत एक दर्जन विश्वविद्यालय स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । ती सबै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँदा कस्ता र कति जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ? र, ती कहाँ खपत हुन्छन् भन्ने यकिन छैन ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरको नेतृत्वमा गठित ‘संघीयतामा विश्वविद्यालयसहित समग्र उच्च शिक्षाको संरचना, स्वरूप, सञ्चालन, नियमन तथा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ ले फागुन ०७४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालय संघीय सरकार मातहत राख्ने र अन्य ७ विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्रदेश मातहत राख्न सुझाएको थियो । अहिले सञ्चालनमा रहेका ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भद्रगोल नियन्त्रण गर्न चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गरेर व्यवस्थित गर्न पनि भनेको थियो ।

खासमा मानन्धर कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त टाढैको कुरा, सार्वजनिक पनि भएन । त्यो सुझावविपरीत राजविराजमा रामराजाप्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरियो । दुई वर्षसम्म प्रतिवेदन थन्काएको सरकारले संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको संरचना तय गर्न सक्रियता पनि देखाएन । यसै कामका लागि सरकारले अर्को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्‍यो, जसले माघ ०७५ मा ५ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । बल्ल राष्ट्रिय शिक्षा नीति टुंगो लाग्ने क्रममा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विश्वविद्यालको वर्गीकरण गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “राष्ट्रिय शिक्षा नीति टुंगो लागेपछि विश्वविद्यालयको वर्गीकरण हुन्छ ।”

अहिले सरकारको मनसाय ११ वटै विश्वविद्यालय संघीय सरकार मातहत राख्ने देखिन्छ । त्यसमाथि यस वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ विश्वविद्यालय थप्न बजेट व्यवस्था गरेका छन् । यसै वर्षदेखि १५ विश्वविद्यालय संघीय सरकारको मातहतमा हुनेछन् । तर पूर्वाञ्चल, राजर्षिजनक, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपञ्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अवधारणाका विश्वविद्यालय हुन् । ती प्रदेश मातहत नै हुनुपर्ने हो र मानन्धर कार्यदलले त्यसैअनुसार सुझाव पनि दिएको हो । तर त्यसो हुन नसक्दा प्रदेशहरू आफैँ अहिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् । प्रदेश ३ मा बहुप्राविधिक महाविद्यालय बन्दै छ भने कर्णाली प्रदेशले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । संयोजक मानन्धर भन्छन्, “सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन र विश्वविद्यालय व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि मनपरी विश्वविद्यालय खोल्न उद्यत देखिन्छ ।”

एक दर्जन प्रस्तावित

कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति जनस्रोत आवश्यक हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगले यसबारे अध्ययन गरेको छैन । ०५८ भन्दा पहिले विश्वविद्यालय स्वयंले पनि अनुसन्धान गरेका छैनन् । तर निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारी पक्ष पनि विश्वविद्यालयको संख्या थप्न कस्सिएका छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि करिब एक दर्जन विश्वविद्यालय प्रस्तावित छन् । अध्ययनभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पहुँचको आधारमा विश्वविद्यालय खुल्ने गरेको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको टिप्पणी छ । “विश्वविद्यालय खोल्न बेलामा जनसंख्या, नक्सांकन र किन, कसका लागि जनस्रोत उत्पादन गर्ने भन्ने अध्ययनै हुँदैन,” वाग्ले भन्छन् “राजनीतिक आग्रहमा बढी खुल्ने गरेका छन् ।” वाग्लेले भनेझैँ अहिलेका ११ विश्वविद्यालयमध्ये ६ वटा तराई र २ वटा काठमाडौँ आसपासमा छन् । विश्वविद्यालय आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र पहुँचले तानिन्छन् भन्नलाई ०७४ मा स्थापित राजर्षिजनक विश्वविद्यालय पछिल्लो उदाहरण हो ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको पहलमा जनकपुरमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालय पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमै बितिरहेको छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समेत चुनावी नारा बनाउने गरी राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गरियो । यसको अलिकति पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने ०६७ तिर पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि, वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयको ऐन पारित गर्ने बेलामै शिक्षा मन्त्रालयसँग सांसदहरूको जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको भयो । त्यस क्षेत्रका सांसदको दबाब थेगिसक्नु नभएपछि यस्तो सहमति जुटेको थियो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर र जुम्लामध्ये कहाँ राख्ने भन्ने लडाइँ चर्किंदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिपायल, धनगढी र महेन्द्रनगरमा राख्नुपर्ने मागले उग्र रूप लिइसकेको थियो । त्यतिबेलाको त्यो कडीलाई नेता निधिले आफू गृहमन्त्री भएका बेला उपयोगमा ल्याएर जनकपुरमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गरे ।

पछिल्लो पटक खुलेका विश्वविद्यालयजति त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कै नक्कलजस्ता छन् । अहिले पनि त्रिविमा वर्षमा करिब साढे ३ लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, तर औसत उत्तीर्ण दर २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्रिविकै नक्कलमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलसहितका विश्वविद्यालयको उत्तीर्ण दर पनि उत्साहप्रद छैन ।

०५८ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक जनस्रोतसम्बन्धी प्रक्षेपण गर्ने चलन थियो । कुन क्षेत्रमा, कस्तो प्रकारको, कति जनस्रोत आवश्यक हो भन्ने प्रक्षेपण गरिन्थ्यो । वाग्लेको भनाइमा आयोगले त्यसरी प्रक्षेपण गरी विश्वविद्यालयसँगको छलफलपछि जनस्रोत उत्पादन गर्ने हो भने शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दैन । अहिले सरकारी र निजी क्षेत्रसमेत गरी करिब १२ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष रोजगारीमा छ, जबकि वर्षमा ५ लाख १२ हजार जनस्रोत श्रमबजारमा आउँछ ।

तथ्यांकले के देखाउँछ भने साधारण शिक्षाले मात्रै रोजगारी बढाउँदैन । त्यसको अर्थ, विधागत विशेषज्ञता अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयको आवश्यकता हो । हुन पनि अध्ययन, अनुसन्धानपछि विश्वविद्यालयले अध्यापन गराउने हो भने विकासको मेरुदण्ड मानिएको विशेषज्ञ जनस्रोतको उत्पादन बढ्छ । त्यसका लागि भइरहेका विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बाहिर भए मात्रै अर्को विश्वविद्यालय खोल्न उपयुक्त हुने वाग्लेको बुझाइ छ । “त्यसैले अनावश्यक विश्वविद्यालयभन्दा विधागत विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय आवश्यक छ,” वाग्ले भन्छन्, “६० वर्षदेखि अध्यापन भइरहेको शिक्षा काम नलाग्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।”

केही वर्ष पहिला एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋणमा नेपालमा इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार मकवानपुरको चित्लाङमा जग्गा व्यवस्था पनि गरियो । तर परिस्थिति फेरियो अनि एडीबीसँगको सम्झौताअनुसार काम पनि भएन । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय प्रस्ताव मात्र गरेको छैन, बजेटमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइसक्यो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एडीबीको ऋण यही प्राविधिक विश्वविद्यालयमा खर्चिन लागिँदै छ । पहिला प्रस्तावित इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयका लागि व्यवस्था गरिएको जग्गामै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय राखिँदै छ ।

सरकारले अहिलेको बजेटमा ल्याएको अर्को विश्वविद्यालयको नाम हो, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय । एकै प्रकृतिका दुई विश्वविद्यालयको आवश्यकतामाथि कसैले पनि छलफल गरेको छैन । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा भोजपुरमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुल्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमेतको पहलमा खुल्न लागेको यो विश्वविद्यालयलाई गत वर्ष पनि १० करोड बजेट व्यवस्था थियो, तर खर्च हुन सकेन । भोजपुरको कुलुङ आसपासमा विश्वविद्यालय बनाउने भनिएको छ र त्यो स्थान कति सम्भाव्य हो भनेर अहिलेसम्म सरोकारवालाले छलफल गरेका छैनन् । राजनीतिक दबाबमा मात्रै त्यहाँ स्थापना हुन लागेको यो विश्वविद्यालय बरु प्रशस्त जडीबुटी पाइने कर्णाली प्रदेशमा उपयुक्त भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्को राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय पनि स्थापना गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यसबाहेक प्रदेश ३ ले पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ । जबकि प्रदेश ३ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय छँदै छन् ।

मानन्धर समितिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र कृषि, वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत राख्न सुझाएको थियो । ०७४ फागुनमै बुझाएको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश ३ अर्को विश्वविद्यालयको खोजीमा लागेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ, जसले गति लिन सकेको छैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकार पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको तयारीमा लागेको छ । संघीय सरकार स्वयं प्रदेश १ मा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय चलाउने मनसायमा छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले नेताहरूले उर्लाबारीमा सञ्चालन गरेको मदन भण्डारी पोलिटेक्निकल कलेजलाई यो विश्वविद्यालयसँग जोड्न खोजिँदै छ ।

त्यसबाहेक निजी क्षेत्र पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कम प्रयासमा छैनन् । जस्तो, भक्तपुरको ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज स्वयंले आफूलाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सांसद उमेश श्रेष्ठ पनि सगरमाथा विश्वविद्यालयको प्रयासमा छन् । काठमाडौँ स्कुल अफ ल पनि कानुन विश्वविद्यालयको प्रयासमा छ ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाडेका डा अर्जुन कार्की नेतृत्वको टोली नवलपरासीको गैँडाकोटमा ‘नेपाल विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न सक्रिय छ । जग्गा व्यवस्था गरिसकेको यो टोलीले नेपालमा ‘विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय’ चलाउने उद्देश्य लिएको छ । यो विश्वविद्यालयले मेडिकल, इन्जिनियरिङ र कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस टिममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे, त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, महावीर पुन, सन्दुक रुइत, प्रमोद ढकाल, प्रत्यूष वन्त, ओमप्रकाश अर्याललगायत छन् । अर्याल आफू कानुनी सहयोगीको रूपमा माक्रै सत्रिय रहेको बताउँछन् । यस विश्वविद्यालयबारे सुरुमा तीव्र छलफल अघि बढे पनि हाल भने त्यत्तिकै सेलाइरहेको एक सल्लाहकार बताउँछन् ।

राज्यको लगानीमा धेरै विश्वविद्यालय धान्न समस्या हुने मन्त्री पोखरेल बताउँछन् । तर उनको भनाइविपरीत अहिले संघीय सरकार ४ वटा र प्रदेश ३ मा र कर्णाली प्रदेशले १/१ वटा विश्वविद्यालय चलाउने तयारीमा छन् । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय नै कसरी चलेका छन् भन्ने समीक्षा आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री पोखरेल स्वयं स्वीकार्छन् । “विश्वविद्यालय धेरै भएर समस्या हुनेभन्दा पनि कसरी चल्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो,” मन्त्री पोखरेल भन्छन्, “धेरै भएपछि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जो अब्बल हुन्छन्, गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन्, ती टिक्छन् ।”

विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न सरकार छाता ऐन बनाउने तयारीमा छ । साधारण शिक्षाका विश्वविद्यालयको संख्या मात्रै वृद्धिले बेरोजगारी बढायो, अध्ययनको रुचि नभएकाले पलायन हुन प्रेरित गर्‍यो । योजना तर्जुमा, नक्सांकन तथा औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध गाँसेर विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ । उद्योगझैँ  उत्पादन, प्रशोधन, निर्यात र आम्दानीसँग विश्वविद्यालयलाई पनि जोड्नुपर्छ, जसले बेरोजगारी कम गर्न सक्छ ।


सम्बन्धनको खेलो

सम्बन्धनको व्यापार चलाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आर्थिक र राजनीतिक लाभ लिँदा विश्वविद्यालयको छवि धुमिल मात्र बनाएको छैन, कतिपय विश्वविद्यालय त शैक्षिक प्रमाणपक्र बित्री गर्ने थलो भनेर आलोचित छन् । हुन पनि विभागीय दायित्व, संरचना र जनशक्ति नै नभएका विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिइरहेका हुन्छन् । विश्वविद्यालयले कतिसम्म अव्यावहारिक भएर सम्बन्धनदिएका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण शिक्षाशास्त्र संकायका कलेजको संख्या हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ ।

देशभरि सञ्चालनमा रहेका करिब १४ सय कलेजमध्ये ५८ प्रतिशत कलेजले शिक्षाशास्त्र संकायका विषय अध्यापन गराउँछन् । रोचक के भने शिक्षण अनुमतिपक्र लिएर जागिरको खोजीमा करिब ७ लाख छन् । यतिका धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिएर जनशत्ति उत्पादन किन गरियो ? भन्नेमा सरोकारवाला निकाय विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग कसैले पनि अध्ययन गरेका छैनन् । आयोगले ०५८ पछि कुन क्षेत्रमा, कस्तो प्रकारको र कति जनस्रोत चाहिने हो भन्ने अध्ययन गर्न छाडेको छ । कार्यबजारको टुंगो नभई विश्वविद्यालय भने जनस्रोत उत्पादन गर्न सम्बन्धनको व्यापारमा मस्त छन् ।

सम्बन्धन लाभको व्यापार हो भन्ने उदाहरण दिनलाई ०६७ मा स्थापित चितवनको कृषि, वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयको एक वर्ष पहिलाको घटना हेर्दा पुग्छ । विश्वविद्यालय स्थापनाको २ वर्ष नपुग्दै सम्बन्धन बाँडेर अतिरिक्त लाभ लिने मनोकांक्षाले नै हुनुपर्छ, आंगिक र सम्बन्धन कलेजका लागि मापदण्ड पनि भिन्नाभिन्नै बनाइयो । त्यही मापदण्डमा टेकेर १५ वटा कलेजलाई सम्बन्धनको प्रयास गरियो ।

कतिसम्म विरोधाभास भने ती निजी कलेजले सम्बन्धन माग्न जाँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नै लिन खोजेका थिए । त्यही सुविधाका लागि दोहोरो मापदण्ड बनाएका थिए । आफैँ गतिलोसँग सञ्चालन हुन नसकेको विश्वविद्यालयले १५ वटा निजी कलेजको अनुगमन, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रस्टै थियो । अझ विश्वविद्यालयको सिन्धुलीको कविलाकोटको एक आंगिक कलेज जम्माजम्मी ३  कोठामा सञ्चालित छ ।

सम्बन्धनको व्यापारका लागि बदमासीको रूपमा केसम्म देखिन्छ भने आंगिक क्याम्पसको हकमा कृषि तथा वन विषयमा स्नातक तह पठनपाठनका लागि २४ उपप्राध्यापक, ६ प्राध्यापक र ६५ कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड छ । जबकि निजी कलेजको हकको १० जना नियमित शिक्षक र कम्तीमा ५ ल्याब ब्वाई भए पुग्छ । अर्को बदमासी भौतिक पूर्वाधारमा सन्दर्भमा देखिन्छ । आंगिक क्याम्पसको हकमा तराईमा ८ बिघा र पहाडमा १ सय रोपनी जग्गाको मापदण्ड तोक्ने विश्वविद्यालयले निजीको हकमा तराईमा ४ बिघा र पहाडमा ४० रोपनी जग्गा भए पुग्ने भनेको छ ।

जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय अभावका बीचमा किन १५ कलेजलाई सम्बन्धनको प्रयास गरियो भनेर प्रश्न उठाउनुको सट्टा चितवनका राजनीतिक दलका नेता र विद्यार्थी संगठन नै सम्बन्धनको पक्षमा उभिए । भलै, त्यतिबेला ८ कलेजले मात्रै सम्बन्धन पाए, तर विवाद र आन्दोलनका कारण ती कलेजको सम्बन्धन स्थगित छ । विश्वविद्यालयको अखिल, अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ इकाइ कमिटीका विद्यार्थी नेतासहित प्राध्यापकहरू सम्बन्धनको विरोधमा २५ कात्तिक ०७५ बाट आन्दोलित थिए । ८ वटा निजी कृषि क्याम्पसले सम्बन्धनको खेलसँग आर्थिक लाभ थियो भन्ने ओपन–सेक्रेट छ । कलेजको सम्बन्धन प्राप्त गर्न बुझाउने अतिरिक्त रकम भनेर १ करोड जम्मा गरेको चर्चा थियो । त्यसको जिम्मा भने अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वनेता शिवराम डाँगीले लिएका थिए । डाँगीले सुनसरीमा चलाउने गरी एउटा कलेजको सम्बन्धन लिएका थिए ।

सम्बन्धनको कथा चितवनबाट लुम्बिनीसम्म तन्किँदा झनै विरक्त लाग्ने छ । बौद्धदर्शनको अध्ययन–अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनलाई सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यो । सम्बन्धनबाट व्यापार गर्ने लोभलाई शान्त, सौम्य र गलत गर्न नहुने बौद्धदर्शनबाट दीक्षित गर्ने विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन थाल्यो ।

विश्वविद्यालयसँग इन्जिनियरिङ विभाग त थिएन नै, बौद्धदर्शनभन्दा फरक विषय अध्यापन गराउने कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कानुन पनि थिएन । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर विश्वविद्यालयले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्सलाई इन्जिनियरिङ अध्यापनका लागि सम्बन्धन दियो । विवाद उत्कर्षमा पुगेर नै सरकारले छानबिन समिति बनायो । समितिले अधिकार बाहिरबाट सम्बन्ध दिएको पुष्टि मात्र गरेन, सम्बन्धन नदिन सुझाव पनि दिनुपर्‍यो । ०७२ बाट नियमित कक्षासमेत चलायो । यो कलेजसँग एउटा आंगिक कलेज र १० वटा सम्बन्धन कलेज छन् । त्यतिबेला छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्रति रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यले भनिदिए, ‘छानबिन समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सम्बन्धन दिएकोसम्म भन्यो, तर खारेज गर्नू भनेको छैन ।’ भर्ना भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउने सहमति त भयो । अहिले भने उक्त विश्वविद्यालयको ऐन नै संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ कलेजले सम्बन्धन पाउनुभन्दा पहिला कानुन विषय अध्यापन गराउने कलेजको सम्बन्धन प्रयास भएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति त्रिरत्न मानन्धरले फरक विषयको कलेजलाई सम्बन्धन नदिने अडान राख्दा कानुन विषयको कलेजले सम्बन्धन पाएन । मानन्धर भन्छन्,

“क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने र एउटै कलेजले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने प्रथा बढेको छ ।”

सम्बन्धनको यस्तो प्रवृत्ति काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको हो । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भइसकेको थिएन, तर त्यो विश्वविद्यालयले ३ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो । त्यही नजिरमा टेकेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन पुग्यो । पूर्वउपकुलपति मानन्धरको भनाइमा बढी विश्वविद्यालय हुँदा मनपरी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अहिलेको बेथिति त्यसैको परिणति हो ।

प्रकाशित: जेष्ठ २७, २०७६