स्वार्थका सहयात्री

- जनक नेपाल

नयाँ शक्तिसँगको पार्टी एकता घोषणामा होस् वा विराटनगरदेखि सुर्खेतसम्मका सन्देशसभामा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहे, “यी अहिलेका कम्युनिस्ट होइनन्, कमाउनिस्ट हुन् । यिनीहरूबाट पार लाग्दैन ।”

एकल बहुमतप्राप्त सत्तारुढ नेकपाप्रति सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीको यो घोचपेच जति रोचक छ, त्योभन्दा धेरै तिनै ‘कमाउनिस्ट’ सँगको सत्ता–साझेदारी जोगाउन उनले गरेका प्रयत्न । सरकारको तेस्रो वरीयता क्रमका उपप्रधानमन्त्री कार्यकर्तामाझ पुग्दा भने आन्दोलनको आह्वान गर्दै हिँडेका छन् । एकै समय सत्ता र प्रतिपक्षका दुई डुंगामा सवार भएर समाजवादी पार्टीले कतै संसदीय राजनीतिको असंगत अभ्यास त गरिरहेको छैन ? “यो सत्ताप्रेमबाहेक केही होइन,” विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, “सडक, सदन र सरकार सबै मेरो भन्नु शतप्रतिशत असंगत राजनीति हो ।”

गत वर्ष १४ जेठमा ‘देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने’ झिनो सहमतिमा टेकेर सात वर्षपछि सत्तामा फर्किएका यादव झट्ट प्रतिपक्षीय कुर्सीमा फर्किने सम्भावना देखिँदैन । बितेको एक वर्षमा तत्कालीन समाजवादी फोरमले न सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छ, न त आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा अनुभूति गर्ने गरी परिणाम दिन नै । संविधान संशोधन मुद्दा समाएर सत्ताको स्वाद लिइरहनु नै उसको प्राथमिकतामा परेको छ ।

पार्टी एकताका क्रममा संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरिएको थियो । तर त्यसतर्फ कुनै योजना देखिँदैन । राजपाले दबाब बढाएपछि २१ पुस ०७५ मा समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण त गरायो । तर माग पूरा गराउन अरू प्रयत्न भएको देखिँदैन ।

उसले असहमति राखेको पछिल्लो मुद्दा हो, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खोलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन । सरकारमा जाने सहमतिको आधार नै गलत भएको उल्लेख गर्दै विश्लेषक कर्ण थप्छन्, “अहिले आन्दोलनको माहोल नभएको सही हो । त्यसैलाई देखाएर उपेन्द्रजीले अनुकूलताको राजनीति गरिरहेका छन् ।” सरकार छाड्ने धम्की र आन्दोलनको आह्वान कार्यकर्ताको जोस–जाँगर जोगाइराख्ने उपाय मात्र भएको उनी औँल्याउँछन् ।

समाजवादी पार्टीका सचिव मोहम्मद इस्तियाक राई दुई तिहाइ पुर्‍याएर संविधान संशोधनमा सघाउन आफूहरू सत्तामा बसिरहेको बताउँछन् । “जे सहमति गरेर सरकारमा सामेल भएका हौँ, त्यसप्रति आशावादी छौँ,” सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका राई भन्छन्, “एक वर्षभित्र संशोधन हुन्छ ।”

सरकारले एक वर्ष कानुन निर्माणमा बिताएकाले हिउँदे अधिवेशनसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री राई दाबी गर्छन् । उनको भनाइले समाजवादी पार्टी तत्काल सरकार छाड्ने मुडमा देखिँदैन । तर पार्टी एकता सन्देशसभामा भने राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आह्वान गरे ।

एकतापछिको पहिलो बैठक २४ वैशाखमै पूर्वसंघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति पार्टीबीच प्रस्ट दुई धार देखियो । भट्टराई समूह पूर्वफोरमले सरकार छाड्नुपर्ने अडानमै थियो । तर यादव पक्ष भने सरकार छाड्नु आत्मघाती हुने तर्क गर्दै सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा देखिन्छ । शीर्ष तहको बैठकमा सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा प्रदेश २ को सरकार पनि हल्लिने भन्दै त्यो गल्ती नगर्ने तर्क दिने गरेका छन्, यादवले ।

नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकता गर्ने बेलै राजपासित पनि वार्ता चलिरहेको थियो । राजपाले सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अघि सार्‍यो । त्यसलाई तत्कालीन समाजवादी फोरमले राजपाको रणनीतिका रूपमा लिइदियो । किनभने मधेसकेन्द्रित यी दुई पार्टीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समदूरीमा राख्ने रणनीति लिएका थिए । यस्तोमा फोरम र राजपा दुवै सरकारमा जान इच्छुक थिए । फोरम झिनो सहमति गरेर सरकारमा गयो भने राजपा सरकारलाई समर्थन गरेरै बाहिर बस्यो ।

फोरम सरकारबाट बाहिरिए राजपा सिंहदरबार छिर्ने विश्लेषण समाजवादी पार्टी फोरम खेमाको छ । “एकताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने राजपाको सर्त नै ढोँगी हो,” विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, “मिल्यो भने राजपा आफैँ सरकारमा जान खुट्टा उचालेको छ ।”

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १७ वैशाखमा समाजवादी–राजपा गठबन्धन ठीक ढंगले नचलेको भन्दै प्रदेश २ को सरकार हेरफेर गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेपछि मध्य तराई तरंगित भयो । उक्त अभिव्यक्तिपछि समाजवादी र राजपा दुवै पार्टी झस्किएको देखिन्छ । राजपा र समाजवादी पार्टी संघीय सरकारमा सामेल भइरहे दुई वर्षपछि प्रदेश २ को अंकगणित हेरफेर हुने त्रासमा छ । ७ मध्ये प्रदेश २ मा मात्र प्रतिपक्ष रहेको नेकपा ढिलोचाँडो नयाँ गठबन्धन बनाएर उक्त प्रदेशमा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ भन्ने प्रस्टै छ । प्रचण्ड अभिव्यक्ति त्यसैको संकेत थियो । यस्तोमा राजपाले पार्टी एकता र गठबन्धनको निरन्तरताका लागिसमेत समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

समाजवादी पार्टीले पनि त्यसैलाई कारण देखाएर सरकारमा टिकिरहने रणनीति लिएको छ । “हामीले सरकार छाड्दा राजपा सरकारमा सामेल हुन्छ । त्यसले प्रदेश २ को गठबन्धन पनि भत्किन्छ भन्ने शीर्ष तहले विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ,” समाजवादीका एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नभए प्रचण्डको पालामा संविधान संशोधन हुन्छ भनेका छन् ।”

संविधान संशोधनलाई लिएर तत्कालै सडकमा उत्रिने बेला भइनसकेको अर्को विश्लेषण छ । विश्लेषक साह भन्छन्, “मधेस आधारित पार्टीहरूको राजनीति भावनाबाट धेरै प्रभावित छ । अहिल्यै आन्दोलनको माहोल छैन । त्यसैले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना पनि म देख्दिनँ ।”

तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड व्यवस्थापछि मधेस केन्द्रितलगायतका क्षेत्रीय पार्टी एकताबद्ध भए । ६ पार्टी मिलेर राजपा बन्यो । समाजवादी फोरममा नयाँ शक्ति सामेल भयो । यस्तोमा समाजवादी पार्टी र राजपा एकताका लागि पनि कार्यकर्ता पंक्तिबाट दबाब छ । तर आधारभूत राजनीतिक कारणले यी दुई पार्टीबीचको एकताले तत्कालै गति लिने सम्भावना भने देखिँदैन । दुई पार्टीमा नेतृत्वको संघर्ष अप्ठेरो मुद्दा हो । त्योभन्दा धेरै दुई पार्टीका गठन पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको छ । समाजवादी पार्टीमा भट्टराई, यादव र राई वाम पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमा कम्युनिस्ट राजनीति त्यागे पनि कार्यशैलीमा भने पुरानै प्रवृत्ति देखिन्छ ।

त्यसको ठीक उल्टो, राजपाका नेताहरू कांग्रेस र सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । यी दुई पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक बुझाइ नै भिन्न छ । त्यसको प्रभाव राजनीतिक उद्देश्यमा पनि देखिन्छ । समाजवादी पार्टी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ भने राजपा ठीक विपरीत कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा । “दुवै दलको स्वार्थ प्रतिस्पर्धाले पनि एकता सहज छैन,” राजपा राष्ट्रिय सभा दलका नेता वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “एउटै एजेन्डा, जनाधार, जनचाहना भए पनि वैचारिक पृष्ठभूमिले फरक पार्दो रहेछ ।”

राजपाभित्र नेकपा नेतृत्वको यो सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुई धार थियो । समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेमा पनि एकमत थिएन । अहिले पनि संविधान संशोधनबिनै सरकारमा संलग्न हुने वा नहुने भन्नेमा पनि दुई मत छ । यस्तोमा समाजवादी अध्यक्ष यादवले भनेझैँ सरकारबाट बाहिरिनु उसका लागि आत्मघाती नहोला भन्न सकिने आधार पनि छैन । राजपा नेता लाल भने संविधान संशोधन नभई आफ्नो पार्टी संघीय सरकारमा नजाने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “समाजवादी पार्टीले सरकारमा बस्ने बहाना बनाएको मात्र हो । अहिलेकै स्थितिमा न हामी सरकारमा सामेल हुन्छौँ, न त प्रदेश २ मा जनमतविपरीत गठबन्धन तोड्छौँ ।”

प्रकाशित: जेष्ठ २७, २०७६