[सम्पादकीय] संविधानसँग बाझिने सरकारी विचार

- बसन्त बस्नेत

संसद् नपुग्दै विरोध हुने कानुनको मस्यौदा अघि सारेर सरकार आफैँलाई रक्षात्मक बनाउन लागिपरेको छ ।

नागरिकलाई तत्काल प्रत्याभूत हुने किसिमका काममा ध्यान लगाउन छाडेर सरकार न्यूनतम लोकतान्त्रिक सर्तलाई अनावश्यक रूपमा कस्न उद्धत देखिएको छ । यो प्रयासमा ती व्यक्ति नै संलग्न छन्, जसको जीवनको ठूलो हिस्सा लोकतान्त्रिक अधिकारको बहाली र पुनर्बहालीका लागि खर्च भइसकेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन्– सरकारमा आफ्नो प्राथमिकता खुट्ट्याउने कौशलको सर्वथा अभाव छ ।

नागरिक स्पेस खुम्च्याउने, राज्यसंयन्त्रलाई अनावश्यक हाबी गराउने यस्ता क्रियाकलाप विवादित बन्दै मात्र छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुने हो भन्नेमा चिन्ता जाहेर गर्न थालिसकेको छ ।

निर्माणाधीन कानुन एकपछि अर्को विवादमा आइरहेका छन् । राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लाग्ने भय पैदा गरेको छ । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा पनि उत्तिकै आलोचना खेपिरहेको सरकारले अघि बढाएका वन, भूमिसुधार र चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति पनि सरोकारवाला बेखुसी छन् ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले अघि बढाएका अधिकांश विधेयक नियमनभन्दा नियन्क्रणमुखी देखिएका छन् । सामाजिक सन्जालबाट व्यत्तिलाई जिस्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । मुलुकी संहितामै हेर्ने हो भने पनि अपहरणजस्तो अपराधमा समेत १० वर्षसम्म कैद सजाय छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको कैद सजाय तोकेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दुई तिहाइको दम्भ देखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारले त झन् उनीहरूलाई गलत प्रमाणित गर्न पो लाग्नुपर्ने !

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चरित्र संवाद हो । कानुन बन्ने आम नागरिकका लागि हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयमा व्यापक परामर्श गरेर, पुराना/नयाँ अभ्यासलाई विश्लेषण गरेर, विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरेर कानुन तयार गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । कानुन आयोगसँग परामर्श मात्रै गरेको भए पनि धेरै त्रुटि घटाउन सकिन्थ्यो ।

तर हामीकहाँ कानुन निर्माणको जिम्मेवारी कर्मचारीलाई पन्छाएर मन्त्री अन्तै ‘व्यस्त’ भइदिने परिपाटी छ । बाहिरी विरोध नसुनिँदासम्म प्रस्तुत विधेयकमा अधिकांश सांसदको समेत कमै चासो देखिन्छ । अझ छलफलमा भाग लिनलाई पनि पार्टी लाइन कुर्ने निरीह र लाचार बानी छ । यस्तो अवस्था कायम हुँदासम्म भविष्यमा पर्ने प्रभावको राम्रो आकलन नगरेरै, संशोधनलाई बेवास्ता गरेरै कानुन प्रमाणीकरण हुने खतरा रहिरहन्छ ।

अहिले सरकार विवादमा आएका कानुन सत्तारुढ पार्टीको दूरगामी राजनीतिक उद्देश्यभन्दा अधिक मन्क्रीका हठ र कर्मचारीतन्त्रको शत्ति केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । नियन्त्रणकारी राज्य व्यवस्थाको योजना छ भने बेग्लै कुरा । नत्र सत्तापक्षले लोकतन्त्र, संघीयता, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता झल्किने गरी व्यवहार देखाउनैपर्छ ।

यो पाइला–पाइलामा संविधानको सर्वोच्चता शिरोपर गर्दै जनताको खुसियालीका लागि खट्ने समय हो । संविधानको भावनासँग बाझिने विषाक्त विचारलाई प्रश्रय दिने बेला होइन ।

प्रकाशित: जेष्ठ २६, २०७६