नेपाली आँखामा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति

- टीका ढकाल

महाशक्ति अमेरिकाको विश्वव्यापी राजनीतिक–सामरिक दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने ठानिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन यसै हप्ताको सुरुआत अर्थात् जुन १ मा अमेरिकी कार्यवाहक रक्षामन्त्री प्याट्रिक सनाहनले सार्वजनिक गरे । सिंगापुरमा शक्तिराष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि एवं कहलिएका रक्षाविद्ले सहभागिता जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ‘सांग्रिला डाइलग’ भइरहेको समय पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आशय थप मुखर भएको छ । प्रतिवेदनमा केही अस्पष्टता अझै छन् । यद्यपि हिजोसम्म कौतूकपूर्ण रहेका धेरै विषयमा प्रस्टता आएको छ ।

५४ पृष्ठमा समेटिएको प्रतिवेदनले अमेरिकी रक्षानीति र विदेशनीतिको समन्वयबारे खुलाएको छैन । नीतिगत उद्देश्यका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा संचालकीय (अपरेसनल) अवयवहरूको व्याख्या यसै पनि हुँदैन । प्रतिवेदनमा जे–जति विषय जसरी समेटिएको छ, त्यसले अमेरिकी नेतृत्वमा विकसित विश्व शक्ति सन्तुलनको वर्तमान प्रणाली चीनलाई सीमित गर्न चीनकै भूगोलवरिपरि आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको छ भन्ने तथ्यलाई सन्देहरहित ढंगले स्थापित गरेको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा स्थापित मूल्य–नियमलाई आफ्नो सैन्य र आर्थिक प्रभावका माध्यमद्वारा संशोधन गर्न चाहने (रिभिजनिस्ट) शक्ति चीन हो भन्ने अमेरिकी मान्यताका आधारमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको समग्र मजबुन खडा भएको छ । चीनको छिमेकमा, उसैसँग सिमाना जोडिएको भूगोल भएको हुनाले नेपाल यो रणनीतिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यस रणनीतिले उत्पन्न गर्ने दबाब र चीनले त्यसको सामना गर्न चाल्ने सम्भावित कदमको प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

हालसम्म इन्डो–प्यासिफिकलाई कुनै भूगोलकेन्द्रित रणनीति मानिएको थिएन । चीनसँग सम्बन्धित भन्नेसम्म बुझिएको भए पनि यसलाई अवधारणाको तहमा सीमित रहेको तर बिस्तारै आकार लिँदै गएको बहुराष्ट्रिय–बहुपक्षीय सन्जाल मानिएको थियो । प्रतिवेदनले अब रणनीतिको भूगोल, सीमा र आकारलाई प्रस्ट्याएको छ ।

चीन संशोधनवादी शक्ति (रिभिजनिस्ट पावर) भएकाले रोक्नुपर्ने, रुस विश्व व्यवस्थालाई प्रदूषित गर्ने खराब नियत भएको राष्ट्र (मलाइन एक्टर) भएकाले सीमित गर्नुपर्ने र उत्तर कोरिया दुष्ट राष्ट्र (रग स्टेट) भएकाले पराजित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकाले पारम्परिक रूपमा शत्रुवत् व्यवहार गर्दै आएका इरान र क्युबाबारे प्रतिवेदन मौन छ । दोस्रो महायुद्धपछि अमेरिकाले असाधारण प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको मध्यपूर्वसम्बन्धी मामिलामा पनि रणनीतिले मौनता साँधेको छ । यीसहित अन्य अमेरिकी सम्बन्धबारे छुट्टै प्रतिवेदन पनि आउन सक्छ ।

रणनीति कार्यान्वयनका औजार

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले तयारी, साझेदारी र सन्जालको विस्तार शीर्षकका तीन कार्यनीतिक औजार तयार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी पाठशाला (रियलिस्ट स्कुल) का अनुसार ‘शान्ति’ कायम हुने विषय होइन, शक्ति सन्तुलनद्वारा प्राप्त गरिने ‘वस्तु’ हो । त्यसैले, ‘शक्ति आर्जन गरेर शान्ति प्राप्त गर्ने’ घोषित अमेरिकी योजना प्रतिवेदनको पहिलो रणनीतिका रूपमा रेखांकित छ ।

बेलायती दार्शनिक डेभिड ह्युमले १८ औँ शताब्दीमै शक्ति सन्तुलनबारे निबन्ध (एस्से अन् द ब्यालेन्स अफ पावर) मार्फत शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको अनिवार्य सर्त माने । उनको विचारमा बलियो शक्तिलाई आत्मानुशासनमा राख्न त्योभन्दा बलियो निवारक शक्ति विकास गर्नुपर्छ । शक्तिको सकेसम्म बृहत्तर वितरणले सापेक्षिक शान्ति कायम हुन्छ । आज भारत लगायतका (अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, जापान, कोरिया) क्षेत्रीय शक्तिलाई पहिचान र नेतृत्वको अवसर दिएर, तथा उनीहरूको शक्ति विस्तारमा एउटा सीमासम्म सघाएर (उनीहरू आफूभन्दा बलिया नहोऊन् भन्ने सचेतनासहित) चीन वा रुसजस्ता प्रतिस्पर्धीको शक्तिलाई नियोजन गर्ने अमेरिकी रणनीति यही सिद्धान्तमा आधारित छ ।

बलियोको बाध्यात्मक आत्मसंयमद्वारा शान्ति प्राप्त गर्ने यस रणनीतिलाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको शब्दावलीमा प्रभावकारी निरोध (इफेक्टिभ डेटरन्स) भन्ने गरिन्छ । प्रतिवेदनको भूमिकामा कार्यवाहक अमेरिकी रक्षामन्त्री प्याट्रिक सनाहन भन्छन्– प्रझावकारी निरोधका लागि जुनसुकै द्वन्द्वको सुरुआतलाई नै जितमा बदल्न सक्ने ‘संयुक्त शक्ति’ आवश्यक पर्छ र त्यस्तो शक्तिले उच्च बल (हाइ एन्ड) भएका प्रतिद्वन्द्वीलक्षित मारक क्षमता सुनिश्चित गर्न विन्यासको प्राथमिकीकरण गर्छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यरूपमा उतार्ने दोस्रो हतियारका रूपमा राष्ट्रहरूबीच बलियो साझेदारी स्थापित गर्नुलाई अघि सारिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पारम्परिक मित्रराष्ट्रहरूसँग उनको सम्बन्ध उतारचढावयुक्त देखिएको हो, साथै धेरै अवस्थामा विवादास्पद पनि । नयाँ चुनाव हुन डेढ वर्ष बाँकी रहँदा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले परम्परागत मित्रहरूसँग बलियो साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ सम्बन्धहरू बनाउने उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने विचलनलाई किनारामा धकेलेर ऊसँग विरोधाभासी नै देखिए पनि अमेरिकी स्थायी सत्ता अर्थात् ‘डिप स्टेट’ चाहिँ सबै साझेदारसँग संयुक्त सैन्य परिचालनसम्म गर्न सकिनेमा कायम छ ।

इन्डो–प्यासिफिकको तेस्रो रणनीतिक औजार साझेदारीलाई भरपर्दो सन्जालमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसको अर्थ के हो भने अमेरिकाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई साझेदारीको सुरुआत मान्छ र त्यो साझेदारीलाई सन्जालमा आधारित सुरक्षा संरचनातर्फ लैजाने प्रयत्न गर्नेछ । आउने वर्षहरूमा ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको रक्षा गर्न, निरोधात्मक शक्तिको विकास गर्न र स्थायित्व निर्माण गर्न’ भन्ने शीर्षकभित्र एसियाली राष्ट्रका बीचमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्डो–प्यासिफिकभित्र पनि घोषित वा अघोषित सन्जाल खडा हुँदै जानेछन्, जसको वास्तविक नेता र निर्देशकचाहिँ अमेरिका रहनुपर्ने मान्यता प्रतिवेदनले बोकेको छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विकास

हिन्द र प्रशान्त महासागरका दुई भौगोलिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको रणनीति आफैँमा नयाँ भने होइन । भारतका सामुद्रिक रणनीति विशेषज्ञ तथा नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय सामुद्रिक फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक गुरप्रीत सिंह खुरानाले सन् २००८ तिर सबैभन्दा पहिला ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ शब्दको प्रयोग गरेको मानिन्छ ।

यसको पृष्ठभागमा चीन फेरि पनि जोडिन्छ । सन् २००५ मा अमेरिकी सुरक्षा थिंक ट्यांक बुज एलेन ह्यामिल्टनले चिनियाँ सैन्य रणनीतिसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो, जसमा चीनले मलक्का स्ट्रेट, होर्मुजको खाडीदेखि सुडानसम्म, पाकिस्तानको ग्वादरदेखि श्रीलंका र माल्दिभ्ससमेतका ससाना बन्दरगाहमा लगानी बढाएर आफ्ना सैन्य पूर्वाधारलाई खुला जलसतहतिर विस्तार गर्दै भारतलाई कस्ने नीति लिएको हुनसक्ने उल्लेख गर्‍यो । भूराजनीतिक विश्लेषणमा यसलाई ‘मोतीको घँटेसी’ (स्ट्रिंग अफ पर्ल्स) सिद्धान्त भनिन्छ । त्यसको प्रत्युत्तर खोज्ने क्रममा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति शब्दले भारतमा जन्म लिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिले भारतलाई यो रणनीतिको स्वाभाविक साझेदार पनि बनाउँछ ।

चीनको हाराहारीमा पुग्ने प्राविधिक क्षमता एवं सैन्य सामर्थ्यको खोजी गर्ने क्रममा सन् २००५ मा भारतले अमेरिकासँग पहिलो चरणको सिभिल–न्युक्लियर सम्झौता गर्‍यो । सन् २००८ मा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियासँग पुनर्सन्तुलनको नीति अघि सारे, जसलाई ‘एसिया पिभोट’ नाम दिइयो । यसले आन्ध्र महासागर पार गरेर पूर्वी एसियाली देशहरूसँग साझेदारी निर्माण गर्न अमेरिका सक्रिय हुनेछ भन्ने सन्देश दियो, जसको उद्देश्य चीनको आर्थिक–सामरिक प्रगतिलाई नियोजित गर्ने नै थियो । यसरी चीनको उदयले भारत र अमेरिकालाई बृहत्तर रणनीतिको एकै धरातलमा उभ्याइदियो ।

एसिया पिभोटले उदीयमान क्षेत्रीय शक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षा पहिचान गर्‍यो । दक्षिण एसियामा भारत, अमेरिकी महाद्वीपमा ब्राजिल, प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, जापानजस्ता राष्ट्रलाई उनीहरूको सामर्थ्य अनुसारको नेतृत्व लिन प्रेरित गर्ने ओबामाकै नीतिको विकास भएर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति बनेको हो । ‘इन्डो’ शब्दले हिन्द महासागर त जनाउँछ नै, राष्ट्रका रूपमा इन्डोनेसियादेखि भारतसम्म (इन्डिया) र उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रसमेतलाई पनि जनाउँछ । अमेरिकाले आफूलाई प्रशान्त महासागरमा अवस्थित राष्ट्र मान्छ । युरोप र अफ्रिकासँग महाद्विपीय अमेरिकालाई छुट्याउने आन्ध्र महासागरवरिपरि अपेक्षित स्थायित्व रहेकाले अबको विश्वराजनीतिक प्रतिस्पर्धा हिन्द–प्रशान्त जलसागरमा हुने ‘आशयको अभिव्यक्ति’ अमेरिकी रणनीतिमा समेटिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकको घेरा कसिलो बनाउँदै लैजाँदा मोतीको घँटेसी (हाल प्रस्तावित चिनियाँ मेरिटाइम सिल्क रुट) छिनालिँदै जाने विश्लेषणले भारत–अमेरिका सैन्य सहकार्य बलशाली भएर जाने सम्भावना छ । हिन्द क्षेत्र र प्रशान्त क्षेत्र रणनीतिका दुई प्रमुख स्तम्भ हुन्, दुवै अलग तर अन्तरनिर्भर प्रणाली पनि । समग्र रणनीतिको नेतृत्व र मार्गनिर्देशन प्रशान्त क्षेत्रबाट अमेरिकाले गर्ने स्पष्ट भए पनि हिन्दक्षेत्रीय प्रणालीको नेतृत्व हालसम्म प्रस्ट थिएन । दिल्लीमा बनेको नयाँ सरकारको रचना र उद्देश्य प्रस्ट भएकाले अब ‘इन्डो’ क्षेत्रको नेतृत्व भारतले गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कम घनीभूत तर दीर्घकालीन यस प्रतिस्पर्धाका स्वरूपहरू बिस्तारै अभिव्यक्त हुनेछन् ।

एसियाली भूराजनीतिक तरंग

अवधारणाको तहमा मात्र रहेको ठानिएको रणनीतिको ठोस प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि त्यसले सम्बन्धित राष्ट्रमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालसहित २२ राष्ट्रलाई नाम उल्लेख गरेरै सन्जालमा रूपान्तरण गर्न सकिने साझेदारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, सबै पूर्वी एसियाली देशहरू तथा प्रशान्त महासागरमा अवस्थित सामुद्रिक टापुहरूलाई रणनीतिको भूगोलमा संयोजित गरेर अमेरिकाले सन्देश दिएको छ– विश्व राजनीतिको प्रतिस्पर्धा फेरि समुद्रको नीलो पानीमा फर्केको छ ।

इतिहासमा औद्योगिक क्रान्तिअघिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरू महासागरमा अग्रता लिन केन्द्रित भए । जर्मन वैज्ञानिक गोटलिएब डेम्लरले आन्तरिक ज्वलन मेसिन (इन्टरनल कम्बसन इन्जिन) को आविष्कार गरिदिएपछि त्यो प्रतिस्पर्धा जमिनको सतहमा सरेको हो । पेट्रोल वा डिजेलले चल्ने मेसिन बन्नुअघि जमिनभन्दा पानी नै मानिसका लागि सजिलो यात्राको बाटो थियो । अघिल्ला शताब्दीका ठूला युद्धहरू पानीको निहुमा सुरु भए, पानी र जमिनमा लडिए । बीसौँ शताव्दीका सबै युद्ध जमिनमा लडिए, जमिनकै लागि । अबको प्रतिस्पर्धा आकाश हुँदै पानीमा फर्केको छ ।

यसको जमिनी पक्ष पनि छ । अमेरिकाको सत्तारुढ रिपब्लिकन पार्टीनिकट थिंक ट्यांक ‘हेरिटेज फाउन्डेसन’ मा आबद्ध रणनीतिक विश्लेषक जेम्स क्याराफानोका विचारमा इन्डो–प्यासिफिक जलकिनाराका सबै राष्ट्र अमेरिकाको साझेदार नै हुन्छन् भन्ने छैन । बंगलादेशको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्– अमेरिका नभए पनि बंगलादेशलाई फरक पर्दैन तर बेइजिङलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकाको उपस्थिति होस् भन्ने ऊ चाहन्छ । नेपाल, माल्दिभ्स क्याम्बोडियालगायतका मुलुकलाई यही सूचीमा राख्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू चीन र भारत दुवैको प्रभावलाई सन्तुलित गर्न वा वैदेशिक सम्बन्धको विविधीकरण गर्न अमेरिकी सहयोग खोजिरहेका हुन्छन् । यस अवस्थाबाट अतिरिक्त फाइदा लिने अमेरिकी चाहना प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा जताततै देखिन्छ ।

रणनीतिमा नेपाल कहाँ छ ?

गत पुसको पहिलो साता ऐतिहासिक अमेरिका भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओबीच वार्ता भयो । नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई पहिलोपटक द्विपक्षीय भ्रमणमा निम्त्याएर महत्त्व दिनुले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने चाहनालाई अमेरिकाले साथ दिएको अवश्य हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रबर्ट पलाडिनोको नाममा जारी वक्तव्यमा नेपाल र इन्डो–प्यासिफिक एकैसाथ अभिव्यक्त भयो ।

‘रणनीति’ शब्द उल्लेख नभई जारी त्यस भनाइको नेपालले तत्कालै अनौपचारिक रूपमा खण्डन गर्‍यो । ६ महिनाअघि व्यक्त अमेरिकी चाहना र नेपालको खण्डनलाई पर्गेल्न अहिलेको अमेरिकी प्रतिवेदन सहयोगी हुन्छ । नेपालले अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई द्विपक्षीय आधारमा मात्र हेर्न चाहेको छ । अमेरिकाले चाहिँ हालसम्मका सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखेर व्यवहार गर्न थालिसकेको छ । अमेरिकी कूटनीति यसै पनि जब्बर हुने गर्छ । हामीले नचाहँदा नचाहँदै उसले इन्डो–प्यासिफिकको चस्माले हामीलाई हेर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । प्रतिवेदनमा श्रीलंका र नेपाललाई यसै वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार राष्ट्रको हैसियत दिएको तथा नेपालसँग विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका लागि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने गरेको उल्लेख छ । स्थापित सम्बन्धलाई सञ्जालआधारित सुरक्षा साझेदारीमा बदल्ने घोषित रणनीतिका आधारमा अमेरिकाले यो व्यवहार गरिरहेको छ । गत महिना नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चले नेपाललाई उपलब्ध गराइने गैरसैनिक आर्थिक सहयोगसमेत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखिएको सन्देश दिँदै एमसीसी पनि इन्डो–प्यासिफिककै उपकरण हो भनेका छन् ।

नेपालका निम्ति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले पैदा गर्ने अवसर एकातिर छन् भने चुनौती पनि जब्बर छन् । अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिकै आँखाले हेरिरहँदा नेपालले केही खास काम गर्न सक्छ ।

पहिलो, भविष्यमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बन्न सक्ने बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने । गत वर्ष भारतमा आयोजना भएको बिमस्टेक सैन्य अभ्यासलाई नेपालले टार्‍यो । तर, ‘इन्डो’ क्षेत्रको सञ्चालक भारत भएको खण्डमा नेपालले त्यस्तो गठबन्धनमा सामेल नहुन पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । दबाब र प्रभावहरू बढेर जानेछन्, जसको प्रबन्धन कठिन हुँदै जानेछ ।

दोस्रो, आफ्नो सरहदभित्र मित्रराष्ट्रविरोधी गतिविधिलाई स्थान नदिने नेपालको ऐतिहसिक नीति हो । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले चीनलाई घेर्ने नीति लिएको तथ्य घोषित छ । त्यसैले त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सन्चालित हुने ठाउँ नेपाललाई बनाउन रणनीतिका साझेदार राष्ट्रले धेरै प्रयास गर्नेछन् । नेपालले त्यसको पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई सचेत गर्ने र आवश्यक परे प्रस्ट शब्दमा हुँदैन भन्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

तेस्रो, भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिने क्रममा दुबै मित्रराष्ट्रसँग विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्ने । ‘विश्वास’ भाववाचक नाम हो, जसलाई ठोस रूपले मापन गर्न सकिँदैन । विश्वासको अभिव्यक्ति पारस्परिक क्रियाकलापमा हुन्छ । नेपालको भारतसँग पछिल्लो कालखण्डको सम्बन्धमा उतारचढाव ज्यादा छन् । त्यसलाई स्थायी रूपले विश्वासमा बदल्नु आवश्यक छ । नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भारत हो नै, पश्चिमी दुनियाँसँग नेपालको सम्बन्ध धेरै हदसम्म भारतसँगको सहज सम्बन्धले सजिलो पार्छ ।

चौथो, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता अभिव्यक्त होस् भन्ने चाहेकाले नेपालका लागि यो सकारात्मक छ । नेपालले आफ्नो रणनीतिक अवस्थिति र भूपरिवेष्ठित भूगोलको सन्तुलन खोज्ने सार्वभौमिक अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्नुपर्छ । पारवहन तथा तेस्रो मुलुकसँग जोडिन पाउने अधिकार नेपालको आफ्नो छनोट हो, जसबारे असम्बन्धित पक्षसँग कुनै पनि ‘नेगोसिएसन’ हुन सक्दैन । आफ्नो सन्देशलाई नेपालले राष्ट्रिय कथ्यद्वारा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।

पाँचौँ, नेपालले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा सामेल हुन चीनसँग लिखित सहमति गरेको छ । इन्डो–प्यासिफिकमा कुनै लिखित सहमति नभए पनि अमेरिकी चाहना प्रकटित छ । समयक्रममा यी प्रतिस्पर्धी रणनीतिहरू संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष वा छद्म रूपले जुध्नेछन् । नेपाल त्यस्तो टकरावको मैदान बन्नु हुँदैन । सम्भावित टकराव रोक्न कूटनीतिक चुस्तता, फराकिलो दृष्टि, देशभित्र उपलब्ध हुने मानवस्रोतको पूर्वाग्रहरहित उपयोग र राष्ट्रिय संकथनको निर्माण गर्ने काममा परराष्ट्र मन्त्रालय निरन्तर लागिरहनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

‘रणनीति’ भन्नासाथ त्यो सैन्य–सामरिक नै हुन्छ भन्ने छैन । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन हुनाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सैन्य दृष्टिकोण हाबी भएको हो । बारम्बार प्रयोग हुने युद्ध सन्दर्भित शब्दावलीले इन्डो–प्यासिफिकलाई नयाँ रणमैदानका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अमेरिकाले चीनसँग घनीभूत प्रतिस्पर्धा र सतही सहकार्य एकैसाथ जारी राख्छ ।

इतिहासमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा नभएका आरामदायी युगहरू अत्यन्तै कम छन्, जसमध्ये सन् १९९० देखि २०१५ सम्मको हामी बाँचेकै समय एउटा थियो । त्यसअघिको ४० वर्ष सोभियत संघ र अमेरिकाबीचको शीतयुद्धबाट गुज्रियो । त्यसअघि दुई विश्वयुद्ध भए, जसको पृष्ठभूमि सन् १८८० देखि नै निर्माण हुँदै थियो ।

इतिहासमा बिरलै भेटिने स्वच्छन्द समयको साक्षी भएकोमा सन्तोष मान्दै अब खुल्न थालेको युगीन प्रतिस्पर्धाका लोमहर्षक पाना पढ्न सुरु गरौँ ।

Twitter : @TsoRolpa 

प्रकाशित: जेष्ठ २३, २०७६