अमेरिकी स्वार्थको नयाँ भाष्य

- रूपक सापकोटा

नेसन स्टेट’ को अवधारणा प्रादुर्भाव भएको वेस्टफेलिया प्रणाली अवलम्बन भएयता विश्व राजनीतिलाई पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूले नियन्त्रण र शासन गर्दै आएका छन् । समकालीन विश्वव्यवस्था भने क्रमशः पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । विश्व राजनीतिमा चीन, जापान र भारतलगायतका एसियाली मुलुकको उपस्थिति प्रभावशाली देखिँदै आएको छ । यी देशको उदयलाई २१ औँ शताब्दी ‘एसियाली शताब्दी’ निर्माणतर्फको मानकका रूपमा लिएको पाइन्छ । एक समय विश्व राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा देखिएका अटलान्टिक र प्रशान्त महासागरको स्थान आज हिन्द महासागरले लिन थालेको छ । भूराजनीतिवेत्ता रोबर्ट काप्लान भन्छन्, ‘विद्यमान विश्व शक्तिराष्ट्रहरू हिन्द महासागरमा टक्कराउनेछन् ।’

अझ महत्त्वपूर्ण चीनको बलशाली उदयले पश्चिमासहितको अमेरिकी नेतृत्वको समकालीन नवउदारवादी विश्व व्यवस्थालाई जरैसम्म हल्लाइदिएको छ । दुई वर्षअगाडि राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्व आर्थिक मञ्चमा दिएका अभिव्यक्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने चीन आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रवर्द्धनमा प्रमुख प्रवर्तकका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको पाइन्छ । आफ्नो विस्मयकारी इतिहासबाट शिक्षा लिँदै चीन विश्व राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिन थालेको छ । अहिलेको चीनको राजनीतिक नेतृत्व बढ्दो आर्थिक, कूटनीतिक एवं सैन्य सामर्थ्यलाई विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्न सदुपयोग गरिरहेछ । दोस्रो बीआरआई फोरम (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को सफलतापछि हालै सम्पन्न एसियाली सभ्यता सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले एसियाली सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन् । अर्थ–राजनीतिक चरित्रको बृहत्तर परियोजना बीआरआईका माध्यमद्वारा विश्वसँग आर्थिक सहकार्य गरिरहेको छ । सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ), एआईआईबीजस्ता गैरपश्चिमा संस्थाहरू गठन गरेर संरचनागत हस्तक्षेपलाई समेत एकसाथ बढाइरहेको छ ।

अर्कातर्फ अमेरिकाप्रतिको विश्वव्यापी समर्थन र प्रभुत्व क्रमशः खस्कँदै गएको छ । अन्य साझेदार शक्तिराष्ट्रहरूले समेत अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व नै उदारवादको आधारभूत प्रस्तावनाबाट पछि हटिरहेको भनी संगीन आरोप लगाउने गरेका छन् । ओबामा प्रशासनको अमेरिकी नेतृत्वले अगाडि बढाएको ट्रान्स प्यासिफिक पाटर्नरसिप (टीपीपी) र ‘पीभोट टू एसिया’ जस्ता रणनीतिको असामयिक मृत्युवरणपछि अमेरिकालाई त्यसभन्दा उन्नत एवं बलशाली रणनीति विकास गर्न आवश्यक भएको महसुस नभएको होइन ।

चीनको उदयलाई सन्तुलन गर्दै एसियाली महाद्वीपसहित विश्वव्यापी प्रभुत्व कायम राखिरहन अमेरिकाले नयाँ भाष्यको आवश्यकता महसुस गरेको पाइन्छ । साथै, अमेरिकामा आफ्नो साझेदार र सहयोगीको पुनर्लेखाजोखा गर्ने चाहना देखिन्छ । यस अर्थमा एसियाली मुलुकको बलशाली उदय र उनीहरूबीचको सम्भावित सहकार्यलाई दृष्टिगत गर्दै अमेरिकाले सुझबुझपूर्ण तबरमा आर्थिक एवं सामरिक विशेषतासहित आफ्नो भाष्यलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका रूपमा सूत्रबद्ध गरेको पाइन्छ ।

खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक मूलतः भूराजनीतिक विनिर्माणमा आधारित अवधारणा हो । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियासहित अर्धसैन्य चरित्रको ‘क्वाड संरचना’ बाट अपेक्षाकृत सफलता नमिलेपछि प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरलाई एकीकृत गर्ने भूराजनीतिक चरित्रको संरचना विकास गर्न अमेरिकाले मनासिब ठान्यो । त्यसमाथि भारतको बढ्दो क्षेत्रीय भूमिका, विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने भारतीय महत्त्वाकांक्षा र भारत–अमेरिकाबीच गहिरिँदो सैन्य साझेदारीलाई दृष्टिगत गर्दै अमेरिकाले आफ्नो मूल राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई ‘इन्डिया’ को पर्यायवाचीझैँ सुनिने ‘इन्डो–प्यासिफिक’ नामकरण गर्‍यो, जसबाट उक्त रणनीतिमा भारतको केन्द्रीय भूमिका झल्कन्छ । आगामी दिनमा हिन्द महासागरको केन्द्रीय भूमिकालाई दृष्टिगत गरी उक्त नामकरण भएको देखिन्छ ।

सन् १९७१ मा भारतसहितका मुलुकले हिन्द महासागरलाई शान्तिक्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । उक्त शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको मूल आशय हिन्द महासागर क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने थिएन । बरु हिन्द महासागरमा बेलायतको खुम्चँदो उपस्थितिको पृष्ठभूमिमा अन्य बाहिरिया शक्ति, मूलतः अमेरिकाको उपस्थितिलाई रोक्न परिलक्षित थियो । भारतका लागि हिन्द महासागरमा आफ्नो एकल प्रभुत्व कायम गर्ने मनसाय कहिल्यै परिपूर्ति हुन पाएन । भारतको उक्त प्रस्तावका बीच आजपर्यन्त पनि हिन्द महासागरमा जबर्दस्त अमेरिकी उपस्थिति हुँदै आएको छ । तर हिन्द महासागरमा आश्रित मुलुकले अमेरिकालाई हेर्ने नजरमा तात्त्विक बदलाव आएको पाइँदैन । अमेरिकालाई आजपर्यन्त पनि बाहिरिया शक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ ।

बाहिरिया शक्तिको यस सिन्ड्रोमले अमेरिकालाई समग्र एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अवरोध सिर्जना हुँदै आयो । यस अर्थमा, बृहत इन्डो–प्यासिफिक क्षेक्रको विनिर्माणद्वारा अमेरिका यस क्षेत्रको आन्तरिक–क्षेत्रीय शत्तिराष्ट्र हुनेछ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको नयाँ मिथक (न्यारेटिभ) स्थापित भएसँगै अमेरिकाका लागि आन्तरिक क्षेक्रीय–शत्तिका हैसियतमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आश्रित राष्ट्रसँग सहकार्य र संवाद गर्न सहजता हासिल हुनेछ ।

तर अमेरिकी स्वार्थको नयाँ लालिमाप्रति इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरू कुनै पनि सम्झौतामा अनुबन्ध हुन हतारिएका देखिँदैनन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सात वटा मुलुकसँग अमेरिकाको सैन्य साझेदारी विद्यमान छ । अधिकांश साझेदार एवं यस क्षेत्रका अन्य मुलुक अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको यस रणनीतिबाट प्राप्त हुन सक्ने समग्र लाभहानिको अध्ययन गरिरहेका छन् । हुन त अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै एक अमूक मुलुकप्रति परिलक्षित छैन भनेर लगातार दलिल प्रस्तुत गरिरहेको छ । उसले विश्वलाई जति नै आश्वत पार्न खोजे पनि पत्याइहाल्ने स्थिति देखिँदैन । अमेरिकाद्वारा सार्वजनिक रणनीतिक प्रकृतिका दस्तावेज केलाउँदा यस रणनीतिको अन्तर्यमा चीन र उसद्वारा अगाडि सारिएको रणनीतिसँग परस्पर विरोधी र प्रतिस्पर्धीका रूपमा अर्थाइएको देखिन्छ ।

सम्भवतः अमेरिकाले यस रणनीतिक भाष्यमा थप व्याख्या आवश्यकता महसुस गरेको हुनुपर्छ । यस मे महिनाको अन्ततिर सिंगापुरमा हुने सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्मेलन– सांग्रिला डायलगमा इन्डो–प्यासिफिकले सामना गरिरहेको मुख्य सुरक्षा चुनौती र अमेरिकी रणनीतिका सम्बन्धमा थप व्याख्या हुने अनुमान गरिएको छ । सोही सम्मेलनमा चीनका रक्षामन्त्री जनरल वई फङखले पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको भूमिका सम्बन्धमा मन्तव्य दिने भएका छन् ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका मुख्य साझेदार मुलुक अस्ट्रेलिया र भारतमा भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यस रणनीति विकास प्रक्रियामा संलग्न अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुनः सत्तारोहणबाट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई थप प्रभावकारी तबरमा अगाडि बढाउन अमेरिकालाई बल मिल्ने देखिन्छ । मुख्य सैन्य साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भारतमा पुनः मोदीको सत्तारोहणबाट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिका र भारतले आ–आफ्नो भूमिकालाई थप व्याख्या गर्ने सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक मुद्दामा कमजोर प्रस्तुतिका बाबजुद भारतलाई विश्व राजनीतिमा सशक्त प्रोजेक्सन गर्दै राष्ट्रवादको नारामा पुनः विजयी भएका मोदी आगामी कार्यकालमा भारतलाई भिटो अधिकारसहितको शक्तिराष्ट्रको हैसियत दिलाउन लागिपर्ने देखिन्छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति एक महत्त्वपूर्ण साझेदारी हुन सक्छ, जसका निम्ति भारत अमेरिकासँग थप नजिकिन सक्नेछ । यद्यपि अमेरिका र भारतबीच परस्पर चासो र महत्त्वाकांक्षाका कारण इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यिनीहरूबीचको सामुद्रिक प्रतिस्पर्धालाई पूरै नकार्न सकिँदैन ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका माध्यमबाट दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा हुने अमेरिकी उपस्थितिका सम्बन्धमा चीन र भारतबीच धेरै असंगति र एकाध समानता देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढ्दो अमेरिकी संलग्नता र उपस्थितिलाई भारतले पटक्कै रुचाएको छैन । दक्षिण एसियामा अमेरिकाले सैन्य साझेदारका रूपमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गरेको पृष्ठभूमिमा, भारत पूर्ववत नै नेपालसहितका मुलुकमा आफूमार्फत अमेरिकी संलग्नता र सहकार्य अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राख्छ । चीन पनि अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नताभन्दा भारतसँगको साझेदारीलाई केही हदसम्म स्वीकार्न तयार देखिन्छ । ‘उहान स्पिरिट’ को मर्म पनि भारतको परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य गर्दा चीनले भारतको चासो सम्बोधन गर्ने र भारतले पनि सो प्रकृतिको व्यवहार गर्ने सहमति भएको मानिन्छ । यस अर्थमा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एसियामा चीन र भारत दुवैले अमेरिकाको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन ।

माथि उल्लेखित विश्व सामरिक प्रतिपस्पर्धाको बदलिँदो परिदृश्यमा नेपाल नजानिँदो तबरमा लपेटिँदै गएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विकासका लागि सन् २०१२ देखि सुरु प्रारम्भिक छलफलदेखि नै नेपाललाई सहभागी गराउनुमा निश्चित रणनीतिक अर्थ देखिन्छन् । अमेरिकाका लागि आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीनको र उसको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग भौगोलिक सिमाना जोडिनु अनि दोस्रो ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थीले नेपालमा आश्रय लिइरहेका छन् । भूराजनीतिक अवस्थिति र यसका माध्यमद्वारा चीनलाई कमजोर बनाउन सक्ने बुझाइका आधारमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल एक महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्ने बुझाइ अमेरिकीमा देखिन्छ । अमेरिकी अधिकारीका शृंखलाबद्ध पछिल्ला नेपाल भ्रमणमा उक्त रणनीति मुखरित भएको पाइन्छ । एमसीसी परियोजनामार्फत ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरसहितको अन्य अमेरिकी सहयोग र लगानीलाई अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा लिन थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा, अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सक्रिय सहभागिताका लागि राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाउन प्रयत्नशील देखिन्छ ।

शक्तिराष्ट्रको विस्तारित सघन उपस्थितिले नेपालको रणनीतिक महत्तालाई थप मुखरित त गरिदिएको छ, तर नेपालसामु एकसाथ ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको चासो र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ २०, २०७६

ट्याग: विचार