राज्यको पैसाले ‘भगवान्’ को सेवा

- यम बम

मठमन्दिरको चासो नराख्ने बीपी कोइराला । तिनले निर्माण गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र धार्मिक विषयले प्राथमिकता पाउनु हिजोआज सामान्य बन्दै गएको छ । कोइरालापुत्र तथा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उछाल्दै हिँडेका बेला सांसदले मठमन्दिर निर्माणमा लगानी गर्नु नौलोविषय रहेन ।

धर्मलाई ‘अफिम’ भनी सत्तोसराप गर्ने कम्युनिस्ट सांसदहरूले जनताको सेवामा छुट्याएको राज्यकोष ‘भगवान्’ का पाउमा अर्पेकामा भने अचम्म मान्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नेमध्ये छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । काठमाडौँ–२ का सांसद नेपालले काठमाडौँ महानगरको वडा ९ मा राम मन्दिरको पर्खाल बनाउन १० लाख खर्चेका छन् भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सांसद ईश्वर पोखरेलले सुकेधारामा चुनदेवी सामुदायिक भवन तथा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ४८ लाख खर्चेका छन् । उनी काठमाडौँ–५ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने बाध्यतामा रहेका यी माननीयको दबाबमा परेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफैँ भने यसरी बजेट छर्न नहुने पक्षमा थिए । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै ‘कार्यकर्ता’ को असन्तुष्टि थामथुम गर्दै बजेट आउने संकेत गरिसकेपछि उनी एक्लैले रोक्न सक्ने कुरै थिएन ।

त्यसैले हुनुपर्छ, १५ जेठमा संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पुर्‍याउन ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको घोषणा संसद्को माइकमा प्रसार भइनसक्दै खतिवडाको आवाज ढाकिने गरी गडगडाहट ताली बज्यो । सांसदहरूको मुहारमा खुसी छायो ।

अर्थशास्त्री, विज्ञहरू मात्र होइन, केही नेता, सांसद नै ‘निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्न नहुने मत राखिरहेका बेला ४ करोडमा २ करोड थपिएपछि उनीहरूले जितेको महसुस गरे, मागअनुरूप १० करोड नपुगे पनि । आगामी आवमा १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल ३ अर्ब ३० करोड दायित्व थपिने छ । ऊक्त कार्यत्रमका लागि चालू आवमा ६ अर्ब ६० करोड निकासा भई कार्यार्न्वयन चरणमा छ ।

सांसदलाई थप बजेट विनियोजनसँगै अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क पनि फेरिएको छ । उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधि भनेकै त्यही क्षेत्रमा विकास गर्छु भनेर मत पाएका व्यक्ति हुन्, तिनलाई आयाजना छुनै दिँदैनौँ, हेर्नै दिँदैनौँ भनेर जायज कुरा पनि नसुनेर जाने विधि प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । हामीले उहाँहरूलाई पैसा दिएका होइनौँ, आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएका हौँ ।”

०५१ मा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले सांसदका नाममा बजेट दिन सुरु गरेयता विभिन्न नामबाट बजेट दिइँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ०७५ मा जारी ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को कार्यविधिमा भनिएको छ, “योजना छनोट गर्दा सम्भव भएसम्म सहभागितामूलक योजना पद्धतिबाट छनोट भएका र सम्बन्धित गाउँ–नगरसभाबाट स्वीकृत भएका योजनामध्येबाट छनोट गरिनुपर्नेछ ।” तर भएको छ, ठीक उल्टो योजना कार्यकर्तार् र खल्तीबाट आउँछन् ।

जस्तो, कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम पार्टी कार्यालय बनाउन खर्चेका छन् । बारा–१ बाट निर्वाचित चौधरीले कोल्हवी नगरपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको बीपी स्मृति भवनका लागि १० लाख रुपैयाँ दिएका छन् । मेयर भरतबहादुर भण्डारी भन्छन्, “योजनाको सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छ ।” प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले चौधरी बारा–१ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम छनोट समिति संयोजक पनि हुन् ।

उनले पनि एउटा आयोजनाभित्र ७ देखि ६० वटा उपआयोजना राखेर बजेट छरेका छन् । कुल १९ योजना छनोट भएकामा क्षेत्रभरि नै खानेपानी तथा सरसफाइ न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण कार्य (चापाकल शौचालय) शीर्षकमा निर्वाचन क्षेत्रभरि संख्या ६० समावेश गरिएको छ । शौचालय बनाउनु आफैँमा राम्रो पक्ष हो, तर निर्माण कार्य भनेर योजना अधूरै राख्ने गरी २३ लाखको योजना छानिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रभरि नै विभिन्न पर्यटकीय पुरातात्विक धार्मिक, ऐतिहासिक, भवन, मठमन्दिर, मस्जिद, मद्रासा, छठीघाट, भुइयाँबाबा स्थान, शैलेशबाबाको स्थान, भवन तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण, जीर्णोद्धार र आर्यघाट निर्माण कार्य भनेर २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

ताप्लेजुङका नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले पनि फुङलिङमा पार्टी कार्यालयका लागि विकास बजेट दिन नखोजेका होइनन्, निर्माणाधीन मदन भण्डारी फाउन्डेसनका लागि नेकपाले ५५ लाख रुपैयाँ माग गरे पनि स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिविपरीत हुने भएपछि उनी योजना छनोटबाट पछि हटेका थिए । निर्देशिकामा आयोजनाका ९ किसिम उल्लेख भए पनि पार्टी भवन समावेश छैन । हाल मदन भण्डारी फाउन्डेसन निर्माणका लागि प्रदेश १ सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वकृषिमन्त्री नेकपा सांसद गौरीशंकर चौधरीले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकास्थित सुखडमा सहकारीको सभागृह बनाउन विकास बजेटबाट १० लाख दिएका छन् । कैलाली–३ बाट निर्वाचित उनले तीला–कर्णाली बचत तथा सहकारी संस्थाको सभागृह बनाउन बजेट दिएपछि निर्माण भइरहेको छ ।

कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि विद्यालयमा चमेनागृह बनाउन बजेट खर्चेका छन् । काठमाडौँ–१ बाट निर्वाचित उनले विजय मेमोरियल माध्यमिक विद्यालयमा चमेनागृह बनाउन २२ लाख रुपैयाँको योजना छनोटगरेका हुन् ।

संघीय प्रणालीका अध्येता विनोद न्यौपाने कार्यक्रम स्थानीय पूर्वाधार विकास भनिए पनि कार्यान्वयन हेर्दा ठीक उल्टो देखिएको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, “यो त पैसा छर्ने अनि सांसदको प्रभाव देखाउने काम भयो, जुन पूर्णतः गलत छ । तल्लो तह र संस्थागत पद्धतिबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”

खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा

खानेपानीमन्त्री बिना मगर कञ्चनपुर–१ की सांसद हुन् । मन्त्री मगरले धार्मिक क्षेत्रमा दिल खोलेर विकास बजेट खर्चिएकी छन् । चालू आव ०७५/७६ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको ४ करोडमध्ये उनले चर्च, मन्दिर र धाम बनाउन ४० लाख दिएकी हुन् । त्यसअन्तर्गत पुनर्वास–३ मा चर्च, पुनर्वास–८ मा निर्माणाधीन श्रीनिवास दिव्यधाम, बेलौरी नगरपालिकामा त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर र बेलडाँडीमा राम मन्दिर बनाउन १०/१० लाख रुपैयाँका योजना छानिएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ भने सम्पदा संरक्षण जीर्णोद्धारको तालुक निकाय पुरातत्त्व विभाग हो । विकास बजेट मठमन्दिरमा खर्चिनेमा काठमाडौँका सांसद पनि कम छैनन् । काठमाडौँ–१ का सांसद सिंहले विद्यालयमा चमेनागृहबाहेक बबरमहलमा दुर्गा विनायक मन्दिर (क्रमागत) का लागि १५ लाख, वडा–१० मा छक्कुबक्कु मन्दिर जीर्णोद्धार तथा पार्क निर्माणका लागि १० लाख र सोही वडामा ब्रह्मकुमारी राजयोग भवन बनाउन १० लाख खर्चेका छन् ।

काठमाडौँ–३ का नेकपा सांसद कृष्णकुमार राईले गुम्बाका लागि ३५ लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् । उनले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ गागलमा पेमा होइसालिङ गुम्बा बनाउन तथा मर्मत सुधारका लागि १० लाख र गोकर्णेश्वरको माकलबारीमा दुर्गम सेवा समाजको ह्योल्मो कर्मा कङ्गावो गुम्बा बनाउन २५ लाख रुपैयाँ दिएका हुन् ।

काठमाडौँ–४ का कांग्रेस सांसद गगन थापाको पनि मठमन्दिरमै लगाव देखिन्छ । उनले बूढानीलकण्ठस्थित बंगलामुखी मन्दिर परिसर पुनर्निर्माण, सोही नगरपालिकामा टुपेक गणेश मन्दिर पुनर्निर्माण र काठमाडौँ–८ मा ताम्रेश्वर तथा तिलगंगा मन्दिर परिसर निर्माण/सुधारका लागि क्रमशः १०/१० लाख र २० लाख रुपैयाँ खर्चेको देखिन्छ । अर्का कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले मठमन्दिरमा २५ लाख खर्चेका छन् । काठमाडौँ–६ बाट निर्वाचित उनले तारकेश्वर नगरपालिकास्थित मनमैंजु मन्दिर प्रांगणमा ढुंगा र इँटा छाप्न योजना छानेका हुन् ।

काठमाडौँ–७ का नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरले पनि नागार्जुनस्थित पचलीभैरव मन्दिर जाने बाटो सिँढी निर्माणका लागि १० रुपैयाँ लाख खर्चेका छन् । काठमाडौँ–८ का नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पार्क र चःमती ट्वाछें निर्माणका लागि ६८ लाखको योजना छानेका छन् । काठमाडौँ–९ का नेकपा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संकटा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि १० लाख तथा चन्द्रागिरिस्थित विष्णुदेवी मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण सुधार र बल्खु खोला संरक्षण नामक संयुक्त शीर्षकमा २४ लाख खर्चेका छन् ।

खर्चेको रकम हेर्दा धर्मप्रति बढी नै आस्था राख्नेमध्येमा पर्छन्, काठमाडौँ–१० का कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसी । उनले चन्द्रागिरिमा मातातीर्थ ढाक्सी गुम्बा निर्माणका लागि १९ लाख, भवमुक्तेश्वर महादेव मन्दिरका लागि १५ लाख, दक्षिणकालीमा पुरुषोत्तम नारायण र जोरगणेश मन्दिर जीर्णोद्धार, ढुंगा छपाइका लागि २० लाख खर्चेका छन् भने कीर्तिपुरमा ॐ शान्ति भवन निर्माण र भवमुक्तेश्वर मन्दिरका लागि १०/१० लाखको योजना छानेका छन् ।

नेकपा सांसद पम्फा भुसाल पनि विकास बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट छुटेकी छैनन् । ललितपुर–३ बाट निर्वाचित उनले बागडोल शिवालय मन्दिर पुनर्निर्माण, भृगेश्वर महादेव मन्दिर मर्मत र नवदुर्गा मन्दिर पुनर्निर्माण (थप) मा १०/१० लाख रुपैयाँ तथा लिम्बू किराँत सुनुवारको कुलदेवता स्थल हात्तीवनको गेट र पालेघर निर्माणमा ११ लाख खर्चिएकी छन् । ललितपुर–२ का सांसद कृष्णलाल महर्जनले जयमंगल विहार र सिद्धिमंगल विहार भवन निर्माणमा १०/१० लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

संसद्मा हरेक विषयवस्तुमा प्रश्न उठाइरहनेमध्येका एक हुन्, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल । भक्तपुर–१ बाट निर्वाचित उनले पनि विकास बजेट मठमन्दिरमा खर्चिएका छन् । सुवालले चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको कुलदेउता परिसर संरक्षणका लागि २० लाख तथा ठूली ब्रह्मायणी मन्दिर प्रांगण संरक्षणका लागि र फूलबारी चुनदेवी तथा वनमाला गणेश मन्दिर परिसर मर्मतमा १०/१० लाख रुपैयाँका योजना छानेका हुन् । पूर्वउद्योगमन्त्री नेकपा सांसद महेश बस्नेतले मध्यपुर थिमिमा कलात्मक द्वार निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

खुद्रे योजना

सांसदलाई दिइएको विकास बजेट कनिका छरेझैँ खुद्रे योजना बन्ने, तर उपलब्धि नदेखिने भएपछि कार्यविधि संशोधन गरियो, ०७५ मा । निर्वाचनपछि कार्यक्रमको नाम पनि फेरिएर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी बनेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दिइने ४ करोडको विकास बजेटबाट २० भन्दा बढी योजना बनाउन पाइँदैन, ती योजना कम्तीमा १० लाखका हुनैपर्छ । अझ कम्तीमा २ वटा योजना ५० लाख रुपैयाँका हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तर सांसदहरूले योजना शीर्षकमै उपशीर्षक बनाएर विकास बजेट छर्ने काम गरिरहेका छन् । दृष्टान्त हो, ललितपुर–३ । सांसद भुसाल निर्वाचित यो क्षेत्रमा १७ नम्बर शीर्षकमा ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर योजनाभित्र उपयोजना छन्, जहाँ भनिएको छ, ‘पर्यटकीय चक्रपथ–पुल्चोक, मंगलबजार, हात्तीवन, हरिसिद्धि, ठैव, सन्तानेश्वर, नागदह, वज्रबाराही, ठेचो, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सैंबु पुल्चोक पूर्वाधार विकास तथा सूचना केन्द्र निर्माण ।

नेमकिपा सांसद सुवालले ६० लाख विकास बजेट जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उपकरण खरिदका लागि भन्दै गोलमटोल शीर्षकमा खर्चिएका छन् । ‘भक्तपुर नगरपालिकामा सांस्कृतिक, साहित्य, कला र पर्यटन स्थलको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उपकरण खरिद,’ कार्यक्रम निर्देशक समितिले छनोट गरेको योजनाको २० नम्बर शीर्षकमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ–७ का सांसद मानन्धरले पूर्वाधार व्यवस्थापनका नाममा २० लाख खर्चिएका छन्, शीर्षकमा उपशीर्षक राखेर । तारकेश्वरको कालिका शरण मावि, गुह्येश्वरी मावि, नागार्जुन मावि र पृथ्वीनारायण माविमा ई–लाइब्रेरीका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिने भनिए पनि ती टुक्रे योजना हुन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी नेपाल) का सांसद रामबाबुकुमार यादवले ४८ लाख रुपैयाँको एउटा योजना बनाएर ४ वटा उपयोजना बनाएका छन् । बारा–३ का सांसद यादव संयोजकत्वको समितिले छनोट गरेको योजनामा बोधिमाई आधारभूत विद्यालय कलैया–२५, नेराप्रावि मनगढवा, नेरामावि धर्मनगर र निमावि भौरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद एकबाल मियाँले त सबैलाई माथ दिने गरी ६० लाखमा १ सय ५० वटा उपआयोजना छानेका छन् । कार्यविधिमा २० भन्दा बढी योजना बनाउन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि छिद्र खोज्दै उनले निर्वाचन क्षेत्रभरि नै खानेपानी तथा सरसफाइका न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर योजना बनाएका हुन् ।

पूर्वअर्थसचिव विमल कोइराला यसरी पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर विनियोजित विकास बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिनुलाई सजिलो काम ठान्छन् । “आम मतदातालाई लक्षित विकास निर्माण गर्न त योजना र दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिन्छ, दीर्घकालीन हित पनि हुन्छ,” उनी भन्छन्, “मठमन्दिर, चर्चमा खर्च गरेर कार्यकर्ताको हित त होला, तर आम मतदाताको हित हुँदैन ।”


प्रत्यक्षकै एकछत्र

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हाबी भएको ठानेरै विगतमा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई एउटै बनाइयो । यसअघि ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यक्रम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने ३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै हक थियो ।

परिमार्जन गरेर ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नामकरण गरिएको छ, ०७५ बाट । तर यो कार्यत्रममा पनि प्रत्यक्ष सांसदकै तजबिज छ । समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसददेखि समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, गाउँ–नगरपालिका प्रमुखको उपस्थिति हुन्छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णय सर्वसम्मत हुने भनिए पनि कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सर्वसम्मत हुन नसके संयोजक अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले नै एकलौटी रूपमा आफूलाई सुविधा पुग्ने योजना छनोट गर्दै आएका छन् । फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर छत्रपति प्याकुरेल भन्छन्, “नगर प्रमुखलाई पनि सदस्य राखिएको छ, तर निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा हुँदैन ।”

१५ जेठमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजना छनोट तथा अनुगमनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यको भूमिका रहने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिने र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रूपमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १९, २०७६