[नेपाल बजेट विश्लेषण] कमरेडहरूका नाउँमा

- विजयराज खनाल

सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले विरोध गर्दा पनि उत्साहले धपक्कै बलेका थिए, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । तर यो पोहोरको कुरा हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि गत १५ जेठमा प्रस्तुत बजेट त्यसभन्दा भिन्न छ । यसको मुख्य कारण रह्यो, उनले बजेटमा घटाएको आफ्नो स्वामित्व । लोकप्रियतावादी बजेट भाषण सुन्न पाएका सत्तारुढ सांसदहरू मात्रै  होइन, विपक्षकै कतिपय नेता पनि खुसी भइरहेका हुन सक्छन् ।

बजेट राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक दस्तावेज नै भए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसमा कम रंग दिएथे । अघिल्लो बजेट भाषण तयारी गर्दा आफ्नै सिद्धान्तलाई पूर्ण अंगीकार गर्न पाएका खतिवडाले यस पटक भने त्यो सैद्धान्तिक ‘स्पेस’ घटाउनुपरेको बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै तजबिजमा उनी रहनुपर्‍यो । बजेट भाषणमा स्वर मात्रै उनको, शब्द पार्टीको ।

त्यसैले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यत्रममा संलग्न नगराउने, खर्चमा मितव्ययी हुने, बजेट भाषणमा पार्टीका सबै कार्यक्रम समावेश गरे पनि सुरु नभएका आयोजनालाई कम रकम विनियोजन गर्नेजस्ता अडान अघिल्लोपल्ट देखाउन सकेका अर्थमन्त्री यस पटक त्यसबाट विचलित देखिए ।

सरसर्ती हेर्दा उनले बजेटको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई समर्पित गरेको देखिन्छ । बजेट तयारीका अन्तिम दिनमा हरेक रात प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने काममा समेत समय खर्चिएका खतिवडाले अर्का अध्यक्ष दाहालको समेत चित्त बुझाउने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम २ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरे ।

अदूरदर्शी लोकप्रियतावाद

चालू आवको बजेटकै कारण सत्तासीन र विपक्षी दल दुवैका निम्ति अलोकप्रिय हुन पुगेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यस पटक भने आफ्नो पार्टीको धेरथोर चित्त बुझाउन सफल भए । सरकारी कर्मचारीको तलब मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उच्च वृद्धि गरिदिए, निर्वाचन क्षेक्र कार्यत्रम रकममा वृद्धि गरिदिए, वृद्धवृद्धा, एकल महिला भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाइदिए । यसले कर्मचारी, सांसददेखि पार्टी कार्यकर्ता तहसम्म उत्साह जगाउने काम गर्‍यो । रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको सरकार वृद्धभत्ता बढाएरसमेत लोकप्रियता कमाउने प्रयासमा छ ।

खतिवडाबाट प्रस्तुत बजेटले परम्परागत नीति र थितिलाई नै अनुसरण गरे पनि लोकप्रियताका लागि बजेट सिद्धान्तअनुसार सन्तुलन भने खलबल्याउने काम गरेन । “बजेटको आकार केही बढेको देखिए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सन्तुलितै देखिन्छ,” पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “राजस्वको लक्ष्य अनुपात २७ प्रतिशत र बजेट अनुपात ३९ प्रतिशत छ, जुन ठीकै हो ।” बजेट आकार चालू आवको तुलनामा १६.५ प्रतिशत वृद्धि भएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

तर पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिने रकम व्ययभार पर्ने गरी वितरणका कार्यक्रममा खर्चिने आरोपलाई मलजल पुगेको छ । कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धिका कारण सेवारत र निवृत्तका लागि थप ३६ अर्ब खर्चिनुपर्नेछ । वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षामा करिब २१ अर्ब र निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकममा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकमलाई विकास खर्च नै मानिहाल्न हाल सांसदहरूको खर्च प्रवृत्तिले पुष्टि गर्दैन । (हेर्नुस्, राज्यको पैसाले ‘भगवान्’ को सेवा)

जबकि स्थानीय तह र प्रदेशमा यसअघि विभिन्न अनुदानमार्फत गइरहेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिएको छ । पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएको सरकारले हवाईसहित गरेर यही क्षेत्रमा ६ अर्ब २७ करोड र ऊर्जामा केही करोड रकम कटौती गरेको छ । खानेपानी, यातायात, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा थपिएको ७४ अर्ब रकमलाई भने भुल्न मिल्दैन । यद्यपि अनावश्यक वितरण मोह त्यागिएको भए आवश्यक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । अर्थमन्त्रीसँग यसको आफ्नै जवाफ छ, “जनतालाई धेरै समय कुराइ राख्न सकिँदैन । यसैले पनि हामीले दुईधारे (दोधारे होइन) नीति लिनुपरेको हो ।” उनी तत्काल नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न र दीर्घकालीन योजना अगाडि बढाएर विकासमा फड्को मार्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताउँछन् ।

पाँच वर्षे म्यान्डेट पाएको स्थिर सरकार आफ्नो छवि सुधार्न पनि लोकरिझ्याइँमा हतारिएको देखिन्छ । “अर्थतन्त्रको आकार उच्चदरमा वृद्धि भइरहँदा मात्र वित्तीय स्थायित्व पाउँछ र त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा खर्चजस्ता वितरणमा जान सकिन्छ,” अर्थविद् चन्दन सापकोटा भन्छन्, “अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नै टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ । खतिवडाले दुईधारे भने पनि बजेट दोधारे नै हो ।”

अर्थमन्त्री खतिवडाको सांसद कार्यकालको प्रभाव पनि बजेटमा परेको अनुभव गर्न सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । १४ फागुन ०७४ मा खतिवडाको कार्यकाल राष्ट्रिय सभामा गरिएको गोलाप्रथाबाट २ वर्ष तय भएको थियो । यसअनुसार १४ फागुन ०७६ मा उनको पदावधि सकिनेछ । उनको मन्त्री पदमा दोहोरिने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । यही कारण पनि सम्भवतः यो कार्यकालको दोस्रो बजेट पेस गर्ने क्रममा खतिवडाले सबैको चित्त बुझाउने प्रयास गरेका हुन सक्छन् । कार्यकालपछि उनलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना अहिले नै चर्चामा आइरहेको छ ।

खतिवडा भने गत वर्षको आफ्नो अडानमा विचलित भएको स्वीकार्न तयार छैनन् । निर्वाचन क्षेत्रमा थपिएको रकमबारे पनि उनको आफ्नै तर्क छ, “जनतालाई आश्वासन दिएर भोट जितेका प्रतिनिधिले उनीहरूको आश्वासन पूरा गरिदिन्छु भन्नु गलत होइन । यसरी त्यहीको विकासको मुद्दा बोकेर चुनाव लडेकालाई जानै दिन्नौँ, बजेट छुनै दिन्नौँ भनियो भने यो विधि प्रजातान्त्रिक हुँदैन ।” सम्पूर्ण नीति, नियम निर्माणमा सांसदको भूमिका रहने भएकाले बजेट दिए पनि नदिए पनि तिनीहरूलाई छुट्टै बजेट विनियोजनको आवश्यकता नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

समग्रमा यो नियमित बजेट नै हो । सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धि र निर्वाचन क्षेत्रजस्ता शीर्षकमा रकम बढे पनि ती पुरानै कार्यक्रम हुन् । अस्थिर सरकार रहने परिपाटीका कारण यसअघि एउटा सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रम बीचमै अलपत्र पर्ने अवस्थाबाट भने मुलुक जोगिएको छ । यही कारण पुराना योजना मात्र होइन, बजेटमा उल्लिखित वाक्य पनि अक्षरशः मिल्छ ।

खतिवडाले चालू आवको बजेटमा जस्तै संरक्षणको सिद्धान्तलाई अझै आत्मसात गरेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता रोकेका खतिवडाले यही निर्णयका कारण कपडा उद्योगमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि बिजुली महसुल र कर्जाको ब्याजमा अनुदान व्यवस्था गरिदिएका छन् । उत्पादनलाई असर पर्न सक्ने आयातमा भन्सार दर बढाएर कडाइ गरेका छन् ।

छलाङकै खाँचो

नियमित आयोजनामै बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री अहिलेकै आयोजनाबाट मुलुकको मुहार फेर्न सकिने अपेक्षामा देखिन्छन् । चलिरहेका ठूला आयोजनालाई नै द्रुतत्तर दरमा अगाडि बढाउन सक्दा पनि मुलुकले राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ । तर समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा हो ।

चालू आवको बजेटले पनि ठूलो उपलब्धिको कल्पना गरेको थिएन । तर कार्यान्वयनको पाटो भने सकारात्मक देखिएन । जस्तो, चालू आवको बजेटले ४२ हजार मेट्रिक टन तरकारी, १ सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यी लक्ष्यसमेत भेट्न सक्ने देखिँदैन । १४ हजार कालोपत्रे सडक हुने अपेक्षा होस् वा १ हजार ४ सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य । यी लक्ष्य पनि अधूरै रहने देखिएको छ । २ सय ७५ वटा पुल बन्ने अपेक्षा गरिएकामा २ सय ५० मात्र हुने बजेट पुस्तकमा उल्लेख छ, जबकि फागुन ०७५ सम्म ८७ वटा मात्र पुल बनेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल जलविद्युत् उत्पादन बढाउने भनिए पनि फागुन ०७५ सम्म ८.९ मेगावाट मात्रै थपिएको छ । निर्यात १ खर्ब ४० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकामा फागुनसम्म ६१ अर्ब मात्र छ । निर्यात दरमा भने १४ प्रतिशतले वृद्धि छ । तर आयातमा उच्च वृद्धिले बाहिरी दबाब दिइरहेको छ ।

मौसममा आएको सुधारले कृषि क्षेत्रको वृद्धिलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छैनन् । आधुनिक उपकरण प्रयोगले यसमा वृद्धि भएको उनको कथन छ । निरपेक्ष गरिबी २१.६ प्रतिशतबाट घटेर १८.५ प्रतिशतमा झरेको बताइरहँदा बहुआयामिक गरिबीमा कुनै फरक आएको छैन । पर्यटक आगमन दर बढे पनि खर्च वृद्धि भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना कर्णाली, कोसी कोरिडरहरूको काम सन्तोषजनक देखिँदैन ।

केही वर्षअघिसम्म २.३ प्रतिशत बेरोजगारी र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगारी रहेकामा हाल सातामा एक घन्टा काम गर्नेसमेतलाई रोजगार प्राप्तको गणना गर्दा पनि बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । रोजगारी बढाउन थालिएका पहल राजनीतिक कार्यक्रममा सीमित हुने डर देखिएको छ । सरकारको खर्च क्षमतामा वृद्धि नहुँदा विकासका कामले गति लिन सकेको देखिँदैन ।

“बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानीमा अहिले आएर विवाद देखिन्छ । न त्यसका लागि अध्ययन कमिटी बनाइन्छ, न त त्यसमा अन्य कुनै प्रतिक्रिया दिइन्छ,” अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “बारम्बार एउटै सडक कालोपत्रे गरिने अहिलेको अवस्थामा उपलब्धि देखाउन त्यसमा वृद्धि भयो भन्नुको के तुक रहन्छ र ?”

केही काम भने भएका छन् । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काममा तीव्रता आएको छ । पोखरा विमानस्थलको काम तोकिएकै अवधिमा सकिने सम्भावना देखिएको छ । आगामी आवको बजेटले ठूला आयोजनाका लागि रकम छुट्याउन कन्जुस्याइँ गरेको छैन । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी आयोजना, हुलाकी राजमार्गमा गरिएको बजेट विनियोजनले काम गर्न चाहे रकम अभाव नहुने सन्देश दिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो अहिलेको अवस्थाबाट विकासमा छलाङ मार्न चालू अवधिका आयोजनाको विकल्पमा अन्य कुनै विशेष आयोजना चाहिने होइन । तर देशको आम्दानी राजस्वबाट सञ्चालन खर्च मात्र भरथेग हुने अवस्थामा विकासे कामका लागि विदेशी दातृ निकायकै मुख ताक्ने प्रवृत्तिले पनि फड्को मार्न सहज हुने छैन । विकासमा फड्को मार्न चलिरहेका आयोजना सहयोगी हुनेमा शंका छैन ।

अर्थमन्त्रीले आयोजनामा काम निरन्तर हुने सुनिश्चितता गर्न बजेटमा केही सकारात्मक कदम पनि चालेका छन् । जस्तो, मौसम प्रतिकूलताका कारण हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा बजेट खर्च हुन नसके बाँकी रहेको रकम अर्को आर्थिक वर्षबाट लगालग सुरु गर्न सकिनेछ । आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक स्वार्थ हाबी नहुने हो भने आयोजना प्रमुखको रूपमा निजामती सेवा बाहिरबाट समेत ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सडक ठेक्कामा दिँदा ढल र बिजुलीको पोल व्यवस्थापन, बिजुलीको तार सार्ने वा भूमिगत बनाउनेसमेतको काम एउटै प्याकेजमा गर्न सकिनेछ । निर्माण सम्पन्नपछि पनि कम्तीमा ५ वर्षसम्म बनाउनेले नै मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विकास अवरोध फुकाउन यी प्रावधान आउनु बजेटको राम्रो पक्ष भए पनि नीतिगत छलाङ भने मार्न सकेको देखिँदैन । पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, “कम्पनी ऐन परिवर्तन गरिने विषय पूरा हुन सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले दिने शिक्षाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बनेको छैन, त्यसैले बजेट नियमित मात्रै बनेको छ ।” खतिवडाले बचाइराखेको बजेटको वित्तीय अनुशासन भने उनको २ वर्षे पदावधिपछि थप बिग्रने आशंका खनालको छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १९, २०७६

ट्याग: बजेटअर्थ