आवरण कथा » शक्तिको कति धेरै भोक !

- योगेश ढकाल

‘मेगालोमेनिया’ अर्थात् आफूलाई शक्तिशाली र महत्त्वको ठान्ने प्रवृत्ति । नेपालका राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानमाथि यस्तै विशेषण दिएका थिए, प्राध्यापक कमलप्रकाश मल्लले एक आलेखमार्फत ।

मल्लको विश्लेषणजस्तै नेताहरूको ‘मपाइँ’ ले सत्ताको लोभसँगै निर्वाचित अधिनायकवादको यात्रातिर डोर्‍याउन थालेको संकेत मिल्छ । राष्ट्रवादको नारामार्फत प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको उदय भइदियो । छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री इमरान खानको उदय यसैगरी भयो । आज अमेरिका, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशमा लोकतान्त्रिक बाटोबाट उग्रदक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी नाराले यसैगरी वैधानिकता पाइरहेका छन् । यसलाई कतिपय विज्ञले चुनावको अपहरणमार्फत उदाएको ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ समेत भन्ने गरेका छन् ।

“प्रधानमन्त्रीले शक्ति केन्द्रीकृत गर्‍यो भन्छन्, प्रमलाई पावरको सोख छैन । बरु, प्रममा हंगर अफ चेन्ज, हंगर अफ डेभलपमेन्ट छ,” २१ चैत ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्युत्तर थियो । जवाफका लागि यस्तो मञ्च रोजे, जहाँ देशभरका स्थानीय तह, प्रदेशसभासहित अर्थशास्त्री, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ उपस्थित थिए । त्यो थलो राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक थियो, जहाँबाट पार्टीभित्र, बाहिरका नेता तथा नागरिक समाजका लागि ओलीलाई एकमुष्ट प्रत्युत्तर फर्काउन सहज भइदियो ।

प्रत्युत्तर आउनु पहिले विपक्षी दलका नेतासहित पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीमा शक्तिको भोक जागेको टिप्पणी भइरहेका थिए । त्यतिबेला सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको चर्चा सेलाएको थिएन । २९ फागुन ०७५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा राष्ट्रिय संकट आइपर्दा परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसले पक्षविपक्ष दलका नेता मात्र होइन, नागरिक समाजलाई पनि झस्काउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो झस्काइ बोध गरेरै हुन सक्छ, २१ चैत ०७५ को परिषद्को बैठकमा द्विअर्थी लाग्ने गरी भने, “नेपालको जस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली नै हुन्छ, तर मलाई शक्तिको भोक छैन ।”

४ मंसिर ०७५ मा कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावको मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन गर्न विराटनगर पुगेका नेता शेखर कोइरालाले कार्यकर्तामाझ बोलिदिए, “प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको भोक जागेको छ ।” यस्तै, ४ पुस ०७५ मा नेकपाकै स्थायी समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको भोक जागेको टिप्पणी गरे । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा नेता रघुजी पन्तले प्रस्टै भनेका थिए, “लोकतन्क्रमा शक्ति केन्द्रीकरण होइन, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ ।”

पन्त भनाइको पृष्ठभूमिमा विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिट पनि जोडिएको थियो । त्यो समिटमा सरकार र संसद् दुवैको दुरुपयोग थियो । पार्टीभित्र निरंकुश शैली र कानुनी छिद्र खोजेर शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयासमा रहेका ओलीप्रति ती दुवै टिप्पणी कडा थिए । तर तिनै आशंकालाई टेको दिने विधेयक थियो– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ।

ती सबैको एकमुष्ठ जवाफ २१ चैत ०७५ को हुन सक्छ । त्यसपछि पनि ओलीमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने मनोविज्ञान र प्रयासको रफ्तार रोकिने छाँट छैन । २७ वैशाख ०७६ मा संसद्मा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले त्यही पुष्टि गर्छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको विश्लेषणमा एउटै वैचारिक सोच भएकाहरू मात्र अधिनायक र निरंकुश हुन्छन् भन्ने होइन, निर्वाचितहरूमा पनि सत्ताको भोक देखिन थालेको छ । “निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिमा पनि सत्ता–भोक महत्त्वाकांक्षा देखिन थालेको छ,” शर्मा भन्छन् ।

सरकारको कामकारबाही गलत भएको टिप्पणी गर्ने भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेतालाई ओलीले पाखा लगाइदिए । त्यो देखेरै हुन सक्छ, पार्टीभित्र आलोचना गर्ने हैसियत नेताहरूले राख्न छाडेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को विधेयक संसद्मा दर्ताको भएको अघिल्लो दिन २८ फागुन ०७५ मा दर्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुतत्तर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकबारे पार्टीभित्र कोही बोलेनन् । जबकि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने काम हुन्, यी ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको आयोजना निर्देशक समितिले २५ अर्बभन्दा ठूला आयोजना मात्र होइन, ५० किमि लामो २ लेनको सडक, २५ किमि लामो ४ लेनको सडक, २ किमिको सुरुङ मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल, २ सय मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना, १ सय किमि लामो रेलमार्ग, १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति क्षमताका खानेपानी आयोजना अनि २० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिञ्चित गर्ने सिँचाइ प्रणाली प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा जानेछन् । आर्थिक लाभको हिसाबले महत्त्वपूर्ण यी आयोजना मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री मातहत लैजानु शक्तिको केन्द्रीकरण नै हो, जसबाट राज्यस्रोतमा अपारदर्शिता र दुरुपयोगको खतरा बढेर जान सक्छ ।

अर्को आशंका जन्माउने दफा १३ हो, जहाँ सोझै वार्ताद्वारा निर्माण कम्पनी छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ । विश्लेषकहरू प्रवृत्तिगत रूपमा यसलाई अधिनायकवादको यात्रा भन्ने गर्छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको बुझाइमा समानान्तर संस्था र कानुन निर्माणले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । “योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैँ हुन्छन्,” कोइराला भन्छन्, “त्यही आयोगले गर्ने कामका लागि समानान्तर संस्था र कानुन निर्माणले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।”

‘विकास र परिवर्तनको भोक’ को मात्रै सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीमा निर्माण भइसकेका संरचनामाथि दाबी अर्को आश्चर्यलाग्दो प्रवृक्ति छ । जस्तो, कलंकी–कोटेश्वर चत्रपथकै सन्दर्भ जोडौँ । चीनले स्तरोन्नति गरिदिएको यो सडक १४ माघ ०७५ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । ओलीले भन्न थाले, “विकास हेर्ने भए कलंकी–कोटेश्वर सडक हेर्न जानू ।”

प्राध्यापक मल्लले यस्तै प्रवृत्तिलाई ‘मेगालोमेनिया’ विशेषण दिएका हुन् । लोकप्रियताको लोभमा ओलीले २ फागुन ०७५ मा एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरे, जसको आवश्यकता अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन ।

ओलीमा लोकप्रियताको लोभ मात्र होइन, शासन प्रणालीमाथि नै अविश्वास देखिन्छ । ६ जेठ ०७५ मा धादिङको एक कार्यक्रममा भनिदिए, “स्थानीय तह र प्रदेशहरू संघीय सरकारका इकाइ हुन् ।” ओलीको यो भनाइ संवैधानिक रूपमै गलत थियो नै, संघीयताप्रतिको वितृष्णा पनि । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रको इकाइ होइन, स्वायत्त सरकारको रूपमा स्वीकारेको छ । विगतमा पनि ओलीले संघीयताको विपक्षमा कडा टिप्पणी गर्थे । उनी भन्थे, “यत्रो सानो देशमा कति जना मन्त्री बनाउने, प्रत्येकलाई आवास र गाडी मात्रै कति वटा चाहिएलान् ? यो खर्च बढाउने मेलो मात्र हो । बनाउनैपर्ने भए तीन प्रदेश बनाऔँ ।”

संघीय संविधान जारी भएको एक वर्ष पछिसम्म पनि संसद्मै बोलेर उनी यस्तो मत जाहेर गर्थे । ९ साउन ०७३ को आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा सम्बोधनमा संसद्मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जवाफ दिने क्रममा उनले भनका थिए, “मलाई संघीयताविरोधी भनिरहनुस् है ।”

यो विगतको कुरा भनेर एकैछिन बिर्सन सकिए पनि हालसम्म ओलीमा त्यो रवैया अन्त्य भएको छैन । यसको दृष्टान्त हो, संघीय सरकारका नीति र योजना निर्माण गर्ने मुख्य थलो राष्ट्रिय योजना आयोगमा संघीयताको ‘स’ नै सुन्न नचाहने ‘विज्ञ’ नियुक्ति ।

ओलीले तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेललाई आयोग उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । कँडेलले संघीयताको विपक्षमा राज्यको पुनर्संरचना, अर्थराजनीतिक सन्दर्भ र संघीयताको प्रश्न नामक पुस्तक मात्र लेखेका छैनन्, एमाले महाधिवेशनमा संघीयताविरोधीको छवि बनाएरै लेखा आयोगको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ, आसन्न १५ औँ योजनाको आधारपत्र पनि संघीयतामैत्री छैन । प्राध्यापक शर्मा योजना आयोगको १५ औँ  योजनाको आधारपत्र र अन्य योजना पनि एकात्मकजस्तो ठान्छन् ।

आयोगमा नियुक्त सदस्य सुशील भट्ट विवादमा तानिएका पात्र हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा निरन्तर विवादमा तानिने दीपक भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धले भाइ सुशीललाई आयोग पुर्‍याएका हुन् । ओली प्रदेश सरकारप्रति खुसी छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न ०७५ भदौ अन्त्यको घटनालाई लिन सकिन्छ । २२ भदौमा मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेला पोखरामा सकेर आफैँले डाकेको  प्रदेश परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित मात्रै गरेनन्, मुख्यमन्त्रीलाई भेटसमेत दिएनन् । त्यसको कारणचाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूले संगठित रूपमै पोखरामा केन्द्र सरकारको असहयोगबारे बोलेका थिए ।

शक्तिलाई केन्द्रीकरण र संरचनागत नियन्त्रणको प्रयास संवैधानिक निकायमा फनि देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, ०६३ संशोधनका क्रममा महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयलाई बलियो बनाउने प्रयास छ । आयोगले कुनै पीडकबारे मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय कुर्नुपर्छ । उसको रायभन्दा भिन्न पीडक वा पीडितबारे निर्णय लिन सक्ने छैन । महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हो । त्यसैले आयोगको क्षेत्राधिकार प्रधानमन्त्रीले मिच्न खोजेको प्रस्टै छ ।

त्यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे ओलीकै जिल्लाबासी मात्र होइनन्, रुचाइएका आयुत्तमा परे । ओलीले ४ वर्षपछिको चुनावको लेखाजोखा गरेरै हुनुपर्छ, निर्वाचन आयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई ६ वैशाख ०७६ मा प्रमुख आयुक्त बनाए ।

आयोगमा ओलीकै विश्वासमा अघिल्लो पटक आयुक्त नियुक्त नरेन्द्र दाहाल खासमा प्रमुख आयुक्तका दाबेदार थिए । प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्माको कार्यकाल सकिएपछि तेस्रो वरीयताका दाहाल स्वाभाविक दाबेदार थिए । तर ओलीले दाहाललाई छाडेर प्रमुख आयुक्तमा थपलिया रोज्नुमा चुनावी नजर प्रस्टै देखिन्छ ।

ओलीले विश्वासपात्रकै रूपमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरे । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग अध्यक्षसमेत भइसकेका पौडेलले ओलीको संकेतकै आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेका थिए । संवैधानिक आयोगमध्ये महिला आयोग, दलित आयोग र जनजाति आयोगमा नियुक्ति हुन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पनि १७ वर्षे सेटिङ गरिसकेका छन् । ओलीका ‘खास’ निकट भनेर चिनिएका हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाल प्रधानन्यायाधीश हुँदैछन् । फुयाल ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवत्ता थिए । १९ चैत ०७५ मा फुयालसहित ५ जनालाई न्याय परिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

अदालतसमेत प्रभावमा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धिजीवी उत्पादन थलो विश्वविद्यालयमाथि नियन्त्रण राख्न चाहन्छन् । अहिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अधिकार कटौतीको प्रयास छ, जहाँ कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिका बलियो बनाइँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय त्यो स्वीकार्न मान्दैन । अर्थात्, उनीहरूको बुझाइमा अहिले ‘प्रोक्सी वार’ चलिरहेको छ । र, सरकार हरेक मोर्चामा भिड्नु परिरहेको ठान्छ । “कानुन बन्ने प्रक्रियामा खुलापन छ, सरकार निरंकुश भयो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन,” प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल नेपालसँग सरकारको प्रतिरक्षा गर्छन् । 

यस्तै भएको छ, मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको जारी बहसमा । संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले स्वतन्त्र मिडियालाई कस्न खोजेको छ । प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र नियमनकारी हुने भनिए पनि त्यसको व्याख्या र प्रावधान पढ्दै जाँदा नियन्त्रणकारी बुँदाहरू समाविष्ट छन् । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालक्षित आम टिप्पणीमा ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको स्वामित्व लिइसकेका छन् । भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्कनेबित्तिकै उनले भने, “यो जानीबुझीकन ल्याइएको हो ।” ओलीको यो कदमप्रति देशभरिका पत्रकार आन्दोलित छन् । प्रतिपक्षी दल र नागरिक अगुवाले प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोजिएको भन्दै सञ्चारकर्मीलाई साथ दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत आलोचना सुरु भएको छ ।

नियुक्तिमा हाबी, निरीह मन्त्री

३१ भदौ ०७५ मा नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेल नियुक्त भए । त्यसको तीन दिन पहिला सञ्चालक समिति सदस्य भएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत हो, निगम । त्यसैले त्यहाँका नियुत्तिमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा विभागीय मन्त्रीको चासो अधिक हुन्छ । मन्त्रालयको सचिव निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भएकाले पनि मन्त्रीको प्रभाव बलियो हुन्छ । तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री र पर्यटनसचिवको हकमा त्यो लागू भएन । र, विभागीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पत्तो नदिई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँगै जोडिएको अर्को सन्दर्भ छ, नेपाल भ्रमण–२०२० को । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम संयोजक नियुत्ति गर्ने तयारी हुँदै थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीको खल्तीबाट टप्किए, व्यापारी सुरज वैद्य । पर्यटन मन्त्रालयको कार्यत्रममा पर्यटनमन्त्री र सचिवसँग छलफलै नगरी १६ काक्तिक ०७५ मा वैद्य कार्यत्रम संयोजक त भए, तर पर्यटन व्यवसायी विरोधमा निस्किए ।

त्यसैको परिणाम पनि हुनुपर्छ, संयोजक वैद्यले भ्रमण वर्षलाई गति दिन सकेका छैनन् । सरकारले दिएको करिब १० करोड बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड पनि खर्चिन सकेका छैनन् । भुइँचालोपछि रातो स्टिकर टाँसेको केशरमहलमा करिब ४० लाख खर्चेर सचिवालय त बनाएका छन् । त्यसमा न पर्याप्त कर्मचारी छन्, न त सदस्यसचिव नन्दिनी थापाको सक्रियता नै । जम्माजम्मी ४ कर्मचारीले थेगिदिएको भ्रमण वर्ष–२०२० का सदस्यसचिवको निस्क्रियता देखेपछि पर्यटन मन्त्रालय थापाबारे पुनर्विचार गर्ने सोचमा छ । तर प्रधानमन्त्रीको शत्तिमा आएका वैद्य अहिले नै थापालाई फेर्ने पक्षमा छैनन्  ।

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालयभित्र कतिसम्म हाबी छन् भन्न तत्कालीन पर्यटनसचिव देवकोटाको सरुवा प्रकरणलाई पनि हेर्न सकिन्छ ।

एसियाली विकास बैंकको पौने दुई करोड ऋणमा खरिद गरेका ५ वटा बिजुली बस ६ कात्तिक ०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुआत गरेका थिए । ती बस लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि प्राविधिक समस्याले केही समय काठमाडौँमै चलाउन भनियो । तत्कालीन पर्यटन सचिव देवकोटाले ती बस चीनमा बनेको भनेर भारतीय कमसल बस खरिद गरेको पत्तो पाए । मापदण्डविपरीत खरिद भएकै कारण भुक्तानी गर्न सचिव देवकोटा राजी भएनन् । चार महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि खरिद कम्पनीले मापदण्ड पूरा गर्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेर सचिव सरुवा गरायो, ८ फागुनमा । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारी निरीहझैँ देखिए ।

पर्यटनमा मात्र यस्ता घटना जोडिएका छैनन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सन्दर्भका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री हाबी भए । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भन्दा पनि ओलीको रुचिमै रेडियो नेपालमा दीपक पाठकलाई नियुक्त गरेको घटना होस् वा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा डिल्ली अधिकारी नियुक्त भएको सन्दर्भ । प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाई २२ पुस ०७५ मा अधिकारीलाई नियुक्त गरियो, त्यो पनि तीन जनामध्येका कनिष्ठबाट ।

अधिकारी भदौ ०७५ मा मात्रै १० औँ तहमा बढुवा भएका थिए । यही मन्त्रालयसँगको अलिक विवादास्पद अर्को निर्णय छ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जोडिएको । २० असार ०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका राजनीतिक नियुक्त खारेज गरियो । त्यही लटमा परेका प्राधिकरण अध्यक्ष दिगम्बर झा अदालत गए र पुनर्स्थापनाको आदेश ल्याए । केही दिनमै राजीनामा दिए । झाको राजीनामा प्रधानमन्त्री ओलीका हातबाट पुनः नियुक्ति पाउन थियो भन्ने २१ भदौ ०७५ को निर्णयले पुष्टि गर्छ । झा पुनः अध्यक्ष नियुक्त भए पनि विवादका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए ।

प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रीहरू नियन्त्रणमा छन् भन्ने देखाउन यी दुई मन्त्रालयका उदाहरण पर्याप्त छन् । अझ अलिक पल्तिर पुग्ने हो भने गृह मन्त्रालयलाई हेर्दा हुन्छ । आफ्नो मनसुवाबिनाका क्षेत्र र विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णय लिए भने त्यसलाई उल्टाउन प्रधानमन्त्री ओली रत्तिभर पर्खिंदैनन् । जस्तो, ३१ जेठ ०७५ मा गृहमन्त्री थापाले देशभरका एनजीओका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरे । गृहले पत्राचारको निर्णय गर्नु एक साता पहिले २४ जेठमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापासँग छलफल गरी सर्कुलर गर्‍यो । तर १५ दिने म्यादसहितको त्यो सर्कुलर एक साता पनि टिकेन । गृहलाई त्यो काम स्थगित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब थियो ।

कतिपय निर्णयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि बाइपास हुने गरेका छन् । २९ वैशाख ०७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास कार्यत्रममा निम्ता पनि पाएनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कम दबाबमा छैन । जस्तो, ३२ असार ०७५ मा भारतका लागि राजदूतमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती सिफारिस भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरिदिए । उप्रेतीको नाममा संवैधानिक प्रश्न त उठ्यो नै, नाम सार्वजनिक गरेकामा मन्त्री ज्ञवालीप्रति ओली असन्तुष्ट थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा मात्रै २५ कात्तिक ०७५ मा ४ जना राजदूत नियुक्त भए ।

मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग दबाबमा रहनुको अर्को कारण अधिकांश सचिव प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा मन्त्रालय पुगेका हुन् । विगतमा मन्त्रीको रोजाइमा सचिव तानिन्थे । परम्परामा ब्रेक लगाएर ओलीले २३ चैत ०७४ मा एकै पटक ३० जना सचिवको सरुवा गरेका थिए । त्यसमा केही मन्त्री असन्तुष्ट देखिए पनि मुखर हुन सकेनन् । त्यसको लाभचाहिँ ओलीले मन्त्रीमाथि सचिवमार्फत निगरानी राख्न पाए ।

एक सचिवको अनुभवमा प्रभावशाली मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको छायाले काममा प्रभाव पारेको छ । पहिलो लटमा सचिव सरुवा भए पनि पछिल्ला दिन वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे, स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी, खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सरुवा प्रधानमन्त्रीभन्दा मन्त्रीको रुचिमा भएका हुन् । ८ फागुनमा ७ सचिव सरुवा भए । त्यसपछि मन्त्री र सचिव दुवैले निर्णय क्षमता गुमाउन थाले । ती सचिवको दाबी छ, “मन्त्री र सचिव अहिले जागिर मात्रै खाइरहेका छन् । मन्त्रीहरूमा एकदम डर छ, कामको रिस्क लिन तयार छैनन् । मन्त्रीले निर्णयको जिम्मा नलिने भएपछि सचिव पनि काम गर्ने मुडमा छैनन् ।”

प्रभावशाली मन्त्रालय हाँकेका ती सचिवको बुझाइमा अहिले मन्त्रीहरू निर्णयको स्वामित्व लिन चाहँदैनन्, जसले सचिवमा पनि निर्णय गर्ने आँट मरेको छ । ओली चलाखी कतिसम्म छ भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै केही समय मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईमार्फत ब्रिफिङ लिए । त्यो औपचारिक ब्रिफिङ नभए पनि सचिव राईले ओलीको विश्वासपात्रको रूपमा काम गरे । निकट सम्बन्धकै कारण राई गृह मन्त्रालय पुगेका हुन् ।

बुद्धिजीवीलाई ‘कोट काट्ने मुसा’ को विशेषण दिएका ओली टेलिभिजन कार्यक्रममा जवाफ फर्काउने स्थिति ननिम्त्याउन चेतावनी शैलीमा पनि प्रस्तुत भए ।प्रधानमन्त्री ओली बुद्धिजीवी सत्ताको वक्ता मात्रै हुन् भन्ने चाहन्छन् । ओलीभित्र राज्यका संयन्त्र संरचनागत रूपमा कानुनबाटै हात लिने र हात लिन नसक्ने संरचनालाई दबाब र प्रभावमा राख्ने रणनीतिजस्तो देखिन्छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली विकासका लागि घातकसिद्ध हुनेछ । 


न्यायाधीशजस्ता प्रधानमन्त्री

१७ वैशाख ०७६ मा नेकपा संसदीय दलको बैठक थियो । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली बिनासन्दर्भ महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउमा उत्रिए । बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका पौडेलको बचाउमा दलिल पेस गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयंले बुझेनन्– त्यो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय थियो । त्यसैले हतारो मात्र होइन, एक कदम अगाडि बढेर भनिदिए, “बालुवाटार जग्गा काण्डमा विष्णु पौडेल दोषी छैनन्, पार्टी कमजोर बनाउन नियोजित आक्रमण भइरहेको छ ।”

न्यायाधीशले बेन्चको मुद्दामा गरेको फैसला शैलीमा पौडेललाई निर्दोष ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको चटक्कै बिर्से । अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कार्यकारी प्रमुखले न्यायाधीशको काम गर्नु शक्तिको दुरुपयोग हो । जबकि एक महिनापछि ६ जेठ ०७६ मा ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न झापाका मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको समिति गठन गर्‍यो । त्यसले ६ महिने समयसीमा पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो ‘फैसला’ पहिलो भने थिएन । आर्थिक अनियमितताको अर्को ठूलो मुद्दा जोडिएको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा उनले यस्तै रवैया देखाए । १७ फागुन ०७५ मा नेकपा संसदीय दलको बैठक थियो । त्यो बैठकको एक मात्र एजेन्डा थियो– १६ फागुनमा ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्नु । प्रधानमन्त्री ओलीले शोकको त्यही मौकामा भनिदिए, “वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र निर्दोष थिए ।”

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका वाइडबडीमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । अनियमिततामा मुछिने सूचीमा अधिकारीको नाम पनि थियो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले १९ पुस ०७५ मा यही मुद्दा टुंगो लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएका थिए । संसद्ले छानबिनको दायरामा तानेको वाइडबडी खरिद प्रकरणलाई थप गन्जागोल पार्न ओलीले जाँचबुझ ऐन, ०६३ अनुसार पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुली नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोग गठनसँगै विवादमा तानियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने मुद्दा जाँचबुझ आयोगबाट निम्टारा लगाउने प्रयास देखिन्थ्यो ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा थियो । तर लामो समय आयोग पदाधिकारीले नियुक्तिपत्रसमेत पाएनन् । वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततामा शीर्ष नेता नै मुछिएपछि अधकल्चो भइदियो ।

निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा आन्दोलित कञ्चनपुरबासीमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न उठाइदिए । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यत्रम’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलित स्थानीयले आशंकाको तीर सोझ्याएका निर्मलाका छिमेकी बम दिदीबहिनी निर्दोष रहेको घोषणा गरिदिए । यद्यपि त्यसबेला सीआईबीद्वारा घटना छानबिन भइरहेको थियो, आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी बोलिदिने प्रधानमन्त्री ओली रवैयामा सचिवालयले पनि सुझाव दिन सकेको देखिएन ।


ओलीका कुरै बढी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई‘भूतो न भविष्यति’ को अवसर छ । तर यो एक वर्षमा काम गर्न सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीका कुरा धेरै भए, तिनलाई व्यवहारसँग जोडिएन । बरु शक्ति केन्द्रीकरणको मोह देखियो । विश्वभरमै निर्वाचित भएकाहरूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने भोक देखिएको छ । कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक वा दक्षिणपन्थी जुन ब्रान्ड भए पनि ऊनीहरूमा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले शक्तिप्रतिको आसक्तितिर डोर्‍याउने क्रम बढेको छ । नेपाल मात्र होइन, भारत, अमेरिकासम्म त्यही देखिएको छ ।

एउटै वैचारिक सोच भएकाहरूमा मात्रै शक्ति केन्द्रित गर्ने भोक हुन्छ भन्ने पनि रहेन । जुनसुकै वैचारिक सोचका पनि शक्ति आफैँमा केन्द्रीकरण गर्ने ध्याउन्न राखिरहेका छन् । नेपालको मुख्य समस्या पद्धति र प्रणालीको विकास हुन नसक्नु हो । प्रणाली र पद्धतिको विकास हुन नसकेपछि हामीमा एउटा सोच आइदियो– एउटा मान्छे आउँछ अनि त्यसले जादूयी शैलीमा विकास गर्छ । परिवर्तन गर्ने त पद्धति र प्रणालीले हो । जब पद्धति र प्रणालीको विकल्पमा जादूको अपेक्षा गरिन्छ, त्यहाँ व्यक्ति लहडमा चल्छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १४, २०७६