सफेद विभेद

- सुनिता लोहनी

नर्स डिक्की शेर्पा शहिद धर्मभक्त  राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले नर्समाथि श्रम शोषण गरेको भन्दै आमरण अनशन बसिन्, २७ वैशाखमा । देशभरका नर्सहरूको बिजोग उजागर गर्न सिनियर नर्स जीता बराल पनि काठमाडौँ आएर उनलाई साथ दिइन् ।

११ वैशाखदेखि जारी आन्दोलन र अनशनलाई सोही केन्द्रका अन्य ३० नर्सले पनि समर्थन जनाए । शेर्पा कार्यरत केन्द्रमा विगतमा पनि नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र १८ महिनासम्म पनि बेतलबी बनाई प्रशिक्षार्थी राखेकामा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि २६ माघ ०७४ मा हटाइएका ३ जना नर्सको पुनर्बहाली र रोकिएको ६ महिनाको तलब केन्द्रले दिएको थियो ।

शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले नर्सलाई ३/३ महिना करारमा अनुबन्ध गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गराइरहेको छ । यो त सरकारी अस्पतालको उदाहरण हो । निजीमा झनै बेहाल छ ।

जोरपाटी शंखरापुर अस्पताल एवं एकेडेमीले नर्सहरूलाई १० हजार तलबमै काम गराइरहेको छ । गत वर्षसम्म मासिक साढे ८ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेकामा यस वर्षदेखि १० हजारसम्म पाउन थालिएको एक नर्सले बताइन् । उनका अनुसार ५ वर्षदेखि काम गरेको, ब्याचलर्स इन नर्सिङ (बीएन) गरेको भए पनि सबै नर्सले पाउने तलब उस्तै हो ।

राती बस्ने नर्सले डेढ सय रुपैयाँ भत्ताको रूपमा पाउँछन् । सीटीइभीटीमा करिब ९ लाख खर्चिएर अध्ययन सकाएकी नीता खरेल (नाम परिवर्तन) नर्सिङ विषय पढेकामा पछुताउँछिन् । नर्स पढेरै पछुताउनेमा पर्छिन्, भक्तपुरकी सजना देउला । भन्छिन्, “बेकार जन्मेको, नर्स बन्नका लागि रहेछ । आफ्नै करबलले बहिनीलाई पनि नर्स पढाएँ । मेरै कारणले उसको पनि भविष्य बर्बाद भयो ।”

सजना दिदीबहिनी अहिले शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा स्टाफ नर्सका रूपमा काम गर्छन् । डेढ वर्षअघि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन आन्दोलन गरेपछि ३/३ महिनाको करारमा उनीहरूले जम्मा साढे २३ हजार रुपैयाँ तलब पाउन थालेका छन् । ऊक्त केन्द्रमा सबै नर्स करारमा नियुत्त भएका हुन् ।

प्रमाणपक्र तह नर्सिङ अध्ययनका लागि तीन वर्षको ४ लाख ७५ हजार लाग्छ । यसका अतिरित्त किताब, कापी, परीक्षा, होस्टल, प्रयोगात्मक कक्षालगायतमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । नर्सिङ स्नातक (बीएन) को क्याम्पस शुल्क साढे ६ लाख हाराहारी छ भने बीएस्सी नर्सिङको ११ लाख ९० हजार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन पाएका क्याम्पसले लिँदै आएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै अन्य विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर पढाउने क्याम्पसले त्योभन्दा बढी फरक–फरक शुल्क लिने गरेका छन् । छात्रवृत्तिबाहेकका विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न लाखौँ खर्च गरिरहँदा जागिर पाउन भने कठिन छ ।

ठेक्कामा नर्स

अस्पतालमा नर्स संख्यामा कमी छ । जनरल वार्डमा एउटै नर्सले ५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी तथा सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूले बिनातलबदेखि थोरै पारिश्रमिकमा धेरै घन्टा काम गर्न विवश छन् । प्रतिवर्ष ७ देखि ८ हजार नर्स बजारमा आउँछन् । उनीहरू बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । केन्द्रले १ सय ६ जनाको विज्ञापन खुलाउँदा गर्दा हजारौँले आवेदन दिनुले यसैलाई संकेत गर्छ ।

अर्कातिर नर्सको रुखो व्यवहारले पनि यो पेसा बदनाम हुँदै गइरहेको छ । प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माका अनुसार देशभरका अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात व्यवस्थापन हुन नसक्दा यस्तो विकराल समस्या भएको हो । भन्छिन्, “१५/१६ लाख खर्चेर पढेका नर्सले जागिर पाउँदैनन् । नर्सले ५ देखि १० हजारमा रुपैयाँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नर्सले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।”

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार नर्स र बिरामी अनुपात जनरल वार्डमा १:८ हुनुपर्छ । त्यसैगरी गर्भवतीको हकमा २:१ अर्थात् एक गर्भवती बराबर दुई जना नर्स हुनुपर्छ ताकि बच्चा जन्मिँदा कुनै सकस नहोस् । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । शर्माका अनुसार सरकारी अस्पताल प्रसुतिगृहमै यो नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

देशमा हाल अनमीसहित ८७ हजार ७ सय ४८ नर्स छन् । त्यसमध्ये यस वर्ष ८ सय ४२ जना बिदेसिएका छन् । २२ हजार ३ सय २४ ले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन् । केही सरकारी तथा निजी अस्पतालबाहेक अन्त सेवा गरिरहेका नर्सको अवस्था पनि दयनीय छ । नर्सिङमा स्नातक गरे पनि प्रमाणपत्र तहको स्टाफ नर्समा जागिर खान बाध्य हुन्छन् ।

नर्सले दिनको १२/१३ घन्टा काम गर्ने, बिरामी बिदाबाहेक अन्य सेवासुविधा नपाउनेजस्ता समस्या त छँदै छन् । साथमा प्रमाणपत्र तह, बीएन, बीएस्सी नर्सिङ तथा स्नातकोत्तर गरेका नर्सलाई पनि एउटै तहजसरी तलब र सेवासुविधा दिइने हुँदा पछिल्लो पुस्ताको नर्स पेसाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।

नेपाल नर्सिङ संघ (एनएएन) का अध्यक्ष तारा पोखरेलका अनुसार सरकारले नर्सको वृत्तिविकासका लागि कुनै ठोस कदम नचालेकाले यस्तो भएको हो । भन्छिन्, “राज्यको स्वास्थ्य नीतिमै नर्समाथि विभेद छ । स्नातक तह पढेकै एमबीबीएस डाक्टरले सरकारी सेवामा आठौँ तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, तर बीएन नर्स पढेकाले सातौँ तहमा मात्र लड्न पाउँछन् । के देशलाई डाक्टर चाहिने, नर्स नचाहिने हो ?”

अस्पतालमा नीति बनाउँदा नर्सलाई विज्ञका रूपमा नराख्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् बढ्दै गएको एनएएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा थापा बताउँछिन् । “शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले नीति बनाउँदा कुनै नर्सविज्ञ राखेन । जबकि कानुनमै नर्सविज्ञ राख्नुपर्ने नियम छ,” उपाध्यक्ष थापा भन्छिन्, “डाक्टरले आन्दोलन गरे पनि बिरामी हेर्ने नर्सले नै हो । सबै नर्सले एकसाथ आन्दोलन गरे भने बिरामी कसले हेर्छ ?”

अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय गण्डकी अस्पतालले ६० नर्सलाई स्वयंसेवकका रूपमा राख्यो । चितवन मेडिकल कलेजले नर्सलाई कमिसन खाई ठेक्कामा दियो । यस्ता गतिविधिले नर्स पेसालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ । त्यसरी काम गर्ने नर्स जागिर जाला भन्ने त्रासमा हुन्छन् । अस्पतालमा अनुभवका आधारमा ग्रेड संख्या बढ्ने हुँदा अवसर गुम्ला भनेर चुपचाप ५–१० हजार रुपैयाँमै काम गरेका उदाहरण देशभर प्रशस्त रहेको पोखरेलको दाबी छ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्ले लाइसेन्स दिएपछि नर्सले पुनः तालिम लिनु आवश्यक नभएको प्राध्यापक शर्मा औँल्याउँछिन् । तर व्यवहारमा भने नर्सहरूले लाइसेन्स पाइसकेपछि पनि अधिकांश अस्पतालले प्रशिक्षार्थीका रूपमा राखिरहेका छन् ।

सन् २०१७ मा २५ जना नर्सलाई चीन सरकारले एमएस्सी नर्सिङका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यो छात्रवृत्ति यसपालि  स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरीले कटौती गरिदिएको एक अधिकारीले बताइन् । चौधरीले नर्सलाई विदेश पठाए अस्पतालमा कसले काम गर्ने भन्दै कटौती गरेकी थिइन् । सरकार आफू पनि नर्सका लागि रोजगारी व्यवस्था गर्न नसक्ने र अन्य देशले सहयोग गर्न चाहे रोक्ने प्रवृत्तिका कारण झन् नैराश्य थपिदिएको छ ।

अहिले निजी अस्पतालमा झन्डै ४० हजार नर्स कार्यरत छन् । हेल्पिङ ह्यान्ड्सकी नर्स संगीता श्रेष्ठ भन्छिन्, “जागिर पाउन नातावाद र कृपावादको धेरै चलखेल हुन्छ । त्यत्रो पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ, बिनातलब कसले काम गर्छ ? देशले नै विदेश जान बाध्य बनाएपछि के गर्ने ?”


६० हजार नर्स बेरोजगार

विकसित देशमा भविष्यमा आइपर्ने दुर्घटनाको सामना गर्न कलकारखानामा नर्स राख्ने चलन छ । दुर्घटना जहाँ पनि हुन सक्छ । कुनै पनि बेला कोही बिरामी हुन सक्छ । विदेशमा कलकारखाना, वृद्धाश्रम, कार्यालय, संघसंस्था एवं विद्यालयहरूमा नर्स राखिन्छन् ।

नर्सको काम अस्पतालमा मात्रै हुन्छ भन्ने अवधारणा विकसित देशहरूमा परिवर्तन भइसक्यो । कलकारखाना, निर्माणसम्बन्धी व्यवसायमा दैनिक दुर्घटनाका समाचार आइरहन्छन् । ती उद्योग, संघसंस्थामा पनि नर्स राख्न जरुरी रहेको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेल सुनाउँछिन् । भन्छिन्, “घरघरमा नर्सको आवश्यकता पर्छ । नर्सलाई खानामा हुने पौष्टिक तत्त्वदेखि उपचारविधिबारे थाहा हुन्छ ।”

सरकारले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा नर्स राख्ने निर्णय ०७५ मा गरेपछि प्रदेश ३ मा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा २० वटा विद्यालयमा नर्स राखिएको छ । पोखरेलका अनुसार नर्स राखिएका विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैको स्वास्थ्य राम्रो भएको छ । विद्यार्थीहरू घरमै गई अभिभावकलाई पनि स्वस्थ हुन सिकाउँछन् ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा कुल नर्समध्ये २५ हजारजतिले मात्रै रोजगारी पाएका छन् भने ६० हजार नर्स बेरोजगार छन् । देशभरि विद्यालयको संख्या भने करिब ३५ हजार छ ।

प्रकाशित: जेष्ठ १२, २०७६