महँगा आज्ञाकारी

- विजयराज खनाल

बैंकिङ क्षेत्रमा बेलाबेला सुनिने गर्छ, वार्षिक करोडौँ तलब खाने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई कतिसम्म पारिश्रमिक भए पुग्छ ? यो प्रश्न त्यतिबेला बढी उठ्छ, जतिबेला बैंक पुँजी अभावमा हुन थाल्छन् र निक्षेप तान्न अनेक तिकडम गर्छन् ।

हालै यस्तै एउटा घटना भयो, बैंकिङ वृत्तमा । प्रभु बैंकले बूढीगण्डकी जलविद्युत्को ५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप राख्न आयोजनाका अधिकारीलाई करिब ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी उपहार दियो । ६ प्रतिशत हाराहारी बचत लिएर १३ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्न पाइने भएकाले बैंकहरूलाई यस्तो उपहार दिन भने समस्या छैन । त्यसैले निक्षेप तान्न बैंकहरूबाट अनेक तिकडम हुने गरेका छन् ।

यसपटक भने हद पार नाघेको महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्ता उपहार दिन नपाइने व्यवस्था गर्‍यो, १६ वैशाखमा । राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै भन्यो, “निक्षेप संकलन गर्दा सुनचाँदीका सिक्कालगायतका कुनै पनि किसिमका उपहार प्रदान गर्न पाइने छैन ।”

निक्षेप प्राप्त गर्न बैंकहरूले ठूला ग्राहकलाई ‘मदिरा पार्टी’ दिने अभ्यास नौलो होइन । तर हरेक वर्ष कर्जायोग्य लगानी अभाव समस्या देखिन थालेपछि भने बैंकहरूले आफ्नोमा पुँजी भित्र्याउन साम, दाम दुवै उपाय अपनाइरहेछन् । कानुनतः यस्ता क्रियाकलाप वर्जित छैनन् । तर यसले बैंकरहरूको नैतिकता (सुशासन) माथि भने प्रश्न तेर्सिन थालेको छ ।

नैतिक स्खलन

१ असोज ०७४ मा ग्लोबल आईएमई बैंकबाट सीईओ अनिल ज्ञवालीले राजीनामा दिए । २ महिनालगक्तै बैंकमा अर्का सीईओ नियुत्त भए, जनक शर्मा पौड्याल । चार वर्षे पदावधि हुने पहिलो कार्यकालकै एक वर्ष पनि पूरा नगरी पौड्यालले पनि राजीनामा दिए, ९ माघ ०७५ मा । बैंकमा १२ वर्षे अवधिमा ६ वटा सीईओ फेरिइसकेका छन् ।

नबिल बैंकमा सीईओका रूपमा कार्यरत सशिन जोशीले पनि राजीनामा दिए, १९ मंसिर ०७४ मा । बाहिरिएलगत्तै बैंकहरूमा गलत अभ्यास बढेको सार्वजनिक गरेका जोशी नबिलमा समेत दबाब थेग्न नसकेको भन्दै निस्किएका थिए । एनआईसी एसिया बैंकमा समेत नियमविपरीतका काम गर्न दबाब आएको भन्दै सीईओ लक्ष्मण रिसाल दुई वर्षे कार्यकालसमेत पूरा नगरी बाहिरिए, चैत ०७४ मा । एनआईसीमा त्यसअघि जोशी सीईओ थिए । जोशीले एनआईसी एसिया पनि त्यस्तै दबाबमा छाडेका थिए ।

सबै बैंकमा यस्ता अभ्यास नभए पनि केही वित्तीय संस्थामा यस्ता समस्या बग्रेल्ती छन् । यस्ता समस्याको समाधान बनेका छन्, ‘यसम्यान’ बैंकर । पछिल्लो पुस्ताका केही बैंकमा सञ्चालककै तजबिजमा बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । यसका लागि सञ्चालकले या पाका उमेरका पूर्वबैंकर भित्र्याइरहेका छन्, या त आफूसँग मन/मत मिल्ने, आफ्नो अन्य कुनै संस्थामा पहिले काम गरिसकेका, आफन्त वा समुदाय मिल्नेसम्मका सीईओ राखिरहेका छन् ।

अपवादका रूपमा एकाध पुराना र ठूला वाणिज्य बैंकमा समेत वर्षौंदेखि आफ्ना मान्छे प्रमुख बनाइएका छन् । आफ्नै मान्छे नियुक्तिकै लागि बैंकलाई प्रमुखविहीनसमेत राखिने गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म बिमा कम्पनीमा व्याप्त यो रोग अहिले बैंकहरूमा समेत देखिन थालेको छ ।

“बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी पारदर्शीमध्येमा पर्छन्,” पूर्वबैंकर जनक शर्मा पौड्याल भन्छन्, “संख्या धेरै भएकाले प्रवृत्ति पनि थरीथरीका देखिन थालेका हुन्, सबैलाई सामान्यीकरण गरेर हेर्न मिल्दैन ।” यद्यपि उनी कतिपय सञ्चालकमा केही अर्ब आफ्नो लगानी हुँदैमा बैंक नै आफ्नो भन्ने सोच रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

बैंकमा सञ्चालकको केही अर्ब लगानी रहने भए पनि सर्वसाधारणको खर्बौं निक्षेप हुन्छ । निक्षेपबाट उठेको पैसाले गरिने कर्जा लगानीबाटै बैंकले नाफा कमाएका हुन्छन् । सञ्चालक र नियामक निकायबीच सेतुको काम व्यवस्थापकको रूपमा बैंकका सीईओले गर्छन् र गर्नुपर्छ ।

नियामक निकायको मापदण्डभित्रै रहेरै बैंकहरूले सक्दो मुनाफा कमाउने हो । तर व्यवस्थापनमा बैंक सञ्चालक हाबी हुने र उनीहरूलाई बाइपास गर्न नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण कतिपय बैंकर ‘यसम्यान’ मा सीमित भएका छन् । “राष्ट्र बैंक रेफ्री हो । उसको नियमभित्रै रहेर खेलाडीले खेल्नुपर्छ, चाहेर पनि रेफ्री फेर्न मिल्दैन,” पूर्वबैंकर पौड्याल भन्छन्, “उसले रातो कार्ड देखाए खेलाडी बाहिरिनुपर्छ ।”

व्यवस्थापनमा सञ्चालकको प्रभाव कम गर्न केही वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनको क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षको कार्यकालसमेत तोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर संसद् सदस्य रहेका र विविध व्यवसायमा समेत हात हालेका बैंक सञ्चालकका कारण त्यो प्रयास सफल हुन पाएन ।

राष्ट्र बैंकले अध्यक्षको समेत कार्यकाल तोकेर बाफिया संशोधनको मस्यौदा तयार पारे पनि संसद्मा पुग्दा बठ्याइँ गरेर कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक राखियो र त्यही नै पारित हुने अवस्था सिर्जना गरियो ।

भारतजस्ता कतिपय मुलुकले वर्षौंअघि सामाजिक नियन्त्रणको मान्यताअनुरूप धेरै निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरे । अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । हाल भारतमा २७ वटा पब्लिक बैंक हुँदा निजी क्षेत्रका बैंकको संख्या २१, विदेशी बैंकको संख्या ४९ र अन्य सहकारी बैंकलगायत छन् । तर भारतमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक राखेर बैंकलाई बढी जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउने प्रचलन छ । अन्य मुलुकमा समेत यस्ता सञ्चालकको संख्या धेरै राख्ने व्यवस्था छ । नेपालले पनि यो अभ्यास अपनाउनुपर्ने सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहाल बताउँछन् । “बैंकमा लगानी नभएकाहरू छानेर कम्तीमा दुई तिहाइ सञ्चालक र व्यावसायिक व्यक्ति राख्नुपर्छ,” दाहाल भन्छन्, “बरु उनीहरूलाई पारिश्रमिक व्यवस्था नै गर्दा ठीक हुन्छ ।”

त्यसो त सञ्चालक पदमा रहने कसैले पनि बैंकबाट आफ्नो कार्यकालभर कर्जा लिन नपाइने, लगानी गरेको केही वर्षपछि सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था समेटेर व्यवस्थापनमा सञ्चालक हाबी हुनबाट रोक्न सकिन्छ  । यस्ता उपाय नबन्दासम्म बैंककै सीईओले अडान लिन सक्नुपर्छ ।

करिब तीन वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले गराएको पुँजी वृद्धिका कारण लगानी थपेका सञ्चालकको दबाब बैंकरले थेग्न सकेको देखिँदैन । पुँजी बढ्दा निक्षेपमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु र नाफा कमाउन बढी निक्षेप संकलन गरेर बढी लगानी गर्नु परिरहेकाले पनि उनीहरूले नियमविपरीतका काम गर्न थालेका छन् ।

संरक्षण बढी, अनुपालन कम

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप रहने हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यान यस्ता संस्थाको संरक्षणमा गएको छ र जानु पनि पर्छ । कर्जा खराब भएर असुल हुन नसके धितो बिक्री गरेर उठाउनेदेखि कुनै कारणबाट समेत कर्जा असुल हुन नसके सम्बन्धित ग्राहकको राहदानी रोक्का, राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् ।

राष्ट्र बैंककै नियमबाट समेत बैंकहरूले मनग्य लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । जस्तो कि, सबै वर्गका बैंकले कुल निक्षेपको चार प्रतिशत रकम अनिवार्य मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको शाखा नभएको स्थानमा ‘ख’ वर्गको विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा राख्न पाउँछन् । यसरी पैसा एउटै बैंकमा राख्नुपर्छ भने राख्नेले कुनै लाभ लिन पाउँदैनन् ।

“यस्तो कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावको समय छ, नियमले लाभ लिन नमिल्ने भन्दैमा रोकिएको होला र ?” एक बैंकर प्रतिप्रश्न गर्छन्, “यसको अध्ययन राष्ट्र बैंकले गर्ने हो भने कमिसनका अनेक खेल देखा पर्नेछन् ।” कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत बाँकी १४ प्रतिशत रकम पाउनसमेत संस्थापकलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था कायम छ ।

भारतलगायतका देशमा सात दिने अवधिका मुद्धति निक्षेप योजना पनि सञ्चालनमा छन् । नेपालमा भने यस्ता योजनामा निक्षेप तान्न कमिसनको खेल हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । २९ वैशाखमा मात्रै राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर तीन महिनाभन्दा कमको मुद्धति निक्षेप नलिन र अवधि नसकिँदै पहिले तोकिएको ब्याजदर कायमै राखेर ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि रकम झिक्न पाउने व्यवस्था नगर्न राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ ।

बैंकहरूले अनुपालनामा समेत नीतिगत सहुलियत प्राप्त गरिरहेका छन् । जस्तो,  बैंकहरूले निक्षेप स्रोतबाट मात्र नभएर प्राथमिक पुँजी स्रोतबाट समेत कर्जा लगानी गर्न सक्ने गरी सहज बनाइएको छ । यसरी लगानी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सीमासमेत नाघेर बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । लगानी गर्नैपर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानै दिएर लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।

सुविधा हुँदाहुँदै पनि बैंकरमा सधैँ सञ्चालककै आवाज माथि हुने र राष्ट्र बैंकलाई नै दबाब दिइरहने प्रवृत्ति छ । सीईओहरूलाई वार्षिक करोडौँ रकमको जागिरबाट छुट्नुपर्ने त्रास नहुने होइन । त्यसैले पनि एक पटक सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेपछि कम्तीमा ठूलो अपराध नगर्दासम्म सीईओलाई एक कार्यकाल (चार वर्षे) सम्म निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । हाल सीईओले दुई कार्यकाल एउटै संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँछन् ।

“सञ्चालक समिति र नियामक निकाय दुवैप्रति जिम्मेवार र आफ्नो संहिताबाट पछि नहट्ने किसिमको हुनुपर्छ सीईओ,” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “तर उनीहरू राष्ट्र बैंककै नियम गलत भयो भन्ने वकालत मात्र गर्न आउँछन् ।”

प्रकाशित: जेष्ठ ६, २०७६