[सम्पादकीय] जनवादलाई केन्द्रीयताले निलेको वर्ष

- बसन्त बस्नेत

कुनै पनि पार्टी बन्ने भनेको विचारले हो । एकताको एक वर्ष पुग्दासम्म सत्तारुढ नेकपाले यतातिर सोच्नै भ्याएन, या चाहेन । पार्टी संगठन र भ्रातृ संस्थाको गन्जागोल टुंग्याउन मदन–आश्रित दिवस बाध्यताको समयसीमाजस्तो हुन गयो ।

‘जेट उडाउने दुई पाइलट’ को अवतारमा उदाएका दुई अध्यक्षले गरेका प्रत्येक निर्णयमा पुरानै जनवादी केन्द्रीयताको रुझान प्रकट देखियो । नाम जनवाद, काम केन्द्रीयता ।

नेकपा नेतृत्वको सरकारले विवादका शृंखलाबीच पहिलो वर्ष गुजार्‍यो । भर्खरै तीन तहका चुनाव जितेर पोहोर एकता प्रक्रियामा जाँदा देखिएको उल्लास यस वर्ष गुम हुनुमा यिनै कार्यशैली कारक छन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पार्टीको स्वामित्व देखिएन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वले सरकार र पार्टीबीचको सीमा मेटियो । सरकारका काम–कारबाही र निर्णयमा पार्टीका शीर्ष नेता नै विरोधमा उत्रिने प्रवृत्ति देखिए । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा तिनलाई छोप्ने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा देखियो । कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर जाइलाग्न निर्देशन दिँदा पनि सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने आत्मविश्वास यत्रो विशाल नेकपापंक्तिमा किन नदेखिएको होला, नेतृत्वले समीक्षा गर्नैपर्छ । 

एकताको ठ्याक्कै एक वर्षमा पार्टी संगठनात्मक रूपमा एक ठाउँ त आएको छ, तर त्यो भावनात्मकभन्दा अधिक प्राविधिक र बाध्यात्मक देखिन्छ । त्यसै पनि एमाले–माओवादी एकता वैचारिकभन्दा चुनावी रणनीति र गठबन्धनमा आधारित थियो । एकीकृत कमिटीमा नेताहरू असजिलोसँग समेटिएका छन् । नेताको क्षमता र वरिष्ठताभन्दा विशुद्ध भागबन्डालाई आधार बनाएर जिल्ला, प्रदेश र भ्रातृ संगठनको एकता हुनुले त्यस्तो स्थिति बनेको छ ।

विचार पक्षलाई गयल छाडेर एकता गरेका तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रले नेकपा निर्माणको पहिलो वर्षगाँठसँगै पार्टीभित्र वैचारिक बहस सुरु गरेका छन् । अर्थात्, एकताअघि नै छिनोफानो हुनुपर्ने मन्थन बल्ल थालिनुले एकीकरण कति हतार र बाध्यात्मक ढंगले भएको रहेछ भन्ने संकेत गर्छ । युवा संघको २९ औँ स्थापना दिवसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको ‘जबज जुहारी’ ले पार्टीभित्र वैचारिक ध्रुवीकरण बढ्दै जाने प्रस्टै झल्को दिएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले जबज र नयाँ जनवादको संश्लेषण गर्नुपर्ने बताइरहँदा अर्का अध्यक्ष ओलीले मदनका विचारलाई पार्टीले छाड्न नमिल्ने जवाफ फर्काइहाले । योसँगै पार्टीभित्र दृश्य–अदृश्य थुप्रै अन्तरविरोध एकैचोटि छरपस्ट हुनेछन् । 

टुटफुट र आरोप–प्रत्यारोपको लामो यात्रा पार गरेर आएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता अभ्यास सजिलै अघि बढ्ने कमैको अपेक्षा थियो । एक वर्षमा खासै ठूला विवाद देखिएनन् । तर भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै सल्किएको असन्तुष्टि, ईर्ष्या र ईखले पार्टीपंक्तिलाई आपसबाट टाढा पुर्‍याउँदैछ ।

कुनै बेला असम्भवझैँ मानिएको एकतालाई सम्भव बनाएर पार्टी अध्यक्षद्वयले जुन वाहवाही कमाएका थिए, एक वर्षमै पार्टी चलाउन नसकेको आरोप लागेको छ । यी दुई नेतामा पार्टी प्रणालीभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीका लक्षण देखिए । त्यसले केन्द्रीय र स्थायी कमिटी मात्र होइन, थुप्रै पटक सचिवालय पनि अध्यक्षद्वयको छायामा पर्‍यो ।

एउटा पार्टी कत्तिको जीवन्त छ भन्ने आधार त्यसका संगठन कति चलायमान छन् भन्ने कुराले दर्शाउँछ । त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने यो वर्ष नेकपाका लागि निराशाजनक रह्यो । जनवाद, अर्थात् लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई एक–दुई नेताको लहडबाजीले थिचेपछि नतिजा कहाँबाट फरक आउँथ्यो !

प्रकाशित: जेष्ठ ५, २०७६