विशृंखल बाबुराम

- जनक नेपाल

फागुन ०७० को नेपाल म्यागजिनमा ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षक आवरण आलेख लेख्दै गर्दा बाबुराम भट्टराईले माओवादी वैचारिक आदर्श छाड्न लागेको लख धेरैले काटेका थिए । ०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै उनले त्यसलाई आकार दिन खोजे पनि । माओवादी रातो स्टिकर टाँसेको पुरानो घर भएको भन्दै अब नयाँ शक्ति बनाइछाड्ने उनको संकल्पले गत साता औपचारिक रूपमा विश्राम लिएको छ । यद्यपि खसआर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसी, थारुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई समृद्ध नेपाल बनाउने आफ्नो मिसनलाई उनले नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालमार्फत अगाडि बढाउन खोजेका छन् । योसँगै नेपालमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने दाबी उनले दोहोर्‍याए । तर भट्टराईको यो दाबीलाई पत्याउने आधार कमजोर बन्दै गएका छन् ।

एकैछिन पृष्ठभूमितिर जाऔँ, जसले उनको विशृंखल विगत र वर्तमानको चेहरा देखाउँछ ।

भट्टराईले ९ असोज ०७२ मा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्दै गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को टिप्पणी थियो, “बाबुरामजीलाई मैले ३० वर्ष झेलेँ । अरू कसैले एक वर्ष झेलेर त हेरोस् ।” त्यस दिन पार्टीबाट एक्लै निस्किएका भट्टराईलाई देवेन्द्र पौडेलसहित ४५ नेताले साथ दिए । तर उनीहरू अन्ततः सँगै बस्न सकेनन्, पौडेलसहितको ठूलो समूह माओवादीमै फर्कियो ।

त्यसको एक वर्षपछि भट्टराई संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्न पुगे । २३ वैशाखको ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ घोषणासभामा पत्नी हिसिला यमी र पूर्वस्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठबाहेक पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका अरू नेता थिएनन् ।

संविधान निर्माणपछि पार्टी कुन मोडलमा लैजाने भन्नेमा प्रचण्ड र भट्टराईका आ–आफ्नै दृष्टिकोण थिए । माओवादीको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ पार्टी बनाउनेबारे पनि दुई नेताबीच छलफल चलेको थियो । भट्टराई तत्कालै नाम फेर्न चाहन्थे । माओवादी पार्टी विघटन गरी विकास र समृद्धिको मूल मुद्दा बोकेको नयाँ पार्टी गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्ड भने ‘जनयुद्ध’ को स्वामित्व नलिई भाग्न नमिल्ने अडानमा थिए । “द्वन्द्वकालीन विषय टुंग्याएर त्यस दिशामा जाने तयारी गरेको दुवै नेताले हामीलाई भनेका थिए,” नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “नयाँ ढंगले जाने सल्लाह भइरहेकै बेला एकाएक भट्टराईले पार्टी र सांसदबाट राजीनामा दिनुभयो । हामी शुभेच्छुकले सुइँकोसमेत पाएनौँ ।” त्यहाँबाट सुरु नयाँ यात्रा प्रज्ञा भवनसम्म आइपुग्दा भट्टराईले थुप्रै पटक कोल्टे फेरिसकेका छन् । त्यसको एउटा असंगत शृंखला नै खडा भएको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ संविधानको मस्यौदा अघि बढाएका उनी ०७२ असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै माओवादीबाट बाहिरिए । अनि संविधानमाथि पहिलो असहमति दर्ज गराउन जनकपुर पुगे ।

भट्टराईलाई माओवादीभित्रको वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा हेरिएको थियो । द्वन्द्वकालमै उनीमाथि ‘कारबाहीस्वरूप’ सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै सामान्य सदस्य मात्र रहने गरी श्रमशिविरमा राखियो । शीर्षस्थ यी नेतालाई किनारा लगाउँदासमेत उनको पक्षमा बोल्ने नेताहरू थिए । चुनवाङ बैठकमा १७ सदस्यीय पोलिटब्युरोका सात सदस्यले पार्टी निर्णयविरुद्ध भट्टराईको पक्षमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए ।

त्यही मतको बलमा उनीमाथिको कारबाही फिर्ता मात्र भएन, पार्टीले शान्ति र संविधानको उनकै लाइन अघि सारेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्‍यो । माओवादीभित्र झन्डै एक चौथाइ सामर्थ्य राख्ने भट्टराई पार्टीबाट भने एक्लै निस्किए । कतिसम्म भने सिंगै राजनीतिक जीवन बिताएको पार्टी छाड्नेबारे आफ्नै पत्नी हिसिलासँग समेत सल्लाह नगरेको उनी दाबी गर्छन् ।

“३० वर्ष साथ दिएर हिँडियो । उहाँमा राजनीतिक उठान र अवतरणमा ठूलै समस्या देखियो । मार्क्सवादको विकास गर्ने भन्दाभन्दै आफैँ गैरमार्क्सवादी कित्तामा पुग्नुभयो,” पौडेल भन्छन् । अध्यक्षको दाबेदारी भएका नेतामा विचलन आउँदा शुभचिन्तक अहिले छरिएर यत्रतत्र र बेवारिसे बनेको उनी औँल्याउँछन् ।

भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा ठूलै तामझामसहित रंगशालाबाट गरेका थिए । संगठन विस्तार गरी नसक्दै पार्टी निष्क्रिय हुन थाल्यो । पूर्वकर्मचारी र सेलिब्रिटीले प्राथमिकता पाएको गुनासो पार्टीपंक्तिभित्रै बढ्दो थियो । अन्ततः नेताहरूले तत्कालीन एमालेसहित बृहत् ध्रुवीकरणको प्रस्ताव गरे । तर भट्टराईले पुराना पार्टीसँग एकता नगर्ने अड्डी कसे । नेताहरूले संघीय समाजवादी फोरमको नाम प्रस्ताव गरे । त्यतिबेला उनले फोरमलाई पनि पुरानै पार्टीमा राखेर मानेका थिएनन् ।

चुनावी माहोल तात्दै जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन गर्न लागेको चाल पाएसँगै उनले एमालेसँग संवाद बढाए । सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा उठ्ने गरी १७ असोज ०७४ मा राष्ट्रियसभागृह पुगेर वामपन्थी एकताको पक्षमा केपी ओली र प्रचण्डसँगै हात उठाए । जसै निर्वाचन क्षेत्र भागबन्डामा आफूले चाहेको गोरखा–२ माओवादीलाई पर्न गयो, उनी बिच्किएर कांग्रेससित गठबन्धन गर्न पुगे ।

भट्टराई र हृदयेश त्रिपाठी समूहले सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा जाने घोषणा गरेका थिए । त्रिपाठी समूह चुनाव जितेर पनि आयो । तर भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्थापनमा अर्का माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाधक भइदिए । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्ने भनेकाले माओवादी लचिलो नहुँदा उनी कांग्रेससित गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको पहिलो चुनावी परीक्षणमै उनी एक्लै मात्र उत्तीर्ण हुन सके । “मलाई सबै प्राप्ति भइसक्यो, अब वैकल्पिक धार बनाउने मिसनमा लाग्छु भन्नुभएको थियो । तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन तोडेरै हिँड्नुभयो,” नेता पौडेल भन्छन्, “उहाँबाट संस्थागत राजनीति सम्भव देखिएन । हामीले साथ दिएकै भए पनि नयाँ शक्ति सफल हुने थिएन ।”

२३ वैशाखमा फोरमसँग एकताका बेला पनि उनले पार्टी कमिटीमा छलफल गरेनन् । केही नेतालाई जानकारी गराएर कार्यकारी अध्यक्ष यादवलाई सुम्पिएर आफू संघीय परिषद्को ‘सेरेमोनियल’ हैसियतको अध्यक्ष बन्न तयार भएकामा अरू त अरू, उनकै निकटस्थको समेत चित्त बुझेको छैन । डेढ दर्जन नेताको असन्तुष्टि छताछुल्ल भइसकेको छ भने केही नेताहरू सत्तारुढ नेकपा प्रवेश गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्र परित्याग गर्ने बेला भट्टराईले आफू पुरानो खेलको रिङबाहिर गएको घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, “अब खेलको नियम फेरिन्छ ।” तर चार वर्षपछि उनी पुरानै खेलमा फर्किएको बताउँछन् माओवादीकालीन निकट नेता राम कार्की । “नयाँ वैकल्पिक शक्ति भनेर बाहिरिएका भट्टराई पुरानै खेलमा फर्किनुभयो,” उनी भन्छन्, “यो एकता पनि वैचारिक राजनीतिबाट डोर्‍याइएको होइन । त्यसैले यो वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन ।”

भट्टराईले पाँचथरको चिवाभन्ज्याङदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म १५ माघदेखि १५ फागुनसम्म यात्रा गरे । प्रधानमन्त्री भइसकेको ६५ वर्ष काटेको नेता, जो सशस्त्र द्वन्द्वकालीन कतिपय मुद्दाका कारण सुरक्षा थ्रेटसमेत थियो, त्यसलाई वास्तै नगरी उनले गरेको पदयात्राले राम्रै चर्चा कमायो । आम चासोको केन्द्रमा आफू देखिए पनि पार्टी संगठनको कन्तबिजोग देखेपछि एक्लै नयाँ शक्ति अघि बढ्न सक्ने विश्वास टुटेको निकटस्थ बताउँछन् । “त्यो एउटा जनमत परीक्षण पनि थियो,” पूर्वनयाँ शक्तिका एक नेता भन्छन्, “हल्लाखल्ला, मिडिया प्रचारबाजी भए पनि जनाधार नदेखिएपछि भट्टराई निरास हुनुभयो । त्यसैको परिणाम हतार–हतारमै पार्टी एकताको निर्णय हुनु हो ।”

इथियोपियामा निस्केको जुक्ति

फोरमसँग एकताका लागि भट्टराईले नेतृत्वको तीन मोडल प्रस्ताव गरेका थिए । पहिलो, नेकपाजस्तै दुवै कार्यकारी । दोस्रो, पूर्वराप्रपाजस्तै राष्ट्रिय र केन्द्रीय अध्यक्ष । तेस्रो, राष्ट्रिय जनता पार्टीजस्तै अध्यक्षमण्डलमध्ये जुनसुकै मोडल आफूलाई मान्य हुने । तर फोरम अध्यक्ष यादव कार्यकारी अधिकार बाँड्ने पक्षमा देखिएनन् ।

नेतृत्वमा कुरा नमिलेपछि एकता संवाद झन्डै अवरुद्ध भइसकेको थियो । एक महिनाअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रममा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँगै पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि इथियोपिया गएका थिए । उताबाट फर्किंदा उनीहरू पार्टी एकताका लागि संघीय परिषद् मोडलको जुक्ति लिएर फर्किए । पार्टीको नीतिगत निर्णयका लागि संघीय तथा प्रदेश परिषद् र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय कमिटी हुने मोडल अरू पार्टीको भन्दा फरक रहेको सहअध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । “दुई वर्षको अथक प्रयासपछि हामी एक ठाउँमा आउन सफल भयौँ,” उनी भन्छन्, “केन्द्रीय कमिटीलाई परिषद्ले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ । एउटै कमिटीमा दुई अध्यक्ष राख्नुभन्दा यो उत्तम मोडल ठानेका छौँ ।” फरक संगठनात्मक ढाँचाको प्रस्तावपछि भट्टराई सकारात्मक हुनासाथ दुई पार्टीबीच झन्डै टुटेको एकता–संवादले एकाएक गति लिन पुग्यो ।

भट्टराईले राजपा र जनमुक्ति पार्टीसँग पनि सँगै एकता गर्न चाहेका थिए । त्यसका लागि १८ वैशाखमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीलाई फोन गरेरै छलफलका लागि डाके । १९ वैशाखको बैठक निष्कर्षमा नपुगेपछि २१ मा अर्को बैठक बस्यो । बबरमहलस्थित नयाँ शक्ति पार्टी मुख्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा राजपाले फोरम सरकारबाट नबाहिरिएसम्म एकता गर्न गाह्रो हुने तर्क गर्‍यो । त्यो भट्टराईको पनि चाहना थियो । त्यो बुझेरै यादवले छिट्टै अल्टिमेटम दिने र संविधान संशोधन नभए बाहिरिने रणनीति सुनाए । जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एमएस थापाले पहिले मोर्चा बनाएर एकतामा जान सल्लाह दिए । तर फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकता टुंगोमा पुगिसकेकाले यादव र भट्टराईले केही समय पर्खिन चाहेनन् ।

फोरम र नयाँ शक्ति एकता प्रक्रियामा अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि जोडिएका थिए । राजपासहित यी दुई पार्टीलाई एक ठाउँ ल्याउन ‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसियटिभ’ (एनटीटीपीआई) का अध्यक्ष रहेका उनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको फोरमका एक नेता बताउँछन् । ढुंगानाको पहलमा दुई र तीनपक्षीय वार्ता भएका थिए । पार्टी एकतासभामै उपस्थित भएर ढुंगानाले आउँदो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने शुभकामना मात्र दिएनन्, नेताहरूसँगै हात ठड्याएर एकताप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

नवगठित समाजवादी पार्टीले पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा उभिने प्रस्ट पारिसकेको छ । एकता घोषणासभामै नेताहरूले पहिचानको आन्दोलनले अब व्यापकता लिने दाबी गरे । त्यसका लागि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना आयोगको ११ प्रदेशको सुझावअनुसार जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । भट्टराईले साम्यवाद र पुँजीवादको वैकल्पिक धार भएको बताइरहँदा यादव भन्दै थिए, “सबै समुदायलाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने काम अब यो पार्टीले गर्छ ।”

समाजवादी पार्टीले जातीय पहिचानसहितका ११ प्रदेशको मुद्दा त्यतिबेला उठाएको छ, जतिबेला हालकै प्रदेश सरकारहरूले समेत अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै आम नागरिक प्रश्न उठाउँदैछन् । प्रदेश सरकार भने त्यसको दोष संघतिर पन्छाउँदै छ । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले प्रदेशसँग उस्तैखाले गुनासो गरिरहेका छन् । ७ प्रदेश नै संस्थागत हुन नसकिरहेका बेला १० प्लस एक अर्थात् गैरभौगोलिक एक प्रदेशसहितको ११ प्रदेशको मुद्दामा तत्कालै लोकप्रिय हुने र जनसमर्थन पाउने सम्भावना भने अहिले देखिँदैन ।

यी परिदृश्य बुझ्दाबुझ्दै पनि भट्टराई किन हालकै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप विभाजित प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनुको साटो पुरानो मुद्दा बल्झाउन खोजिरहेका छन् त ?

परिस्थितिको विश्लेषण नगर्ने, आफूले मात्रै सबैथोक बुझेको छु भन्ने मनोवृत्तिले भट्टराई मार्क्सवादी विचारबाट पलायन भएको नेकपा नेता कार्कीको बुझाइ छ । तर नेताले चाहँदैमा सिठ्ठी फुक्नासाथ जनता सडकमा नउत्रिने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “म जता गयो, शुभेच्छुक र जनता लुरुलुरु पछि लाग्छन् भन्ने भ्रमबाट बाबुरामजी अबचाहिँ मुक्त हुनुभए हुन्छ ।”

संविधान घोषणापछि छायामा परेको जातीय पहिचानको मुद्दा एकाएक उठाउन खोज्दा उसमाथि पश्चिमा घुसपैठको आरोप लागि नै सकेको छ । यो मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिंदा हिन्दु राज्य, राजतन्त्र पुनर्स्थापना र संघीयताविरोधी आन्दोलन पनि सँगै उठ्ने सम्भावना उत्तिकै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसकै एउटा प्रभावशाली खेमा हिन्दु राज्यको मुद्दामा फर्किन चाहेका बेला त्यसले नकारात्मक माहोल मात्र खडा गर्ने छैन, मुलुकलाई बहुपक्षीय द्वन्द्वमा तान्ने खतरा देखिन्छ ।

पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका बेला यादव स्वयंले भने आफ्नो पार्टीको पहिचान ‘मधेसी जनअधिकार’ लाई केही अघि र ‘फोरम’ लाई अहिले आएर परित्याग गरेका छन् । त्यसले उनलाई क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय राजनीतिको राजमार्गमा डोर्‍याउन मद्दत गरेको छ । यादवमा मधेसी समुदायको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पलाएको पनि प्रस्टै देखिन्छ । भलै भिन्न पार्टी र समुदाय एक ठाउँ आइपुग्दासमेत उनीभित्र यादववाद हाबी रहेको आरोप भने लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक फोरम ओली सरकारमा सहभागी हुँदा दुईमध्ये एक मन्त्री जनजाति समुदायबाट बनाउनुपर्ने चर्कै दबाब पार्टीभित्र थियो । सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ लबिइङमै थिए । तर यादवले मुस्लिम समुदायका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई छाने । त्यसले पूर्वसंघीय समाजवादी खेमाको चित्त दुखाइ कायमै छ । यस्तोमा भएको नयाँ शक्तिसँगको एकताले पार्टीभित्र अर्को ध्रुवीकरणको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । धार, धरातल र धारणा नमिलेरै एक ठाउँ आएकाले फोरम र नयाँ शक्तिको एकतालाई प्राकृतिक मान्न नसकिने बताउँछन्, मधेस राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका राजेश अहिराज । भन्छन्, “सरकारमा बसेरै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने घोषणा गर्नु जति असंगत छ, त्यति नै अहिलेको एकता पनि अपारदर्शी छ । यसले पर्दापछाडि थुप्रै खेल भइरहेको संकेत गर्छ ।”

 माओवादीकालीन सम्बन्धबाहेक यी दुई नेता बिल्कुल भिन्न धारमा देखिँदै आएका थिए ।  अहिले पनि यादव संविधान संशोधनको झिनो आश्वासनकै भरमा सरकारमा टिकिरहने मुडमा छन् भने भट्टराई तत्कालै सरकारबाट बाहिर निस्कनुपर्ने धारणा राख्छन् । पार्टी एकतापछि २४ वैशाखको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत दुई पार्टीका भिन्न धार प्रस्टै देखियो । तर सुरक्षागार्डलाई मञ्चमै उभ्याएर नेताहरूले पहिचानको आन्दोलनको शंखघोष गरे, चार वर्षअघि नै छाडिएको मुद्दालाई सडकबाट ब्युँझाउने घोषणा गरे ।

‘जनयुद्ध’ कालदेखि नै पूर्वमाओवादीभित्र दुई धार थिए । वर्गीय दृष्टिकोणलाई केन्द्रीय तत्त्व मान्नुपर्छ भन्ठान्ने समूहको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्ड गर्थे । जातीय मुक्तिसँगै पहिचान तथा क्षेत्रको मुद्दालाई नेपाली सन्दर्भमा उपेक्षा गर्न मिल्दैन भन्ने धारको नेतृत्व भट्टराईले गरेका थिए ।

तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले पहिचानको कार्यसूची नै फेरेको ठान्छन्, विश्लेषक सीके लाल । “पार्टीहरू सिद्धान्तविहीन हुँदै जाँदा त्यहाँभित्र ‘ओलीगार्की’ हाबी भयो”, उनी भन्छन्, “दलहरू चुनाव जित्ने मेसिनजस्ता भएका छन् । अहिलेको एकता र ध्रुवीकरण राजनीतिक नाफाघाटा हेरेरै गरिएका हुन् ।”

०७२ को संविधानपछि पहिचानको राजनीति संकटमा परेको देखिन्छ । त्यसैले फोरम–नयाँ शक्ति एकताले चार वर्षयता सुस्ताएको पहिचानवादी आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी दिन सक्ने मधेसी र आदिवासी जनजाति अगुवाको अपेक्षा छ । तर त्यो मुद्दा पनि ‘बार्गेनिङ’ का लागि मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका विश्लेषक लालको छ । भारतीय चुनावको परिणामले पनि नेपालको राजनीतिक माहोललाई तरंगित गर्न सक्ने उनको आकलन छ ।


तीन नेता, तीन तुरूप

समाजवादी पार्टीका तीन शीर्ष नेताका आ–आफ्नै प्रयोगवादी रणनीति देखिन्छन् । त्यसले नै एकतालाई सहज तुल्याइदियो । नयाँ शक्तिको नाममा डुब्न लागेको डुंगालाई बाबुराम भट्टराईले सुरक्षित किनारा लगाएका छन् । भट्टराईसँग विद्वता र व्यक्तित्व भए पनि राजनीतिक पार्टी निर्माण र स्थापित गर्ने गुण भने नदेखिएको विश्लेषक सीके लाल बताउँछन् । यस्तोमा उपेन्द्र यादवले बनाएको मधेस संगठनको बलमा उनले आफ्नो राजनीतिक साख फर्काउन सक्नेछन् ।

पश्चिमा शक्तिले यादवलाई ७ चैत ०६३ को गौर काण्डमार्फत तराई–मधेसमा माओवादीलाई रोक्ने नेताका रूपमा चिन्छ । भट्टराई आफ्नो माओवादी विगतलाई छोपेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याउन चाहन्छन् । मार्क्सवाद र साम्यवाद परित्यागको एउटा कारण त्यो पनि हो । उनी बारम्बार भन्थे, “मधेसी, खसआर्य र आदिवासी जनजातिको सन्तुलन नमिलेसम्म देशमा शान्ति सम्भव छैन ।” यदि त्यस्तै हो भने समाजवादी पार्टीले धार पक्डिएको छ । कम्तीमा यो पार्टीको नवगठित केन्द्रीय पदाधिकारीमा त्यो सन्तुलन देखिएको छ ।

यादवका लागि क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठ्ने सबैभन्दा राम्रो अवसर भट्टराईसँगको एकता नै हुन सक्छ । भट्टराईसँगै माओवादी पृष्ठभूमिको एउटा समूह जोडिँदा उनको नेतृत्व देशव्यापी विस्तार हुनेछ । अर्को, प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराई उपप्रधान तथा मन्त्रीको सत्ता भागबन्डाका प्रतिस्पर्धी होइनन् । चतुर राजनीतिक खेलाडी यादवले निर्धक्क एकता अघि बढाउनुको अर्को कारण यो पनि हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यादवको भारत पहुँचलाई भट्टराईले सहज बनाउन सक्नेछन् । अहिले मुलायमसिंह यादवबाहेक अरू नेतासित उनको खासै सम्बन्ध छैन । भट्टराईलाई भने भारतले भरपर्दो नेताका रूपमा लिन्छ । चण्डीगढदेखि जेएनयू स्कुलिङले भारतीय संस्थापन मात्र होइन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सित समेत उनको राम्रो सम्बन्ध बनेको छ । ती सबै सम्बन्धबाट यादवले लाभ लिन सक्नेछन् ।

पार्टी एकताले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई उत्साहित बनाएको प्रस्टै देखिन्छ । खासगरी एमालेबाट विद्रोह गरेका जनजाति नेताहरूले गठन गरेको संघीय समाजवादी पार्टीले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेन । पार्टी पूर्णतः असफल भएपछि उनले फोरमसँग एकता गरे । पार्टीभित्र राई समूह किन पनि प्रभावशाली छैन भने यादवले संगठन गरेका पूर्वी र मध्यतराईका जिल्लामा सबैभन्दा बढी नतिजा ल्याउँदा पहाडमा एउटै सिट जित्न सकेन । अब भट्टराईका कारण पहाडी मत प्रभावित हुने अपेक्षा उनमा देखिन्छ । त्यसैले पार्टी एकता घोषणामा हुंकारै गरे, “सिंहदरबारमा सिंहले शासन गर्ने हो । सिंह समाजवादी पार्टीमा छन् ।”


फरक स्कुल, एउटै एजेन्डा

०७२ भन्दा अघिसम्म बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध औपचारिक मात्रै थियो । बरु प्रचण्ड र यादवको सम्बन्ध बाक्लो थियो । त्यसैले पनि हुन सक्छ, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका यादव भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएनन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिको हिसाबले भट्टराई र यादवको स्कुलिङ फरक हो । पुष्पलाल समूहको स्कुलिङबाट एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए यादव । नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका भट्टराई मोहनविक्रमको स्कुलिङ हुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धको सहकमान्डर भए । यादव  मातृका यादवमार्फत ०५४ मा माओवादीमा जोडिएका हुन् । त्यतिबेला उनी पूर्वी कमान्डअन्तर्गतको मेची–कोसी क्षेक्रीय ब्युरो सदस्य थिए । त्यही त्रममा ०५६ मा भट्टराई र यादवको पहिलो भेट दिल्लीमा भएको थियो ।

माओवादीको बुद्धिजीवी संगठनमा आबद्ध भए पनि उनी औपचारिक रूपमा भूमिगत भने भएनन् । भूमिगत नभएपछि भट्टराई र मातृकाहरूको अवधारणामा मधेसी जनअधिकार फोरम नामक एनजीओ गठन गरेर यादवलाई बाहिर सक्रिय राखियो । तर परिस्थिति ०६० मा फेरियो । सर्लाहीमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सम्मेलन सकेर दिल्ली पुगेपछि मातृका, सुरेश आलेमगर र यादव पक्राउ परे । मातृका र सुरेशलाई भारतले नेपालसमक्ष बुझायो तर यादवलाई १९ दिन हिरासतमा राखेर छाड्यो । हिरासतबाट निस्केका यादवले प्रचण्ड, भट्टराईसँग भेट्न चाहेका थिए तर हेडक्वार्टर निकट छवि सुवेदीले बाटो रोके । किनभने यादवमाथि नेता पक्राउ गराएको र प्रचण्ड–भट्टराईलाई पनि पक्राउ गराउने आरोप लाग्यो । त्यतिबेला माओवादीले यादवलाई कारबाही गर्न टोली खटाएको थियो ।

त्यही घटनापछि सम्बन्धविच्छेद गरेका यादव खुला राजनीतिमा आएपछि मात्रै माओवादीसँग नजिकिए । माओवादी शान्ति फ्रक्रियामा आएसँगै गौर काण्डताकाको त्यो तित्तता पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यादवको पार्टी चौथो शक्ति भएपछि माओवादीले बिर्सियो । माओवादीसँग जतिसुकै सम्बन्ध बिग्रे पनि भट्टराईसँग यादवको सम्बन्धमा चिसोपन थिएन । भट्टराई र यादव प्रायः रामराजाप्रसाद सिंहको घरमा भेट्थे ।

दुवै नेता कम्युनिस्ट धारबाट राजनीति सुरु गरे पनि गैरकम्युनिस्ट कित्तामा पुगे । यी दुई नेताबीच नेपालमा मधेसी, जनजाति र खसआर्य गरी तीन वटा क्लस्टरको व्याख्यामा समानता छ । संघीयताबाट जातीय मुद्दालाई बैठान गर्ने र समाजवादमार्फत वर्गीय मुद्दा समाधान गर्नेर् भन्नेमा पनि एकरूपता छ, भट्टराई र यादवको ।

यो पनि पढ्नुहोस् → ‘आज जे छु, भोलि हुन्नँ भनेर बुझ्नुपर्छ’

प्रकाशित: वैशाख ३१, २०७६