अस्वाभाविक उदय

- मनबहादुर बस्नेत

सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा पदोन्नति गर्‍यो, १९ वैशाखमा ।

कुनै पनि संगठनमा सरुवा–बढुवा स्वाभाविक तथा नियमित प्रक्रिया हुन् । तर पोखरेलको पदोन्नतिले भने यो सामान्य क्रियालाई नै असामान्य बनाइदियो । कारण, प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एकात्मक ढंगको बढुवा ।

बढुवाले पोखरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदको बलियो दाबेदारका रूपमा मात्रै उभ्याएको छैन, उनीभन्दा पहिले नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षीमा समेत त्रास पैदा गराइदिएको छ ।

केही वर्षयता पोखरेलको अस्वाभाविक छलाङ हेर्दा यो आशंका झनै बलियो लाग्छ । एसपीदेखि उनको वृत्ति उत्थानले धेरै प्रश्न उब्जाउँछन् । १९ साउन ०७५ मा एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याचका केही राम्रा प्रहरी अधिकृतलाई वरीयतामा उछिनेका थिए । आफूभन्दा एक ब्याच सिनियर वसन्तकुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्कीलगायत ६ जनाभन्दा वरीयतामा पोखरेल अगाडि स्थान बनाउन सफल भएका थिए । नौ महिनापछि उक्त ब्याचलाई नै छिचोलेर डीआईजी बन्न सफल भए । एसपीसम्मको बढुवामा उनी कहिल्यै तेस्रो नम्बरमा समेत उक्लिएका थिएनन् ।

स्वार्थकेन्द्रित निर्णय

उल्लेखनीय के छ भने पोखरेल ‘वेटिङ’ सूचीका रूपमा २९ वैशाख ०४९ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएका हुन् । खासमा पोखरेल ९८ ब्याचका प्रतिस्पर्धी थिए । शैलेश थापा, नीरज शाहीसहित १६ जनाको मात्रै नाम निस्कियो । त्यसबखत दरबन्दीमा नअटाएकालाई ‘मेरिट लिस्ट’ का आधारमा वेटिङ सूचीमा राखिन्थ्यो । यस्ता सूचीमा हुनेहरूलाई एक वर्षभित्र दरबन्दी खाली भए भर्ना लिइन्थ्यो । सोही नियमानुसार पोखरेल, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनीसहित ६ जना इन्स्पेक्टर पदबाट प्रहरी सेवामा छिरेका हुन्, १०१ ब्याचका रूपमा ।

कात्तिक ०७५ मा काभ्रेको जिप दुर्घटनामा बहालवाला डीआईजी सुशील भण्डारीको मृत्युपछि ऊक्त दरबन्दी खाली थियो । यही रित्त स्थानमा पोखरेललाई बढुवा गरियो, भावी आईजीपी सुनिश्चितताको संकेतसहित । यो बढुवा यस कारणले अस्वाभाविक हो कि यसले उनलाई आईजीपीमा पदस्थापन त गर्छ नै, उनीभन्दा अघिल्लो ब्याचबाट नेतृत्वमा पुग्नेलाई समेत रोक्न सक्ने सामर्थ्य जुटाउँछ ।

अहिलेकै कानुनी प्रावधान कायम रहे आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको टोलीले आउँदो २९ माघमा अवकाश पाउनेछ । त्यतिबेला तीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदसमेत खाली हुनेछ । सिनियर डीआईजी ठाकुर ज्ञवाली, तारिणीप्रसाद लम्सालको ब्याचबाट आईजीपी छानिएपछि एआईजी बढुवामा ९८ ब्याचका शैलेश थापाको टोलीसँगै पोखरेल पदोन्नतिमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ, जसरी सरकारले उनलाई नेतृत्वको रूपमा उभ्याइरहेको छ । त्यसबेला वरीयतामा पहिलो नम्बरमा पर्ने पोखरेलको जोड हुनेछ ।

थापा टोलीलाई उछिन्न असमर्थ भए पनि पोखरेललाई आईजीपी हुनबाट भने रोक्न लगभग असम्भव छ । किनभने उनका ब्याचका प्रतिस्पर्धीको डीआईजीमा बढुवा नै सात महिनापछि मात्रै हुनेछ । वर्तमान आईजीपी खनाल टोलीको अवकाशपछि मात्रै उनीहरूको बढुवाको बाटो खुल्नेछ । त्यसबेलासम्म राजनीतिक समीकरणमा समेत अभूतपूर्व फेरबदल हुने देखिन्न । नेकपा स्पष्ट बहुमतको सत्तामा जो छ ।

यसअघि ‘सिलवाल प्रकरण’ मा सर्वोच्च अदालतले समेत बढुवामा वरीयताको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने फैसला गरिसकेको छ, ८ चैत ०७३ मा । वरीयतामा आफूभन्दा तलकालाई आईजीपी बनाएको भन्दै डीआईजी नवराज सिलवाल न्यायालयको शरणमा पुगेका थिए । त्यसउपर फैसला गर्दा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि ज्येष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्त्व रहने’ भनेको छ ।

सिलवाल प्रकरणबाटै थङथिलो बनेको प्रहरी संगठन स्वार्थवश कसैलाई माथि तान्दा झनै कमजोर हुने पूर्वगृहसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता घटनाले प्रहरीलाई आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा राजनीतिज्ञको चाप्लुसी गर्न अझ बाध्य बनाउँछ ।”

यस हिसाबले पोखरेल महानिरीक्षकको निर्विकल्प दाबेदार देखिन्छन् । प्रहरीको इतिहासमै मुख्य प्रतिस्पर्धी ब्याचलाई समेत टपेर ‘वेटिङ’ सूचीका प्रहरी अधिकारीको हातमा संगठनको कमान्ड जाँदै छ । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार चेन अफ कमान्डमा चल्ने फौजी संगठनमा यो प्रत्युत्पादक कदम हो । “फेरि यो बढुवा कुनै प्रणालीले बनाएको होइन । आ–आफ्ना स्वार्थको उपज हो,” उनी भन्छन्, “प्रहरी निजामतीजस्तो संगठन होइन । वरिष्ठता र कनिष्ठताले ठूलो अर्थ राख्छ । भोलि आदेशकर्ता र आदेशपालक दुवैलाई समस्या हुने जोखिम देखिएको छ ।”

व्यावसायिकता विरोधी

संगठनलाई यस्तो जोखिमनेर पुर्‍याउन प्रहरी र दलीय राजनीतिले काम गरेको स्थापित तथ्य हो । पोखरेलले पनि यही तरिका अपनाए । उनले यस्तो बेला फड्को मारे, जतिबेला कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख बने । त्यतिबेला उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी थिए । अर्यालले नै ‘लिफ्ट’ दिएका प्रहरी अधिकृत हुन्, पोखरेल । अर्याल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख हुँदा पोखरेल मोरङ प्रमुख थिए । आईजीपी बनेपछि अर्यालले आफूसँग असहमत प्रहरी अधिकृतलाई तह लगाउन पोखरेलकै सहारा लिएका थिए । ०७३ फागुनमा अर्यालले अवकाश पाएपछि प्रहरीमा सिलवाल प्रकरण भयो । उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा पोखरेलले कागजात मिलानमा सरकारलाई सक्दो सहयोग गरे । भाग्यवश आईजीपी बनेका प्रकाश अर्यालले यसबारे थाहा पाउँदापाउँदै पनि अनदेखा गरिदिए ।

उपल्लो तहसम्म राम्रै प्रभाव जमाएका छन्, पोखरेलले । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पोखरेलका कलेजकालीन सहपाठी हुन् । सिलवाल प्रकरणका बेला रेग्मी गृहसचिव थिए । त्यही बेला पोखरेलले बढुवा समितिले दिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर बढी पाए । जानकारहरू पोखरेललाई माथि ल्याएर सिलवाल प्रकरणमा लगाएको गुन रेग्मीले तिरेको बताउँछन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत यही प्रकरणपछि पोखरेलसँग विश्वस्त भएका थिए । परिणाम एसएसपी बढुवा हुँदा वरीयतामा ह्वात्तै उक्लिए ।

यसबाहेक अहिले उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग समेत राम्रो सम्बन्ध गाँसेका छन् । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त उनका आफन्त भइहाले । शक्ति सन्जालमा पकड जमाएकै कारण उनी डीआईजीमा एकल बढुवा भए । “कार्यसम्पादन मूल्यांकन ‘सब्जेक्टिभ’ हुन्छ । राम्रो गरेकैले बढी नम्बर पाएको भन्ने विश्वसनीय आधार यसमा हुँदैन,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “त्यसैले प्रहरी बढुवामा ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिन्छ ।”

सरुवा–बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको अनावश्यक दबाब आउन थालेपछि प्रहरीले ०६९ मा पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (पीएमआईएस) प्रविधिअनुसार काम गर्ने नीति लियो । यो यस्तो प्रविधि हो, जसले निर्धारित मापदण्डका आधारमा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा– बढुवाको रिपोर्ट तयार गरिदिन्छ । सरुवा–बढुवाको नीतिअनुसार कोडिङ गरेर कम्प्युटरमा राखिन्छ । त्यसपछि सूची निस्कन्छ । मापदण्ड नपुगेकालाई रातो लगाइदिन्छ । सांग्रिला सफ्ट टेकको प्राविधिक सहयोगमा प्रहरीले यो सफ्टवेयर तयार गरेको थियो । यसको आंशिक उपयोग गर्न थालिसकिएको थियो ।

तर उक्त शाखामा पोखरेल पुगेपछि यो प्रविधि उपयोग हुनै छाड्यो । उनले डायरीमै टिपोट गर्ने पुरानै चलन बसाले । अहिले यो प्रविधिबाट व्यक्तिगत सूचना त हेर्न सकिन्छ, तर सरुवा–बढुवाको मापदण्डअनुसार रिपोर्ट निकाल्न बन्द गरिएको छ । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार यो प्रविधि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पारदर्शी र निष्पक्ष बनाएर तथा सरुवा–बढुवामा शक्तिकेन्द्रको दबाब पन्छाएर प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । प्रहरी प्रवक्ता (हाल महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुखमा सरुवा) एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले आफूलाई उक्त शाखाले यो प्रविधि प्रयोग गरे/नगरेबारे थाहा नभएको बताए ।

यो प्रविधिले प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना त दिन्छ नै, त्यसबाहेक ‘रियल टाइम अभिलेख’ प्रणालीमार्फत उसले गरेका असल/खराब कामको नियमित लेखाजोखासमेत गर्छ । यो यस्तो अभिलेख हो, जसले हरेक प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रभाव पार्छ । अहिले सही र गलत कामको आधारमा मूल्यांकन पद्धति नै छैन । साथै वर्षको अन्तिममा एकपटक मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । जबकि प्रहरीको एकै वर्षमा धेरै ठाउँमा सरुवासमेत हुने गर्छ । तर अन्तिममा सरुवा भएको कार्यालयमा सम्पादित कामको मूल्यांकनलाई मात्र आधार बनाइन्छ ।

यस्तो परिपाटीले अघिल्लो कार्यालयमा छँदा गलत काम गरेको छ र पछिल्लोमा राम्रो गर्‍यो भने पछिल्लो मात्र गणना हुन्छ । अघिल्लो त्रुटि छोपिन्छ, जुन आफैँमा वस्तुवादी छैन । “सुनेको, सम्झिएको र उसको सार्वजनिक छविका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ,” उक्त प्रणाली निर्माणमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “प्रविधिमार्फत हामीले त्यसलाई सुधार्ने लक्ष्य लिएका थियौँ । केही मात्रामा सुधारिएको पनि थियो । तर अहिले पूर्ववत्मै फर्कियो ।”

यस्तै चलखेलको परिणाम हो, दुई ब्याचमाथिकालाई उछिनेर पोखरेलको बढुवा हुनु । पोखरेललाई बढुवा गर्न राज्यसंयन्त्र नै लागिपर्नुले पनि यो चानचुने पदोन्नति नभएको छर्लंग छ । साउन ०७५ मा भक्तपुरमा ११ वर्षीया निशान खड्काका अपहरणकारीलाई पोखरेलले बच्चा ‘तुरुन्त छाड्न’ धम्कीपूर्ण एसएमएस गरेका थिए, जुन हदैसम्मको गैरजिम्मेवारपूर्ण काम थियो । त्यतिबेला पोखरेल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख थिए । छानबिन हुँदा अपहरणकारीको फोन अफ भएकाले एसएमएस डेलिभरी नभएको देखिएपछि प्राविधिक रूपमा मात्रै उनी कारबाहीबाट बचेका थिए । अन्ततः उनै पोखरेललाई गृह मन्त्रालयले आईजीपीको लाइनमा उभ्याइदिएको छ । तर यो चालले प्रहरी संगठन व्यावसायिक बनेर कहिलेसम्म उभिरहला ?

प्रकाशित: वैशाख ३०, २०७६

ट्याग: प्रहरी