आफ्नै बाटो, अर्काको बजार

- यज्ञश

गत साता दुई निर्देशक उज्ज्वल घिमिरे र झरना थापाका भनाइ निकै चर्चित रहे । हालै रिलिज आफ्ना फिल्मबारे समीक्षकले नकारात्मक लेखेको भन्दै यी दुवै प्रतिवादमा उत्रिए । उज्ज्वलले नेपालमा गतिलो फिल्म लेखक नभएकाले विदेशी फिल्मबाट चोर्नुपरेको र यो आफ्नो अधिकार नै भएजस्तो कुरा गरे । झरनाले भने फिल्म हेर्न टन्नै दर्शक आइरहेका भए पनि समीक्षकले गाली गरेर आफूमाथि ‘अन्याय’ गरेको बताइन् ।

बाटो र बजारको कुरा यी दुईकै भनाइसँग जोडिन्छ । यो कस्तो बाटो हो, जसमा एउटाले अर्काको सिर्जनात्मक रचना तथा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीलाई अधिकारै ठान्छ  ? र, अर्कोले फिल्मको स्तरीयता र विषय होइन, दर्शक आएको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्छ । फिल्म चोर्नु पनि अधिकार हुन्छ र ?

धेरै दर्शकले मन पराउने फिल्म बनाउनु सजिलो काम होइन । तर फिल्ममेकरको पहिलो काम त्यो होइन । कलाकारका रुपमा फिल्मकर्मीको पहिलो काम कला सिर्जना गर्नु नै हो, जसले दर्शकलाई नयाँ दृष्टि दिन्छ । मनोरन्जन भनेकै दर्शकको मनलाई छुनु र माझ्नु हो । त्यो काम ‘ट्वाक्क टुक्क’ कमेडीले मात्रै गर्छ भन्ठान्नु पानीमा माछा मात्रै बस्छ भन्नु हो ।

वर्षमा सय वटा फिल्म बनेर ५ वटाले मात्रै लगानी उठाउने बजारमाथि फिल्ममेकरले कतिन्जेल गर्व गर्ने ? यसले कति दर्शकको मनोरन्जन भएको छ ? मनोरन्जन भइरहेको छ कि त्यसका नाममा छल भइरहेको छ ? चार पाँच जनाको कुतर्क र हल्लाका पछि लागेर अझै कति मान्छेले पैसा डुबाउने ? अरुका राम्रा फिल्म हेरेका खण्डमा दर्शकले आफ्ना फिल्मलाई मन नपराउलान् भन्ने डरले बाहिरका फिल्म नै चलाउन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेकाले अझै कति समय यो उद्योगलाई हाँक्न सक्छन् ? संसारमा सूर्य र चन्द्रमा त अनगिन्ती छन् तर हाम्रा फिल्ममेरको भने सबै ब्रह्मान्ड बलिउड भइदियो । यसका सूत्रमा कतिन्जेल अल्झिने हो ? त्यो बलिउड, जसका केही ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ फिल्ममेकरलाई छाडिदिने हो भने ठूल्ठूला निर्देशकलाई विश्वले चिन्दैन ।

एउटा नेताको उपचारमा १७ करोड खर्च गर्न सक्ने, एउटा बालकलाई घरी भगवान् त घरी बिरामी भनेर उपचारका लागि करोड छुट्याउन सक्ने सरकारले एउटा फिल्म फेस्टिभलका लागि एक करोड छुट्याउन सक्दैन ?

एक थरी फिल्ममेकर र पत्रकारलाई फिल्मको कलेक्सनका समाचारमा निकै चासो हुन्छ । मानौँ, पैसा कमाउने जति सबै उत्कृष्ट कला हुन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने नाइजेरियाको नलिउड संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट फिल्म उद्योग हुन्थ्यो । फिल्म बनाएर हलमा नचलाई सीधै सीडी–डीभीडीमा बनाउने नलिउड संसारको सबभन्दा धेरै फिल्म निर्माण उद्योग हो । यहाँका प्रायः फिल्म डुब्दैनन्, कलाकार पनि निकै लोकप्रिय छन् । के यसले हलिउड वा जर्मनी–फ्रान्सलाई जित्यो त ? नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमजस्ता वेब सिरिजका कारण संसारभरि फिल्ममाथि नै खतरा आइरहेको भनिएको समयमा ‘फिल्म दर्शकको मनोरन्जनका लागि बनाउने हो’ भन्ने क्लिसे  कति पाठ गरिरहने ? आँखामा पट्टी बाँधेर, संसारतिर पिठ्युँ फर्काएर आफ्नो आकार बढेको भ्रम कति पाल्ने ?

हाम्रा दुई छिमेकीका बजारको कुरा गरौँ । भारतमा करिब ९ हजार जति सिनेमा हल छन्, जसमध्ये आधा दक्षिण भारतमा छन् । चीनमा करिब ३० हजार हल छन् । नेपालमा भएका जम्मा २ सय ५० मध्ये पनि एक चौथाइजति बन्द वा बेहाल अवस्थामा छन् । हामीलाई सधैँ यति नै हलले पुग्छ ? वा डायस्पोराको मौसमी कमाइले उद्योग मजबुत हुन्छ ?

फिल्ममा आफ्ना मौलिक कथा, कथा भन्ने आफ्नै शैली र सिनेमाको ठूलो विश्व बजारमा यसको थोरै भए पनि मार्केटिङ सुरु नगरी न हाम्रो सिनेमा बदलिन्छ, न त बजार । हलिउड र बलिउडका मिलियन, बिलियन डलरका समाचार अनुवाद गर्दैमा फिल्म पत्रकारको जुनी जानेछ, जबसम्म फिल्ममेकरले त्यो बजारमा पुग्ने आँट गर्दैनन् । यो यात्राका लागि पाइला चाल्न सरकार र समाजले अब गतिला फिल्ममकेरलाई मद्दत गर्नुपर्छ ।

मीन भाम र दीपक रौनियारजस्ता युवा फिल्ममेकरले पछिल्लो समय त्यो पाइलो चाल्ने काम गरेका छन् । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीजस्ता देशका निर्मातासँग संयुक्त रुपमा फिल्म निर्माणको काम उनीहरुले गरेका छन् । संसारका ठूला फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मको उपस्थिति गराएका छन् । विश्वको सिने नक्सामा थोप्लो बराबरै सही, नेपालको उपस्थिति जनाएका छन् ।

यो सानो पाइलालाई लामो यात्रामा परिणत गर्न चाहिन्छ, ठूलो साथ र सहयोग । यो साथ भनेको ‘हाम्रो फिल्मलाई माया गरेर हेरिदिनुहोला’ भनेर टिभीमा हात जोडेजस्तो होइन । यो सहयोगमा हकको कुरा पनि जोडिएको छ । सिनेमाको विकास र समृृद्धिका लागि सरकारले गर्नुपर्ने र गर्छु भनेको लगानी वर्षौंदेखि भएको छैन ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगबिना कुनै पनि ठाउँको सिनेमाले ठूलो फड्को मारेको छैन, चाहे कोरिया होस् वा चीन । यसको अर्थ पञ्चायतकालजस्तो सरकारले प्रोपागन्डा फिल्म बनाउनुपर्छ भनेको होइन । सरकारले दुई तरिकाले फिल्ममेकरलाई सहयोग गर्न सक्छ ।

एक, बाहिरको बजार, प्रविधि र ज्ञानसम्म पहुँच बनाउन । दुई, बाहिरका फिल्म र फिल्ममेकरलाई आफ्नै ठाउँमा ल्याएर । संसारका धेरै देशले अहिले आफ्ना युवा प्रतिभालाई अनेक प्लेटफर्ममा पठाउने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई पढ्न स्कलरसिप र फेलोसिप दिने गरेका छन् । फिल्ममेकरलाई ठूला फिल्म फेस्टिभल, इन्स्टिच्युट र विश्वविद्यालयहरुमा पठाउने गरेका छन् । साथै, संसारका नाम चलेका फिल्ममेकर र तिनका फिल्मको फेस्टिभल आफ्नो देशमा गर्ने गरेका छन् । छिमेकी भारतले नै सन् ५० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गरेको हो । सरकारले नै फिल्म, नाटक, संगीत र कला इन्स्टिच्युट खोलेको छ । त्यसमा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइन्छ । यी इन्स्टिच्युटले लन्डन, पेरिस, न्युयोर्कका इन्स्टिच्युटमा समेत विद्यार्थी पठाउँछन् । अनौठो त के भने पञ्चायतकालमा बरु सरकारले यी भारतीय इन्स्टिच्युटमा नेपाली विद्यार्थी पठाउने गरेको थियो । सुनील पोखरेल, अनुप बरालजस्ता रंगकर्मी, लक्ष्मण श्रेष्ठजस्ता कलाकार र लक्ष्मीनाथ शर्माजस्ता फिल्ममेकरले त्यहाँका स्कुल अध्ययन गरेका हुन् ।

नेपाल यी सबैमा आगमन कलको माक्रै सुविधायुत्त फोनजस्तो भएको छ । बाहिरका फिल्म त आउँछन् तर यहाँबाट केही बाहिर जाँदैन । न छात्रवृत्ति छ, न त ठूला फेस्टिभलमा फिल्म पठाउन मद्दत गर्छ । बरु आफ्नै मिहिनेतले फेस्टिभलमा फिल्म पुग्दा पनि सरकारले कुनै मद्दत गर्दैन । फिल्ममेकरका लागि फेस्टिभलमा फिल्म छानिनुभन्दा जहाजको टिकट स्पोन्सर खोज्न मुस्किल छ । सरकारले नै यहाँ गतिलो फिल्म फेस्टिभल गर्नु कल्पनाभन्दा परको कुरा भयो ।

फिल्ममाथि व्यापक विचारविमर्श भएन, फिल्म सिद्धान्त र प्रयोग बुझ्ने दर्शक, फिल्ममेकर भएनन् भने यसको महफ्व उज्ज्वल घिमिरेले भनेजस्तै रहिरहनेछ । फिल्ममेकिङ पनि बौद्धिक काम हो, सिनेमासँग ठूलो मासलाई शिक्षित र प्रभावित गर्ने ठूलो शक्ति छ भन्ने मान्ने हो भने सरकार चलाउने दलहरुले त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्नु आवश्यक छ ।

फिल्ममेकरको क्षमता वृद्धि र फिल्म संस्कृतिको विकासमा लगानी पनि गर्नुपर्छ । राज्यले उठाउने राजस्वको दायित्व सबै नागरिकले बोकेका छन् । फिल्ममेकरदेखि फिल्म हलसम्मले सरकारलाई कर बुझाएका छन् । राज्यले उठाउने कर दलका नेता र कर्मचारीको सुविधाका लागि मात्रै होइन । विकास निर्माण ठप्प पारेर, सामान्य खर्चमा सबैजसो बजेट खन्याउने सरकारहरुले कहिले विशिष्टका नाममा त कहिले पूर्वविशिष्टका नाममा आफ्नै मात्रै सुविधा थपिरहने ? एक पटक कुनै दलको नेता झएको वा राज्यको कनै तहमा नियुक्त व्यत्ति आजीवन सुविधाका लागि योग्य हुने ? नेताका नजिक रहेका र महफ्वपूर्ण निकायमा रहेका कर्मचारीलाई तलबबाहेक अनेक नामका भत्ता दिनुपर्ने ? अनि, अवकाशपछि फेरि राजनीतिक नियुक्ति ? के राज्यले दिने सुविधा वा लगानी सर्कसको जोकरजसरी एउटै वृत्तमा घुमिरहने चीज हो ?

होइन भने, एउटा नेताको उपचारमा १७ करोड खर्च गर्न सक्ने, एउटा बालकलाई घरी भगवान् त घरी बिरामी भनेर उपचारका लागि करोड छुट्याउन सक्ने सरकारले एउटा फिल्म फेस्टिभलका लागि एक करोड छुट्याउन सक्दैन ?

राजनीतिक दलहरुले सिनेमा र कला क्षेत्रलाई कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्रका रुपमा भने हेरेकै छन् । प्रायः पार्टीका भ्रातृसंस्था कला क्षेत्रमा छन् । बेलाबेला चलचित्र विकास बोर्ड, सेन्सर बोर्ड, प्रज्ञा फ्रतिष्ठानहरुमा यिनै संस्थाका व्यक्तिलाई नियुत्ति पनि दिने गरिएको छ । आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर दलहरु ‘सिनेमा र कला क्षेत्रलाई सहयोग गरेको’ बताउँछन् । साँच्चिकै स्तरवृद्धि हुने काममा भने लगानी गर्न कुनै इच्छा देखाउँदैनन् । पछिल्ला वर्षमा सरकारहरुले दिने गरेको सबैभन्दा ठूलो गफ ‘फिल्म सिटी’ ले धेरै हिउँ पगालिसक्यो ।

नेपाली फिल्ममाथिको यो बहसको निचोड के हो भने– मौलिक शैलीमा भनिएका स्थानीय कथालाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन अब सबै तयार होऔँ । प्रतिभाशाली र अध्ययनशील युवा फिल्ममेकरले अब संसार हेर्ने गरी टाउको उठाउनु जरुरी छ । पुँजीवाद र प्रतिस्पर्धाको यो समय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, आफूआफू हेरेर रमाउँछौँ भनेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ । यसरी भिड्न सक्ने बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । अहिलेका लागि यो कोरा कल्पना लाग्न सक्ला । तर सुरुआत त कहीँबाट हुनैपर्छ ।

यति नगर्ने हो भने अझै दस वर्ष हामी फिल्म चोरी गर्नुलाई आफ्नो ‘अधिकार’ ठानेर बसिरहनेछौँ, जबसम्म कसैले करोडौँ डलर क्षतिपूर्ति दाबीसहित मुद्दा हाल्दैन ।

अघिल्ला बहस :  

 कोही किन निर्माता बनोस् !

केले बनायो कमजोर ?

कस्तो फिल्म राम्रो ?

 

 

प्रकाशित: वैशाख २४, २०७६