गरिबको विपक्षमा लोकतन्त्र

- भास्कर गौतम

एउटा चिनियाँ कथन यस्तो छ, ‘रातमा आँधी जाग्यो र हाम्रा सारा योजना लिएर गयो ।’ भर्खरै खुलामञ्चबाट ज–जसका टहरा भत्काइए, उनीहरूलाई यस्तै लागिरहेको होला । नगरपालिकासँग मिलेर कुनै दलालले पहिला उनीहरूको योजनामा सपना जोड्यो । पछि नगरपालिकाको डोजरले उनीहरूका सारा योजनालाई आँधीसरह सत्यनाश गर्‍यो । उनीहरू ठगिँदा र विस्थापित हुँदा पनि नगरपालिका र दलाल नै फाइदामा । आखिर किन यस्तो ?

विगतका कुनै पनि सरकारमा नाफाखोरी आकांक्षाले ल्याएको अमानवीय रूप र नैतिक पतन वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारमा जस्तो थिएन । लगभग सबैलाई यो कुरा थाहा छ । यो सरकारका लागि सबै कुरा बिक्रीमा छ । त्यसैले उपभोगवाद र पुँजीवादको अमानवीय पक्षबारे व्याख्या गरेका कार्ल मार्क्सतर्फ इंगित गर्दै कसैले यो सरकारको आलोचना किन नगरून् ? अधिकांश जनताले आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्य गुमाएकाले यस्तो भइरहेको हो । आफू र वरिपरिका सबै अलमलिएका कारण धेरैलाई नेपालमा लोकतन्त्र कता जाने हो, कता गइरहेको छ, खासै थाहा छैन ।

अचेल काठमाडौँमा सर्वत्र खाली ठाउँको चर्चा छ । किनकि यसको अभाव छ । अधिकांश ठाउँ बिक्रीमा भएकाले खुला स्थानको माग बढी छ । खाली ठाउँ जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । माग बेच्नेबाट आएको होस् वा किन्नेबाट, मूल फाइदा बिचौलियालाई भइरहेछ । दलाललाई सरकारले संरक्षण दिन्छ । नागरिकलाई दिँदैन ।

केही दिनअघि मजदुर दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने, “कसैले नसोचेको, कल्पना नगरेको काम यो सरकारले गरेको छ ।” उनले यसै यस्तो भनेका होइनन् । जनताले नचिताएको र कसैले नसोचेको सोच्न सक्ने ओली सरकारले धेरै कुराको भेउ पाएको छ ।

सरकारको यस्तो ‘चमत्कारी’ क्षमताको भेउ पाएर होला, सहरमा अचेल एउटा अभियान चलेको छ, खुला ठाउँ जोगाउने लहर । र, नयाँ खुला ठाउँको माग गर्ने लहर । सके खुला ठाउँमा पार्क बनाउने चाहना । नसके खुला स्थानलाई खुलै राख्ने चाहना । खुलामञ्च एउटा दृष्टान्त मात्र हो । महानगरपालिकाले डोजर चलाएर खुलामञ्चमा टहरा र सटर भत्काउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएपछि सहरका खुला ठाउँलाई जनताले दाबी गर्ने, पार्क बनाउन माग गर्ने आवाज मुखर भएको छ । यो आवाज थप मुखरित हुन आवश्यक छ । यस्तो आवाज गुञ्जिरहँदा दुइटा पक्षमा बढी ध्यान जान उत्तिकै जरुरी छ ।

पहिलो, गरिबविरोधी राजनीतिक संस्कार । ऐतिहासिक रूपमै नेपाली राज्य गरिबविरोधी थियो । राणाशाहीले नेपाललाई बिर्ता र मौजामा बाँडे । जनतालाई लामो समय शिक्षाबाट वञ्चित राखे । राज्यकोषलाई निजी ऐसआरामको साधन बनाए । जनतालाई स्रोतसाधनबाट बाहिर राखे । जनगणलाई ज्ञानबाट टाढा राख्दा सत्ता बलियो हुने विश्वासमा शासकले आफूप्रति मात्र उत्तरदायी हुने शासन चलाए ।

प्रजातन्त्रसँगै यस्तो थितिमा परिवर्तन आउने विश्वास थियो । तर कांग्रेसीलाई राणाजस्तै बन्ने हतारो भयो । उनीहरूलाई लाग्यो, बजार विस्तार गरे त्यो सम्भव छ । त्यसैले कांग्रेसीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको बजारीकरणमा जोड थिए । सार्वजनिक उद्योगको निजीकरणमा विश्वास गरे । कुनै तयारीबेगर धेरै स–साना बजारलाई सहर बनाउन खोजे । त्यसपछि जग्गाको चक्लाबन्दी, सानातिना सडक सन्जाल, निजी कलकारखाना तथा निजी स्वास्थ्य, शिक्षा विस्तारले बजारको आधार बन्यो । उपभोगवाद फैलियो । यस्ता कार्यले रोजगारीमा खासै वृद्धि नगरेर कांग्रेसीलाई केही फरक परेन । कृषिमा ह्रास आएर पनि फरक परेन । आखिर गरिब वैदेशिक श्रमतर्फ लागे । कांग्रेसी ठालूहरू भने राणाशाहीजस्तै बने । अन्य साना कोटिका केही कांग्रेसी ठालूमा रूपान्तरित भए । गरिबलाई प्रजातन्त्र नआएर के भयो, सीमित कांग्रेसीहरूलाई त आयो ।

कांग्रेसीलाई जस्तै एमालेका सीमित कणहरूलाई समेत प्रजातन्त्र आयो । कांग्रेसले निजीकरणको विस्तार गरिहँदा एमालेले विदेशी सहायतामा गैरसरकारी संसारको विस्तार गरिरह्यो । गैससमार्फत उनीहरूले अधिकारको पक्षमा बोले । त्यसपछि अधिकारको व्यापार गरे । माओवादी युद्धले अधिकारको व्यापारलाई फल्ने–फुल्ने मौका दियो । गैरसरकारी संसारमा पकड जमाएपछि एमाले कणहरूले सहकारीको व्यापार फैलाए । धेरै कण मास्टरी पृष्ठभूमिबाट समेत आएका थिए । त्यसैले शिक्षाको व्यापार गर्न उनीहरूलाई समय लागेन । कांग्रेसीहरूमा जस्तै बजारको विस्तारमा, उपभोगवादमा एमाले कणको रस बस्दै गयो । सके राणाशाही हुने, नसके कम्तीमा सत्ताको भोग गरिरहने लालसा चरम बन्यो । राणाशाही रवाफ हासिल गर्नसमेत सत्तालिप्सामा दत्तचित्तले लाग्नु थियो । एमाले कणहरू सत्तामा जाने त्रममा अब्बल साबित भए । उनीहरूको जस्तै अब्बल क्षमता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूको मात्र थियो । त्यसैले आज सत्तामा विराजमान एमाले कणहरू राणाशाहीजस्ता छन् । बाँकी कणहरू प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा ‘कुराको सुती खेती गरेर’ दलाली गर्न निपुण छन् ।

लोकतन्त्रको युगसँगै माओवादी खुला राजनीतिमा आए । ०६३ ले कम्तीमा दुइटा उत्साह ल्याएको थियो– संविधानसभा र गणतन्त्र । संविधानसभामार्फत नेपाली समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको लोकतान्त्रिक संस्था र संयन्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो । गणतन्त्रमार्फत राणा शैलीको ठाँटबाँट । १९ दिने जनआन्दोलनमा चक्रपथ वरिपरि लाखौँ जनता उर्लंदा ‘चप्पल वर्ग’ निर्णायक थिए । ८ वैशाखमा सात दलले खुट्टा कमाउँदासमेत त्यही वर्गले ११ वैशाखको उत्साहप्रद दिन देखाएको थियो । माओवादीसँगै

‘चप्पल वर्ग’ समेत लोकतन्त्रको स्वामित्व लिन उत्रिएका थिए । त्यसैले लोकतन्त्रले गरिबलाई समेत केही राहत दिने विश्वास धेरैलाई थियो । केही नभए कम्तीमा काम गरेर खाने वातावरण उपलब्ध हुने आशा थियो ।

तर कांग्रेसी र एमालेभन्दा माओवादी कणहरू फरक निस्किएनन् । उनीहरूको पतनको रफ्तारमा एकातर्फ सत्तालिप्सा थियो, अर्कोतर्फ दलाली । आफ्नो पार्टीको नैतिक ह्रास हेर्दा थवाङबाट राज्य समितिमा कार्यरत एक नेतृलाई सात वर्षअघि यस्तो लागिरहेको थियो, कम्तीमा उनको श्रीमानले ‘युद्ध सहादत प्राप्त गरेकाले सहिद भयो, बाँचेको भए सायद दलाल हुन्थ्यो ।’ हेर्दाहेर्दै माओवादीका नेताले छोटै समयमा गाउँका गरिबलाई बिर्से । प्रचण्डपथले यस्तो छलाङ मार्‍यो कि एमालेको दलाल बन्यो । त्यसैले राजनीतिमा नयाँ संस्कार निर्माण गर्नु त टाढाको कुरा, बचेखुचेको लोकतान्त्रिक संस्कार पनि बिस्तारै परिवर्तनविरोधी नेतृत्वको चंगुलमा फस्यो ।

त्यसैले अहिलेको राजनीति धेरै हिसाबले गरिबविरोधी छ । राजनीतिलाई यस्तो अवस्थाबाट निकाल्ने नागरिक समाजले हो । तर नेपालको नागरिक समाज मध्यमवर्गीय काल्पनिकीमा भासिएको छ । यो दोस्रो पाटोले लोकतन्त्रलाई उत्तिकै कमजोर बनाएको छ ।

हिजो लोकतन्त्रका लागि नागरिक समाजको वृत्तबाट जो लडेका थिए, तीमध्ये धेरै पेसाकर्मी थिए । नागरिक समाजको ठूलो तप्कालाई दलसँग आबद्ध पत्रकार, वकिल, प्राज्ञ, शिक्षक, अधिकारकर्मीको वर्चस्व थियो । अद्यापि छ । थोरै त्यस्ता थिए, जो दलगत आबद्धताबाट मुक्त थिए । जब लोकतन्त्र आयो, केही पेसाकर्मी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका सल्लाहकार भए । केही राज्यको उपल्लो ओहोदामा जागिर खान गए । एक थरी आ–आफ्नो दललाई सघाउन लागे । अर्का थरी राजदूत वा अन्य केही पदमा रमाए । बाँकी रहेका स्वतन्त्रमध्ये जसले राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने आवाज बुलन्द बनाए, तिनीहरूलाई स्थायी सत्ताबाट फाइदा लिइरहेकाले खेदे । अनेकौँ बिल्ला भिराएर बदनाम गरे । ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति अँगाल्दै कलह लगाउन सफल भए । स्थायी सत्ताधारी नागरिक समाजको उद्देश्य प्रस्ट थियो– जनगणको पक्षमा बोल्ने नागरिक आवाजलाई सके निस्तेज गर्ने, नसके टुक्राउने । किनकि नागरिक समाजको ठूलो तप्कालाई नागरिक आवाज दीनहीनको पक्षमा बुलन्द भएको उचित लागिरहेको थिएन । मध्यमवर्गीय कल्पनाबाट बाहिर गएको कदापि रुचिकर लागेन ।

यस्तो मध्यमवर्गीय काल्पनिकी खुलामञ्चमा डोजर चल्दा पुनः प्रकट भएको छ । त्यहाँ जोडर चलाउँदा उनीहरूको गरिखाने वातावरणमा आँच पुगेन, केवल गरिबको उठिबास भयो । हिजो टहराजस्तो सटर लिँदा पनि गरिब नै ठगिएका थिए । आज डोजर चल्दा पनि उनीहरू नै ठगिएका छन् । हो, खुलामञ्चमा डोजर चल्नुपर्थ्यो, तर प्रक्रिया पुर्‍याएर । पसल गरेकाहरूलाई पूर्वजानकारी दिएर । सामान निकाल्ने पर्याप्त समय दिएर । उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिँदै अर्को ठाउँमा इलम गर्ने व्यवस्था गरेर । तर खुलामञ्चमा डोजर चल्दा ताली बजाउनेहरूलाई यी विषयमा बोल्ने न रुचि नै छ, न त फुर्सद नै । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिबमाथि ‘डोजर’ चलाएको यो पहिलो पटक होइन । सडक किनारमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नेमाथि महानगरपालिकाले बेलाबेला अत्याचार गरिरहन्छ । यस्तो अत्याचारबारे खुला ठाउँको माग गर्नेहरू, सहरमा पार्क हुनुपर्छ भन्नेहरू, सहरमा साइकल लेन बनाउन आवश्यक छ भन्नेहरू खासै बोल्दैनन् । किनकि खुला ठाउँ, पार्क र साइकल लेनसहितको स्वच्छ सहरले मध्यमवर्गीय काल्पनिकीमा राज गरेको छ । यी सबै कुरा गरिबलाई नचाहिने होइन । भए राम्रै हो तर गरिबलाई चाहिएको सहरभित्र त्यस्तो ठाउँ हो– सके खुला ठाउँ, जहाँ खुद्रा व्यापार गर्न सकियोस् । त्यस्तो ठाउँ जसले जीवन निर्वाह गर्ने आधार उपलब्ध गराओस् । त्यस्तो ठाउँ सहरभित्र धेरै मानिस आवतजावत गर्ने ठाउँमा समेत हुनुपर्‍यो । भाडा तिर्नलाई सस्तो पनि हुनुपर्‍यो । खुला पनि हुनुपर्‍यो । जस्तै, भृकुटीमण्डप । केही हदसम्म जोरपाटी र नयाँ बसपार्क अगाडि । बस्, यत्ति ठूलो राजधानीमा यत्ति मात्रै स्थान ।

खुलामञ्चमा डोजर चल्दा सञ्चार जगत्मा केही गरिबका दुःखका कथा आए । बस्, काम सकियो । गरिबमाथि किन दया ? के सहरमा जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरूको अधिकार छैन ? सहरमा उनीहरू बाँच्न पाउने, गरिखान पाउने अधिकारबारे बोल्न–लेख्न मिल्दैन ? हरेक साँझ कुनै न कुनै फुटपाथमा नगरपालिकाले उनीहरूमाथि तान्डव रच्दा गरिखान पाउने खुला ठाउँको चाहना उनीहरूमा पनि त प्रबल हुँदो हो । सरकारलाई लागिरहेको छ, फुटपाथ त मानिस हिँड्नलाई हो । खुद्रा व्यापारीलाई त्यहाँ दुई तीन घन्टा ठाउँ दिनु नै ठूलो कुरा हो । अखिर समृद्धितर्फ लम्केको वर्तमान मार्क्सवादी सरकारको मूलः तगारो गरिब हुन् । इमान भएका गरिब उम्मेदवारदेखि पार्टीमा सहयोग गर्न नसक्ने सबै द्रव्यहीन । त्यसैले सरकार दलालको सारथि बनेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई मध्यमवर्गीय काल्पनिकीमा रमाएको नागरिक समाजले चिर्न सक्ने होइन । किनकि सो तत्कालको ठूलो हिस्सा त्यही दलालीको दलदलमा फसेको समूह हो ।

अन्त्यमा, सहर सबैको हुनलाई सहरमा भाग लिने कुरा स्वामित्व र सम्पत्तिमा निर्भर हुनुहुँदैन । सहरमा सानाठूला सबै किसिमका जीविकोपार्जन गर्ने अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ । सबै सहरबासीका लागि मनोरन्जनका साझा ठाउँ हुनुपर्छ । तर काठमाडौँ उपत्यकाको वास्तविकता त्यस्तो छैन । यहाँ सबै वस्तु बिकाउ छन् । सरकारले पुँजीवादका लागि दलाली गर्नु, दलालको संरक्षण गर्नु र गरिबको जीविकोपार्जनको अधिकार खोज्नुलाई नै समृद्धि ठानेको छ । निजी क्षेत्र र भू–माफियाको दलालीमा फसेकाले सबै वस्तु बिक्रीमा राखेको छ, जहाँ जमिन बिकिरहन्छ, घर बनिरहन्छ, बजार विस्तार भइरहन्छ, विदेशबाट उपभोगजन्य वस्तु आइरहन्छ । बिस्तारै हिजो बिकाउ नरहेका चीजको पनि मोलतोल भइरहन्छ ।

नागरिक समाज पनि आफ्नो स्वार्थरक्षामा रमाएको छ । गरिबको हकाधिकारबारे सके नबोल्नु, बोले पनि दयाको भाषामा बोल्ने कार्यलाई नै लोकतन्त्र ठानेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन नआएसम्म न लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ, न त समृद्धिको यात्रा नै प्रारम्भ हुन्छ । संसारभरि समृद्ध सहर ती हुन्, जहाँ रचनात्मक वस्तुकला, भूव्यवस्थापन र सहरी योजना खुला सहर निर्माणमा एकाकार हुन्छन् । जहाँ सहरबासी र पर्यटकले आफू सहरको हिस्सा भएको महसुस गर्ने आधार धेरै हुन्छन् । जहाँ गरिबलाई जीविकोपार्जनका गर्ने अनेकौँ अवसर उपलब्ध हुन्छ । जहाँ सम्पत्ति, जात, लिंग वा धर्मको आधारमा सहरी दिनचर्यामा विभेद गरिन्न ।

यस्तो अवस्था हासिल गरे मात्र सहर समृद्ध हुने हो । समृद्ध जीवनशैली आर्थिक अंकको वृद्धिमा मात्र न हिजो आश्रित थियो, न त भोलि हुनेछ ।

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित: वैशाख २३, २०७६

ट्याग: विचार