सन्दिग्ध शैलीले निम्त्याएको संकट

- माधव बस्नेत

आवरण कथा : नेकपा केही त बोल

घटना १

पूर्व/पश्चिम राजमार्गबाट करिब १ सय मिटर दूरीमा दीपनगर बस्ती छ । बुटवल उपमहानगरभित्रको त्यस बस्तीलाई अहिले पुष्पलाल श्रेष्ठको नामबाट पुष्पनगर राखिएको छ । जनजिब्रोमा भने दीपनगर नै ।

०५२ सम्म यो स्थान सुकुमबासी बस्तीका रूपमा चिनिन्थ्यो । बहुदल स्थापनाको आसपासमा हाल नेकपा महासचिव तथा रूपन्देही–२ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले दीपनगरको दर्ताविहीन १८ धुर जग्गामा माटाको टायलले छाएको कच्ची घर बनाई बसोबास सुरु गरेका थिए । उक्त जग्गा दीपनगरको सबभन्दा पछिल्लो बस्तीको रोहिणीमा मिसिने सुकौरा खोला किनारमा छ । सुकौरा खोलाले सुख्खानगर र दीपनगरको सीमा छुट्याउँछ । पश्चिममा सुख्खानगर पर्छ भने पूर्वपट्टि दीपनगर । अहिले दीपनगर बुटवलको मुख्य क्षेत्र मानिन्छ ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ०५१ मा बनेको सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । सुकुमबासीको पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न देशभर आयोगका जिल्ला समिति विस्तार भए । त्यहीमध्ये रूपन्देहीमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ (हाल प्रदेश ५ सभासद्) को अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । श्रेष्ठलाई एमालेका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य तथा पाल्पा–३ बाट प्रतिनिधिसभामा विजेता विष्णुप्रसाद पौडेलको जोडबलमा सुकुमबासी  समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीको अध्यक्ष बनाइएको थियो । सुकुमबासी  समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हुनुअघि श्रेष्ठ पाल्पाको रामपुर माविमा शिक्षक थिए ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको आयोगले पौडेललगायतले बसोबास गरिरहेको दीपनगरको जग्गाको कित्ताकाट गरी १९ असोज ०५२ मा ‘अव्यवस्थित बसोबासीको प्रयोजनका लागि’ जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता दियो । कित्ता नम्बर २९ मा १५ धुर र कित्ता नम्बर ६४ मा ३ धुर गरी १८ धुर जग्गापुर्जा पौडेलले एक मात्र छोरा नवीनको नाममा लिए । छोराको नाममा लालपुर्जा लिएपछि पौडेलले त्यहाँ ९/९ पिलरको एकतले पक्की घर बनाएका थिए । ०५६ को निर्वाचनमा उनी पाल्पाबाट रूपन्देही–३ मा झरेका थिए । त्यो निर्वाचन उनले त्यहीँको बासिन्दाका रूपमा लडे ।

२५ माघ ०६१ मा पौडेल परिवारले उक्त घरजग्गा पवित्रा थापाका नाममा बिक्री गरेको जग्गाधनी श्रेस्ताबाट खुल्छ । जानकारका अनुसार पौडेल परिवारको नाममा रहेको घरजग्गा खरिद गर्ने पवित्राका पति राजकुमार थापा पूर्वएमालेकै कार्यकर्ता हुन् । अहिले उनीहरूले समेत अर्कैलाई बिक्री गरिसकेका छन् । पौडेलसँगै एमालेका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली (हाल परराष्ट्रमन्त्री), त्रिलोचन ढकाल (पूर्वमन्त्री), शिव सुवेदी (हाल बुटवल उपमहानगर प्रमुख), देवेन्द्र घिमिरे (एमाले अनुशासन आयोगका पूर्वअध्यक्ष), सिद्धिनाथ ज्ञवाली (दिवंगत), गोपीरमण उपाध्यायलगायतले उनकै जग्गाको सीमा तथा आसपासमा जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता लिएका थिए । रूपन्देहीको वाम आन्दोलनमा सम्मानित तथा पौडेलकै भिनाजु गोपीरमणको एकतले घर अझै त्यहीँ छ । पौडेलले जस्तै प्रदीप, क्रिलोचन, देवेन्द्रले समेत त्यहाँको घरजग्गा बित्री गरिसकेका छन् ।

⇒बुटवलको जेसिस चोकस्थित सरकारी जग्गामा रहेको शोभा बोर्डिङ स्कुल  र सुकुमबासी भएको भनी जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता लिएको बुटवल दीपनगरस्थित पौडेलको घरजग्गाको गेट | तस्विर : माधव बस्नेत 


घटना २

बुटवलको जेसिस चोकमा करिब ५ कठ्ठा सरकारी जग्गा छ । त्यस जग्गामा बंगलादेशी नागरिक एसएम मथाईले शोभा बोर्डिङ स्कुल चलाएका थिए । ०५५/५६ को घटना हो, बोर्डिङ रहेको स्थानका वडाध्यक्ष कुलबहादुर कुँवर र बुटवल नगरपालिकाका मेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठ थिए । उक्त सरकारी जग्गा बोर्डिङका नाममा ल्याउन वडाध्यक्ष कुँवरले सिफारिस गरे । नगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढायो । यसबारे सर्वसाधारणबाट त विरोध भयो नै, तत्कालीन एमालेको रूपन्देही जिल्ला कमिटीभित्र पनि घटनाले ठूलै रूप लियो । त्यसबेला एमाले रूपन्देही जिल्ला सचिव विजय पौडेल थिए । शोभा बोर्डिङ काण्डले ठूलै रूप लिएपछि जिल्ला कमिटीले गोपाल भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । सदस्यद्वय थिए, भरत पोखरेल र नन्दीकेशर ढकाल ।

छानबिन समितिले सरकारी जग्गा बोर्डिङका नाममा ल्याउन गैरकानुनी ढंगले सिफारिस गरेको ठहर गर्‍यो । यसपछि एमालेले वडाध्यक्ष कुँवरलाई पार्टीबाटै बर्खास्त गर्‍यो भने मेयर श्रेष्ठलाई जिल्ला कमिटी सदस्यबाट निलम्बन । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्न पौडेलले निकै जोड गरेका थिए । पौडेल संगठन विभाग प्रमुख भए पनि एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कुनै बेला रूपन्देहीकै नेतृत्व सम्हालेका देवेन्द्र घिमिरे थिए । पौडेल र घिमिरेबीच मत नमिल्ने हुनाले पौडेलको जोड लागेन । घिमिरेले श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा गरिदिए । उपल्लो पहुँच नभएका कुँवरको निलम्बन भने यथावत रह्यो ।

घटना ३

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–३ (साविक केरवानी–६ टटेरा) मा जमिनदार गंगालक्ष्मी मल्लको हदबन्दी बढी भई सरकारी कायम भएको ९ बिघा १० कठ्ठा ६ धुर जग्गा थियो । ०६० तिर माओवादीले ‘जमिनदारको जग्गा किसानलाई बाँड्ने’ भन्दै त्यहाँ झन्डा गाडेका थिए । ०६५ मा मल्ल परिवारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गरी बाँकीको प्रमाणपुर्जा देओस् भनेर रूपन्देही जिल्ला मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारी कायम हुने गरी दरपिठ गरेर बाँकी जग्गाको प्रमाण श्रेस्ता मल्ललाई दियो ।

यससँगै भू–माफियाहरू कृत्रिम मोही बनेर जग्गा हडप्न लागिपरे । त्यस जग्गामा नवकिरण क्याम्पस खोल्ने, स्थानीय मायादेवी प्राविका नाममा राख्नेलगायत खेल रचियो । तत्कालीन एमाओवादी रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य तथा क्षेत्र–१ का इन्चार्ज लेखनाथ न्यौपाने र अर्का माओवादी सदस्य शालिकराम चापागाईंले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बेचेर आम्दानी बाँडफाँट गर्ने योजना बनाए । न्यौपाने र चापागाईंकै योजनामा युवा संघका क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष मनोज पुन र वाइसीएल केरवानी इन्चार्ज बमबहादुर आलेले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत देखाई फ्रतिकठ्ठा २० देखि ३० हजारका दरले बिक्री गरे ।

सरकारी जग्गा बित्री काण्डको ठूलो विरोध भयो । युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा तिवारीलगायतबाट किर्ते काण्डको विरोध सुरु भएको थियो । एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य तथा युवा संघका तत्कालीन इन्चार्ज सिद्धिचरण भट्टराईलगायतले जग्गा बिक्री प्रकरणको स्थलगत अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरे । यसपछि विक्षिप्त बनेका मनोज पुनलगायतले युवा संघका रूपन्देही अध्यक्ष तिवारी र एमालेका क्षेत्रीय अध्यक्ष नीलकण्ठ पौडेलका छोरा वसन्त (बलु) को शृंखलाबद्ध हत्या गरे । पुन निकटको आपराधिक समूहले भट्टराईलाई समेत ‘सफाया सूची’ मा राख्यो ।

त्यसबेला पौडेल त्यहीँबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्थे । सरकारी जग्गा बिक्रीको विरोध गरेबापत मृत्युको पुर्जी थामेका कार्यकर्ताको पक्षमा अर्थात् हत्याको विरोधमा रूपन्देहीबाटै निर्वाचित सांसद पौडेलले एक थान वक्तव्य निकाल्नु पनि आवश्यक ठानेनन् । एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटीमा को कता फर्केर, के बोलेको छ भन्ने सूचना पुनलाई तुरुन्तै पुग्थ्यो । पुनलाई एक–एक जानकारी गराउने तत्कालीन जिल्ला कमिटीका कम्तीमा दुई सदस्यलाई पौडेलले धाप दिएको स्रोत दाबी गर्छ । भलै, हत्याकाण्डविरुद्धको कार्यक्रममा सहभागी भएर पौडेलले ‘हत्याराहरू पानीमुनि गए पनि नछाड्ने’ अभिव्यक्ति भने दिएका थिए ।

बुटवल उपमहानगर–८ मा पौडेलकै मतदाता रहेका एक व्यवसायी वैशाख पहिलो साता नेपाल प्रतिनिधिसँग अड्कल काट्दै थिए, ‘त्यसबेलासम्म पौडेल आफैँले बालुवाटारको सरकारी जग्गा लिइसकेका रहेछन् । त्यसैले देवदहको सरकारी जग्गाकाण्डविरुद्ध उनी मौन बसेका रहेछन् ।’

घटना ४

बहुदल स्थापनालगत्तै तत्कालीन नेकपा मालेले विष्णु पौडेललाई राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बनाएर महाकाली अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी दियो । यसबेला महाकालीमा पौडेल, कर्णालीमा सुरेन्द्र पाण्डे र सेती अञ्चलमा सुरेश कार्कीलाई इन्चार्ज बनाइएको थियो । यी तीनवटै अञ्चल एमालेको कमजोर संगठनको सूचीमा दर्ज थिए, त्यसबेला । पौडेल महाकाली अञ्चल इन्चार्ज भएका बेला दार्चुला इन्चार्जको जिम्मेवारी चितवनका हरि सापकोटा, बैतडी इन्चार्ज सुनसरीका गंगा पौडेल र डडेल्धुरा इन्चार्ज उदयपुरका भरत पोखरेललाई सुम्पिएको थियो । महाकालीमै पर्ने कञ्चनपुर इन्चार्जचाहिँ पौडेल आफैँ थिए ।

केही महिनाअघि नेकपाले रूपन्देहीसमेत समेटिएको प्रदेश ५ कमिटी गठन गर्‍यो । महाकाली अञ्चलको एउटै भूगोलमा कार्यरत हुनुअघि नै पाल्पा, गुल्मी जिल्लामा सँगै काम गरेका, हाल रूपन्देहीलाई नै राजनीतिक कर्मथलो बनाइरहेका भरत पोखरेल प्रदेश कमिटीमा अटाएनन् । पोखरेल मात्र किन !

कविराम अर्याल, राजेन्द्र पन्थीलगायत पुराना कार्यकर्तासमेत प्रदेश कमिटीमा समेटिएनन्, जो विगतमा अञ्चल कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका थिए । बरु रातारात नेकपा प्रवेश गरेकी कोमल वली, गुल्जारीलाल यादवलगायत प्रदेश कमिटी सदस्य बन्न सफल भए । स्रोतको भनाइमा महासचिव पौडेलकै कारण पोखरेल,अर्याल, पन्थीलगायतलाई प्रदेश कमिटीमा समावेश गरिएन ।

एमाले महासचिव पौडेलबारे बुटवल/भैरहवा/सुनवलमा देखिने/सुनिने अनेकौँमध्येका केही किस्सा हुन् यी । यसले एकसाथ पौडेलबारे धेरै खुलाउँछ । अर्थात्, सुरुमा उनी सुकुमबासी भएकाले ‘सुकुमबासी  समस्या समाधान आयोग’ बाट जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता लिएका थिए । दोस्रो, एक समय उनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थिए । तेस्रो, आफूले सरकारी जग्गा छोराका नाममा लिएकैले हुन सक्छ, देवदहको सरकारी जग्गा बचाउने क्रममा कार्यकर्ताको मृत्यु हुँदासमेत प्रतिकारमा खरो उत्रिएनन् । चौथो, आफूसँग असहमतलाई पाखा लगाउन अग्रसर भए ।

यद्यपि महासचिव पौडेलको सार्वजनिक छवि यस्तो छैन । उनी सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने, शालीन र शिष्ट देखिन्छन् । उति नै ‘कुटिल’ र फाइदा लिन निपुण पनि छन् । बालुवाटार घटना सतहमा आएपछि पौडेलबारे बुझ्न नेपालले उनका पक्ष/विपक्षमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी नेकपा नेता/कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष भेटघाट/कुराकानी गरेको थियो ।

नेपालले कुराकानी गरेका सबैजसो नेता/कार्यकर्ताले नाम उल्लेख गर्न नमान्नुले पनि पौडेलसँग उनीहरू कति त्रस्त छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । “बुटवलमा सत्य बोले/लेखेबापत ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । रूपन्देहीमा विगतमा मण्डलेसँग लड्ने काम हामीले नै गरेका थियौँ । बरु त्यसबेला ज्यानको खतरा यति धेरै थिएन,” राष्ट्रिय समाचार समिति अध्यक्ष, प्रेस चौतारी अध्यक्षसमेत रहिसकेका बुटवलबाट प्रकाशित जनसंघर्ष दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण चापागार्इं भन्छन्, “विष्णु पौडेल चलाख, परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, बुझ्ने नेता हो । उहाँ समन्वय कला भएको, सरल स्वभावको, त्यागमा समर्पित हुन सक्ने नेता पनि हो । तर पछिल्लो समय पौडेल गलत तत्त्वको फन्दामा पर्दै जानुभयो । चरम अवसरवादीको घेरामा रमाउन थाल्नुभयो । बालुवाटार काण्ड त्यसैको परिणति हो ।”

नेपाल प्रतिनिधिले ११ वैशाख दिउँसो २ बजे करिब एक घन्टासम्म नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा महासचिव पौडेलसँग कुराकानी गरेको थियो । आफूमाथि लागेका आरोप पुष्टि गर्न उनको चुनौती छ, “नियतवश खेद्नेलाई त म के भन्न सक्छु र ? मैले इमानदारी डगमगाउने कुनै काम गरेको छैन । जे काम गरेको छु, प्रचलित कानुनभित्रै रहेर गरेको छु ।”

कुरै अघि बढ्दै जाँदा उनको भाव भने फेरिँदै गयो ।

बालुवाटार प्रकरण

२७ चैत ०७५ मा बालुवाटारको सरकारी जग्गा लिनेमध्येमा पौडेलको नाम पनि सार्वजनिक भयो । त्यही दिन उनले ‘जग्गा हिनामिनामा म र मेरो परिवारका सदस्यको कुनै संलग्नता नरहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँछु’ भनेर विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरे । तर यस विषयले उनलाई लपेट्न छाडेन । यसबीचमा विषयान्तर होस् भन्ने उद्देश्यले नै सही, उत्तर छिमेकी चीन भ्रमणमा निस्किए । पार्टी अध्यक्षद्वयको बोलावटले हुन सक्छ, निर्धारित अवधिभन्दा दुई दिन समय छोट्याएर फर्किए । यसपछि ६ वैशाखमा उनले अर्को विज्ञप्ति जारी गरे, ‘२४ असोज ०६१ मा नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा–१० (साविक तिलकपुर गाउँ विकास समिति, वडा–३) मा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरी प्राप्त स्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गरिएको र त्यतिबेला म विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री, सांसद वा कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा नरहेको बेहोरा पनि अवगत गराउन चाहन्छु ।’

ललितपुर भैँसीपाटी आवासमा रहेको पौडेलेको आलिसान घर | तस्विर : सरोज बैजु


यस विज्ञप्तिमा समेत गडबडी रहेको प्रशस्त आधार नेपालले फेला पारेको छ । किनभने उनले दीपनगरमा ‘अव्यवस्थित बसोबासीको प्रयोजनका लागि’ लिएको जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता र त्यो जग्गा कहाँ, के गरियो, कहीँ–कतै उल्लेख गरेका छैनन् । पौडेल पारदर्शी हुन्थे भने यी सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न केले रोकेको थियो ? नेपालसँगको कुराकानीमा पनि उनले बर्दघाटको जग्गा बिक्री गरेर बालुवाटारमा खरिद गरेकै प्रसंग दोहोर्‍याए । थपे, “हाम्रो जीवन सार्वजनिक हुन्छ । लुकाउने चीज छैन । मेरो जीवन छिपेको छैन । छिप्ने विषय पनि होइन । त्यसैले विज्ञप्तिमा जे आएको छ, त्यही नै हो ।”

तर स्थलगत अध्ययनमा यथार्थ त्यस्तो भेटिएन । जुन समयमा पौडेलले बालुवाटारमा छोराको नाममा ८ आना जग्गा लिएका छन्, त्यही समय पत्नी दोमायाको नाममा नवलपरासी भुताहामा रहेको ८ कठ्ठा जमिन उमा ढकालको नाममा १२ लाख रुपैयाँ थैली राखेर पास गरिदिएका छन् । उमा पछिल्लो समय पौडेलको ‘लंगौटिया’ बनेका शोभाकर ढकालकी पत्नी हुन् । पौडेलले बर्दघाट भने पनि खासमा त्यहाँबाट करिब ५ किलोमिटर टाढा भुताहामा यो जग्गा छ । भलै, अहिले त्यो बर्दघाट नगरपालिकामै पर्छ । यसर्थ नवलपरासी भुताहामा पौडेल पत्नी दोमायाको नाममा रहेको जमिन उमा ढकालका नाममा र काठमाडौँ बालुवाटारमा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको जग्गा पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आउनुले उनीहरूले जग्गा साटासाट गरेको देखिन्छ ।

यो प्रसंग निकालेपछि पौडेलले जग्गा साटेको स्वीकारे । “हो, हो, तपाईंले भनेजस्तै हो । तपाईंले सबै बुझ्नुभएकै रहेछ नि,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ (नवलपरासी भुताहा) को ८ कठ्ठा बेचेर यहाँ (बालुवाटारमा) ८ आना किनियो ।”

भुताहा (बर्दघाट) मा पौडेल पत्नीका नाममा १३ कठ्ठा जमिन थियो । असोज ०६१ मा उमा ढकालका नाममा ८ कठ्ठा पास गरिदिनुअघि ०५७ तिरै पौडेल परिवारले ५ कठ्ठा बिक्री गरेका थिए । स्याङ्जाको पुर्ख्यौली थलो बिक्री गरेर पौडेल परिवारले पश्चिम रूपन्देहीको रामापुरमा दुई बिघा जमिन लिएका थिए । रामापुरको त्यही जमिन भागबन्डासहित बिक्री गरी भुताहामा पौडेलले पत्नी दोमायाको नाममा १३ कठ्ठा खरिद गरेको जानकार बताउँछन् ।

०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पौडेल रूपन्देही–३ बाट लडेका थिए । तर कांग्रेसका सूर्यप्रसाद प्रधानसँग करिब ६ सय मतान्तरले पराजित भए । पौडेल पारिवारिक निकटका अनुसार ०५६ को आमनिर्वाचन लड्दा ऋण लागेपछि १३ मध्ये ५ कठ्ठा बिक्री गरेका उनले २९ पुस ०६१ मा छोरा नवीनका नाममा बालुवाटारको जग्गा खरिद गरेका छन् । सुरुमै उल्लेख भइसक्यो, त्यसको एक महिना नपुग्दै २५ माघ ०६१ मा पौडेल परिवारले दीपनगरमा ‘अव्यवस्थित बसोबासीको प्रयोजनका लागि’ पुर्जा लिएको जमिनसमेत पवित्रा थाफाका नाममा बिक्री गरेका छन् । तर सुकुमबासी  बनेर श्रेस्ता लिएको, त्यो बित्री गरेको प्रसंग भने पौडेलले कहीँ–कतै खुलाएका छैनन् ।

“पहाडमा हामी राम्रै परिवारका थियौँ । राजनीतिक कारणले माइग्रेट भयौँ,” महासचिव पौडेल भन्छन्, “दीपनगरमा किन बसियो भने त्यहाँ राजनीतिक रूपमा अनुकूल थियो । राजनीतिक सुरक्षाका कारण त्यो (दीपनगर) रोजिएको हो ।” रामापुर वा भुताहामा श्रीमतीका नाममा जग्गा हुँदाहुँदै बुटवलको दीपनगरमा सुकुमबासी बनेर छोराका नाममा जग्गाधनी प्रमाण श्रेस्ता लिनु नै पौडेलको ठूलो नैतिक विचलन भएको रूपन्देहीमै जन्मथलो भएका नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । भन्छन्, “पौडेलजीमा सादगीभन्दा पनि लालचीपनबढी भेटिन्छ ।”

०७० को संविधानसभापछि संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको सभासद्को संक्षिप्त परिचयमा पौडेलले आफ्नो स्थायी ठेगाना रूपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वडा–१० बुद्धपथ लेखाएका छन् । २७ चैत र ६ वैशाखमा जारी विज्ञप्तिमा समेत उनले बुटवल–८ रूपन्देही ठेगाना उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि हाल यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा–८ मा पर्छ । तर बुटवलमा पौडेलको घरजग्गा, बसोबास केही पनि छैन ।

ललितपुरको साविक कार्यविनायक नगरपालिका वडा–२ भैँसेपाटी आवासीय क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, पौडेल । बुटवल–८ मा मतदाता नामावली मात्र भएको पौडेल स्वयं स्वीकार्छन् । भन्छन्, “मेरो मतदाता नामावली वडा–८ मा छ । त्यसैले त्यहीँको ठेगाना राखेको हुँ । घरजग्गाचाहिँ छैन ।”

०६४ को निर्वाचनमा पर्यटक उम्मेदवार भन्ने आक्षेप लागेपछि सुख्खानगरका नन्दीकेशर ढकालले पौडेललाई १३ लाख रुपैयाँमा १ कठ्ठा ६ धुर जग्गा दिएका थिए । हाल प्रदेश ५ कमिटी सदस्य रहेका ढकालका अनुसार पौडेलले त्यो जग्गा पछि ८० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरे । “उहाँलाई मेरै जग्गा दिएको हुँ,” ढकाल भन्छन्, “४/५ वर्षपछि ०६८/०६९ तिर उहाँले त्यो जग्गा बिक्री गर्नुभयो ।” ढकालले बिक्री गरेको जग्गामा पौडेलले ०६४ को निर्वाचनताका ‘अब सधैँ यही बस्ने’ भन्दै टहरो बनाएका थिए । तर अर्को निर्वाचन नहुँदै बिक्री गरे ।

 

बुटवल दीपनगरको जग्गा बेचेर सुरुमा काठमाडौँ कलंकीमा र पछि कलंकीको बेचेर भैँसेपाटीमा किनेको पौडेलको भनाइ छ । उनको भैँसेपाटीको घरजग्गाको मोल यतिबेला करिब २० करोड रुपैयाँ पर्ने जानकार बताउँछन् । “यहाँका नेता/कार्यकर्ताको चाहना पार्टी महासचिव, हाम्रा सांसद विष्णु पौडेललाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको घरमा भेट्न पाइयोस् भन्ने थियो,” पौडेलजस्तै प्रदीप नेपाल उर्फ सिन्धुबाट दीक्षित भएर नेकपा मालेमा आबद्ध चापागाईं भन्छन्, “तर ०५६ पछि हामीले बुटवलमा उहाँकै निवासमा भेटेर दुःखसुख साट्न कहिल्यै पाएनौँ ।”

राजनीतिक संलग्नता

महासचिव पौडेलकै शब्दमा उनी ३ मंसिर ०३५ बाट पूर्णकालीन भएका हुन् । पौडेल पूर्णकालीन भएको झन्डै एक महिनापछि मोरङको इटहरामा अगुवा नेताहरूले ११ पुस ०३५ मा नेकपा माले गठन गरे । नागरिकतामा उल्लेख भएअनुसार पौडेलको जन्म १६ मंसिर ०१६ मा स्याङ्जास्थित पुतलीबजार नगरपालिका–१० मा भएको हो । स्याङ्जाबाट एसएलसी गरेपछि भिनाजु गोपीरमण उपाध्यायले उनलाई बुटवलमा उच्च शिक्षा अध्ययन र जागिरका लागि बोलाएका थिए । त्यसबेला रूपन्देहीको मणिग्रामस्थित गीर्वाण सरस्वती संस्कृत माविमा पढाउने उपाध्याय नेकपाका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थिए । भिनाजु र एक मामाको सल्लाहअनुसार पौडेललाई रूपन्देहीकै अमुवा जनता निमाविमा पढाउन पठाइयो ।

उपाध्यायमार्फत नै उनी रूपन्देहीका तत्कालीन सचिव प्रदीप नेपाल उर्फ सिन्धुको सम्पर्कमा पुगिसकेका थिए । “प्रदीप नेपालसँग सजीव सम्बन्ध भयो । उहाँले अब कलेज जाने होइन, जनताको मुक्तिका लागि जनताको विश्वविद्यालय जानुपर्छ भन्नुभयो,” पौडेल अतीत सम्झन्छन्, “यसपछि म पूर्णकालीन भएँ ।”

त्यससँगै तत्कालीन मालेको ६ नम्बर इलाका सदस्यको रूपमा काममा खटिए । १२ असार ०३७ मा पार्टी मुखपत्र वर्ग संघर्ष र साहित्यिक मुखपक्र मुत्ति मोर्चा लिएर आउने क्रममा तत्कालीन नेकपा माले नेता मोदनाथ प्रश्रित, पौडेलसहित अन्य तीन जना भैरहवा पश्चिममा रहेको बनगाईबाट पक्राउ परे । यसबेला प्रहरीले कठोर यातना दिए पनि उनीहरूले गोपनीयता खोलेनन् । पक्राउको झन्डै ५० दिनपछि १ भदौमा भैरहवा जेल ब्रेक गरी प्रश्रित, पौडेललगायत भाग्न सफल भए ।

जेल ब्रेकको ९ दिनपछि १० भदौमा पौडेललाई रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरियो । त्यसको झन्डै दुई महिनापछि कात्तिकमा उनलाई पाल्पा–गुल्मी संयुक्त जिल्ला संगठन कमिटीको सदस्य मनोनीत गरी सरुवा गरियो । पौडेलसँगै जेल ब्रेक गरेका प्रश्रितचाहिँ १२ मंसिरमा दूधराक्षस्थित शिवराज न्यौपानेको घरबाट पक्राउ परे । पक्राउपछि उनलाई काठमाडौँ ल्याएर गोलघरमा राखियो । पाल्पा–गुल्मीपछि पौडेलले गुल्मी–अर्घाखाँची, नवलपरासीमा काम गरे । ०४६ मा जनआन्दोलन भइरहँदा पौडेल लुम्बिनी अञ्चल कमिटी सदस्य तथा नवलपरासी जिल्ला इन्चार्ज थिए । अञ्चल इन्चार्ज हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए । ओलीअघि ईश्वर पोखरेल इन्चार्ज थिए ।

जनआन्दोलनलगत्तै पार्टीले पौडेललाई राष्ट्रिय परिषद् सदस्य मनोनीत गरेर महाकाली इन्चार्ज बनायो । २२ पुस ०४७ मा नेकपा माले र मार्क्सवादीबीचको एकतापछि उनी केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए । ०४८ को निर्वाचनमा पौडेल महाकालीमै थिए । उनले टिकट पाएनन् । ०५१ मा पाल्पा–३ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी पौडेल ५ वर्ष सांसद बने । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पौडेल रूपन्देही–४ बाट निर्वाचित भए । रोचक के भने पौडेल जुन संविधानसभाका लागि विजय भए, त्यही संविधानसभाबारे संविधानसभा : किन र कसरी पुस्तक वितरण र जनकपुरमा भएको सातौँ महाधिवेशनमा संविधानसभाको नारा लगाएबापत रूपन्देहीकै एमाले अगुवा कार्यकर्ता सिद्धिचरण भट्टराईलाई उनै निकटस्थले घोक्रेठ्याक लगाएका थिए । ०७० को निर्वाचनमा रूपन्देही–४ बाट तत्कालीन एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई उम्मेदवार हुने भएपछि पौडेल नवलपरासीबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा थिए । तर बुटवलका नेता/कार्यकर्ताले उनलाई त्यता जान दिएनन् । रूपन्देहीबाटै जिताए । ०७४ को निर्वाचनमा उनले रूपन्देही–२ बाट जिते ।

पौडेल पहिलो पटक १२ चैत ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए । त्यतिबेला उनले भर्खरै दीपनगरस्थित सुकुमबासी  बस्तीमा छोराको नाममा लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए । त्यसबेला पौडेल १३ भदौ ०५४ सम्म अर्थात् ६ महिना मात्र मन्त्री बनेका थिए । त्यसको ११ वर्षपछि पौडेल ६ भदौ ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोतमन्त्री भए । यो सरकारले पनि ९ महिना मात्र आयु पायो । २३ माघ ०६७ मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पौडेल रक्षामन्त्री बने । खनाल नेतृत्वको सरकार पनि ६ महिना रह्यो । त्यसपछि २५ असोज ०७२ मा गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पौडेल अर्थमन्त्री भए । यो सरकार १९ साउन ०७३ सम्म टिक्यो । चार पटक गरी पौडेल ३० महिना अर्थात् २ वर्ष ६ महिना मन्त्री भए । पहिलो पटक ५ र पछिल्लो पटक लगातार ११ वर्ष गरी पौडेल १६ वर्ष सांसद भए ।

सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने क्षमताका पौडेल माधव नेपाल महासचिव हुँदा संगठन विभाग प्रमुख भए । सातौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीको विरोध गरेका थिए । एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र ओली दुवैको समूहमा पर्न सक्ने थोरै नेतामध्ये पौडेल एक थिए । आठौँ महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सचिव निर्वाचित भए । नवौँ महाधिवेशनमा ओली समूहबाट उपमहासचिव निर्वाचित पौडेल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतासँगै निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पाखा लगाउन सफल भए । पछिल्ला दिनमा पौडेल अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग समदूरीमा छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा महासचिव पौडेलसँग रिस उठेका, पद नपाएका, पदीय प्रतिस्पर्धा भएकाहरूले ८ आना जग्गाको विषय टेकेर प्रहार गर्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गर्छन् । थापाका अनुसार पौडलले बालुवाटारको जग्गा पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर खरिद गरेका होइनन् । यदि त्यसो गर्थे भने उनले ८ आना होइन, १ सय १३ रोपनीमध्ये कम्तीमा पनि ८/१० रोपनी नै आफ्नो वा परिवारको नाममा बनाउने थिए । “पौडेलसँग जहाँ रिस उठेको छ, त्यहीँ कुरा उठाउनु, छलफल, सामना गर्नु ठीक हो । ८ आनाको त्यान्द्रोसँग जोडेर आक्रमण गर्नु उचित होइन,” थापा प्रतिरक्षा गर्छन्, “उहाँ सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने गरी अपराधजन्य काम गर्ने मान्छे होइन । फस्नु हुन्नथ्यो, फस्नुभयो । अब सरकारले जे तथ्य स्थापित गर्छ, आत्मालोचना गरेर सरकारलाई सुम्पनुपर्छ । अब पनि बालुवाटारको जग्गा जोगाउन लाग्नुभयो भनेचाहिँ उहाँलाई ठीक मान्न सकिँदैन ।”

सन्दिग्ध शैली

चैत ०७० को कुरा हो, दलीय सहमतिमा विवादास्पद पात्र लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस भए । तत्कालीन एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा त्यस विषयले ठूलो रूप लियो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दबाब त छँदै थियो, एमाले पंक्तिमा पनि खासगरी केपी ओली, वामदेव गौतम र पौडेलकै जोडबलमा कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएका थिए । बैठकमा ओली निकटकै पोलिटब्युरो सदस्य खगराज अधिकारीलगायतले समेत कार्कीको निर्णय सच्याउन दबाब दिए । पोलिटब्युरोको बहुमतले निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठाएपछि अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत सहमत भए ।

कार्कीविरुद्ध महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएर नियुक्ति रोक्ने उपाय रोजियो । एमालेको तत्कालीन पोलिटब्युरो एक सदस्यका भनाइमा कार्कीविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएर नियुक्ति रोक्ने खेल देखेपछि सचिवका हैसियतले ‘माइन्युट’ लेखिरहेका पौडेल यसरी भाउन्निए कि लेख्न छाडेर हिँडे । एमालेभित्र अन्तिमसम्म पौडेल र गौतमले लिएको जिरहकै कारण अख्तियारमा कार्की नियुक्त भए ।

एनसेलले कर छलीको विषयमा अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेलगायतको ठूलो समूह सडक आन्दोलनमा थियो । त्यही मेसोमा पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतले पौडेल कर नतिराउने ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडे । एमाले नेता प्रकाश ज्वाला नेतृत्वको अर्थ समितिले कर नतिरी एनसेललाई फोरजी विस्तार नदिने अड्डी लिँदा पनि पौडेलकै दबाबमा दिवंगत रवीन्द्र अधिकारीको विकास समितिमार्फत रातारात प्रबन्धपत्र नियमावली परिवर्तन गराई फोरजी दिलाएरै छाडियो ।

स्रोतको भनाइमा ०७० यताको निर्वाचन मात्र नियाल्ने हो भने पनि लुम्बिनीको निर्वाचन, त्यसमा पनि रूपन्देहीमा पौडेलले आफू मात्र हाबी हुने कोसिस गरेका छन् । पौडेलकै कारण ०७० मा रूपन्देही–२ र ३ मा एमाले उम्मेदवार भरत पोखरेल र घनश्याम भुसाल पराजित भएकामा रूपन्देही/भैरहवाका एमाले नेताहरू मात्र होइन, विपक्षीसमेत अचम्मित हुन्छन् । त्यो निर्वाचनमा रूपन्देही–२ मा राप्रपाका दीपक बोहरा र ३ मा नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडसँग पौडेलले भित्री गठबन्धन गरेको निकटस्थको जिकिर छ ।

०७० को निर्वाचनमा अन्तर्घात छानबिन गर्न रूपन्दही एमालेले कमल मलेगुको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले केन्द्रलाई प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक नै गरिएन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । तर पौडेल निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको स्वीकार्न तयार छैनन् ।

रूपन्देहीमा स्थानीय निर्वाचन ०७४ लाई मात्र नजिकबाट नियाल्ने हो भने पनि पौडेल प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहयोग पुर्‍याउँछ । यस्तो प्रवृत्ति पौडेलमा मात्र होइन, अधिकांश नेतामा छ । स्थानीय निर्वाचनमा पौडेलले बुटवल उपमहानगरमा गोपाल रानालाई मेयरको टिकट दिने प्रयास गरे । राना मणिग्रामस्थित ड्रिमल्यान्ड होटल एन्ड रिसोर्ट सञ्चालक हुन् । उनी पूर्वएमाले जिल्ला कमिटीको उपसचिव पनि थिए । पौडेलकै जोडबलमा उनी उपसचिव बन्न सके । स्रोतको भनाइमा केही वर्ष अघिसम्म राना बुटवल/भैरहवामा लाठी/छुरी लिएर हिँड्थे । भूमिगत जलस्रोत आयोजना, सडकलगायतमा पेटी ठेक्का लिन्थे । पौडेलको संगतमा आएपछि अहिले रानाले डनगिरी छाडेका छन् । तर यति धेरै रकम कारोबार गर्छन्, जुन अस्वाभाविक देखिन्छ । पौडेल अहिले बुटवल जाँदा सुख्खानगरमा शोभाकान्त पाण्डेकहाँ बस्छन् वा मणिग्रामस्थित सोही रिसोर्ट पुग्छन् ।

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष ओलीले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ‘मेरो मर्जीले मेयर–उपमेयरलाई टिकट दिन्छु’ भनेपछि मात्र बुटवलमा पौडेलका हातबाट रानाले टिकट पाउन सकेनन् । ओलीकै चाहनामा बुटवलमा शिव सुवेदीले टिकट पाएर जिते । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पौडेलले राप्रपाका सागर राणालाई उम्मेदवार बनाउन खोजेका थिए, जुन दीपक बोहराका दाहिने हात हुन् । उनको प्रयासविरुद्ध रूपन्देही एमाले नेताहरू एकढिक्का भए । त्यसपछि मात्र एमालेकै हरि अधिकारीले टिकट पाएर जिते । ‘सिद्धार्थनगरमा जितिँदैन, चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्छ’ भन्ने बहानामा पौडेलले राप्रपाका राणालाई टिकट दिन चाहेका थिए । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा पौडेलले आफ्ना पूर्वस्वकीय सचिव चित्रबहादुर केसीलाई टिकट दिए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि अर्का पूर्वस्वकीय सचिव मोहन चापागार्इंलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउन प्रदेश कमिटीबाट निर्णय गरिसकेका थिए । तर घनश्याम भुसालले ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तपार्इंले हस्तक्षेप गर्न पाउनुहुन्न’ भनेर अड्डी लिएपछि अन्तिम क्षणमा वासुदेव घिमिरेलाई टिकट दिइयो ।

तिलोत्तमामा आफ्ना स्वकीय सचिवलाई टिकट दिन नपाएको झोँक पौडेलले देवदह नगरपालिकामा फेरे । त्यहाँ सरकारी जग्गा खरिद–बिक्रीको विरोध गरेबापत मनोज पुनबाट मारिएका वसन्त पौडेलका बाबु नीलकण्ठ पौडेल दाबेदार थिए । उनी पार्टीको क्षेत्रीय अध्यक्ष र टिकटका प्रमुख हकदार भए पनि अन्तिम क्षणमा दिइएन । जबकि प्रदेश कमिटीले उनलाई टिकट दिने निर्णय गरिसकेको थियो । तर पौडेलले अन्तिममा नीलकण्ठबाट खोसेर टीकाराम जैसी चापागार्इंलाई थमाए । जग्गा कारोबारी टीकारामले निर्वाचन हारे । “देवदहमा छोरा वसन्तको भौतिक हत्या भयो । बाबुको राजनीतिक हत्या गरियो,” नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “त्यहाँ पौडेल र भुसालले लेनदेन गरे ।” यद्यपि पौडेल आफ्नो मात्र नभई पार्टीका कार्यकर्ता भएकाले टिकट दिएको दाबी गर्छन् ।

खासगरी पछिल्ला वर्षमा ड्रिमल्यान्ड रिसोर्ट सञ्चालक राना, लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका प्रमुख शशी पौडेल, शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको छानबिन प्रतिवेदनकै भाषामा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, तारानाथ ढकाल, भूमीश्वर ढकाल, पूर्वस्वकीय सचिव मोहन चापागाईं, चित्रबहादुर केसीको सम्पत्ति मात्र छानबिन हुने हो भने वास्तविकता बाहिर आउने नेकपाका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ ।

लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्टका शशी पौडेल केही वर्ष अघिसम्म रूपन्देहीकै शंकरनगरमा प्रावि शिक्षक थिए । र, बुटवलमा घरजग्गा कारोबार गर्थे । अहिले उनले २६ बिघाभन्दा बढी जमिनमा गाई फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन प्रदेश ५ कै सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । उनले राज्यबाट करोडौँ अनुदान लिएका छन् भने नेपाल सरकारबाट विकासरत्न र जनसेवाश्री पदक पाएका छन् । रुपन्देहीको सेमरीमा त्रिवेणी डिस्ट्रिलरीको ३५ बिघाभन्दा बढी जमिन र त्यसको स्वामित्व ५० करोड हाराहारीमा पौडेलले केही अघि मात्र सकारेका छन् ।

तारानाथ ढकालले राजधानीको नाचघरमा रहेको कम्प्लेक्स कौडीको भाउमा लिएर सटर भाडा लगाएका छन् । नाचघरका प्रमुख लक्ष्मण रायमाझी थिए । रामनाथ ढकाल र पौडेलको दबाबमा तारानाथलाई कम्प्लेक्स कौडी मूल्यमा दिनुपरेको रायमाझीले निकटस्थसँग बताउने गरेका छन् । भूमीश्वर ढकाल प्रदेश ५ को गाडी खरिदमा मुछिइसकेका छन् ।

दुई वर्षअघि एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा रूपन्देहीकै पूर्वसचिव विजय पौडेललाई अख्तियारले सम्पत्ति छानबिनका लागि पत्र काट्यो । त्यसपछि उनले अख्तियारको छानबिन पूरा नहुन्जेल पोलिटब्युरो सदस्यबाट राजीनामा दिए । भलै, त्यो राजीनामा एमाले नेताहरूले त्यत्तिकै थन्क्याइदिए । अहिले रूपन्देहीकै नेता तथा महासचिव पौडेललाई त्यस्तै गम्भीर आरोप लागेको छ । तर उनले छानबिनबाट निष्कर्ष ननिस्कुन्जेल राजीनामा दिने नैतिक साहस देखाएनन् ।

“राजीनामाको विषय नै होइन यो । कानुनी रूपमा महसुस हुनुपर्‍यो नि । राज्यको सम्पत्ति मेरा नाममा दर्ता गरेको भए पो । मोहीका नामबाट लिएको जग्गाका लागि राजीनामा दिन जरुरी छैन,” महासचिव पौडेल नेपाल प्रतिनिधिको जिज्ञासामा भन्छन्, “मसँग असहमति राख्नेलाई सधैँ साथमा लिएर हिँड्न चाहन्छु । तर अनर्गल आरोप लगाउनेलाई दिने जवाफै छैन । मविरुद्ध मान्छेहरू कुन हदसम्म लागेका छन् भन्ने उदाहरण हो यो । नबिराउनु, नडराउनु भन्छन् । नखाएको विष लाग्दैन ।”

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य कतिसम्म दाबी गर्छन् भने रूपन्देहीमा पौडेल, दीपक बोहरा, बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझीको भित्री राजनीतिक पार्टी एउटै हो । यहाँको भन्सारमा को हाकिम ल्याउने, सीडीओ, एसपी को ल्याउने, कस्तो मान्छे आफूअनुकूल हुन्छ ? उनीहरूबीच बैठक बस्छ । यी चार नेता जहाँ, जुन पार्टीमा भए पनि उनीहरूलाई चलाउने एउटै हुन् ।

“जसले उहाँ (विष्णु पौडेल) को आलोचना गर्छ, उसको राजनीतिक भविष्य सकियो । उहाँ देखिने गरी लाग्नुहुन्न । प्रत्यक्ष नदेखिई आफूलाई लागेको कुरा पूरा गरेरै छाड्नुहुन्छ । यो नै उहाँको विशेषता हो,” सम्पादक चापागाईंको कथन छ, “यही विशेषताले उहाँलाई माथि पुर्‍याएको हो । तर यही प्रवृत्तिले समस्या पनि निम्त्याइरहेको छ । उहाँलाई हृदयदेखि सहयोग गर्ने नेता/कार्यकर्ता ५ प्रतिशत मात्र बाँकी छन् । पदमा जति माथि पुग्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई माथि पुर्‍याउने पंक्तिलाई त्यत्तिकै छाड्दै जानुभएको छ ।”

जुँगाको रेखी नकोरिँदै देश परिवर्तन गर्ने कसम खाएर राजनीतिमा होमिएका पौडेलमाथि आज यतिका प्रश्न उठेका छन् । उल्लिखित प्रश्नको जवाफ उनी र उनको पार्टी नेकपाले कसरी दिन्छ, त्यसले नै उनको राजनीतिक भविष्य र सो दलप्रतिको आम छवि निर्धारित हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् →[सम्पादकीय] नेकपाले बोल्नुपर्छ

प्रकाशित: वैशाख १८, २०७६