कालो सूचीको डर

- विजयराज खनाल

धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा कालो धनको खोजी गर्न लागेको सार्वजनिक भयो, १९ साउन ०७३ मा । खबरसँगै लगानीकर्ता कति त्रसित भए भने बजारसूचक ओरालो लाग्ने क्रम तीव्र गतिमा बढ्यो । धितोपत्र बोर्डमाथि बजार घटाउन लागेको आरोप लाग्यो । बोर्डविरुद्ध लगानीकर्ता खनिएपछि यस्तो खोजीको सुरुआत नै भएन । 

नेपालमा मात्र नभई विश्वमा समेत शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिने प्रमुख सूचक संस्थामा वित्तीय क्षेत्र पर्छन् । वित्तीय जानकारी इकाइलाई यस्ता सूचक संस्थाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, ०६४ मा । ऐनअनुसार यस्ता सूचक संस्थाले जानकारी दिए/नदिएको हेर्ने र नियमन गर्ने पाटो नियमनकारी निकायको हो । वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकाय फितलो हुँदा र प्रभावमा पर्दा यस्तो जानकारीको सही रिपोर्टिङसमेत हुन सकेको छैन । गैरवित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएकैले समस्या छ । यसले मुलुक वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स/एफएटीएफ) को कालो सूचीमा पर्ने जोखिम देखिएको छ । एफएटीएफले २०२०/२१ मा तेस्रो मूल्यांकन गर्दैछ ।

निकम्मा नियामक  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट समेत अनिवार्य दिनुपर्ने शंकास्पद कारोबारको जानकारी दिइएको पाइँदैन । सेयर बजारमा कालो धन खोजी प्रयास गरेकै धितोपत्र बोर्डको पनि नियमन क्षमता दरिलो छैन । कर्मचारी अभावका कारण ब्रोकरमाथि निगरानी राख्न नसकिएको बोर्डको बाह्रमासे रटान छ ।

“ब्रोकरहरूबाट गत वर्ष दुइटा शंकास्पद कारोबारको जानकारी इकाइमा गएको थियो,” बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी भन्छन्, “तोकिएको सीमामाथिको कारोबारको रिपोर्टिङ भइरहे पनि शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ खासै हुन सकेको छैन ।” सेयर किनबेचको भुक्तानीमा बैंकिङ प्रणालीकै प्रयोग हुने भएकाले एक हदसम्म यसबाट परीक्षण हुने तर्क बोर्डको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबारको दोहोरो परीक्षण हुनेमा बोर्डकै कर्मचारीविश्वस्त छैनन् ।

हुन त पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारोबारमा समेत धेरैले शंका गरेका छन् । कान्तिपुरसँग अन्तर्वार्तामा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भनेका छन्, “कतिपय बैंकले सही वा गलत केही नछुट्याई बचत लिइरहेका छन् । बाहिरबाट आएको पैसामा समेत समस्या छ भन्ने व्यापक चर्चाकै कारण रेमिट्यान्स गतिला बैंकहरूले भित्र्याएनन् ।”  

राष्ट्र बैंककै अंगको रूपमा काम गरिरहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा बैंकहरूले पठाएको सूचनामा समेत लापरबाही भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । “एक डेपुटी गभर्नरले लगभग ५ सय वटा यस्ता सूचना इकाइमै नपठाई ढिसमिस पारे,” स्रोत भन्छ, “पछि उनलाई कारबाहीस्वरूप जिम्मेवारीविहीन बनाइयो । यद्यपि अहिले पनि यो प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।” 

१ साउन ०७४ बाट १० लाखभन्दा माथिको जुनसुकै कारोबार भुक्तानी नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसले बैंकिङ प्रणालीबाटै कारोबार हुने हुँदा शंकास्पद कारोबार बैंकबाट पनि रिपोर्टिङ हुने प्रणाली बनेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा वित्तीय जानकारी इकाइमा ८ सय ८७ वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ भएको छ । यस्तो रिपोर्टिङ कागजी प्रक्रियाबाटै चलिरहेको छ । यसका लागि चाँडै सफ्टवेयरमा आधारित गोएएमएल प्रणाली अवलम्बन तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

८ सय ८७ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको रिपोर्टिङको हिस्सा करिब ७०/८० प्रतिशत रहेको इकाइका अधिकारी बताउँछन् । तर नियामक नै मिलोमतोमा लागेको देखिएकाले नियमनमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन । उदाहरणकै रूपमा अजय सुमार्गीको फुकुवा रकम बैंकमा फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक अक्षम भएबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

गैरवित्तीय क्षेत्रमा रियलस्टेट एजेन्ट, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, मालपोत, यातायात कार्यालय, क्यासिनो, सुन तथा गहना व्यापारी, लेखा परीक्षकलगायत छन् । यी क्षेत्रबाट रिपोर्टिङको अभ्यास लगभग शून्य रहेको राष्ट्र बैंक बताउँछ । यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि आफ्नोमा दर्ता सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्छ । विभागको काम गराइमा ढिलासुस्तीकै कारण दर्ता उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएपछि पनि आफ्नालाई संरक्षण दिने र अरूलाई छानबिनमा तान्ने काममा सरकार लागेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । त्यसैले कम्तीमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड विज्ञहरूको छ । 

मौलाएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र

आईएमएफको वर्किङ पेपरले सन् २०१५ मा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत रहेको प्रक्षेपण गरेको थियो । रिपोर्टअनुसार १२ वर्षको वार्षिक औसत ३७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । ९१ मुलुकको यस्तो अध्ययनमा नेपाल ५७ औँ स्थानमा थियो ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) पूरै कालो धन (ब्ल्याक इकोनोमी) भन्ने हुँदैन । यद्यपि यसको एउटा हिस्सा कालो अर्थतन्त्रसमेत हो । मुलुकमा यस्तो अर्थतन्त्रको बढावा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्सको कारोबार र आयात/निर्यातमा हुने अवमूल्यन र अधिमूल्यनले वृद्धि भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै ०७३ को नमुना अध्ययनले ५.९ प्रतिशत घरपरिवारले हुन्डीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । कोरियाबाट ७० प्रतिशतले हुन्डीबाटै रकम पठाउने गरेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख थियो । नेपालबाट भारतमा सामान निर्यात हुँदा दुई मुलुकको भन्सारमा ४ प्रतिशत र आयातमा ३५.५ प्रतिशतले भिन्नता हुने गरेको ०७३ मा प्रकाशित आयातको भुक्तानी प्रवृत्तिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाएको थियो ।

पछिल्लो समय वित्तीय जानकारी इकाइले पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन (राजनीतिक व्यक्ति/पेप) देखि सरकारी उच्च अधिकारीका बैंक खाताको समेत निगरानी गर्दै आएको छ । तर मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दा यसले राजस्व छलीलगायत अन्य अनौपचारिक गतिविधिमा पनि बढोत्तरी हुने हुँदा कालो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यही कारण नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयासमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केही महिनाअघि मात्रै अर्थले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा मुलुकको अवस्थासम्बन्धी स्वमूल्यांकन अध्ययन गरेको थियो । यसले मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरा उच्च रहेको स्पष्ट पारेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले २०१३ मा मूल्यांकनसम्बन्धी नयाँ प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, “यसपटक कालो सूचीमा पर्ने खतरा निकै छ ।”


सीमामाथिको कारोबार

  • एक दिनमा एक ग्राहकले गर्ने १० लाखमाथिको बैंकिङ कारोबार, एक दिनमा हुने १० लाखमाथिको रेमिट्यान्सको कारोबार

  • एउटा जीवन बिमा योजनाको १ लाखमाथिको वार्षिक प्रिमियम शुल्क
  • एउटा निर्जीवन बिमा योजनाको ३ लाखमाथिको वार्षिक प्रिमियम शुल्क
  • एक दिनमा १० लाखमाथिको घरजग्गा किनबेच
  • एक दिनमा १० लाखमाथिको सेयर कारोबार
  • एक दिनमा २ लाख रुपैयाँ बराबरको क्यासिनो चिप्सको खरिद
  • एक दिनमा १० लाखमाथिको सुनचाँदीजस्ता धातुको किनबेच

कालो सूचीमा परेमा

  • वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार कठिन
  • पुँजी लागतमा वृद्धि
  • दातृ निकायबाट सहयोग, ऋण र अन्य सहुलियत प्राप्तिमा समस्या
  • रेमिट्यान्स आप्रवाह, अनुदान, पुँजी आप्रवाह
  • मुलुकबाहिर संस्थाहरूलाई बिस्तार हुन
  • वैदेशिक लगानीका बैंक फिर्ता हुने सम्भावना
  • लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी
  • विदेशमा रहेका सम्पत्ति रोक्काको सम्भावना
  • मुलुकको वित्तीय प्रणालीको समस्या

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७६

ट्याग: अर्थ