सगरमाथामा राजनीति

- योगेश ढकाल

सगरमाथाको उचाइ नाप्ने नेपाली आरोहण टोलीलाई १० अप्रिल २०१९ मा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए, “सगरमाथाको उचाइ घटेको भन्ने विश्वास छैन ।” हिमालमाथि हुने राजनीति प्रस्ट बुझेका ओलीले आरोहण दलका सदस्य हौस्याउन मात्र यसो भनेका थिएनन्, सगरमाथाको उचाइ बढेको/घटेको भन्दै विभिन्न देशले निकाल्ने नतिजा र त्यसलाई कायम गराउन हुने अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङप्रति सांकेतिक जवाफ पनि थियो ।

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पहिलो चीन भ्रमणमा उठेको सगरमाथाको चुचुरो नेपाल कि चीनमा पर्छ भन्ने बहसदेखि बेलायत, फ्रान्समध्ये कसले पहिला आरोहण गर्ने भन्ने रस्साकस्सीभित्र लुकेको राजनीतिक स्वार्थ ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन ।

सन् २००५ मा चीनले दोस्रो पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्दाको परिघटनाले हिमालमाथिको राजनीति कतिसम्म हुन्छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । त्यतिबेला चीनले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ मिटर मात्र रहेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा मात्र चलाएन, विश्व पर्वतारोहण महासंघमा त्यही उचाइ कायम गराउन निवेदन दियो । त्यसपछि चीनको भूमिबाट सगरमाथा आरोहण गर्नेलाई त्यही उचाइका प्रमाणपक्र दिन थाल्यो । यो त्रम सन् २००७ देखि २०१५ सम्म थियो ।

चीनले त्यतिबेला सगरमाथाको उचाइ नाप्नु र त्यसरी आएको उचाइ कायम गर्न महासंघसम्म पुग्नुको भित्री रहस्यचाहिँ अमेरिकी प्रस्ताव फेल गराउनुसँग जोडिएको थियो । सन् १९९१ देखि १९९९ सम्म ८ वर्ष लगाएर अमेरिकाको नेसनल जिओग्राफी अफ सोसाइटीका तर्फबाट डा वासवर्नले सन् २००१ मा सगरमाथाको उचाइ २ मिटर बढेको अर्थात् ८ हजार ८ सय ५० मिटर पुगेको नतिजा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो उचाइ कायम गराउन सन् २००५ मै अमेरिकी टोलीले महासंघमा प्रस्ताव पुर्‍याइसकेको थियो । सगरमाथाको उचाइ नाप्दा अमेरिकी टोलीले हिउँको मात्रासमेत नापेको थियो र २ मिटर बढेको भन्यो । यता चीनले हिउँको मात्रा नापेन र ४ मिटर कम देखायो । विश्व महाशक्ति यी दुई राष्ट्रको टोलीले फरक–फरक उचाइमा दाबी गरिरहे । उचाइमाथिको राजनीति झन्डै ५ वर्षसम्म चल्यो र त्यसको चेपुवामा पर्‍यो, महासंघ । महासंघका मानार्थ सदस्य तथा नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “सगरमाथाको उचाइ शक्तिराष्ट्रको राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । चीन र अमेरिकाबीचको यो राजनीतिमा महासंघलाई त्यतिबेला निर्णय गर्न आपद् परेको थियो ।”

महासंघले सन् २०१० मा दुवै देशको उचाइ दाबीलाई मान्यता दिएन । बरु मध्यमार्गी भएर ‘जुन देशले जे कायम गर्छन्, त्यसैलाई मान्ने’ निर्णय गरिदियो । अर्थात्, अमेरिका, चीन वा नेपालले जुनजुन उचाइ दाबी गर्छन्, महासंघ त्यसमा नमुछिने बरु ती सबै प्रमाणपत्र स्वीकार्ने मनस्थितिमा पुग्यो । महासंघले निर्णय दिएको ५ वर्षसम्म चीनले उत्तरी मोहडाबाट आरोहण दलका सदस्यलाई ८ हजार ८ सय ४४ मिटरको प्रमाणपत्र दियो । र, यो बीचमा उसले नेपाललाई त्यही उचाइ स्वीकार्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट दबाब दिइरह्यो । नेपालले निर्णय लिइसकेको थिएन । तथापि उत्तरी मोहडाबाट चढेकाको प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सगरमाथा आरोही भएकामा आशंका गर्न थाले ।

सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीनको दबाबबाट उम्किन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । महासंघको निर्णयपछि पटक–पटकको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री नेपाललाई दबाब दियो । काठमाडौँमा ४ अप्रिल २०१० को नेपाल–चीन सीमा विवाद समन्वय समिति बैठकमा पनि चीन पक्षले सगरमाथाको उचाइ प्रस्ताव गर्‍यो । परराष्ट्रका तत्कालीन सहसचिव मुक्तिनाथ भट्ट नेतृत्वको नेपाली टोलीले चीनसमक्ष पारम्पारिक उचाइ नै मान्ने अडान राख्यो । त्यसपछि राजनीतिक तहबाट निर्णय गराउन दबाब बढाएको हो । शेर्पा स्मरण गर्छन्, ‘त्यतिबेला सरकार चीनको प्रस्ताव मान्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालय, नापी विभाग र पर्यटन व्यवसायीको दबाबमा पछि हट्यो ।”

त्यसपछि प्रधानमन्त्री नेपालले चीनलाई नेपाल, चीन र अर्को स्वतन्त्र टोलीको सहकार्यमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने भनेर सम्झाएका थिए । त्यसपछि पनि चीनको दबाब कम थिएन । बेइजिङमा १ फेब्रुअरी २०१२ मा हुने अर्को बैठकमा पनि सगरमाथाको उचाइबारे छलफल तय थियो । दोलखा लामाबगरको ६ हेक्टर जमिन चीनमा परेको एजेन्डासहित सगरमाथाको उचाइबारे पनि छलफल हुने भएपछि नेपाली टोली चीन उड्ने अघिल्लो साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तयारी नपुगेको भनेर भ्रमण स्थगित गराइदिए । त्यसयता चीनसँग सगरमाथाको उचाइका अलावा सीमा समस्या विषयमा एउटा पनि बैठक हुन सकेको छैन ।

महासंघ र नेपालबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि चीन पुरानै अडानमा फर्कियो, सन् २०१६ मा । यसभित्रको राजनीति कम रोचक छैन । सन् १९५४ मा सर्भे अफ इन्डियाको टोलीले ८ हजार ८ सय ४८ मिटर उचाइ नापेको थियो । र, त्यही उचाइले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । तर चीनले त्यो उचाइलाई स्वीकार गरेको छैन । सन् १९७५ मा चाइनिज सर्भे टिमले सगरमाथाको उचाइ नाप्यो र १३ सेन्टिमिटर बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसयता चीनले त्यसैलाई मान्दै आएको छ । सन् २००५ देखि २०१० सम्म चलेको उचाइको लडाइँ सन् २०१५ मा टुंगियो ।

चीनको भूमिबाट सगरमाथा आरोहीलाई प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र, जसमा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ मिटर उल्लेख छ ।


त्यही बेला भारतले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने घोषणा गर्‍यो । सर्भे अफ इन्डियाको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेन । बरु नेपाल आफैँले नाप्ने घोषणा गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल थाल्यो । यसमा अदृश्य भूमिका थियो, सन् २०१० मा नेपालले चीनसमक्ष राखेको नेपाल, चीन र अर्को एक स्वतन्त्र टिम बनाउने प्रस्तावको । चीन, अमेरिका र भारतको सगरमाथाको उचाइमा घुसेको राजनीतिमा युरोपको अंशियार पहिलादेखि नै थियो । चीनको सक्रिय चासो अहिलेको नेपाली टोलीप्रति पनि छ । जस्तो, १० दिन पहिला सगरमाथा नाप्ने जिम्मा पाएका नापी अधिकृतसँग चीनले ब्रेकफास्टको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयास गरेको थियो ।

सर्वोच्च शिखरमाथि शक्तिराष्ट्रले प्रभाव जमाउन खोज्ने प्रयासको इतिहास लामो छ । ६५ वर्षअघिको एक प्रसंगले आरोहणमा हुने राजनीति र शक्तिराष्ट्रको चलखेल प्रस्ट पार्छ । युरोपेली मुलुक संसारमा कोही नपुगेको स्थान पुग्ने होड भएकै समयमा सगरमाथा, अन्नपूर्णसहित पाकिस्तानको केटु, भारतको नन्दादेवी हिमालहरू आरोहणका प्रयास भयो । त्यसबेलाको सफल आरोहणले औपनिवेशिक साम्राज्यको विस्तारमा थप ऊर्जा पैदा गराउँथ्यो । त्यही बेला फ्रान्सेली टोली अन्नपूर्ण हिमाल पुग्यो भने बेलायती सगरमाथा । इटालीको टोली पाकिस्तानको माउन्ट केटु हानियो भने अमेरिका भारतको नन्दादेवी आरोहणमा निस्कियो ।

फ्रान्सका आरोही मोरिस हर्जोगले ३ जुन १९५० अर्थात् ६९ वर्ष पहिला अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेपछि ८ हजार मिटर अग्ला हिमाल चढ्न सकिने सन्देश विश्वभर फैलाएनन् मात्र, बेलायतसामु फ्रान्सको नाक उँचो बनाइदिए । किनभने दर्जनौँ प्रयास गर्दा पनि बेलायती टोलीले सगरमाथा आरोहण गर्न सकेको थिएन । र, हर्जोगले सगरमाथा आरोहणको प्रयास गर्दा बेलायतले रोकेको थियो । हर्जोगले अन्नपूर्ण शिखर चुमेको तीन वर्षपछि मात्र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र बेलायती एडमन्ड हिलारी सगरमाथा चढे । आफू पहिले चढेर बेलायतले सगरमाथा, फ्रान्सले अन्नपूर्ण र धौलागिरि, इटालीले पाकिस्तानको के टु हिमालमाथि वर्चस्व राख्न खोजेका थिए । ज्ञातव्य रहोस्, बेलायतले आफ्नो उपनिवेशमा रहेको भारतमार्फत सगरमाथाको उचाइ नापेको थियो । नभन्दै बेलायत आफ्ना भूगोलविद् जर्ज एभरेस्टको नाममा सगरमाथाको नाम माउन्ट एभरेस्ट राख्न सफल भयो । जबकि सगरमाथाकै विषयमा भारतका भूगोलविद् रायनाथ सिकन्दरले प्रशस्त अध्ययन गरेका थिए । हुन त त्योभन्दा पहिला सगरमाथाको नाम थिएन र अध्ययन क्रममा भेटिएकाले पन्ध्रौँ चुली भनिएको थियो । त्यसको फाइदा बेलायतले लियो । सायद यही कारण पर्वतारोहणलाई उपनिवेश र साम्राज्यवादको अंग मानिएको हुन सक्छ ।

आफ्नो भूमिमा पर्ने सगरमाथालाई एभरेस्ट भनिएकोप्रति चीन सन्तुष्ट छैन भन्ने संकेत नेपाल भ्रमणमा रहेका तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले २८ अफ्रिल १९६० को पत्रकार सम्मेलनमा दिएका थिए । एक विदेशी पत्रकारको प्रश्नलाई सगरमाथाको चुचुरो नेपाल र चीनमध्ये कसको भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएको प्रश्नमा चाउ एन लाईले आफूले सगरमाथा र चोमोलोङ्मा मात्र चिन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

उल्लेख्य कुरा के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा रहेका बेला अर्थात् एक महिनाअघि २१ मार्च १९६० मा चीनले सगरमाथाको चुचुरो आफ्नो भएको दाबी दोहोर्‍याएको थियो । इतिहासकार बाबुराम आचार्यको अध्ययनका सम्पूर्ण कागजात प्रधानमन्त्री बीपीले समकक्षी चाउ एन लाईको हातमा थमाइदिए, चुचुरो नेपालको हो भन्ने प्रमाण पुग्ने गरी । र, त्यतिबेलासम्म आचार्यले पन्ध्रौँ चुलीलाई सगरमाथा नामकरण गरिसकेका थिए । २८ अप्रिल १९६० मा प्रमाणका आधारमा सगरमाथा नेपालमा पर्ने भन्दै चीनले ‘मित्रताको प्रतीक’ का रूपमा दाबी छाडेको थियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्नो राजनीतिक पहुँच बढाउन, विज्ञान प्रविधिमा आफूले गरेको विकासलाई विश्वसामु पुर्‍याउन र संसारको सक्षम मुलुक भएको प्रमाणित गराउने रणनीति/राजनीतिको थलोमा सगरमाथाको उचाइ परेको छ ।”

दस थरी उचाइ

१ सय ६५ वर्षको इतिहासमा सगरमाथाको उचाइ १० पटक नापियो । आश्चर्यचाहिँ त्यसमा नेपालको संलग्नता कहिल्यै भएन र हरेक पटक नाप्दा फरक–फरक नतिजा निस्कियो । पहिलो पटक सन् १८५२ मा सर्भे अफ इन्डियाका रायानाथ सिकन्दर, तेजवीर बुढाथोकीसहितको टोलीले ८ हजार ८ सय ४० मिटर मापन गर्‍यो । अहिलेसम्मका मापनमा सबैभन्दा कम उचाइ हो, यो ।

५५ वर्षपछि सर्भे अफ इन्डियाले नै दोस्रो पटक सन् १९०७ मा नाप्दा ८ हजार ८ सय ८३ मिटर पुग्यो । र, यो अहिलेसम्म नापेमध्ये सबैभन्दा बढी उचाइ हो । सन् १८५२– १९५४ सम्मको १ सय २ वर्षमा भारत एक्लैले ४ पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्यो । सन् १९५४ को टोलीलाई नेपालले स्वीकृति दिएको थियो । त्यही कारण हुन सक्छ, त्यतिबेला नाप्दा आएको ८ हजार ८ सय ४८ मिटरलाई विश्वले मान्यो ।

हरेक पटक फरक उचाइ आउनुको कारण मूलतः प्रविधि र मौसम हो । तर त्यसमा शक्तिराष्ट्रको प्रभाव र अहंले पनि काम गरेको हुन्छ । जस्तो, अमेरिकाको नेसनल जिओग्राफी सोसाइटीले तथ्यांक संकलन र अन्य सहयोग चाहिँदा नेपालसँग समन्वय गरिरह्यो । तर नतिजा निकाल्दा नेपाललाई थाहै नदिई एकलौटी गर्‍यो । “नतिजा आएको मैले नै थाहा पाइनँ,” डा वासवर्न नेतृत्वको टोलीमा संलग्न सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन् । यो टोलीले सन् १९९९ मा काम सकाएर २००१ मा नतिजा निकाल्दै ८ हजार ८ सय ५० मिटरको दाबी गरेलगत्तै चीनले प्रतिवादमा सन् २००५ मा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ मिटर निकाल्यो । चुचुरोको हिउँको भाग ननापेकाले उचाइ घटेको चीनको तर्क छ । अमेरिकी संस्थाले नतिजा सार्वजनिक गर्दै चुचुरोको हिउँमा १.५ मिटर घुसेपछि चट्टान भेटिएको र त्यसरी मापन गर्दा २ मिटर बढेको तथ्य निकालेको थियो ।

सन् १९८७ भन्दा पहिला परम्परागत प्रविधि अर्थात् त्रिभुजाकार विधिबाट मापन हुन्थ्यो । भारतीय प्राविधिकले सन् १९५४ मा पनि त्यही विधिबाट नाप्दा ८ हजार ८ सय ४८ मिटर आएको हो । सन् १९८७ मा पहिलो पटक इटालीको टोलीले जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) बाट सगरमाथा नाप्यो । त्यतिबेला सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ७२ मिटर आयो ।

नेपालको नाप के हुन्छ ?

नेपाली टोलीले लेभलिङ (समतलन), त्रिभुजाकार र जीपीएस नापी विधि र प्रविधिबाट पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नाप्दैछ । नापी विभागका नापी अधिकृत सुशील डंगोलका अनुसार समतलन नापी सोलुको पतालेबाट हुँदैछ र त्यसको नेतृत्व ऋषिराम श्रेष्ठले गर्नेछन् । त्रिभुजाकार नापीको नेतृत्व निर्मलकुमार आचार्य र आरोहणको नेतृत्व खिमलाल गौतमले गर्नेछन् । गौतमको टोली अहिले आधारशिविर पुगिसकेको छ । अन्य दुई टोली यसै साता निस्कनेछ । जीपीएस प्रविधिबाट सगरमाथा नाप्न सोलुको पतालेसहित लोबुचे, लाहुरेडाँडा, पिकेडाँडा, खोटाङको ऐँसेलुखर्क, भोजपुरको मैयुमडाँडालगायत १२ स्थानमा स्याटेलाइट प्रविधि राखिनेछ । करिब १७ करोड खर्चमा नापिने नयाँ उचाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्न सक्छ ? भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गोपीनाथ मैनाली अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मान्यताप्राप्त विधि, प्रविधि र कार्यविधिमा नापिने भएकाले सर्वस्वीकार्य हुने दाबी गर्छन् ।

नापीमा निस्केको टोलीले ल्याएको तथ्यांक प्रशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँग समन्वय गर्ने तयारी भइरहेको विभागका डंगोलको भनाइ छ । त्यस हिसाबले विश्व पर्वतारोहण महासंघमा नेपालले आफ्नो उचाइ कायम गरिदिन प्रस्ताव गर्‍यो भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्नेछ । तर सर्वोच्च शिखरको उचाइमाथिको भूराजनीतिक जोखिमबाट आफूलाई जोगाउन नेपालको कूटनीतिक कौशल पनि उत्तिकै अपेक्षित छ ।

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७६