अर्थराजनीतिमा गणतान्त्रिक सामन्तवाद

- अच्युत वाग्ले

सामन्तवादले इतिहासमा अनेकौँ रूप फेर्‍यो, कालक्रम र स्थान विशेषसँगै  । रोमन साम्राज्यको दरबारी बिर्ता (मयानोरियालिज्म) देखि मध्ययुगीन युरोप र त्यो अभ्यासको एसियामा विस्तारसम्म यसको फरक अभ्यास भयो । त्यतिखेरको क्षेत्रीय राजनीतिमा शासकहरूको सत्तारक्षाका लागि युद्ध अपरिहार्य रणनीति थियो । नवौँदेखि सोहौँ शताब्दीको युरोपमा युद्धका लागि खर्चर् जुटाउन जमिनको आम्दानीमा भर पर्नुको विकल्प थिएन । उत्पादनशील जमिन सामन्त (लर्डस्), जागिरदार (भासल) र तालुकी (फिफडम) व्यवस्थामा बाँडफाँट गरिन्थ्यो । स्वाभाविक हो, त्यतिखेरको वैभवको आधार र आर्थिक उत्पादकत्वको एकल स्रोत जमिन नै थियो । राजा, अभिजात्य (नोबल्स एन्ड नाइट्स) र किसानको तीन सामाजिक आर्थिक मर्यादाक्रम तय थियो । र, त्यो मर्यादाक्रम जमिन उपयोग र त्यसको लाभबारे निर्णय गर्ने अधिकार कोसँग कति कम/बढी छ भन्ने कुराले निर्णय गथ्र्यो । किसानसँग भूमिको स्वामित्व थिएन ।

विगत एक सय वर्षयता वैभवको मानक र परिभाषामा धेरै परिवर्तन आएको छ । जमिनको स्वामित्व नभएका मानिस द्रव्य, सेयर र धातुको व्यापार एवं संग्रह गरेर अथाह धनी भए । अहिले त अभौतिक (भर्चुअल) सम्पत्तिमा आधिपत्य राख्ने, गुगल र फेसबुक वा अलिबाबाका मालिकहरू संसारका सबैभन्दा धनी छन् । राज्यको आम्दानी जमिनको आयस्रोतबाट भन्दा करबाट बढी उठ्ने भयो ।

सामन्तवादका केही मौलिक चरित्र भने सनातन जिउँदै रहिरहे । कतिपय निरन्तर अभ्यासमा छन् । बिल्कुलै अपरिवर्तित सामन्तवादको मूल चरित्र छन् । पहिलो, त्यस्तो आय राज्यलाई बुझाउने उतिबेलाका कुतदाता किसान र अहिलेका करदाता नागरिकको अवस्था एकदम समान छ । उनीहरूको दायित्व र अधिकारबारे नीति निर्माणका तहमा तिनीहरूको हस्तक्षेप वा प्रभाव पुग्ने कुनै संयन्त्र विकसित भएन । दोस्रो, यही हस्तक्षेपको सम्भाव्यता विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको परिकल्पना भएको हो, जुन धेरै मुलुक र अवस्थामा सत्तामा पुग्नेहरूका लागि 'देखाउने दाँत' मात्र साबित भएको छ । अभ्यासमा चाहिँ सामन्तवाद नै रहिरह्यो । आधुनिक राज्य एकाधिकारयुक्त सामन्ती बनेर उभियो ।

जहाँ असल लोकतान्त्रिक अभ्यासले कर वा कुतदाताको हैसियत सापेक्षतः शासकको समान (उन्मुख) भयो, ती मुलुकमा तुलनात्मक रूपले बढी आर्थिक उन्नति भयो । सामन्तवादी अभ्यास क्रमशः कम हुँदै गयो । जहाँ लोकतन्त्रलाई कर्मकाण्ड, बाध्यता वा रणनीतिक उपयोगको साधन मात्र बनाइयो, त्यहाँ सामन्तवादका माथि उल्लिखित दुई मूल चरित्र जिउँदै रहे र राज्यले गर्ने निर्णयको तहमा त्यहाँका जनताको कुनै सार्थक पहुँच पुगेन । स्थापित भएन । त्यसैले ती मुलुक र जनताको आर्थिक हैसियतमा मध्ययुगको भन्दा तात्विक परिवर्तन देखिएन । देखिएको छैन ।

परिणामस्वरूप शासकले गर्ने निर्णयबाट उनीहरू आफैँलाई  चाहिँ बिल्कुलै प्रभाव नपार्ने र ती निर्णय शासितका लागि मात्र शासकहरूले 'कृपापूर्वक' गरिदिने ठाडो विभाजन (डाएकोटोमी) सनातन अभ्यास बनिरह्यो । यो डाएकोटोमी सक्रिय अभ्यासमा रहेका मुलुकको राजनीतिको नाम लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे राखिए पनि त्यसले सामन्तवादकै परिणति शोषण, असमानता र गरिबीलाई स्थायी बनायो ।

नेपाली सामन्तवाद

यो पृष्ठभूमिपछि नेपाल कहाँनेर छ ? र, यसको विकास, खासगरी आर्थिक समृद्धि र हुन सक्ने जति समृद्धिको लाभ जनसामान्यमा न्यायोचित वितरणका दृष्टिले कति भएको छ ? त्यसको थप व्याख्या सायद आवश्यक पर्दैन । वास्तवमा त्योभन्दा गम्भीर विश्लेषण गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालमा सामन्तवादको अभ्यासचाहिँ किन यतिविघ्न संस्थागत रूपमै बाँचिरहेको होला भन्ने प्रश्नले माग गर्छ ।

इतिहास खोतल्ने झन्झट गर्नु आवश्यकै छैन । वर्तमान नेपालको अर्थराजनीति संरचना मध्ययुगीन युरोपको सामन्तवाद समानान्तर छ । राजाहरूको व्यवहार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूमा सरेर आएको छ । उनीहरूको इज्जत र रवाफ सवारीको 'कारकेड' को आकारले निर्धारण गर्न थालेको छ । नोबल्स र नाइट्सहरूको ठाउँ उच्च कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायका निर्णायकले ओगटेका छन् । उतिबेला उब्जाउ गर्ने किसानको नियति विदेशमा पसिना बेच्नेहरू अथवा स्वदेशमै न्यून प्रतिफलको श्रम गर्नेहरूको छ । कमैया वा हलिया प्रथा अघोषित रूपमा कतै जीवितै छ ।

टड्कारो मुद्दा डाएकोटोमीको छ, राज्यका तर्फबाट निर्णय गर्ने र त्यो निणर्य भोग्नु-बेहोर्नु पर्नेहरूबीचको । नेपालमा विकास, अर्थतन्त्र र योजनासम्बद्ध नीति बनाउने र ती नीतिको कार्यान्वयनले कथम् कुनै लाभ प्राप्त भयो भने त्यसको उपभोग गर्नेबीच प्रस्ट वर्ग विभाजन छ ।

'कथम्' किनभने, आफूले भोग्नु-बेहोर्नु नपर्नेहरूले बनाएका नीति, नियम र योजनाले कुनै अपेक्षित लाभ दिँदैनन् भन्ने साक्षी हाम्रो वर्तमानको चरम पछौटेपन छ । विकासको माग गर्ने जनता र त्यसको आपूर्ति गर्ने सत्ताका प्राथमिकताबीचको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ । र, यो इतिहासको भन्दा गहिरो, बहुआयामिक र भयावह देखिँदै छ ।

उदाहरणका लागि यतिखेर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला निकाय पूर्वबजेट छलफलमा छन् । त्यो छलफल शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत सार्वजनिक सेवा र मूलतः मुलुकभित्र उत्पादकत्व एवं रोजगारी अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सतहमा तिनै विषयमा छलफल भइरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तर यथार्थमा केही अनौठा अपवादलाई छाडेर यस्ता छलफल-परामर्शमा शतप्रतिशत सहभागीहरू ती सरकारी सेवाका प्रयोगकर्ता होइनन् । उनीहरूका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षासँग यो बजेटको कुनै सरोकार छैन । सरकारी बजेटबाट चल्ने वीर अस्पतालदेखि निःशुल्क सिटामोल, स्वस्थ्य बिमा वा स्वास्थ्य चौकीको सेवाको गुणस्तर पनि उनीहरूको चासोको विषय होइन । किनभने उनीहरू आफैँ र आफन्तका लागि ती कुनै पनि सेवा आवश्यक छैनन् । उनीहरूको स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था विदेशमै छ र हुन्छ ।

यस्तो डाएकोटोमी तथाकथित सभ्यता, संस्कृति र उपभोगमा फैलिएको छ । जो शासक र उनीहरूको कृपाले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ पाउनेहरू छन्, उनीहरूका लागि सभ्यताका मानक फरक छन् । उनीहरू कोही पनि नेपाली लोकगीत गायक वा सिनेमाको नायकका फ्यान हुनु लज्जाको विषय हो । धेरैले पशुपति शर्माको नाम नै 'लुट कान्छा लुट' गीत प्रकरणपछि सुनेको (अभिनय गरेका) छन् । त्यसको सट्टा दलेर मेहन्दीको ‘फ्यान' हुनु' इज्जतिलो मानिन्छ, उनीहरूका लागि । खेलकुदमा पनि 'थ्री स्टार वा संकटाको फ्यान हुँ' भनेर इज्जत फाल्नुभन्दा म्यान्चेस्टर युनाइटेड वा बार्सिलोना क्लबको फ्यान

कहलिने लालसा तीव्र छ । संस्कृति र खेलकुदमा पनि युट्युबमा ४ करोड पटक हेरिएको लोकगीत र लोकगीतको अर्थतन्त्र अथवा फुटबल वा क्रिकेटमा एउटा राष्ट्रिय टिम निर्माण गर्ने सम्भावना मुलुकको बजेट विनियोजनको मापदण्ड बन्दैन । ४ करोड पटक एउटा लोकगीत हेर्ने आम मानिसको चाह र मनोरन्जन अर्थतन्त्रका लागि नीति बनाउने सत्ताबीच कुनै संवाद छैन । नीति बनाउने सामन्तवादी राजा र नोबलहरूलाई ती नीतिबाट हुने प्राप्तिप्रतिको चासो शून्य छ । अर्थतन्त्रको क्यान्सर बन्दै गएको व्यापार घाटा न्यून गर्ने सरकारी आयोजनाको कार्यशालामा सिर्जनशील विचार उम्रनका लागि आयातीत स्कच पिउनु अनिवार्य छ ।

छुँदैन तथ्यांकले पनि

सरकारी तथ्यांक भन्छ, चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वस्तु व्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले बढेर रु. ९ खर्ब पुगेको छ । सेवा आय पनि रु. १२ अर्ब ३० करोडले घाटामा छ । अघिल्ला दुई महिना क्रमशः १७.६ र १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा छ । उक्त महिनासम्मको औसत वृद्धिदर ११.६ प्रतिशतमा झरेको छ । शोधनान्तर स्थिति अझै रु. ५९ अर्ब घाटामा छ । वैदेशिक लगानी जम्मा ६ करोड अमेरिकी डलर मात्र भित्रिएको छ । स्थानीय तहको खातामा गएकोमध्ये ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा यही गतिमा बढ्ने र विप्रेषण यही गतिमा घट्ने हो भने मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा छिट्टै अत्यधिक दबाब पर्नेछ ।

तर यी विषय न पूर्वबजेट छलफलका मुख्य एजेन्डा वा नीति निर्माता 'लर्ड' हरूको मुख्य चिन्ताका विषय होइनन्, न त राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएका ठूला भ्रष्टाचारका वा सुशासन अभाव नै चासोका विषय हुन् । उनीहरूको परिभाषामा सुशासन ठ्याक्कै त्यही हो, जुन प्रकृतिको शासन उनीहरू 'डेलिभर' गरिरहेका छन् । जनताको परिभाषा र प्राथमिकताको सुशासनको चासो संवाद र सम्बोधन हुने कुनै संयन्त्र छैन, दुरुस्तै सामन्तवादी युगका लर्ड र किसानबीचको संवादहीनताजस्तो ।

अहिले यो डाएकोटोमी संघीय र प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको देखिन्छ । संघको हामी जे दिन्छौँ, त्यही लिऊ भन्ने मानसिकता तथा तल्लो तहको निर्णयमा प्रभाव पार्न नसक्ने निरीहपन र गुम्सिँदो असन्तुष्टिले त्यही देखाउँछ । गणतन्त्र वास्तवमा नै शासक र जनताबीचको यी सबै डाएकोटोमी मेटाउने पद्धति बन्यो भने मात्र समृद्धिको सपना साकार हुन्छ । नाममा गणतन्त्र र अभ्यासमा यस्तो सामन्तवादको निरन्तरताले ती सपनालाई मात्रै तुहाउँछ, साकार हुन सघाउँदैन । 

ट्वीटर : @DrAchyutWagle

 

 

प्रकाशित: वैशाख १७, २०७६