बीआरआईमा सहकार्यको अन्तर्य

- रूपक सापकोटा

चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा सहभागिताको अवसरलाई माध्यम बनाएर नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीन भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएको छ । संरचनागत शक्तिमा विश्वास राख्ने चीनका लागि आलंकारिक हैसियत भए पनि नेपालका राष्ट्रपतिको बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता, उनको उपस्थितिमा यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसहित अन्य दुईपक्षीय सम्झौताले दूरगामी अर्थ राख्नेछ । यसका अलावा राजतन्त्र विस्थापित भएर दशक बितिसक्दा पनि हुन नसकेको नेपाली राष्ट्रपतिको राजकीय भम्रणले नेपाल-चीन सम्बन्धको आगामी सहकार्यलाई धेरै हदसम्म प्रभावित पार्नेछ ।

नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता र संलग्नतामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशका अलावा हस्ताक्षर भएर पनि पर्याप्त गति लिन नसकिरहेको बीआरआई छाताभित्र नेपाल-चीन सहकार्यलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन सकारात्मक दबाब पुग्ने देखिन्छ । साथै, चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङमा नेपाल भ्रमण गर्ने सोच प्रबल बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले उक्त बहुप्रतीक्षित भ्रमणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

यस अर्थमा, नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि बीआरआई फोरमलाई छानिनु संयोग मात्र होइन । यसले चीनले आगामी वर्षमा नेपालसँग गर्न चाहेको साझेदारीलाई बीआरआईको छाता सम्झौता मातहत ल्याउन चाहेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि बीआरआई

बीआरआईमा आफ्नो राष्ट्रिय आर्थिक आवश्यकताका आधारमा भएको हो, नेपालको सहभागिता । बीआरआईको छाताभित्र गरिने नेपाल-चीन सहकार्यलाई विविध आयामद्वारा हेरिनुपर्छ । नेपालको भारतपछिको मुख्य आर्थिक विकास साझेदार मुलुक हो, चीन । चीनद्वारा निर्माण गरिएका सडक पूर्वाधार नेपालको भौतिक पूर्वाधारका मेरुदण्ड मानिन्छन् । उदाहरणका लागि चीनले काठमाडौँ-तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्गलाई आधुनिक नेपाल-चीन सम्बन्धको कोसेढुंगा परियोजनाका रूपमा चित्रण गरिन्छ । चीन र भारतको तुलनामा नेपालको पूर्वाधार विकासमा पश्चिमा मुलुकहरूको योगदान नगन्य रहँदै आएको छ । आर्थिक विकास र उसको लगानी सामथ्र्यका आधारमा नेपालको अहिलेको आर्थिक विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डामा सहयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य चीनले सजिलै राख्छ । नेपालको विकास र समृद्धिलाई टेवा पुग्न सक्ने गरी चीनबाट आर्थिक सहयोग र लगानी आकषिर्त गर्न सक्नुपर्छ ।

विद्यमान एक अमूक मुलुकप्रति निर्भरता तोड्दै नेपाली अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्नु आजको अर्थराजनीतिक मुद्दाको मूल अन्तर्य हुनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियालाई अझ सघन बनाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच उत्पन्न राजनीतिक असमझदारीका कारण मुलुकले पटक-पटक भारतीय नाकाबन्दी भोग्नुपरेको यथार्थले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सुरक्षामा पैदा हुने गरेको मनोवैज्ञानिक डरप्रति हामी सबै जगजाहेर छौँ । पछिल्ला बहस हेर्दा, बीआरआईमा चीनसँगको सहकार्यद्वारा नेपालको उत्तरी सिमानामा कनेक्टिभिटी विस्तारमा सार्थक पहल थालिनुपर्छ भन्नेमा नेपाली जनमत एकाकार हुँदै गएको पाइन्छ । नेपालको उत्तरी सिमानामा अवस्थित अनकन्टार पडाड छिचोलेर पूर्वाधार विकास गर्न पश्चिमा मुलुक त के, भारत पनि इच्छुक छैन । तसर्थ, चीनको आर्थिक सहयोग र सहकार्यलाई नेपाल-चीनबीचको सीमावर्ती क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, कनेक्टिभिटी र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमा लगाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल-चीनबीच दीर्घर्कालीन आर्थिक सहकार्य र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणका लागि ट्रान्स-हिमालयन रेलमार्ग निर्माणलाई दिगो कनेक्टिभिटी परियोजनाका रूपमा लिन सकिन्छ । भलै, भीमकाय परियोजनाका रूपमा चित्रण गरिएको ट्रान्स-हिमालयन रेलमार्गको लागत र त्यसले दिने प्रतिफललाई लिएर बहस भने जारी छन् । प्रस्तावित ट्रान्स-हिमालयन रेलमार्ग निर्माणले यस क्षेत्रको समग्र कायापलट हुने अध्ययन पनि भएका छन् ।

ट्रान्स-हिमालयन रेलमार्गको एक अंगका रूपमा हेरिएको काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग सम्बन्धमा भएको सम्भाव्यता अध्ययनमा रेलमार्ग निर्माण सम्भव ठानिएको छ । तर उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न लाग्ने लागत र मोडलको विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपाल र चीनबीच ठूला परियोजना निर्माणमा हुन सक्ने सहकार्यलाई लिएर व्यक्त फराकिला विमर्श र विश्लेषणलाई स्वागत गरिनुपर्छ । आर्थिक दृष्टिले ठूलो परियोजनाका रूपमा चित्रण गरिएको काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग निर्माण परियोजना सम्बन्धमा आर्थिक लेखाजोखा बढी तर यसको रणनीतिक महत्त्वको पाटोलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

बीआरआईमा समावेश गर्नुपर्ने परियोजना छनोट र पहिचानमा भइरहेको विलम्ब, पहिचान गरिएका परियोजनाको प्राथमिकीकरणमा समेत जटिलता देखिएका छन् । बीआरआईमा समावेश अन्य देशहरूको अनुभवका आधारमा नेपालले पनि एक अलग्गै शक्तिशाली संयन्त्र विकास गर्ने अथवा निर्दिष्ट कार्ययोजनासहित कुनै एक निकायलाई उक्त जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । उक्त संयन्त्रले प्रस्तावित परियोजनाका सम्बन्धमा सतहमा आएका बहसलाई मिहीन ढंगबाट अध्ययन-विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई सिफारिस गर्ने योजनामा समावेश गरिनुपर्छ ।

चीनको पूर्वयोजनामुताबिक सन् २०२० भित्र तिब्बतको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तार भइसक्ने लक्ष्य सार्वजनिक भएको थियो । तर उक्त समयसीमा सन् २०२५ सम्म बढाइएबाट चीन सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग विस्तारमा उदासीन भएको अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्य प्राविधिक कारणका अलावा नेपाल-चीन सिमानासम्म रेलमार्ग विस्तारमा देखिएको विलम्बमा चीनको भारतसँगको बृहत्तर सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

चीनले तिब्बतमाथि पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण कायम गरेको ६० वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा तिब्बतले सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा अतुलनीय विकास गरेको छ, जुन मूलतः चीनको केन्द्र सरकारको सहयोगद्वारा सम्भव हुन सक्यो । पछिल्ला वर्षमा चीनले तिब्बतलाई क्रमशः खुला गर्न रणनीति लिएको बुझ्न सकिन्छ । चीनले तिब्बतको दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि सिमाना जोडिएका मुलुक क्रमशः नेपाल, भारत र भुटानसँग कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिने नीति अख्तियार गरेको छ । तसर्थ, चीन बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीका माध्यमद्वारा उल्लिखित दक्षिण एसियाली मुलुक जोडिन लालायित देखिन्छ ।

यसबाट चीनको तिब्बतमा दशकौँ लगाएर निर्माण भएका भव्यतम पूर्वाधार संरचनाको उपभोगद्वारा दक्षिण एसियाली मुलुक पनि लाभान्वित हुनेछन् । नेपालले चीन र नेपालबीच यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै, चीनको भूमि हुँदै सामुदि्रक बन्दरगाहको पहुँच उपयोग गर्न पाउनेछ ।

सम्बन्धमा थपिएको आयाम

७० को दशकमा चीन-अमेरिका सम्बन्धको सामान्यकरणसँगै नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि 'अमेरिकी फ्याक्टर' को उपस्थित खुम्चिएको थियो । सामरिक अन्तर्वस्तुसहितको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले नेपाललाई साझेदारीको प्रस्ताव गरेपछि चीनसँगको नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयाम पुनः उद्घाटित भएको छ । अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदार बनाउन खोज्नुको निहितार्थ रणनीति लुकेको छैन । चीनद्वारा अगाडि सारिएको बीआरआई परियोजनालाई कामयावी हुन नदिने तत्कालीन उद्देश्यसहित प्रकारान्तरमा चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभाव रोक्नु आफ्ना साझेदारसहित अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको यस रणनीतिको मुख्य ध्येय देखिन्छ । अमेरिकाका लागि आफ्नो मुख्य प्रत्यासी चीनसँगको भौगोलिक सिमाना जोडिएको अनि दोस्रो ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपाल समग्र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण कडी हुन सक्ने विश्लेषण देखिन्छ ।

अमेरिकाबाट नेपालमा भएका पछिल्ला भ्रमणमा अमेरिकी अधिकारीहरूले बीआरआई परियोजनामा नेपालको सहभागितालाई लिएर थप मुखरित हुन थालेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टरले गत २५ फेब्रुअरीमा सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा बीआरआई परियोजनामा नेपाल सहभागितालाई लक्षित गर्दै 'चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने' उल्लेख गर्दै नेपाललाई गम्भीर ऋण भार थपिन सक्ने भनी 'सचेत' गराएका थिए । लगत्तै चिनियाँ राजदूतले लिखित वक्तव्यमार्फत नै प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

भलै, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका माध्यमबाट अमेरिकाको विस्तारित उपस्थितिले नेपालको रणनीतिक महत्त्वलाई थप मुखरित बनाएको छ । आफ्ना निकटतम छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्नु सदावहार कूटनीतिक दायित्व छँदै छ । पछिल्ला विकसित घटनाक्रमसँगै नेपालसामु आफ्ना छिमेकी चीन र भारत एवं शक्तिराष्ट्र अमेरिकासँगको अलग तर छुट्टाछुट्टै महत्त्वका सम्बन्धलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

अन्त्यमा

दोस्रो पटक पनि भारतले बीआरआईको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको सन्दर्भमा बीआरआईमा चीनसँग नेपाल सहकार्यका क्षेत्रीय भूराजनीतिक चुनौती यथावत देखिन्छन् । 'उहान भेट' पछि सुधार भएको ठानिएको चीन-भारत सम्बन्धमा पछिल्ला घटनाक्रमले दरार पैदा गरिदिएको छ, जसबाट भारतसहित वा त्रिदेशीय सहकार्यका माध्यमद्वारा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यको सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर भएको छ । तसर्थ, माथि उल्लेख गरिएजस्तै बीआरआईमा चीनसँगको सहकार्यलाई उत्तरतर्फ कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण र विकासमा ध्यान केन्दि्रत गर्नु नेपालका लागि बढी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको निकट भविष्यमा हुन सक्ने भनिएको भ्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले चीनसँग लिन सक्ने सहयोग र सहकार्य गर्न उपयुक्त क्षेत्रको पहिचानसम्बन्धी गृहकार्यलाई घनीभूत बनाउन आवश्यक छ ।

ट्वीटर : @RupakSapkota  

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७६

ट्याग: विचार