उथलपुथलको अर्को पर्खाइ

- बाबुराम भट्टराई

नेपाली राजनीति यतिबेला ठूलो आँधीबेहरीपछिको स्तब्धता र सन्नाटाजस्तो अवस्थामा छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा पुरानो पुस्ता थाकेको, गलेको, भोकाएको जस्तो ।

डिजिटल युगको अर्को नयाँ पुस्ता स्पष्ट दिशाबोध, कर्तव्यबोधबिना अल्मलिएजस्तो । देश छाडेर भाग्न छटपटिएजस्तो ।

क्रान्ति, विद्रोह, परिवर्तनको ऊर्जा सिद्धिएजस्तो । यथास्थितिवादको ब्ल्याक होल’ ले सबैलाई तानेजस्तो ।

दुई तिहाइ बहुमत निकट सरकारको पहिलो वर्षको निराशाजनक कार्यसम्पादन र सुशासन, लोकतन्त्रको सबलीकरणजस्ता क्षेत्रमा उसको उल्टो दिशातर्फको यात्राले समाजको आम निराशा, संशय र उकुसमुकुसलाई थप मलजल गरेको छ । संसद् होस् वा सडक, टोलछिमेक होस् वा चियापसल, जहाँसुकै होस्, सामान्य नागरिक र सत्ताबाहिरका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, सत्तासीन दलका नेता-कार्यकर्ता र समर्थक भेट हुँदा पनि आशावादी र सकारात्मक कुराभन्दा निराशावादी र नकारात्मक कुराकै खेती बढी हुने गर्छ ।

देश र समाजका निम्ति यो पटक्कै शुभसंकेत र सन्तोषको विषय होइन ।

तर जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ यो युगीन संकटका लक्षणलाई वस्तुपरक ढंगले केलाएर अग्रगामी समाधानको उपाय खोज्न सकिन्छ । सचेत नागरिकले त्यस्तो प्रयास गर्नैपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

संकट एक्लै आउँदैन । त्यसको वस्तुगत र ऐतिहासिक कारण हुन्छ । अहिलेको चरम भूमण्डलीकृत दुनियाँमा कुनै पनि देश-समाजका परिघटना विश्वव्यापी परिघटनासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका हुन्छन् । सूचना प्रविधि, पुँजी, श्रम, वस्तु र ज्ञानको तीव्र गतिको विश्वव्यापी प्रवाहले प्रत्येक देश र समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र चेतनागत प्रक्रियालाई बढ्दो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल अपवाद हुन सक्दैन । यो रबिन्सन क्रुसोको टापु होइन ।

एक्काइसौँ शताब्दी र नयाँ सहस्राब्दीको सुरुआतसँगै मानव जाति र विश्व व्यवस्था अर्को एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिँदै छ । विगत पाँच सय वर्षदेखिको पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रान्ति, प्रबोधन, औद्योगिक क्रान्ति, पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिसहितको आधुनिक युग अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्तिसँगै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले वैचारिक राजनीतिक रूपमा हिजो विश्वस्तरमा हाबी रहेका र आपसी प्रतिस्पर्धामा रहेका उदारवाद र साम्यवाद दुवै अहिले अपूर्ण, एकांगी र संकटग्रस्त बनेका छन् ।

युरोप, अमेरिका, जापान, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसियालगायत विश्वका अधिकांश देशमा प्रयोगमा रहेको उदारवादी लोकतन्त्र अहिले तीव्र संकटबाट गुजि्ररहेछ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट एकल जातिवादी, नश्लवादी, धार्मिक कट्टरपन्थी, अन्धराष्ट्रवादी नारा दिएर एकपछि अर्को नवफासीवादी, तानाशाही शासक जन्मिरहेछन् । विगत तीन दशकमा उदारवादी लोकतन्त्र अपनाउने प्रमुख ३३ देशमा ४६ जना त्यस्ता शासक उदय भएका र ती देशमा थप संकट निम्त्याएको एक अध्ययनले देखाएको छ । तिनीहरूमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, टर्की, इटाली, पोल्यान्ड, हंगेरी, अस्टि्रया, फिलिपिन्स आदि प्रमुख छन् । बि्रटेन, फ्रान्स, जर्मनी, हल्यान्ड, स्वीडेन आदि प्रमुख उदार/सामाजिक लोकतन्त्र भएका देशमा पनि चरम दक्षिणपन्थी, नवफासिवादी शक्तिको उदय डरलाग्दो ढंगले भइरहेको छ ।

अर्कोतिर, कुनै बेला विश्वको एक तिहाइ जनसंख्या र भूभागमा प्रभुत्व जमाएको साम्यवादी प्रणाली सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा धराशयी भइसकेको छ । बाँकी रहेका चीन, भियतनाम, क्युबा, उत्तर कोरियालगायतका देशका व्यवस्था राष्ट्रिय पुँजीवादको अवतारमा टिकिरहेका छन् वा चरम संकटबाट गुजि्ररहेका छन् । यसरी एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा प्रगतिशील भूमिका खेलेका र प्रभुत्व जमाएका दुवै उदारवादी र साम्यवादी विचार र राज्य-प्रणाली नयाँ ऐतिहासिक चरणमा संकटग्रस्त र असान्दर्भिक बन्दै जान्छन् भन्ने विश्व इतिहासले पुष्टि गरिरहेछ ।

त्यस्तै, अर्थ-राजनीतिक हिसाबले सन् १९९० को दशकपछि पूरै विश्व वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको चपेटामा बाँधिएको छ । पुँजीवादमा अन्तरनिहित संकेन्द्रण र केन्द्रीकरण प्रवृत्तिका कारणले विश्वको आर्थिक असमानता तीव्र वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । अक्सफामको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वका १ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा ८२ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ । बढ्दो असमानता सँगसँगै विश्वको कुल आर्थिक वृद्धिदरमा पनि मन्दी आएको छ । गत ३० वर्षको औसत वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत आसपास मात्र रहेको छ, जसलाई मुख्यतः चीन र पछिल्लो चरणमा भारतको उच्च वृद्धिदरले मात्र उकासेको छ । यसरी विश्वको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली गम्भीर अन्तरविरोधमा फस्दै गइरहेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै विश्व व्यवस्थासँग जोडिन पुगेको नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु अन्यथा हुँदैन ।

सारमा भन्नुपर्दा वर्तमान विश्व विकसित पुँजीवादभित्र जन्मेको अन्तरविरोधको संकटबाट गुजि्ररहेको छ । अर्थात् विश्वले एक्काइसौँ शताब्दीमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले एउटा नयाँ उत्तर-पुँजीवादी पुनर्संरचनाको माग गरिरहेको छ । त्यस्तो पुनर्संरचना हिजोको साम्यवादी मोडेल हुन नसक्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । तर मानव जातिले अहिलेसम्म गरेको ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले अहिलेभन्दा उच्चतर समाज व्यवस्था निर्माण सम्भव र आवश्यक दुवै छ भन्ने पनि उत्तिकै छर्लंग छ । उदाहरणका निम्ति अहिले विश्वमा आर्जित कुल धन न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्ने हो भने सबैलाई वाषिर्क प्रतिव्यक्ति १० हजार डलर पुग्छ, जसले विश्वका सबैलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पर्याप्त हुन्छ । त्यसका निम्ति विश्वस्तरमा उपयुक्त राजनीतिक आर्थिक प्रणालीको मात्र खाँचो छ, जसको खोजी मानव जातिले सामूहिक रूपमा गर्नैपर्छ ।

नेपालको नयाँ संक्रमणकाल

समग्र विश्व विकसित पुँजीवादको उच्चतम चरणमा पुग्दा नेपाल भने भर्खरै मात्रै सामन्ती निरंकुशता र एकात्मकताको अन्त्य गरेर प्रारम्भिक पुँजीवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । बाँकी विश्वले उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीमा गरिसकेको काम हामीले एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा मात्र गरेका छौँ ।

एक हिसाबले नेपालको क्रान्तिलाई प| फ्रान्सेली क्रान्तिबाट सुरु विश्व लोकतान्त्रिक क्रान्तिको पछिल्लो कडी मान्न सकिन्छ । त्यो पनि हाम्रो अति जटिल आन्तरिक जातीय, भौगोलिक संरचना र त्योभन्दा पनि जटिल क्षेत्रीय भू-राजनीतिका कारणले हामीले एउटै झट्कामा क्रान्ति सम्पन्न नगरी ००७ देखि ०६२/६३ सम्म विभिन्न चरणमा निकै मौलिक ढंगले 'हलाल क्रान्ति' गरेका छौँ । राज्यको संघीय पुनर्संरचनालगायतका मुद्दा अझै अपूर्ण छन् । त्यस हिसाबले नेपाल अझै नयाँ ढंगको संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेछ । नेपाली राजनीतिको संकटको एउटा चुरो कारण यो हो ।

नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना, विश्वमा उदारवाद र साम्यवाद पुरानो र अपूर्ण सावित भइसक्दा नेपालमा चाहिँ ती दुवै राजनीतिक विचार प्रणाली भर्खर प्रारम्भ भएका छन् । विश्व चेतना धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर हामीचाहिँ पछाडि परिसकेको विचार प्रणाली अपनाउन र प्रयोग गर्न बाध्य छौँ । वास्तवमा समाजको एउटा तप्कामा व्यक्तिको निजत्वलाई प्रधानता दिने उदारवाद र अर्को तप्कामा सामाजिक सम्बन्धलाई प्रधानता दिने साम्यवादप्रति आकर्षण वा भ्रम बाँकी नै छ । त्यसैले जुन विचार र प्रणालीलाई अन्ततः हामीले उछिनेर अगाडि जान आवश्यक छ, केही समय त्यसैलाई पछ्याउन हामी बाध्य छौँ । यो एक प्रकारको वैचारिक संक्रमणकाल व्यवस्थापनको संकट अहिले हामीले बेहोरिरहेछौँ ।

नेपाली राजनीतिको संकटको सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल आयाम आर्थिक संक्रमणको व्यवस्थापन हो । नेपाली अर्थतन्त्र भर्खर मात्रै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट कृषि तथा गैरकृषि औद्योगिक प्रणालीमा संक्रमणको चरणमा छ । अर्थात्, हामी अहिले पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा छौँ भने विश्व डिजिटल प्रविधि, स्वचालित यन्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससहितको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणमा पुगिसकेको छ । विश्व पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीसँगको सम्बन्धको हिसाबले हामी किनारा वा काँठे पुँजीवादको अवस्थामा छौँ, जुन स्वभावैले अल्पविकसित, पराश्रति र कुपोषित हुन्छ । साथै, यो रोजगारीमूलक उत्पादनको क्षेत्रभन्दा वितरण र बिचौलियागिरीसँग झांगिएको हुन्छ र यसले क्रोनी क्यापिटालिज्मको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले त हामीले जतिसुकै तामझाम गरेर 'लगानी सम्मेलन' गरे पनि विश्व पुँजीका मालिकहरूले कुनै टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । यसबाट उत्पन्न निराशा र लाखौँ युवाहरूको विदेश पलायन समकालीन नेपालको सबैभन्दा मार्मिक परिघटना हो ।

सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुरानो संरचना मक्किएको वा भत्केको तर नयाँ वैकल्पिक संरचना बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्था संकटको अर्को परिचायक हो । जातीय, क्षेत्रीय विविधता र पहिचानको सम्बोधन, महिला र दलितमाथिको मध्ययुगीन विभेद र उत्पीडनको अन्त्य र नयाँ अग्रगामी संस्कृति निर्माणमा उदासीनता र विलम्बले समग्र संकटलाई अरू पेचिलो बनाएको छ । त्यो विलम्बको घाउमा धार्मिक कट्टरताको औँस्याहा पारेर प्रतिगमनको खेती गर्ने दुस्साहस केही किनाराको वृत्तबाट हुनु निश्चय नै विडम्बनापूर्ण छ ।

राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था

ऐतिहासिक रूपले समाज र राज्यबीच निर्माण हुन पुगेको दूरीलाई मेटाउने र राज्यलाई समाजको मालिक होइन, सेवक बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्ने संगठित शक्ति राजनीतिक दलहरू हुन् । तर समाजको अन्तरविरोध र संकट समाधान गर्न निर्मित दलहरू स्वयं अन्तरविरोध र संकटमा रुमल्लिनु समकालीन नेपालको सम्भवतः सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो । कतिपय अवस्थामा जो रक्षक, उही भक्षक बन्नु वा देखिनु निकै लाजमर्दो कुरा हो । यति छिटो राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोश चुलिँदै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । फेरि पनि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प हुन्न र हुन सक्दैन । खराब दलको विकल्प असल दल मात्रै हुन सक्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई जुनसुकै कारणले भए पनि जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिएर जिताएकै हुन् । संसारभर स्टालिनवादी कम्युनिस्टहरू ओरालो लाग्दै गएका बेला नेपालमा यति ठूलो जनविश्वास प्राप्त हुनु चानचुने कुरा थिएन । तर गत एक वर्षको सरकारको निराशाजनक काम, पार्टीभित्रको भद्रगोल र दिशाहीनता, कम्युनिस्ट नामका 'कमाउनिस्ट' कामको पुलिन्दा आदि हेर्दा सबै निराश र आश्चर्यचकित बन्नुपरेको अवस्था छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुमा सबभन्दा क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न हुनु एउटा विस्मयकारी घटना नै हो । यो पंक्तिकार त्यतिबेला त्यसको एउटा जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले त्यसमा असीम गर्व गर्दछ । तर अहिले फर्केर र बाहिर बसेर हेर्दा भन्नैपर्ने हुन्छ, माओवादी नेतृत्व आफ्नो कामको महत्ताबारे आफैँ भ्रमित रह्यो वा बुझ्न सकेन । त्यसका विरोधीहरू त्यसबाट त्रसित रहे किनकि उनीहरूले त्यो कुरा राम्ररी बुझे । माओवादी नेतृत्वले पुँजीवादी क्रान्ति आफूले सम्पन्न गरेको कुरा बुझेको भए त्यसको स्वामित्व खुला रूपमै लिनुपथ्र्यो र बदलिएको नयाँ सन्दर्भमा पार्टीलाई एउटा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक वा समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण गरेर बाँकी कार्यभार सम्हाल्ने हिम्मत गर्नुपथ्र्यो। त्यसो नभएपछि आन्दोलन छिन्नभिन्न हुनु अनिवार्य थियो, भयो । पछि मुख्य नेताकै नेतृत्वमा एउटा ठूलो माओवादी समूह एमालेमा विलीन हुनु भनेको ऐतिहासिक रूपले प्रतिगमन वा यथास्थितिवादलाई सघाउनु मात्र हुन्थ्यो । एक वर्षको अनुभवले त्यही पुष्टि गर्दै गइरहेछ । अब नेकपा नेतृत्वबाट केही होला भनेर आशा गर्नु गोरु ब्याएर दूध खाउँला भन्नुजस्तै मात्र हो । 'कम्युनिस्ट' नाउँका अन्य समूह अब इतिहासका फुटनोट बन्ने मात्र हुन् ।

दोस्रो शक्ति नेपाली कांग्रेसले इतिहासमा निरंकुशताविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरणसम्म नेतृत्व गरेको हुनाले केही समयसम्म त्यसको ब्याज उसलाई प्राप्त भइरहनेछ । परन्तु, बीपीलगायतका पहिलो पुस्ताको अवसानपछि विचारविहीन र दिशाविहीन बनेको त्यो शक्तिले समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा कुनै सार्थक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसको एउटा तप्काले हिन्दुत्वको पुच्छर समातेर राजनीतिक वैतरिणी तर्ने हास्यास्पद जमर्को गरेर आफ्नै इतिहासप्रति मजाक मात्रै गरिरहेछ । आफ्नो कुनै चामत्कारिक रूपान्तरण नगरे नेपाली कांग्रेस आम जनताका निम्ति 'बेत बसेको गाईको न दूध न मासु' भनेजस्तै मात्र हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो शक्ति मधेसकेन्दि्रत र अन्य क्षेत्रीय दलहरूले संघीयता र पहिचानको मुद्दाको पैरवी गरेसम्म उनीहरूको अस्तित्वको सार्थकता र औचित्य रहन्छ । तर नेपालको अत्यन्त छिरलिएको जातीय, क्षेत्रीय बनोट र जटिल भू-राजनीतिको आलोकमा उनीहरूलाई लामो समयसम्म आफ्नो अस्तित्व र औचित्य बचाइराख्न गाह्रो हुनेछ । उनीहरूले संघीयता र समावेशिता स्वीकार्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूसँग ध्रुवीकरण गरेर राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।

चौथो शक्ति नयाँ युगअनुकूलको नयाँ अग्रगामी विचार, नीति, कार्यक्रम र कार्यशैली अंगीकार गर्ने नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू हुन् । प्रारम्भिक निर्माणको चरणमा विभिन्न नाउँमा गठन भए पनि बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमा देशमा एउटा बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र औचित्य छ । आगामी दिनमा त्यसको महत्त्व अरू बढेर जानेछ । हाल नयाँ शक्ति नेपालमा आबद्ध रहे पनि समृद्धि, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्रको नीति र कार्यक्रमसहितको नयाँ समाजवादी वा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा जोकसैसँग हातेमालो गर्न नयाँ शक्ति पार्टी र यो पंक्तिकार प्रतिबद्ध छ ।

राजतन्त्रवादी, धर्मान्धतावादी पश्चगामी शक्तिहरूको भौतिक उपस्थिति हाम्रोजस्तो पिछडिएको समाजमा केही समय रहे पनि उनीहरूको कुनै भविष्य छैन । हुनु पनि हुँदैन।

संगठित राजनीतिक शक्तिहरूबाहेक विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक आन्दोलनकारीको पनि उन्नत लोकतन्त्रमा दरिलो उपस्थिति र सक्रिय भूमिका भइरहनुपर्छ । तर अहिले केही मत्थर भएको अवस्था छ । उनीहरूको भूमिकालाई स्थापित गर्न सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।

अबको बाटो

नेपाली राजनीतिको अहिलेको सन्नाटा अर्को उथलपुथलको तयारी मात्र हो । सन्नाटापछि अर्को आँधी आउनु प्रकृतिको नियम हो । क्रान्तिपछि शान्ति र शान्तिपछि अर्को क्रान्ति हुँदैन छलाङमय ढंगले समाज अघि बढ्नु इतिहासको अकाट्य नियम हो । बादशाहहरूको आदेशले समुद्रको छाल नरोकिएझैँ हाम्रा नयाँ शासकहरूको इच्छा वा आदेशले नेपाली समाजको अग्रगामी यात्रा रोकिनेवाला छैन । मुख्य कुरा अग्रगामी शक्तिहरूले त्यो प्रक्रियालाई सचेतन ढंगले कसरी सहजीकरण गर्ने र तीव्रता दिने भन्ने मात्रै हो । यस सन्दर्भमा हामीले केही कुरामा ध्यान केन्दि्रत गर्नैपर्छ ।

पहिलो कुरा, यो नयाँ सहस्राब्दीमा समग्र विश्वमा, त्यसको एक इकाइ नेपालमा उचित राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली कायम गर्न सके विश्वमा सबै मानिसलाई एकैसाथ धनी र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने वस्तुगत तथ्यलाई हामीले दह्रोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति हामीले हाम्रो औसत राष्ट्रिय चेतनालाई विश्व चेतनासँग एकाकार गर्दै आफ्नो विशिष्ट धरातलीय यथार्थलाई पनि राम्ररी पहिचान गर्नुपर्छ । अन्ततः उन्नत ज्ञान र विज्ञानले नै अग्रगामी परिवर्तनको यात्राका निम्ति कम्पासको काम गर्ने हुनाले ऐतिहासिक ढंगले पछाडि परिसकेका र एकांगी बनेका उदारवादी र साम्यवादी विचारको सट्टा पूर्णांगी वैज्ञानिक मानवतावादी विचार अंगीकार गर्ने साहस गर्नैपर्छ । त्यसैको जगमा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, एसियातिर र्फकंदै गरेको विश्व शक्तिकेन्द्रको गति र तीव्र रूपमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिलाई बेलैमा ठीक आकलन गरेर हामीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र स्थानलाई मजबुत पार्नुपर्छ । त्यसनिम्ति अहिलेसम्म हामी बढी बाँधिँदै आएको छिमेकी भारतको 'हिमालयन फ्रन्टियरको नीति, अर्को छिमेकी उदीयमान विश्वशक्ति चीनको महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' को नीति र विद्यमान महाशक्ति अमेरिकाको 'इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी' को नीतिबीच वस्तुसंगत र कलापूर्ण सन्तुलन मिलाएर देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा र तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिका तीन प्रमुख एजेन्डालाई एकीकृत ढंगले ग्रहण गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरण गरेर देशमा गैरकम्युनिस्ट र गैरकांग्रेस तेस्रो वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुव निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस सँगसँगै राज्यको संघीय पुनर्संरचनामा बाँकी रहेका मुद्दाको छिटो निरुपण गर्ने, महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायका थाती रहेका लोकतान्त्रिक मागको सम्बोधन गर्ने, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र क्रोनी क्यापिटालिज्मको जालो च्यात्ने, युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्नेलगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

चौथो कुरा, नयाँ वैकल्पिक शक्तिले समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनको जगमा उभिएर देशलाई २०-२५ वर्षभित्र अहिलेको अल्पविकसित तेस्रो विश्वको स्तरबाट उच्च विकसित पहिलो विश्वको स्तरमा पुर्‍याउने आर्थिक क्रान्तिको सुस्पष्ट मार्गचित्र बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रै जीवनकालमा सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायतले सम्पन्न गरेको यो कार्यभार नेपालमा पनि सम्भव छ, सम्भव बनाउनुपर्छ ।

पाँचौँ र अन्तिम कुरा, समाजको तीव्र अग्रगामी रूपान्तरणको अभिभारा राजनीतिक शक्तिहरू र राज्यले मात्र होइन, बरु मुख्य रूपमा आम नागरिक, सार्वजनिक बौद्धिकहरू र सञ्चार जगत्को सक्रिय सहभागिताबाटै पूरा हुन सक्छ ।

भनिन्छ, 'निरन्तर सजगता नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो ।'

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७६

ट्याग: विचार