मानव अधिकारको विरोधाभास

- भास्कर गौतम

नेपाली समाजमा अन्याय सर्वत्र छ । जनगणका आधारभूत अधिकार संकुचित छन् । जनताले अधिकार खोज्दा शासकहरू भन्छन्, संवैधानिक प्रावधानमा सुनिश्चित छ, कि त कानुनमा लिपिबद्ध । जनगणको दिनचर्यालाई यी प्रावधानले न्यायिक र जीवन्त बनाउन सकेका छैनन् । यस्तो सिलसिला हाबी रहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि अंकुश लगाउने विधेयक संसद्मा अघि बढाएको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐतिहासिक तवरमै बलशाली रहेको दण्डहीनतालाई थप प्रश्रय दिनेछ ।

विधेयक तयार गर्न सरकारले आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेन । विधेयक एक्कासि अघि बढायो । यसले आयोगका पदाधिकारीलाई झस्काएको छ । विधेयकका 'प्रस्तावित प्रावधानले स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने' आयोगको ठहर छ । मानव अधिकार नियमन गर्न संवैधानिक आयोगलाई संकुचित गर्नु भनेको मूलतः दण्डहीनताको रक्षा गर्नु हो । सरकार यसैतर्फ कटिबद्ध देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा सरकार र आयोगबीच द्वन्द्व बढेको छ । यसका तीन आयाम छन् । पहिलो, प्रस्तावित विधेयकले संवैधानिक हैसियत भएको आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नियमन गर्नेछ । आयोगका प्रतिवेदनले मानव अधिकार उल्लंघनका प्रकृतिअनुसार सुझाव दिन्थ्यो । त्यसैको आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा अघि बढाउन सक्थे । स्वतन्त्र छानबिन गर्दै सिफारिस दिने आयोगको स्वायत्ततामा बन्देज लगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगको समन्वयलाई जटिल बनाउन खोजिएको छ । दोस्रो, आजसम्म आयोगले स्वतन्त्र रूपमा दातृ निकायसँग सहयोग लिएर त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिन्छ । सरकारको आर्थिक नियमअनुसार काम गर्छ । प्रस्तावित विधेयकमा अन्य स्रोत जुटाउनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिने प्रावधान थपिएको छ । पूर्वअनुमतिले संवैधानिक आयोगको गतिविधि मन्त्रालयमार्फत नियन्त्रण गर्ने ध्येय राखेको छ ।

तेस्रो, आयोगले विद्यमान सांगठनिक संरचनालाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरित गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । यो प्रक्रियालाई प्रस्तावित विधेयकले बाधा पुर्‍याउन खोज्दै छ । २ फागुन ०७४ मा आयोगले विद्यमान 'जिल्ला कार्यालय र उपक्षेत्रीय कार्यालयको सट्टा प्रादेशिक र प्रदेशभित्र कार्यालय खोल्ने' निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयलाई कानुनी तवरमा सहज बनाउन आयोगले ०७२ पुसदेखि सरकारसँग पत्राचार गरिरहेको थियो । ती पत्रको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ संशोधनसँग सम्बन्धित थिए, ताकि संघीय संरचनाअनुरूप आयोगको सांगठनिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकियोस् । तीन वर्षसम्म सरकारले आयोगको कुनै पत्रको जवाफ फर्काएन । लामो समयदेखि गैरजिम्मेवार तवरमा प्रस्तुत भइरहेको सरकार र सम्बन्धित निकायले एकैपटक विधेयक अघि बढाए । आयोगका पदाधिकारी सरकारको गैरलोकतान्त्रिक विधिबाट तर्सिए ।

कमजोर आयोग

गत वैशाखमा याक एन्ड यती होटलमा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो । सो कार्यक्रममा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मन्तव्य दिए, 'नेपालको मानव अधिकार आयोग अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तुलनामा संवैधानिक हिसाबले बलियो छ । यसको स्वायत्तता संविधानमै सुरक्षित छ । तर नेपाल सरकारले कानुनी शासन र न्यायलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्न सकेको छैन । त्यस्तो अवस्था निर्माण गर्न दबाब दिने कार्यमा आयोग पनि प्रभावशाली हुन सकेन ।'

यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको मुख्य चुनौती शक्तिका विभिन्न गठजोडलाई कमजोर बनाउनु हो । त्यस्तो गठजोड, जसले दण्डहीनतालाई चुनौतीभन्दा पनि संस्कारको रूपमा स्वीकारेको छ । अन्यायलाई संस्कार ठानेको छ । त्यस्तो सत्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो छैन । साथै सत्ता वरिपरि क्रियाशील संघसंस्थालाई चुनौती नदिईकन सत्य जान्न पाउने जनगणको अधिकारले गति लिँदैन । न्यायको पैरवी गर्नेहरू सुझाव मात्र उत्पादन गर्न बाध्य छन् । आयोगले पनि सुझाव मात्र उत्पादन गर्दैर् आएको छ, जुन बिरलै लागू हुन्छन् ।

हिजोसम्म सबैलाई लाग्थ्यो, आयोगको सुझावलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्छ । आज सरकार त्यही आयोगलाई संकुचित बनाउन लागिपरेको छ । सरकारलाई लागिरहेको छ, आयोगको स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाउने कार्यले सो उद्देश्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रस्तावित विधेयकसँगै संकटमा छ । आफ्नो स्वायत्ततासमेत जोगाउन अक्षम हुँदै गएको आयोगले के जनगणको मानव अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो । यस प्रश्नको उत्तर खोज्न मानव अधिकार क्षेत्रमा हाबी विरोधाभासतर्फ र्फकनुपर्छ ।

अधिकारमाथि पुनः प्रहार

मानव अधिकार आफ्नै विरोधाभासमा फसेको छ । पैरवीको बुझाइमै संकट अन्तरनिहित छ । यसलाई अझ संकुचित  पार्ने धून प्रस्तावित विधेयकको हो । अधिकारवादी भन्छन्, 'हिजोजस्तो हिंसात्मक गल्ती नदोहोर्‍याउन राज्य प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।' त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरित भयो भने जनताको आवश्यकता सम्बोधन हुन्छ । त्यसले सीमान्तकृतलाई पनि कानुनी सुरक्षा दिन्छ । तर यसको अर्को पाटो पनि छ । अधिकारवादीलाई लाग्छ, राज्यको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन आवश्यक छ । अन्यथा, जनगणको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ । व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै अधिकारमाथि ।

यी दुई किसिमका माग गरिरहँदा यस्तो विरोधाभासको फाइदा शासक वर्गलाई नै हुन्छ । राज्यको कर्तव्य र अधिकारका नाममा मानव अधिकारको दुई भिन्न पक्षसँग यी माग अन्योन्याश्रति छन् । आपसमा द्वन्द्वरत पनि छन् । यस्तो मागको एउटा पाटोले नागरिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्छ । अर्को पाटोले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार बचाउन खोज्छ । एकातर्फ राज्यको भूमिका कम भयो भने मानव अधिकारको अवस्था राम्रो हुन्छ भन्छ । अर्कोतर्फ राज्यलाई बलियो बनाइयो भने न्याय र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन्छ भन्छ । यी मागले ठूलो विरोधाभास हाबी भएको छ ।

जनगणलाई सशक्त र सुरक्षित बनाउन राज्य बलियो हुनुपर्छ भनिरहँदा राज्यका बाहुलीमा नागरिकको अधिकार स्वतन्त्र रहने सीमा कहाँ कोर्ने ? उदाहरणका लागि दण्डहीनताको सवाललाई हेरौँ । ०४६ वा ०६३ को परिवर्तनपछि दण्डहीनता थप झांगिएर आयो । दुवै आन्दोलनपछि छानबिन आयोग गठन गरिए- मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग । दुवै आयोगका प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गरिएन । ती प्रतिवेदन लागू गर्नु त टाढाको कुरा । त्यसबेला सरकारले भन्यो, 'प्रतिवेदन तत्कालै सार्वजनिक गरियो भने आन्दोलनको उपलब्धि खतरामा पर्छ ।' यस्तो तर्कले अधिनायकवादी आकांक्षा बोकेकाहरूलाई चलखेल गर्ने आधार दियो । जनगणलाई भनियो, यदि बर्दीधारी उच्च अधिकृतहरूलाई कानुनी कारबाही गरियो भने सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । संविधान लेख्न झन् सक्दैन । परिणाम, कानुनी शासनको थिति बसेन । न्याय सुनिश्चित भएन । लोकतन्त्रमा दण्डहीनताले प्रश्रय पायो । दण्डहीनताको संरक्षण र प्रवर्द्धन भयो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा बर्दीधारीहरूले राज गर्न थाले । गैरजवाफदेहिता सर्वत्र फैलियो ।

हालको सरकारसँग बलियो जनमत छ । तथापि, सत्ताको त्यही गठजोडलाई संरक्षण गर्दै शक्तिको उन्मादलाई बलपूर्वक प्रश्रय दिने व्यवस्था मलजल हुँदै छ । यस्तो अवस्थाले विगतलाई नै निरन्तरता दिन्छ ।

आवश्यक नयाँ काल्पनिकीको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धेरै ऐतिहासिक भूल गरेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको स्वामित्व लिएर त्यसलाई पूर्ण लागू गर्ने कोसिस नगर्नु यस्तै ऐतिहासिक गल्ती थियो । यदि आयोगले प्रारम्भदेखि नै स्वामित्व लिएको भए शान्ति प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका खेल्थ्यो । सम्भवतः संक्रमणकालीन न्यायसँग गाँसिएका सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र अपराध पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्थ्यो । आयोगले प्रारम्भदेखि त्यस्तो भूमिका खेलेको भए त्यसले शक्तिशाली सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोग बनाउन योगदान पुर्‍याउँथ्यो । तर त्यस्तो भएन । एकपछि अर्को कमजोर आयोग बने । सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा टेकेर पुनः शक्तिशाली सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्न जरुरी छ । यसमा मानव अधिकार आयोगले भूमिका खेल्न सक्छ । यो अभियान अन्य सीमान्तकृत समुदायको आयोग शक्तिशाली बनाउने पैरवीसँग जोडिन सक्छ । आयोगले सबैलाई समेटेर रचनात्मक भूमिका खेले आफ्नो स्वायत्ततासमेत जोगाउन सक्छ ।  

दण्डहीनताको रजगजले कानुनी शासन र न्यायलाई अनवरत अवमूल्यन गरिरहेछ । बहुमतको शान्तिले खासै फरक पारेको छैन । वर्चस्वशाली वर्ग र बलशाली सत्ताले संरक्षण पाएको छ । मानव अधिकारवादी पनि यही शक्ति संरचनाका अविभाज्य हिस्सा बनेका छन् । शक्तिशाली सामाजिक सम्बन्धबाट फाइदा लिइरहँदा मानव अधिकारको पैरवी विभाजित छ । त्यस्तो पैरवीले सामूहिक विभेद, द्वन्द्व र सामाजिक अनुग्रह निर्माण गरिरहेछ । यस्ता विभाजनलाई निस्तेज गर्न आयोगले ससाना विभाजनलाई निरुत्साहित गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ । यसका लागि निरन्तर आत्मसमीक्षा र नागरिक समाजसँग रचनात्मक सहकार्य जरुरी छ ।

संवैधानिक सुनिश्चित र कानुन आफैँमा पर्याप्त हुँदैन । निरन्तर संवादले मात्र मौलिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा बाधक रहने राज्यसँग वार्ता गर्ने वातावरण बनाउँछ । त्यस्तो वार्ता, जसले जनगणको स्वतन्त्रतालाई समेत उच्च प्राथमिकता देओस् । तर सामाजिक र आर्थिक विभेदको पर्खाल भत्काउने प्रतिबद्धता भएको उत्तरदायी राज्यले मात्र त्यस्तो वातावरण निर्माणमा सघाउँछ । अहिलेको सरकारसँग त्यस्तो प्रतिबद्धता छैन, न त शान्तिपूर्ण वातावरणलाई समावेशी बनाउने क्षमता नै छ ।  यस्तो अवस्था निर्माण गर्ने पैरवीमा मानव अधिकारको विद्यमान संयन्त्रसमेत पर्याप्त छैन । त्यसैले प्रस्तावित विधेयक प्रत्युत्पादक छ ।

अन्त्यमा, विगतजस्तै कामचलाउ कार्यशैली मात्र हाबी रहे आयोगले आफ्नो स्वतन्त्रतासमेत रक्षा गर्न सक्ने छैन । कानुनका भरौटे, नेताका पिछलग्गु, सेनाका सारथि आदि शक्ति-सम्बन्धमा अनुगृहीत अभियानकर्तासँग मिलेर आयोग न स्वायत्त हुन सक्छ, न त प्रभावकारी नै । त्यसैले प्रस्तावित विधेयक नयाँ तवरबाट सोच्ने अवसर हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको पैरवी गर्ने काल्पनिकीमै परिवर्तन ल्याउनु हो ।

गौतम विराटनगरको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्ससँग आबद्ध राजनीतिशास्त्री हुन्

प्रकाशित: वैशाख ९, २०७६

ट्याग: विचार