वाम लेखकको छुटानाम

- राजकुमार बानियाँ

सभाहलमा भन्दा मञ्चमा धेरै जना देखिन्थे, प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) को एघारौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा । पाटनको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा २२ चैत ०७५ मा भएको उद्घाटन सत्रमा चार-पाँचवटा लाइन मञ्चमै थियो । आसन ग्रहणमै बित्यो, एकाध घन्टा ।

अझ रोचक त सम्मलेन उद्घाटन गर्दै लेखकसमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ठाडै भने, 'मुलुकमा इतिहासमै नभएको प्रगतिशील सरकार छ । यो सरकारको विरोध गर्ने लेखक प्रगतिशील हुन सक्दैन ।' मन्त्रीले सरकार समर्थक 'प्रगतिशील लेखक' हरूलाई समृद्धिको नारामा गीत, कविता लेख्न झ्याली पनि पिटाए ।

प्रलेस सम्मेलनको झाँकी यत्तिमै सकिँदैन । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्या अर्थात् १६ चैतमा विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नारायण ढकाल, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, जगदीशचन्द्र भण्डारी, ताराकान्त पाण्डेय, मित्रलाल पंज्ञानीसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबहादुर कुँवर, उपाध्यक्ष रोशन जनकपुरी, कोषाध्यक्ष विजयराज आचार्य, सचिव सरिता तिवारीलगायत ३८ जनाले सामूहिक वक्तव्य दिएर प्रलेस छाडे ।

वैचारिक बहस गर्ने र भिन्न मत राख्ने सदस्यलाई सम्मेलनका उपसमितिहरूमा नराखिएको, विधानले कल्पनै नगरेको निर्देशन समिति बनाएर प्रलेस सञ्चालनको तजबिजी दिएको एवं अवसरछोपुवा भीडमा बदलेको आरोप विद्रोही समूहले लगायो ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी साधारण सदस्यलाई नवीकरण र सम्मेलनबारे पत्तै नदिई २० प्रतिशतभन्दा कम सदस्य राखेर काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन गराइएको विद्रोही समूहको आरोप छ । असन्तुष्टका अनुसार काठमाडौँबाट दसौँ राष्ट्रिय सम्मेलनअघि ४ सयभन्दा बढी लेखक-साहित्यकारले सदस्यता नवीकरण गरेका थिए भने यसपटक ७० जनाभन्दा कमले । फरक मत राख्नेलाई जिल्ला र प्रदेश सम्मेलनमा रोकिएको आरोप छ ।

पूर्वकोषाध्यक्ष आचार्यका अनुसार मोहन वैद्य समर्थित अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघले प्रलेसबाट बाहिरिने संस्थागत निर्णय नै गरेको थियो । आचार्यसहित ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, राजबहादुर कुँवर, रोशन जनकपुरी, अनिल श्रेष्ठ, गौरी दाहाललगायत वैद्य निकट हुन् ।

प्रदेश ३ अध्यक्षको चिट्ठा पारेको नेत्रविक्रम चन्द समूहका खेम थपलिया, माइला लामा, शोभा दुलाललगायतले पनि सम्मेलनको एक दिनअघि प्रलेससँग सम्बन्ध तोडे । ऋषि कट्टेल समूहको नेकपा पनि विद्रोहमा सामेल भयो ।

एक वर्षअघि मात्र विष्णु भण्डारीसहितका ६ जना कवि-लेखकले प्रलेसको औचित्य नभएको भन्दै 'समाजवादी लेखक संघ' घोषणा गरेका थिए । नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका लेखक आठौँ सम्मेलनयता केन्द्रीय समितिमै बसेका छैनन् । प्रलेसका निवर्तमान अध्यक्ष मातृका पोखरेल भने सम्मेलनमा सत्तारुढ नेकपा, नेकपा मसाल, नेकपा माले र लोकनारायण सुवेदी समूह सामेल भएको बताउँछन् ।

"व्यक्तित्व र व्यवहार दुवैमा 'आहा !' भन्ने मान्छे नेतृत्वमा नभएपछि तल बसिरहनुको तुक थिएन," वैद्य समूहका आचार्य थप्छन्, "अब प्रलेस सरकारी नेकपा र उसको पिछलग्गु नेकपा मसालको भ्रातृसंगठन मात्रै भयो ।"

निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार यसपटक ६ हजार सदस्यता रसिद छापिएकामा सबै सकिए । कम्तीमा १० वटा रचना प्रकाशित भएकालाई सदस्यता दिने मापदण्ड बनाइएको थियो । "हामीले सबै साथीहरूलाई सम्मेलनमा सहभागी गराउन खोजेका थियौँ," उनी भन्छन्, "नेकपाको एकतालाई नै असन्तुष्टिको आधार बनाएकाले केही गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ ।"

विद्रोही समूहका कवि संगीतश्रोता पहिलेको विधान र व्यवहारमा वामपन्थी साहित्य-सर्जकहरूको खुकुलो साझा मञ्च भनिए पनि संशोधित विधानमा एउटै पार्टीको अंग बनाउने गतिविधि भएकाले मतभेद सैद्धान्तिक र नीतिगत भएको बताउँछन् । "पहिलेको विधानमा प्रगतिवादप्रति विश्वास गर्ने, संगठनमा प्रतिबद्ध र अप्रतिबद्ध लेखक समेटिने उल्लेख थियो," उनी भन्छन्, "पछिल्लो विधानले पार्टीले सिफारिस नगरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिनसमेत रोक्यो, पद-प्रतिष्ठा नमिलेर छाडेको भन्ने अर्थ नआओस् भनेर सम्मेलन पहिल्यै छाड्यौँ ।" प्रलेस सरकारी नेकपाको अंग बनिसकेको उनको दाबी छ ।

संगीतश्रोताकै पहलमा दसौँ सम्मेलनमा पार्टीमा अप्रतिबद्ध कवि-लेखकहरू प्रलेसको केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद्मा गएका थिए । त्यसपछि पार्टी समर्थकले 'बागबजार ल्याएर हुलियो' भन्दै होहल्लासमेत गरेका थिए । त्यो बाहिरिया, उत्तरआधुनिकतावादी, अराजक, पार्टीविरोधी, सेलेबि्रटी, साम्राज्यवाद र बजारसमर्थित झुन्ड हो, प्रगतिशील होइन भन्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

बागबजार समूह बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेकपाको सिफारिसमा जीवेन्द्रदेव गिरी सर्वसम्मत अध्यक्ष भए भने नेकपा मसालको सिफारिसमा समीर सिंह महासचिव । अध्यक्ष गिरी नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा वासुदेव त्रिपाठीको पालामा प्राज्ञ र गंगाप्रसाद उप्रेतीका पालामा सदस्यसचिव रहिसकेका छन् । दर्शनमा कलम चलाउने समीर सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहका छोरा हुन् ।

सम्मेलनमा कुन्ता शर्मा वा दिल साहनीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास नभएको पनि होइन तर सत्तारुढ नेकपा र नेकपा मसालको भागबन्डा भइसकेकाले लेखकहरूको जोर चलेन । पार्टीबाट सिफारिस नभएकाले पुरुषोत्तम आचार्य र किशोर शर्माले उम्मेदवारी दिनै पाएनन् ।

उसो त प्रलेसमा पार्टीबाहिरका कवि-लेखक नेतृत्वमा पुग्ने गुन्जायस पहिले पनि थिएन । ००९ मा स्थापना भएर ०१६ मा ढलेको प्रलेस ०३६ मा ब्यूँतिएको थियो । ०४४ मा पुनर्गठित केन्द्रीय समितिमा पार्टीले कवि विमल निभाको साटो कार्यकर्ता हुकुमबहादुर सिंहलाई पठायो ।

सातौँ महाधिवेशनमा नारायण ढकाल प्रस्तावक र स्नेह सायमी समर्थक भएर अध्यक्षमा उठेका थिए, खगेन्द्र संग्रौला । संग्रौलाविरुद्ध उनकै पार्टी नेकपा (चौथो महाधिवेशन) खनियो । जम्मा ६३ मत पाएका उनले 'जडसूत्रहरूद्वारा निर्मित एउटा पिँजडाको कैदबाट भागेको' घोषणा गरे ।

विज्ञप्तिमा विद्रोही समूहले अग्रगामी सांस्कृतिक आन्दोलनका लागि साझा मञ्च निर्माणको पहल सुरु गर्न आह्वान गरे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन । किनभने ३८ जनाभित्र पनि विभिन्न गुट-उपगुट छन् । तिनका आपसी स्वार्थ मिल्दैनन् ।

प्रलेस फुटाएको मान्ने हो भने समानान्तर संगठन खोलिएको छैन । सँगै छन् भन्ने हो भने ठूलो समूहले सम्मेलन बहिष्कार गरिसक्यो । "असन्तुष्ट समूहले समानान्तर संगठन बनाउने सम्भावना छैन," प्रलेसका निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेल अविश्वास गर्छन्, "ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली र आहुतिको एउटै मोर्चा कसरी बन्ला र ?"

विद्रोही समूहका नेता संगीतश्रोता केही समयभित्रै पारिजात फाउन्डेसन बनाएर काम थाल्ने प्रस्ताव पनि आएको सुनाउँछन् । सिर्जनात्मक अभियानका रूपमा पेसेवर लेखकहरूको हकहितका पक्षमा काम गर्ने उनको दाबी छ ।

"अध्यक्ष वा कुनै एकेडेमीको पद नपाएर असन्तुष्टहरूले फुटाएर अर्को बनाउनुको अर्थ छैन," अठ्तीसेका एक अनुहार नारायण ढकाल भन्छन्, "कला र संस्कृतिको शक्तिलाई स्थापना गर्न चैतको त्यो वक्तव्यले पुग्दै पुग्दैन ।"

नवगठित प्रलेसमा नेपालीभाषीबाहेकका लेखक छैनन् । पद्मरत्न तुलाधर संयोजक हुँदा नेपाली र नेवारी भाषाका लेखक बराबरी हैसियतमा थिए । पछि भोजपुरी र मैथिली भाषी लेखक पनि समेटिएका थिए । "प्रलेसमा दुई जना मात्रै महिला छन्, मैथिली, भोजपुरी र नेवारी भाषाको प्रतिनिधित्व छैन," संगीतको आरोप छ, "यो त नेपालीभाषीको सरकार समर्थक प्रगतिशील लेखक संघ मात्र भयो ।"

प्रलेस पार्टी कार्यकर्ताले मात्रै भरिएको अठ्तीसे समूहको आरोप भए पनि त्यसलाई नकार्छन्, निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेल । "प्रलेसले सरकारको पक्षमा बोलेको छैन, प्रतिरोधी चेतना चाहिँदैन भनेको पनि छैन," उनी भन्छन्, "कार्यकर्ता पनि होलान् तर एकाध कृति त सबैले निकालेका छन् ।"

बहालवाला र विद्रोही दुवैसँग नरहेको समूह भने पदाधिकारीहरूले प्रलेसलाई सरकारी नियुक्ति खाने खुड्किलोका रूपमा उपयोग गरेको आरोप लगाउँछ । त्यसको सुरुआत गरेका थिए, अमर गिरीले । उनी राष्ट्रिय चलचित्र बोर्ड हुँदै नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्राज्ञ भए, त्यसपछिका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले पनि प्रज्ञाप्रतिष्ठान नै ताके । नयाँ अध्यक्ष गिरीले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको स्वाद दुईचोटि लिइसकेका छन् । एघारौँ सम्मेलनमा सहभागी भएका र नभएका सांस्कृतिक घटकका नेतृत्वसँग परामर्श गरी एकीकृत र प्रभावकारी प्रलेस निर्माणमा लाग्ने उनको अठोट छ ।

"अहिले प्रलेस भजनमण्डलीको हैसियतमा झर्‍यो, यो विरोध गर्न पनि योग्य छैन," एक पूर्वकेन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी छ, "आहुति समूहको काम विग्रह ल्याउने मात्रै हो, त्यसको ३९ औँ मान्छे कोही छैन ।" 

 

प्रकाशित: वैशाख ९, २०७६