राखेपभित्र राजनीति

- जनक नेपाल

नेपालगञ्ज– आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटनपछि आतिसबाजीले नेपालगन्ज रंगशालाको आकाश रंगिँदै थियो । प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिदाइ गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट प्रफुल्ल मुद्रामा मञ्चमा उक्लिए र नाच्न थाले । उनलाई अंकमाल गर्न पुगे, पूर्वखेलकुदमन्त्री दलजित सिर्पाली र प्रदेश ५ खेलकुद परिषद् अध्यक्ष भीम ओली । उनीहरूले हात समाएर दर्शकलाई अभिवादन गरे । त्यो हार्दिकता र खुसीमा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार, राखेप उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना र सदस्य विनोद मैनाली सँगै थिएनन् ।

आठौँ खेलको मिति तय हुनुअघिदेखिको चिसो सम्बन्ध उद्घाटन सकिँदासम्मै देखियो । राष्ट्रिय खेलकुद ०७५ मै गर्ने कि ०७६ मा सार्ने भन्नेमा राखेप पदाधिकारी विभाजित थिए । एकाध महिना वरपर खेल सार्नुमा मात्र सो विवाद सीमित थिएन । कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय खेलकुद भन्ने लडाइँ थियो । सदस्यसचिव विष्टको कार्यकाल  असारमा सकिँदै छ । राखेप नेतृत्वको होडबाजीले पनि आठौँ खेललाई लामो समय अनिश्चित बनाएको थियो ।

मन्त्री र उपाध्यक्षको अनिच्छा

२५ कात्तिकमा तिम्सिना राखेपमा उपाध्यक्ष मनोनीत भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको उनको निकट सम्बन्धका कारण एउटा समूहले भावी सदस्यसचिवका रूपमा हेरिरहेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा आठौँ खेलकुद गर्ने महत्त्वाकांक्षाले उनी खेल सार्न चाहन्थे । त्यसैले सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण भई नसकेको भन्दै खेल सार्ने कोसिस गरिरहे । उनको त्यो रणनीतिमा मन्त्री सुनारको पनि साथ थियो ।

राखेपका दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले चैतभर आठौँ खेलकुद हुने/नहुने अन्योल भइरह्यो । फागुनयता मात्र सदस्यसचिव विष्ट झन्डै एक दर्जन पटक काठमाडौँ-नेपालगन्ज ओहोरदोहोर गरेर पूर्वाधार निर्माणको गति बढाए । मैदानमा दौडिन प्रदेश अध्यक्ष ओली छँदै थिए । दुई पक्षको द्वन्द्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै पुगेको थियो । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए । सदस्यसचिव विष्ट ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको भन्दै ०७५ कै अन्तिम साता उद्घाटन गर्न सकिने बताइरहेका थिए ।

मन्त्री सुनार र राखेप उपाध्यक्ष तिम्सिनाले बालुवाटार र शीतलनिवासलाई निर्माण नसकिएकाले हतार गर्न नहुने जानकारी गराएका थिए । एकले निर्माण पूरा भइसकेका तस्बिर पठाए भने अर्कोले अधूरा संरचनाको तस्बिर पुर्‍याए । अस्पष्ट भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यसचिव विष्टसँग छुट्टै जानकारी लिएकी थिइन् । रिपोर्टिङ मात्र होइन, मन्त्रीमार्फत गर्नुपर्ने निमन्त्रणासमेत सदस्यसचिव विष्ट आफैँले गरेका थिए ।

"मैले पूर्वाधार पूरा नहुँदै आठौँ  प्रतियोगिता नगरौँ भनेकै हो । उद्घाटनको अघिल्लो दिनसम्म प्याराफिटका नटबोल्ट कसिँदै थियो," उपाध्यक्ष तिम्सिना भन्छन्, "राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका धेरै झ्यालढोका छन् । व्यक्तिपिच्छे फरक भाषाशैली हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।"

विष्टसँगको चिसो सम्बन्धका कारण मन्त्री सुनार नयाँ सदस्यसचिवको नेतृत्वमा आठौँ खेलकुद गर्ने योजनामा थिए । चैत अन्तिम साता खेल नहुनुमा मन्त्री सुनारको अमेरिका भ्रमण पनि एउटा कारण थियो । १९ चैतको परिषद् बैठकमा सदस्यसचिव विष्ट कुनै हालतमा मिति नसार्ने अडानमा रहेपछि उनले आफ्नो बाध्यता सुनाएका थिए । ०७५ भित्रै हुन सक्ने राष्ट्रिय खेलकुदलाई दुई साता पर सारेर मन्त्री अमेरिका गएको विषय विवादित बन्यो ।

खेलको मिति तोक्ने महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेपालगन्ज निवासी अर्का सदस्य मैनाली मोबाइल स्वीचअफ गरेर अनुपस्थित भइदिए । अर्को दिनको प्रेस मिटमा भने उनी उपस्थित थिए । सदस्यसचिव विष्टले ०७५ लेखिएका खेलाडीका पोसाक, ब्यानर र छपाइ सामग्री काम नलाग्ने भए करोडौँ क्षति पुग्ने तर्क गरेपछि अन्ततः २७ चैत ०७५ बाटै खेल सुरु गरेर प्रतियोगितालाई ०७५/०७६ को बनाइयो । तर ५ वैशाखको उद्घाटनमा सहभागी हुन नेपालगन्ज रंगशाला नआएरै झन्डै एक दर्जन प्रतियोगिता सकेर खेलाडी घर फर्किसकेका थिए ।

त्यसो त, आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको जिम्मेवारीसमेत प्रदेश ५ नेपालगन्जले ठूलै कसरतबाट पाएको थियो । परिषद् बैठक बस्न नसकेपछि मन्त्री श्रीपाली, सदस्यसचिव विष्ट, कोषाध्यक्ष हमाल र सहसचिव चूडामणि पौडेललाई निर्णयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तत्कालीन मन्त्री श्रीपालीले अडान लिइरहँदा तत्कालीन कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल अनुपस्थित भए । पश्चिमाञ्चल पोखराको दह्रो लबिइङ थियो । मन्त्री श्रीपालीले नवौँ खेल पोखरामा गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेपालगन्जको पक्षमा निर्णय गराएका थिए । ठूलै जोडबलले खेल नेपालगन्ज ल्याएकैले हुनुपर्छ, उद्घाटन समारोहमा सदस्यसचिव विष्टपछि कोही खुसी थियो भने उनै श्रीपाली थिए ।

तोकिएकै समयमा आठौँ खेलकुद सफल भएपछि राखेपभित्रको गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको विष्टको दाबी छ । भन्छन्, "यसरी लाग्न हुँदो रहेनछ भन्ने त्यस्ता साथीहरूलाई महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले आफैँलाई घाटा हुँदो रहेछ भन्ने अब बुझ्नुभयो होला ।" उनको संकेत राखेपभित्रको चलखेलप्रति लक्षित थियो । उपाध्यक्ष तिम्सिना भने मन्त्री, सदस्यसचिव र आफू एउटै पार्टीलाई लेबी बुझाउने भएकाले खेलमन्त्र र भावनामा कसैको फरक मत नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

नेपालगन्जको पुनर्जन्म

राखेप नेतृत्वको दौडले पनि आठौँ खेलभित्र राजनीति घुसाएको थियो । राष्ट्रिय खेलको सफलताको बलमा दोहोरिने भित्री चाहनालाई विष्टले लुकाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाविपरीत उनलाई नियुक्ति गर्दा मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल आफैँ अप्ठेरोमा परेका थिए । अरू विवाद थपिएपछि उनी राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । विष्टमाथि सत्रौँ एसियाडमा सेपाक ताक्रोका खेलाडी अमन पोडेलाई भगाएको आरोप लगाइएको थियो । त्यतिबेला वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा उनी खेल म्यानेजर बनेर कोरिया गएका थिए । सो प्रकरणमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । उपाध्यक्ष तिम्सिना र मोरङका नेकपा नेता विनोद ढकाल दुवैले आफूलाई भावी सदस्यसचिवका रूपमा हेरेका छन् । तिम्सिना भन्छन्, "महत्त्वाकांक्षा त सदस्यसचिव मात्र किन, भावी खेलकुदमन्त्री नै हो नि ।"

खेल सार्न खोज्ने र तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने समूहबीच राखेपमा लामै शीतयुद्ध चल्यो । मंसिरमा हुने भनिएको खेल चैतमा आइपुग्दा पनि अनिश्चित भइरह्यो । चलखेल कुन हदमा थियो भने एउटा पक्षले भीआईपी प्याराफिट जडानमा ढिलाइ गर्न ठेकेदार समूहलाई दबाब दिएको अर्को पक्षको आरोप छ । विष्ट निकट स्रोत भन्छ, "खेल सार्न खोज्ने समूहले चिनियाँ ठेकेदारसँग गोप्य भेटघाटसमेत गरेका थिए । सो भेटपछि प्याराफिट जडानका प्राविधिक केही दिन बिदामा बस्न खोजेका थिए ।" त्यसको सुइँको पाएका सदस्यसचिव विष्टले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग बैठक गरी प्राविधिक थप गरेर भए पनि उद्घाटन मितिअगावै काम टुंग्याउन ताकेता गरेका थिए ।

समयमै काम भएको भए आठौँ खेलकुद मंसिरमा गर्ने तय थियो । तर अघिल्लो वर्ष नगन्य मात्र बजेट दिएको अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष ढिलो निकासा गर्‍यो । खेल सञ्चालनका लागि ११ करोड र पूर्वाधार निर्माणको १५ करोड अझै निकासा भएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनका लम्बेतान प्रक्रिया र राखेप कर्मचारीको सुस्तताले निर्माण झन् धकेलियो । अहिले पनि अधिकांश निर्माणको म्याद असार मसान्तसम्म छ । म्यादभन्दा तीन महिना पहिल्यै काम सक्नुपर्ने बाध्यताले पनि पूर्वाधार निर्माणका अधिकांश काम हतारहतारै भए । अन्य शीर्षकका बजेट सापटी लिएर काम गर्नुपरेको विष्ट बताउँछन् । भन्छन्, "बजेट आउला र काम गरौँला भनेर बसेको भए अहिले प्रतियोगितै हुँदैनथ्यो ।"

एउटा खेलाडीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद नियमित हुनु र नहुनुले धेरै फरक पार्छ । नियमित नहुँदा राम्रो सम्भावना बोकेका खेल प्रतिभासमेत राष्ट्रिय खेलकुद खेल्न नपाएरै पलायन हुनुपरेको अनुभव छ, ओलम्पियन सुरेन्द्र हमालसँग । भन्छन्, "खेलाडीले दुई वर्षको लक्ष्य लिएर तयारी गरेको हुन्छ । नभई दिँदा उनीहरूमा नैराश्य पलाउँछ ।"

लामो रस्साकसीपछि नै सही, नेपालगन्जले काठमाडौँबाहिर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दोहोर्‍याएको छ । प्रदेश ५ ले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको खेल संरचना प्राप्त गरेको छ । नेपालगन्ज र दाङ बेलझुन्डी रंगशालाले मात्र होइन, बर्दियाका बाँसगढी र भुरीगाउँ, बाँकेको खजुरा र कोहलपुर खेल मैदानको रूप फेरिएका छन् ।

पञ्चायती विरासतका रूपमा लिइएको राष्ट्रिय खेलकुदले १३ वर्षपछि ०५५ मा चौथो खेलकुदमार्फत नेपालगन्जबाटै पुनर्जन्म पाएको थियो । दुई-दुई वर्षमा हुने खेल बहुदलपछि कहिल्यै नियमित छैन । ०७३ मा इटहरीमा भएको सातौँको दुई वर्षमै आठौँ खेलकुद गरेर नेपालगन्जले ३१ वर्षदेखि बिग्रेको राष्ट्रिय स्पर्धालाई ट्रयाकमा फर्काएको छ । 

प्रकाशित: वैशाख ८, २०७६