न्यायालयमा १७ वर्षे सेटिङ

- जनक नेपाल

१९ चैतको न्याय परिषद् बैठक सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिसमा मात्र सीमित थिएन, ३४ औं र ३५ औं प्रधानन्यायाधीशको समेत त्यसैले छिनोफानो गर्नेवाला थियो । त्यसका लागि भागबन्डा गरेरै प्रतिपक्ष कांग्रेसका कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेकपाका हरिप्रसाद फुयालको नाम अघि सारियो ।

योसँगै आउँदो १७ वर्षका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको नेतृत्व 'सेटिङ' भएको छ ।

वरीयता तथा उमेरका आधारमा रेग्मी ९ वर्षपछि २ वर्ष १० महिना र फुयाल १२ वर्षपछि ४ वर्ष दुई महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । रेग्मी कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन् । नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा संलग्न उनलाई प्रस्ताव गर्न कांग्रेस नेताहरूले बार प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलालाई अह्राएका थिए ।

फुयाल ०७२ मा केपी ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । पूर्वएमालेको नवौँ महाधिवेशनमा उनी अनुशासन कमिटी सदस्य भए । द्वन्द्वकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

त्यसो त न्यायालयमा यसअघि झन्डै एक दशकको नेतृत्व सेटिङ भइसकेको थियो । राणाको चारवर्षे कार्यकालपछि हरिकृष्ण कार्की आठ महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनीपछि १४ महिनाका लागि विश्वम्भर श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । १७ वर्षे सेटिङमा करिअर न्यायाधीशबाट नेतृत्वमा पुग्ने उनी मात्र हुनेछन् । श्रेष्ठपछि प्रकाशमानसिंह राउत २० महिना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । त्यसपछिको रोलक्रम सपना मल्ल प्रधानको हुनेछ । उनले २ वर्ष ७ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछिन् । उनीपछि क्रमशः रेग्मी र फुयाल ७ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

पछिल्लो भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्ना भित्रिया मनोजकुमार शर्मालाई सर्वोच्च भित्र्याएका छन् भने न्याय परिषद्का अन्य सदस्यले पनि गच्छेअनुसार भाग पाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको लामो रोलक्रम खडा हुँदा न्याय प्रशासनबाट सर्वोच्च नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावनाको अन्त्य गरिदिएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्का कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा सीधै नियुक्त गरिँदा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको मनोबल गिरेको बताउँछन् । "सर्वोच्च अन्तिम अदालत हो, फैसला सिक्ने ठाउँ होइन," उनी भन्छन्, "अनुभवहीन न्यायाधीश नियुक्तिले अन्तिम न्याय प्रभावित हुन सक्छ ।"

न्याय परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा सम्झौतापरस्त देखिए । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अघि सारेका अधिवक्ता फुयाललाई सुरुमा उनले कम अनुभव भएको भन्दै पन्छाउन खोजेका थिए । तर ढकालले अडान लिएपछि उनले अनपेक्षित रूपमा मनोजकुमार शर्मालाई अघि सारेर सर्वसम्मत सिफारिस गराए । न्याय परिषद् स्रोत भन्छ, 'अध्यक्षले अडान लिएको भए न्याय परिषद्बाट फुयालको सिफारिस नहुन सक्थ्यो । तर उनी आफैँले भाग खोजेको देखियो ।"

राणाको भागबाट सर्वोच्चमा सिफारिस मनोज विवादास्पद कार्यकाल गुजारेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका आफ्नै भतिज हुन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएदेखि नै शर्मा न्यायालयमा हाबी थिए । राणा विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा अस्वाभाविक सफाइ उल्ट्याउँदै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले आदेशमा फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न भनिएको थियो ।

९ फागुन ०६८ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले पनि राणासहित तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न राय दिएको थियो । यी दुई न्यायिक रायपछि उनी झन्डै राजीनामाको मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । त्यतिबेला यिनै मनोजले आडभरोसा मात्र दिलाएनन्, शर्मासँग सम्बन्ध बढाई सर्वोच्चमा ल्याउन पहलसमेत गरेका थिए । राणाले अहिले त्यही गुन तिरेको धेरैको बुझाइ छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिअघि न्याय परिषद्ले समन्वय परिषद्मार्फत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको रोस्टर तयार गर्नुपर्छ । इच्छुक वरिष्ठ अधिवक्तालाई आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । बार एसोसिएसनसँग परामर्श गरी अनुभवी एवं वरिष्ठको छनोट गर्नुपर्नेमा यसपटक यी कुनै प्रक्रिया अपनाइएन । सिफारिस निर्णयपुस्तिकामा समेत उम्मेदवार छनोटका प्रस्ट आधार नखुलाइएको स्रोत दाबी गर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल न्यायाधीश योग्यता परीक्षा लिएर अब्बललाई मात्र सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । "सर्वोच्चमा न्यायाधीश  होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन थाले," उनी भन्छन्, "कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतबाटै अघि बढाइयो भने नकारात्मक प्रभाव कम हुन सक्छ ।"

न्याय परिषद्का सदस्यले खल्तीबाट आफ्ना पारिवारिक, आर्थिक वा अन्य सम्बन्धका आधारमा नाम झिक्दै सिफारिस गरेका थिए । समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पनि पूरै बेवास्ता गरिएको छ । कानुनमन्त्री ढकालले सर्वोच्चमा फुयाल, उच्च अदालतमा पूर्वएमाले निकट कानुन व्यवसायी जगतबहादुर थापा र सरलाकुमारी पाण्डेलाई अघि सारे । प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चमा मनोज र उच्च अदालतमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति नवराज थपलियालाई प्रस्ताव गरे । सर्वोच्च वृत्तमा उनीहरूलाई राणाकहाँ मुद्दा लैजाने बिचौलियाका रूपमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

मनोज र थपलिया दुवै राणाको कोठाचोटासम्मै पहुँच भएका कानुनव्यवसायी मानिन्छन् । (२०-२२) चैतमा काठमाडौँमा भएको न्यायाधीश सम्मेलनमा सिफारिसप्रति उत्पन्न असन्तुष्टिको प्रतिवाद राणाले कडै शब्दमा गरे । धेरैले मनोजको नियुक्तिप्रति संकेत गरेपछि राणाले भनेका थिए, "मनोजलाई ल्याउनमा मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ । मैले फालिएको हिरालाई टिपेर सर्वोच्चमा ल्याएको छु ।"

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा ०७१ मा मनोज अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै अतिरिक्त न्यायाधीशहरू पदमुक्त भए । त्यसरी अवकाश पाएर बाहिरिएका मनोजलाई राणाले 'फालेको हिरा टिपेको' भनेका थिए । तत्कालीन पुनरावेदनबाट उतिबेलै अवकाश पाएकी नीलम पौडेल अहिले उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी छिन् । उनी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकी भान्जी हुन् ।

एक न्यायाधीशका अनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसको आलोचनाप्रति पनि राणाले सम्मेलनमा जवाफ फर्काएका थिए । उनले भनेका थिए, 'अहिले मैले गरेको सिफारिस गलत छ भने त्यो फिर्ता लिने आँट मसँग छ । तर त्यसैगरी नियुक्त भएका तपाईंहरू राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ ? आउनुस् राजीनामा लेखौँ, सबैभन्दा पहिले म सही गर्छु ।'

राणाले त्यो बेला चर्को भाषण गरे पनि यति धेरै विवाद आउँदासमेत न्याय परिषद्को सिफारिसमा पुनरावलोकन गरेनन् । २७ चैतमा उच्च अदालतका १८ न्यायाधीशलाई शपथ खुवाएर तालिममा पठाएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, अन्य दबाब वा प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको सन्दर्भमा सो आक्षेपबाट मुक्त गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा उठ्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी न्यूनीकरण गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो । घोषणापत्रको १० औँ बुँदामा भनिएको छ, 'कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमानदारी, विगत पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्छ ।'

सदस्यपिच्छे प्रस्ताव

वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भान्जी ज्वाइँ उज्ज्वल शुक्ल र डालकुमार खड्कालाई उच्च अदालत न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरे । कार्की राजस्व न्यायाधिकरणमा छँदैदेखि खड्कासँग सम्बन्ध थियो । त्यतिबेलाको चर्चित सुन काण्डमा अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न खड्काले मध्यस्थता गरेका थिए । बार प्रतिनिधि सिटौलाले सर्वोच्चमा रेग्मी र उच्च अदालतमा विमल सुवेदीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । वकालतको राम्रो अनुभवसमेत नभएकी रेणुका शाह उच्च अदालत विराटनगरमा नियुक्त भइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहपुत्री रेणुकालाई यसअघि पनि न्यायालय छिराउने कोसिस भएका थिए । तर सफल नभएपछि सीटीईभीटी र अख्तियारमा जागिर मिलाइएको थियो । उनको ल र्फमसमेत नभएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

जिल्लाबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका ६ मध्ये ५ जनाको पृष्ठभूमि विवादित छ । उनीहरूविरुद्ध न्याय परिषद्मै गम्भीर आरोपसहितका उजुरी हुँदाहुँदै प्रोत्साहन गरियो । काभ्रेका पेट्रोल पम्पले कालोबजारी गरेको एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक आदेश र फैसला गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको थियो । आफ्नो मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा लम्ब्याइएपछि बाध्य भएर १८ लाख घुस खुवाएर दाबीसहित ०७३ कात्तिकमा व्यवसायी उमेश बानियाँले उनीविरुद्ध परिषद्मा उजुरी दिएका थिए ।

परिषद्ले अनुसन्धान नटुंग्याउँदै अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उजुरी तामेलीमा राखिदिए । अनि, राणाले उनैलाई अहिले उच्च अदालतमा ल्याए । नेकपा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका ज्वाइँ पर्ने ढकालले यति सजिलै चोखिएर उच्च अदालत आउन आफ्नो त्यही राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । "अरू कसैले न्यायका लागि घुस खुवाउन नपरोस् भनेर मैले उजुरी गरेको थिएँ," ढकालविरुद्ध उजुरी दिएका बानियाँ भन्छन्, "भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरियो । राजनीतिको आडमा यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने पुष्टि भयो ।"

अर्का न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा चेक अनादर मुद्दामा विवादित हुन् भने मोहम्मद जुनेद आजादको लागूऔषधसम्बन्धी एक आदेशबारे न्याय परिषद्ले छानबिन गरिरहेको थियो । ललितपुरका जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी बलात्कारपछि हत्या प्रयास गरिएकी एक बालिकाको मुद्दामा किटानी जाहेरी हुँदासमेत अभियुक्तलाई थुनछेक आदेश नदिएको विवादमा तानिएका थिए ।

सर्वोच्चमा सीधै नियुक्ति गर्ने प्रचलनले जिल्ला र उच्च अदालतका करिअर न्यायाधीशमा निराशा छाएको छ । यसको असर उनको कार्यसम्पादनमा पनि पर्न सक्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमका महासचिव खड्का बताउँछन् । भारतको सर्वोच्चमा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै न्यायाधीश उच्च अदालतबाट ल्याइने गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्,"भविष्य सुनिश्चित नभएको महसुस गर्न सक्छन् । मिहिनेत गर्न छाड्छन्, त्यसले न्याय प्रभावित हुने खतरा रहन्छ ।"

न्यायालयमा राजनीतिको छाया पर्नु र विवादित न्यायाधीश नियुक्ति बढ्नुमा न्याय परिषद्को संरचनालाई दोष दिएर प्रधानन्यायाधीशहरू उम्किने गरेका छन् । तर, अनुभवी तथा सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भने अडान लिएको बिरलै उदाहरण छन् । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले गर्ने प्रस्ताव पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छन् । त्यसले पछिल्लो सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्याय परिषद्को संरचना संशोधनको बहसलाई समेत कमजोर बनाइदिएको छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी न्यायाधीश नियुक्ति विवादित हुनुमा न्याय परिषद्को संरचनाभन्दा त्यसका सदस्यहरूको स्वार्थ समस्या रहेको बताउँछन् । भन्छन्, "न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक प्रतिनिधि धेरै भए भन्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले चाहेको कोही व्यक्ति रोकिएको थाहा छैन । विवादित कुनै सिफारिसमा अल्पमत-बहुमतमा पनि भएको छैन ।"

प्रस्ट मापदण्ड नबनाई खल्तीबाट नाम झिकेर सिफारिस गरिएकाले न्याय परिषद् विवादमा तानिएको देखिन्छ । न्यायसेवाभन्दा बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याइँदा उसको अनुभव, क्षमता र विश्वसनीयता हेरिए धेरै समस्या सुल्झिने पूर्वन्यायाधीश केसीको बुझाइ छ । ल र्फम दर्ता भएको, कर तिरेको र कानुन पत्रिकामा आउनयोग्य बहस पैरवी गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, "न्यायाधीश बन्न आउने व्यक्ति भरोसायोग्य त हुनुपर्‍यो ।"

सधैँ विवाद

पञ्चायतकालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा दरबार हाबी हुन्थ्यो । ०४७ को संविधानमा न्याय परिषद्को अवधारणा आएको हो । पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था थियो । न्यायाधीशको बहुमत रहेकाले ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप थिएन । तर ०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशको संख्या कटौती गरी बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेलले परिषद्को संरचना संशोधनको त्यो प्रस्तावप्रति कुनै असहमति राखेनन् । त्यसको एउटा कारण, उनी र वरिष्ठ न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको चिसो सम्बन्धलाई लिइएको छ । परिषद्मा न्यायाधीश संख्या घट्दा आफूसँग सम्बन्ध बिगि्रएका वरिष्ठमध्ये दोस्रो नम्बरका रायमाझी कटौतीमा पर्ने भएकाले पनि पौडेलले मौनता साँधेका थिए ।

न्याय परिषद्का निर्णय बढी विवादित भएको प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पालादेखि हो । ९ वैशाख ०७१ मा गरिएको सिफारिस सर्वाधिक विवादमा पर्‍यो । सर्वोच्चका पाँच अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गरिएन, पुनरावेदनका १७ न्यायाधीशलाई पन्छाइयो । प्रधानन्यायाधीशको नयाँ रोलक्रम बन्ने गरी योजनाबद्ध रूपमै सिफारिस ढिलो गरिएको थियो । सो सिफारिसले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो । तीमध्ये पराजुलीले आफ्नो विवादित कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भई राजीनामा गर्न बाध्य भए । हालका राणा साढे दुई दशकयताको सबैभन्दा लामो चारवर्षे कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । त्यसपछि कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषद् विवादमा पर्‍यो । उनले पाँच सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यबाटै सिफारिस गरिदिए । सुशीला कार्कीको पालामा त्योभन्दा ठूलो भागबन्डा भयो । उनले परिषद् सदस्यबीच ६-६ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको आफ्नो पुस्तक न्यायमै उल्लेख गरेकी छिन् । सिफारिस गर्नुपर्ने ८० न्यायाधीशमध्ये बार प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौला एक्लैले २० जना सिफारिस गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । उच्च अदालतमा न्यायाधीश खाली रहेका बेला प्रतिकूलताबीच भागबन्डा गरेरै भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा परेको कार्की बताउँछिन् ।

सात उच्च अदालत र ११ उच्च इजलासका लागि ८० न्यायाधीशको खाँचो रहेकामा ४० पद खाली थिए । तीमध्ये पनि आधा बिरामी, घरायसी र अध्ययन बिदामा हुँदा जतिसक्दो छिटो न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । "मैले कोही आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेकी छैन । आफैँ निर्णायक हुँदा त्यसरी नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत पनि हो," पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छिन्, "भनसुन र भागबन्डाको प्रवृत्ति त जहाँसुकै छ, त्यतिबेला पनि भएकै हो ।"

नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवाद आइरहेको ठान्छिन् । "प्रस्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीश सिफारिस भए यस्ता विवाद आउँदैनन्," उनी भन्छिन् । संसदीय सुनुवाइ र न्याय परिषद्को संरचनाबारे बारले अब बहस अघि बढाउने उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।

प्रकाशित: वैशाख २, २०७६

ट्याग: न्यायालय