नागरिकतामा फेरि रडाको

- सुनिता लोहनी

दक्षिण कोरियाली भाषा परीक्षा (ईपीएस) का लागि फारम बुझाउने अन्तिम म्याद थियो, १७ चैत ०७५ । कोरियामा पैसा कमाएर नेपालमै राम्रो जीवन जिउँला भन्ठान्ने सरस्वती जोशी, १८, को सपना तब चकनाचूर भयो, जब उच्च अदालत पाटनबाट ४ महिनाअघि नै आमाका नामबाट नागरिकता पाउने मुद्दा जितिसक्दा पनि नागरिकता बनेन । अदालतको पूर्ण पाठको पत्र १६ चैतमा मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यो । बारम्बारको ताकेतापछि २० चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फाइल भेटेकाले नागरिकता बन्ने बतायो ।

- भारतीय बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मिएकी अनु शाक्य, २५, सँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । नागरिकता नभएकै कारण विश्वविद्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट रोकिदिएको छ । अनुले देखाएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रलाई विश्वविद्यालयले अस्वीकार मात्रै गरेन, ट्रान्सक्रिप्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसरह दोब्बर पैसा तिर्नुपर्ने सर्तसमेत राख्यो । आफूसँग नागरिकता नहुँदा र दोब्बर पैसा तिर्ने क्षमता नभएपछि उनी समस्यामा छिन् ।

- काठमाडौँ, गोलढुंगाकी एकल महिलाको सन्तानको बाबु ठेगान लागेको छैन । उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन कानुन व्यवसायी एसएम तुम्बाहाम्फेले पहल गरे । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालत जान सुझाव दियो ।

सरस्वती र अनु केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । राज्यले नागरिकता प्रदान गर्न वंशजलाई आधार मानेर आमालाई महत्त्व नदिँदा देशमा कैयौँ अनागरिक हुन बाध्य छन् । आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने संविधानमा व्यवस्था भए पनि यससम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रशासनले सर्वसाधारणलाई 'आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन' भन्दै अदालत जान बाध्य पारेका छन् ।

कुरा यत्तिमै सकिँदैन । तुम्बाहाम्फे लडेको मुद्दामा बाबु भारतीय भएको आशंकाले दिन नमिल्ने बताएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले सरस्वतीको मुद्दामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको ढोका देखायो । सरस्वतीका आमा र बा दुवै नेपाली हुन् । अदालतमा मुद्दा जित्दासमेत उनले सहज तरिकाले नागरिकता पाइनन् । अधिकांश मुद्दामा आमाको नागरिकताबाट सन्तानले नागरिकता लिन खोजे पछि समस्यामा परिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अदालतको बाटो देखाउने गरेका छन् ।

"बाबुका लागि आमा नखोज्ने सरकार आमाको पालोमा किन खोजीनीति गर्छ ?," अनु प्रश्न गर्छिन्, "मेरो बाबु भारतबाट ३० वर्षअगाडि नेपाल आउनुभएको थियो । अहिलेसम्म फर्केर जानुभएको छैन । न उहाँलाई भारतीय प्रमाणित गर्ने कुनै कागजात छ । मैले पहिला भारतीय भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै नेपालको नागरिक हुन पाउने ?"

संवैधानिक 'छिद्र'

नेपालको संविधानको नागरिकता ऐनअनुसार आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सकिन्छ । तर बाबुको नाम कतै उल्लेख भए आमाको नामबाट नागरिकता दिन मिल्दैन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पन्छाउने गरेका छन् ।  ऐनमा रहेरै एकपल्टलाई भनेर नेपालमा जन्मेको आधारमा १६ वर्ष पुगेकालाई ०६३ मा नागरिकता प्रदान गरियो । अहिले फेरि ०७५ मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ ।

धारा ११ (७) मा लेखिएको छ, 'अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।' 'महिलाविरुद्धका सबै विभेद अन्त्य गर्ने अभिसन्धि' (सिड) को धारा ९ ले सुनिश्चित गरेको महिलाको पुरुषसरह नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने अधिकारबाट मात्र वञ्चित गरेको छैन, यसले स्पष्ट शब्दमा नबोल्दा बच्चासहितका एकल महिलालाई पनि समस्या भएको छ । सिडमा २८ वर्षअगाडि हस्ताक्षर गरी नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको छ ।

२२ साउन ०७५ मा संसद्मा नागरिकता ऐन, ०६३ विधेयकमा छलफल भएको थियो । विवाद भएपछि पुनः ११ पुसदेखि १० चैतसम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा छलफल भयो । अहिलेको नागरिकता विधेयकमा विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने आधार ११ (१) ख र ११ (५) मा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख छ । तर हालको व्यवस्थाले बाबुको नाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डामै भए पनि राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेका महिलाको हकमा उसले विदेशी नागरिकता त्यागे नेपाली नागरिकता पाउनेछ । तर निजको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ । नेपाली पुरुषले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरे उक्त महिला र उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान छ । कानुन बनाउनका लागि विधेयकमा छलफलमा राखिएका बुँदाले संस्थागत रूपमा लैंगिक विभेद संविधानमा राख्न लागिएको भन्दै संसद्भित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि विधेयक पारित हुन सकेन ।

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको नाम आमाले नै स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुरामा लैंगिक विभेद भएको भन्दै विरोध भएपछि त्यसलाई परिवर्तन गरी ढड्डामा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइयो । तर सत्तारुढ नेकपा सांसद झपट रावल यसको बचाउ गर्छन्, "हामीले पुरुषको नाम उल्लेख गर्ने बनाएनौँ भने उनीहरू झन् छाडा हुन्छन् । यो महिलाकै हितका लागि बनाइएको हो ।" अभियन्ता ल्हामो याङचेन शेर्पाको तर्क फरक छ । भन्छिन्, "त्यसो भए पुरुषले कुनै पनि गैरकानुनी यौनसम्बन्ध राख्न नपाउने र राखेको पुष्टि भए उसको आधा सम्पत्ति महिलालाई दिने व्यवस्था गरे नाम खुलाइहाल्छन् नि । अधिकारचाहिँ नदिने, खालि उसको अस्मितामा प्रश्न गर्ने ?"

छैन राष्ट्रिय नीति

नागरिकता राष्ट्रियताको मुद्दा भएकाले यसलाई लैंगिक असमानताको कारक बनाउनु गलत बुझाइ भएको नेकपा नेता साध्यबहादुर भण्डारीको तर्क छ । तीनतिर खुला सीमा भएका कारण आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा भारतीयले नागरिकता पाउने सम्भावना बढी भएको उनको तर्क छ । भण्डारीका अनुसार विधेयकमा बाबुको पहिचान लुकाएर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुला गर्नु तथा विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर उतै गइसकेका महिलालाई पनि थप नागरिकता दिने निर्णय शंकास्पद छ ।

गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनू भन्दै ७७ जिल्लामै परिपत्र गरेको थियो । त्यस परिपत्रमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई २७ चैतमा जवाफका लागि बोलाएको थियो । ०६३ मा जन्मेको आधारमा तत्कालीन समयमा नेपाली भूमिमा जन्मेर १६ वर्ष पुगेकालाई ३ जनाको समितिले नागरिकता प्रदान गरेको थियो । उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मधेसी दल आक्रोशित छन् । सरकारले भने नागरिकता विधेयकका मुद्दा सल्ट्याउन उपसमिति बनाएको छ ।

नेपालमा संविधान बनेपिच्छे नागरिकताको विषय विवादित हुँदै आएका छन् । संसारमा सैद्धान्तिक रूपमा दुई किसिमले नागरिकता दिने व्यवस्था छ, नरम या कठोर । अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियालगायत देशले आफ्नो देशको जनसंख्यामा कमी आउन थालेपछि नागरिकताप्रति नरम नीति अपनाउँदै राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार दिई विश्वबाटै योग्य जनसंख्या तानिरहेका छन् भने चीन, बेलायतजस्ता देशले नागरिकताप्रति कठोर नीति अपनाएका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म नागरिकताप्रति एउटै राष्ट्रिय नीति छैन । तसर्थ, पार्टीभित्रै पनि सांसद कोही कठोर नीतिका पक्षमा देखिन्छन् भने केही नरम नीतिमा । आफू नीतिमा स्पष्ट हुन नसक्ने सरकार तथा राजनीतिक पार्टीहरूले खुला सीमाका कारण गैरनेपालीले नागरिकता पाउने औँल्याउँदै विभेदकारी संविधान बनाएको आरोप महिला अधिकारकर्मीको छ ।

०२१ मा बाबु नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिलाई मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कसिलो ऐन बनेको थियो । त्यसैगरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा बसोबास गरेको अवधि पाँचबाट बढाएर १५ वर्ष बनाइयो । साथै, नेपाली भाषा अनिवार्य बोल्न जानेको हुनुपर्ने बनाइयो । नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता चाहे तिनले पहिलाको देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने बनाइयो ।

अन्तरिम संविधान, ०६३ ले अंगीकृत नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधान कायमै राख्यो ।  यसमा वंशजको आधारमा दिइने नागरिकतालाई व्यक्ति जन्मँदा बाबु वा आमामध्ये कोही एक जना नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा दिइने गरी फराकिलो बनाइयो । तर नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता मात्र लिन सक्ने भनी लेखिएको अर्को निषेधात्मक उपधाराले यसलाई काट्यो । उक्त प्रावधानले एकल महिलाका र पितृत्व अस्वीकार गरिएका बच्चाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भए । र,राज्यविहीनताको पूर्वाधार खडा भयो ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार पहिलेका संविधानभन्दा केही उदार भए पनि नयाँ संविधानले समेत महिलामाथि विभेद गरेको छ । नेपाली महिलालाई पुरुषसरह नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगाएको छ । धारा ११ (५) का अनुसार नेपाली आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा मात्र वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ । जबकि बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको नागरिकता नभए पनि हुन्छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाएका नजिर स्थापित हुन नसक्दा सर्वसाधारणले यस्तो कष्ट झेल्नुपरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको तर्क छ ।

महिला अधिकारकर्मीका अनुसार आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकता नदिने, खालि बाबुको वंशलाई पहिचान गर्ने प्रवृत्ति छ । बाबुले विदेशी बिहे गरे पनि उसको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, आमाले विदेशी बिहे गरे उसको सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहे अंगीकृत मात्र पाउने प्रावधान छ । तसर्थ नेपाल अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अग्रसर भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

संविधानको धारा ११ मा आमा वा बाबुको नाममा सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, धारा १८ समानताको हकमा लिंगको आधारमा विभेद गर्न नहुने र धारा ३८ मा महिलाको हकमा बिनाभेदभाव महिलालाई वंशीय हक हुने कुरा लेखिएको छ । कम्तीमा पनि विद्यालयमा विज्ञान पढेर सन्तानमा आमा र बाबुको बराबर वशांणु हुन्छ भन्ने जानेर आएका सांसदहरूले फेरि वंश बाबु मात्र हो भन्नु पढाइ र जीवनलाई जोड्न नसकेको टिप्पणी छ, अभियन्ता बिन्दा पाण्डेको । भन्छिन्, "तर लेखिसकेपछि अहिले आएको मस्यौदालाई सोहीअनुसार व्यवस्था गर्ने कुरामा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।"

सांसद रावलका अनुसार विदेशी बुहारीको हकमा नेपालको नागरिकता लिन सातदेखि दस वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उक्त अवधिभर उनीहरूलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन लागिएको छ । सांसदका तर्कअनुसार यो संविधान वादी समुदाय, बलात्कृत, एकल महिला, बेपत्ता भएका बाबुको सवालमा राज्य मौन छ । तर उनीहरूका लागि छुट्टै आयोग बनाई नागरिकता दिन सकिने नेकपा नेता भण्डारीको तर्क छ । अभियन्ता शेर्पा भन्छिन्, "सांसदहरूमा पितृसत्तात्मक चिन्तन छ । कडाइ नै गर्ने हो भने विदेशी बुहारी र ज्वाइँ दुवैलाई गर्नुपर्छ ।" 

यो पनि पढ्नुहोस् :

नागरिकता नैसर्गिक हक

आवरण कथा» तरंग अंगीकृतको

प्रकाशित: वैशाख २, २०७६