'राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्ने कि नेतासँग भन्नेमा भारत फेल खायो’– प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा

- बसन्त बस्नेत

 भारतीय प्राध्यापक महेन्द्र पी लामासँग बसन्त बस्नेतका प्रश्न :


नेपालमा ईपीजी रिपोर्टको प्रतीक्षा छ । यसमा के भइरहेको छ ?

हामीले २ वर्ष निकै परिश्रम गरेर, चर्चा/परिचर्चा गरेर, सबैसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यौँ । प्रतिवेदन दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले समय मिलाएपछि बुझाउन हामी तयार छौँ ।

नेपालमा चाहिँ भारतीय पक्षबाट अड्किएको भन्ने परेको

पहिले भारतमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर लगत्तै नेपालमा बुझाउने सल्लाह गरेका थियौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिनुभएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।

भारतमा आसन्न लोकसभा चुनावका परिदृश्य कस्ता छन् ?

यसपालि भारतको चुनाव निकै रोचक हुन्छ । त्यहाँ पाँच वर्षअघिजस्तो कुनै पार्टीको एकल प्रभाव देखिएको छैन । कुनै राजनीतिक दलको पनि पूरा देशभरिमा पकड छैन । यो चुनावमा एकत्रित ठूलो मुद्दै नआउनु अर्को रोचक पक्ष हो । मुद्दा नहुँदा दलहरूलाई मतदाता आकषिर्त गर्न सास्ती छ । त्यही भएर उनीहरू सस्तो नारा, पूरा हुनै नसक्ने कार्यक्रम फ्याँकिरहेका छन् ।

भारतमा जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि केही चुनौती हुनेछ । पहिलो, हाम्रो आर्थिक व्यवस्था अति नै बिग्रेको छ । सरकारले हाम्रो आर्थिक हैसियत बढ्यो भनिरहेको छ । अर्थशास्त्रीले यसलाई झुटो, बनाबटी भनिरहेका छन् । अर्थ व्यवस्था साँच्चै तल झरिरहेको छ, विशेषगरी रोजगारका क्षेत्रमा । दोस्रो, हाम्रो देशका वित्तीय, शैक्षिक, योजनाका संस्था यो ५ वर्षमा रुग्ण अवस्थामा पुग्न आँटेका छन् । सरकारी र दलीय हस्तक्षेप ज्यादा भएर यी संस्थाहरू शिथिल बनेका छन् । रुग्ण संस्थामा नयाँ जोश भरेर अगाडि बढाउनु चुनौतीपूर्ण देख्छु । तेस्रो, हाम्रो विदेश नीति हाम्रै लागि ठूलो चुनौती बन्दै छ । प्रधानमन्त्रीले विदेश नीतिलाई सुधार्ने ठूलो कोसिस गरे तर परिणाम देखिएन । सायद परिणाम दिने संस्थाहरूलाई अगाडि नबढाएर हुन सक्छ ।

भनेपछि मोदीको त्यो मिहिनेत काम लागेन ?

काम लागेन भन्नुभन्दा पनि ठोस परिणाम दिन सकेन भनौँ । फेरि भाजपाकै सरकार आएको खण्डमा यही कुरो अगाडि बढाए परिणाम आउँछ कि भन्ने आश पनि छ ।

भाजपाको सरकार आएन भने अस्थिरता निम्तिन सक्छ भन्नुभएको ?

विदेश नीति राम्रो भएन भने १९९६/९७ मा चन्द्रशेखरको कार्यकालमा जुन किसिमको अस्थिरता, शिथिलता थियो, त्यो दोहोरिन्छ ।

भारतमा त्यत्रो बौद्धिक माहोल देखिन्छ, तर राजनीति किन विचारविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको ?

हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिको ७०/७२ वर्ष साम्प्रदायिकताको मुद्दा उठेको थिएन । हाम्रोमा क्षेत्रीयतावाद यति माथि आयो कि, राष्ट्रको त कसैले कुरा गर्नै छाड्यो । सबै आ-आफ्नो क्षेत्रीयताको कुरा गर्नपट्टि लागे । राष्ट्रको मुद्दाबारे चर्चा/परिचर्चा कम हुन थाले । मानिसमा पहिले चर्चा/परिचर्चा गर्नुमा जति चाख, कौतूहल, इच्छा थियो, त्यो यसपालि घटेर गयो ।

नेपालमा पनि क्षेत्रीय मुद्दा उठिरहेका छन् । संघीयताको भविष्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । भारतको विगतसँग तुलना गर्न मिल्छ ?

भारतमा संघीयताको मुद्दा अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपले समाधान भएको छैन । भारतको संविधानमा संघीय व्यवस्था, मस्यौदालगायत सबै कुरा प्रस्ट ढंगमा विस्तृत राखिएको छ । त्यस्तो स्थितिमा पनि भारतमा अझै संघीयतासम्बन्धी प्रश्न गहन रूपमा रहेको छ । तपाइर्ंले संघीयताको विषयमा गहिरिनुभयो भने भारतमा जस्तो उदाहरण सायद विश्वमै पाउनुहुन्न । संघीयताले ल्याएको उत्कृष्ट र निकृष्ट उदाहरण भारतसँग छ । नेपालले भारतको अनुभव, व्यवस्थालाई हेरेर सिक्नुपर्ने कुरा ल्याउनुपर्‍यो । भारतमा भूल भएको कुरा संविधानबाट हटाउनुपर्छ । भारतमा जस्तो जातीय/क्षेत्रीय विविधता नेपालमा छैन । यसले नेपाललाई केही सुबिस्ता छ ।

मुद्दा नहुँदा भारतका राजनीतिक दलहरुलाई मतदाता आकषिर्त गर्न सास्ती छ । त्यही भएर उनीहरु सस्तो नारा, पूरा हुनै नसक्ने कार्यक्रम फ्याँकिरहेका छन् ।

प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा | तस्बिरहरू : रवि मानन्धर 


भारत-नेपाल सम्बन्धमा यत्रो उतारचढाव ?

विदेश नीतिमा हाम्रो एउटा मन्त्र छ, नयाँ कुरालाई अगाडि बढाऊँ र ल्याउनुपर्ने वा खास कुरालाई जस्ताको तस्तै राखौँ । योपल्ट पहिलोचोटि हामीले पहिला कहिल्यै नभएका कुरा ल्याउने कोसिस गर्‍यौँ । त्यो एकदमै राम्रो प्रयास हो ।

तर त्यसले ५ वर्षको छोटो अवधिमा डरलाग्दो तलमाथि ल्यायो । नेपालसँगको सम्बन्धमा यस्तो तलमाथि यसअघि देखिएकै थिएन । यसले के पनि देखाउँछ भने नेताले भनेको कुरो भारतभित्रकै संस्थाहरूले बुझ्न सकेनन् । दोस्रो, विदेश नीतिसँग जोडिएका संस्थाको कुरो नेताले पत्याएनन् । नेता र संस्थाबीचको सम्मिलनमा अलिकति तलमाथि आएको छ । सुमधुर सम्बन्ध हराउँदै गएको छ । नेताले एउटा चीज गर्न खोज्ने तर विदेश नीतिसम्बन्धी संस्थाले अर्को चीज रोज्ने । यस्तो खाडल नेपाल सम्बन्धमा मात्र देखिएन । भारतीय विदेश नीतिको खाडल इतिहासमा प्रथम पटक अमेरिका-सम्बन्धमा पनि देखियो ।

भारत ‘छिमेकी प्रथम’  भन्छ । तर सबैजसो छिमेकीसँग किन सम्बन्ध बिग्रेको ?

यसका तीन पक्ष छन् । एउटा पक्ष हो, भारतले राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्ने कि नेतासँग भन्नेमा फेल खायो । नेता त आज छ, भोलि हुँदैन । हाम्रो सम्बन्ध नेतागत भयो, जनतागत भएन । दोस्रो कुरा, हाम्रो छिमेकको पारम्परिक पद्धति काम लाग्दैन । कारण, अहिले छिमेकी राष्ट्रका खेलाडीहरू एकदमै पक्षपाती छन् ।

भारतले ठान्छ, दक्षिण एसियामा हाम्रो प्रभुत्व छ । अरूले केही गर्न सक्दैन । चीनलाई भारतले हेर्ने चस्मा यही हो । यो सोच हटाउनुपर्छ । भारतले आफ्नो यस पारम्परिक नीतिको ठाउँमा नयाँ नीति अपनाउनुपर्‍यो । तेस्रो, सरकार-सरकारको सम्बन्ध पनि काम लाग्दैन । नयाँ पुस्ता आइसक्यो । उसले सरकारभन्दा धेरै पर सोच्छ । प्रविधि, पढाइलेखाइ, एक्सपोजर र उनीहरूको हाउभाउले नयाँ पुस्तालाई निकै माथिबाट सोच्ने बनाइसकेको छ । सरकारचाहिँ आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि जे सोच थियो, अहिले पनि त्यही छ भन्ने मान्यता राख्छ र नीति बनाउँछ । भारत विदेश नीतिमा फेल हुनुको कारण यही हो ।

भनेपछि विदेश नीतिमा सरकार बढी हाबी भयो ?

भारतले जसरी नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । यसले देखाउँछ, सरकारले सरकारदेखि सरकारसम्म मात्रै सोच्यो । नयाँ पिँढीबारे सोचेको भए यस्तो हुँदैन थियो । यसबाट कति धक्का लाग्यो भनेर अहिले भारत सरकारले आत्मबोध गरेको छ । यस्तो गलत सोचबाट निस्किनैपर्छ ।

दिल्लीमा खुब सुनिन्छ, नेपाल चीनतिर लहसियो । तपाईं पनि त्यस्तै ठान्नुहुन्छ कि ?

यसका पनि दुई-तीन पक्ष छन् । पहिलो, नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यो हैसियतले उसले गर्ने काम स्वतन्त्र हुन्छन् । नेपालले चीनसँग भन्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्छु भन्न पनि सक्छ । राष्ट्रले जे गर्छ, त्यो उसकै कुरा हो । दोस्रो, चीनले नेपालमा जे गर्न खोज्दै छ, त्यो पाकिस्तान, अफ्रिका, अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँग गर्न खोज्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन । तर भारतका लागि यो नयाँ भयो ।

चीनले भारतीय सरोकारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कसैले नगरेको 'ट्रान्सफर्मेटिभ इन्फास्ट्रक्चर' प्रयोग गर्न थाल्यो । अर्को कुरा, यो कनेक्टिभिटीको विकास भारतकै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । तर मलाई लाग्छ, भारतको यो स्थिति २/४ वर्षपछि परिवर्तन हुन्छ ।

किनभने अमृतसर उतापट्टि लाहोरतिर ८७ किलोमिटर बाटो चीनले लैजाँदै छ । त्यो बाटोको प्रभाव अमृतसर, गुजरातमा पर्छ कि पर्दैन ? आँखा चिम्म गर्ने कि त्यो प्रभावसँग जुध्ने ? वा प्रभावबाट फाइदा उठाउने ? एकापट्टि फाइदा, अर्कोपट्टि राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकताको विषय छ । यो सबै कुरालाई नापजोख गरेर सरकारले भन्नुपर्छ ।

सन् १९९७ मा नेपालले पाएको फूलबारी करिडरको सुविधा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने भन्दै दिनुहुँदैन भन्ने भारतीय मान्यता थियो । यो विषय राजा महेन्द्रले युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट र ग्रुप अफ ७७ को बैठकमा उठाएका थिए । १९७०/७१ मा नेपालमाथिको नाकाबन्दी यही कारणबाट लगाएको थियो । पछि भारतले यो सुविधा दियो । राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आएन । हिजो/अस्तिसम्म बंगलादेशमा हाम्रो बिजुलीको तार जोडिनै हुँदैन भन्ने थियो । २० वर्षअघि हामीले यस्तो हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो विदेश नीतिमा आघात पुग्न सक्छ भन्थे । पुगेन त । सोच बदल्नुपर्छ ।

भारत कुनै पनि हिसाबले बीआरआईमा जोडिने सम्भावना छैन ?

अहिले छैन । पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरमा बाटो बनाएर चीनले भारतको सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई त्याग्यो या नजरअन्दाज गर्‍यो भन्ने भारतको बुझाइ छ । नत्रभने बीआरआई स्वीकार्न भारतलाई गाह्रो छैन ।

बीआरआईसँगै इन्डो-प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको कुरा उठेको छ । सबैको चासो नेपालतिरै किन हो ?

चीनलाई आफ्नो ढोका अगाडि या सँघारतिरै रोक्ने भन्ने अमेरिकाको चासो हो । रोक्ने एउटा आधार हो इन्डो-प्यासिफिक । चीन जमिनमार्फत जोडिएर विश्वभर अगाडि बढ्दै छ । त्यति नै गतिशीलता समुद्रमार्फत पनि छ । अमेरिकाले कहिल्यै पनि सोचेन कि चीन यति द्रुत गतिमा बढ्न सक्छ भनेर ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा शब्दमै भारतलाई केन्द्र बनाएर प्यासिफिकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । अमेरिकाले मात्रै गर्न नसक्ने भएपछि भारतलाई केन्द्रमा राखेको हो । प्यासिफिक क्षेत्र वरिपरिको नयाँनयाँ खेलाडीलाई एक झून्ड बनाएर लडेको खण्डमा पार लाग्छ भन्ने अमेरिकी सोच हो । यसमा नेपाल, बंगलादेश, म्यानमारजस्ता राष्ट्र आए । नेपालले के सोच्छ, अहिलेसम्म स्पष्टता आएको छैन ।

नेपालमा एलिट एकदमै कम भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई ती एलिटलाई काम गराउन एकदमै सुबिस्ता हुन्छ । भारतमा एलिट थुप्रो छन् । उनीहरूलाई ल्याएर राख्ने स्पेस छैन । तानेर ल्याए पनि उनीहरूले कुरा सुन्दैनन् ।

काठमाडौँमा अमेरिकी मन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच क्रियाप्रतिक्रिया चल्यो । दुवै मुलुकको तानातानीको केन्द्र नेपाल बन्दै गएको हो ?

अमेरिकाले नेपालमा प्रभाव गर्न खोजेको यो पहिलो होइन । सन् १९६० को दशकमा तिब्बतमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व बढाउन थालेपछि चीनविरुद्ध अमेरिकाले युरोपसँग मिलेर तर्कवितर्क सुरु गर्‍यो । नेपाललाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध तिब्बतमा हमला गर्‍यो । चीन र अमेरिकाको तिक्त सम्बन्धमा नेपाल किन पर्ने ? परेको खण्डमा कति आघात पुग्छ, कति फाइदा पुग्छ ? नेपालले बुझ्नुपर्ने हो । अमेरिकाको लोभलालचमा पर्ने कि, के गर्ने भन्नेमा भारतभित्रै पनि तर्कवितर्क हुन्छन् ।

नेपालले ढंग पुर्‍याउने हो भने बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक दुवैबाट लाभ लिन सक्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

यो सब तर्कयुक्त कुरा हुन् । दुई जना बसेर आफ्नो बयान दिनुभन्दा सबै सरोकारवाला, बौद्धिक व्यक्ति बसेर यो विषयमा तर्क गर्नुपर्छ । बीआरआईबारे ज्यादा तर्क हुने राष्ट्र अमेरिका हो । बीआरआईले नेपाललाई खर्लप्पै खाने त होइन ? नेपालभित्र यसबारे तर्कवितर्क गरेर निचोडमा पुग्नुपर्छ ।

यस्तो बौद्धिक विमर्शर्मा हामी आज कहाँनेर देखिन्छौँ ?

यहाँ भारतको उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ । प्रविधिमा आएको विकाससँगै 'नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी' आयो । यसले मात्रै गर्न नसक्ने भयो भनेर टि्रपल आइटी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी आयो । यो कुरा नेपालमा हुनै सकेन । सरकारले संस्थाहरू बनाउनुपर्‍यो मास कम्युनिकेसन, पुरातत्वसम्बन्धी ।

पुराना संस्थाको अहिलेको पुस्तासँग सोच मेल खानै सक्दैन । विश्वभरका राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेका विद्यार्थी छन् । उनीहरूमा क्षमता छ, ज्ञान बटुल्ने कौतूहल छ । केही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसकारण नयाँ संस्था बनाउनुपर्‍यो । चिन्तन, मन्थन गर्नुपर्‍यो । तर नेपालका अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गाँसिएका छन् ।

भारतको नेहरु विश्वविद्यालयमा शिक्षकहरू राजनीतिक दलदेखि बाहिरै बसेका छन् । राजनीतिक दलको काम नै आफूतर्फ आकषिर्त गर्ने हो । तर हामी जुन दिन त्यहाँ पस्छौँ, उनीहरूजस्तै हुन्छौँ भन्ने धारणा बोकेर अलग्गै बस्नुपर्छ । कलकत्ता विश्वविद्यालय, हैदरावाद विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षकहरू राजनीति बाहिरै छन् । योचाहिँ नेपालमा देखिएन ।

यसको कारण के होला ?

नेपालमा एलिट एकदमै कम भएकाले राजनीतिक दलहरूलाई ती एलिटलाई काम गराउन एकदमै सुबिस्ता हुन्छ । भारतमा एलिट थुप्रो छन् । उनीहरूलाई ल्याएर राख्ने स्पेस छैन । तानेर ल्याए पनि उनीहरूले कुरा सुन्दैनन् ।

तर त्यहाँ पनि मोदीमाथि भारतका एकेडेमीहरूमा दलीय राजनीति घुसाएको आरोप छ नि ?

त्यो सत्य हो । सरकारको सोच र शैलीले त्यो देखाउँछ । त्यही भएर संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रता, स्वायत्तता दिनु आगामी सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।  

प्रकाशित: चैत्र २६, २०७५

ट्याग: संवाद