भारतमा कमजोर नेतृत्व उदाउने संकेत

- रूपक सापकोटा

भारतको आसन्न चुनावलाई छिमेकीसहितका मुलुकले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । सामान्यतः यी मुलुकको चासो निर्वाचनपछि उदय हुने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र त्यसले अख्तियार गर्ने सम्भावित विदेश नीतिलाई लिएर हुने गरेको छ । पाँच वर्षसम्म राज्यसत्तामा बलियो पकड राखेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र त्यसको नेतृत्वले पछिल्लो समय तीन वटा प्रदेशमा हालै सम्पन्न राज्यस्तरको चुनावमा पराजय बेहोर्न पुग्यो । २० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको गुजरात, प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्यमा झन्डै पराजय भोग्नुपरेको थियो । यीलगायत पछिल्लो माहोल हेर्दा आसन्न लोकसभा चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अडकल हुन थालेका छन् । सम्भावित चुनाव परिणामको पछिल्लो विश्लेषणका आधारमा भारतमा सन् २०१४ को भन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व (रेजिम) को उदय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आगामी चुनावबाट भारतमा शक्तिशाली अथवा कमजोर, कस्तो किसिमको राजनीतिक नेतृत्व उदय हुनेछ, त्यसले दक्षिण एसियाको समग्र भूराजनीतिक माहोललाई प्रभावित पार्नेछ ।

सन् २०१४ को चुनावपछि निर्माण भएको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक बहस पैदा गरेको थियो । तर मोदी सरकारको विदेश नीति सञ्चालन अन्तर्वस्तुका हिसाबले अलग्गै मानक स्थापित गर्नेभन्दा पनि कार्यशैलीमा केही मात्रामा परिवर्तन भएको अनुभव मात्र भयो । यद्यपि, मोदी भारतको परम्परागत नीति र शक्तिराष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका चलायमान र सुनिने खाले नेताजस्ता भने देखिए । उनमा भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एक अपरिहार्य खेलाडी बनाउने लालसा देखिन्थ्यो, तर त्यसलाई पर्याप्त रूपमा प्रक्षेपण गर्ने सक्ने क्षमता देखिएन ।

चुनावको परिणाममा पर्ने प्रभावको भयका कारण केही महिनायता विदेश नीति एवं छिमेक सम्बन्धमा भारतले एक हिसाबले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । अझ यसो भनौँ, चुनाव सम्पन्न नभएसम्म भारत आफ्नो विदेश सम्बन्धलाई यथास्थितिमै राख्न चाहन्छ । चुनावलगत्तै भारतले विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा थाती रहेका तथा त्यसपछिको परिस्थितिमा उत्पन्न हुने अन्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचनपछि अहिलेभन्दा निर्बल राजनीतिक नेतृत्व उदय भए विदेश नीति सञ्चालन थप जटिल बन्न पनि सक्ला !

अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मुख्य साझेदार भए पनि भारतले चुनावको व्यस्तताका कारण आफ्ना छिमेकमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप, पछिल्लो समय नेपालसहित छिमेकी मुलुकमा अमेरिकाको आक्रामक उपस्थिति र प्रभाव विस्तारले भारतीय रणनीतिक समुदायमा असहज महसुस भइरहेको छ । भलै, मोदी सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक स्तरमा विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहारतः अमेरिका र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्दै अधिकतम लाभ हासिल गर्ने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । यसबाट दक्षिण एसियामा विद्यमान चीन-भारत प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी उपस्थितिले शक्तिराष्ट्रबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम थपिएको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले राजनीतिक वक्तव्यमार्फत उच्च महत्त्व दिँदै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकलाई आकषिर्त गर्न खोजे पनि यो रणनीतिमा नेपालजस्ता मुलुकको भूमिका संकुचित स्थितिमा रहनेछ । अझ चीनद्वारा अगाडि सारिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्ता मुलुकलाई थप असहजता थपिदिएको छ । दक्षिण एसियाका साना एवं मझौला मुलुकका लागि अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम गर्दै आगामी दिनमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

भारतको दिल्लीस्थित एक पसलमा चुनावी सामग्री बेच्न बसेका युवा फोनमा कुरा गर्दै । तस्बिर : अनुश्री फडनभिस/रोयटर्स


भारतको विदेश नीतिमा चीनले ठूलो भार वहन गर्ने गर्छ । मोदी नेतृत्वको भारत चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभाव र आक्रामकता बुझेर त्यसको प्रतिवाद गर्न लागिरह्यो । चीनको चुनौती सामना गर्न राजनीतिक एवं कूटनीतिक सामथ्र्यको विकासका लागि भारतले अमेरिका, जापान, अस्टे्रलियालगायत देशसँग मजबुत साझेदारी गरिरह्यो । तर दक्षिण एसियामा भारतको प्रभुत्वलाई केही हदसम्म स्वीकार्दै आएको चीन डोक्लम प्रकरणमा भारतसँग आमनेसामने भयो । डोक्लम प्रकरणको अमूर्त बैठानले चीन-भारत सम्बन्धका अलावा दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हलचल पैदा गरिदियो । डोक्लम प्रकरणको अमूर्त समाधानको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच चीनको उहानमा भएको अनौपचारिक भेटवार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

यसबाट भारतले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको आफ्नो एकल प्रभुत्वका लागि चीनसँग साझेदारी गर्न तयार भएको बुझ्न सकिन्छ । तर पछिल्लो संस्करणमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा पुनः अविश्वास र आशंका पैदा भएका छन् । केही समय अगाडि ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको कास्मिर पुलवा घटनामा जिम्मेवार मानिएका जैश-ए-मोहम्मदका नेता मसुद अजहरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व आतंककारी सूचीमा पार्ने भारतको प्रयास चीनको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन, जसमा चीनले भारतले पर्याप्त समन्वय नगरेकोे बताउँदै आएको छ । केही समययता क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा कमजोर अनुभव गर्दै आएको भारतले केही दिन अगाडि एन्टिस्याटेलाइट मिसाइल क्षमताको प्रदर्शन गर्‍यो । यस सफल परीक्षणसँगै भारतले आफूलाई 'अन्तरिक्ष महाशक्ति' का रूपमा चित्रण गर्न थालेको छ । यस अगाडि अमेरिका, रुस र चीनले मात्रै यस्तो उपलब्धि हासिल गरेका थिए ।

मोदीका लागि सार्कको नेतृत्व गर्दै दक्षिण एसियालाई आर्थिक सहकार्यका हिसाबले उन्नत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रशस्त अवसर विद्यमान थिए, तर उनले नेतृत्व गर्नै सकेनन् ।

मोदी सरकारले आतंकवादविरुद्धको लडाइँको विरोधमा चिनियाँ नीतिको कडा विरोध गर्दै आएको छ । तर चीनसँगको सम्बन्धमा थप दरार पैदा हुन नदिनुका पछाडि भारतका आफ्नै बाध्यता छन् । यही बुझेरै होला, आसन्न चुनावबाट विद्यमान सरकारभन्दा निर्बल तर नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारसँग नै सहकार्य गर्न सहज हुने चिनियाँ मनसाय देखिन्छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा आएयता भारतको विश्व शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षाका अलावा क्षेत्रीय नेतृत्व लिने लालसा मुखरित भएको पाइन्थ्यो । भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएसँगै मोदीले

'छिमेकी प्रथम' नीतिलाई अगाडि सारे । छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार र सहकार्यका लागि भारतले अगाडि सारेको यस नीतिका सम्बन्धमा मोदी कार्यकालभरि सर्वाधिक चर्चा/परिचर्चा भयो । सुरुमा केही सकारात्मक पहलकदमी पनि लिइएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो  शपथग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका नेतालाई आमन्त्रण गरे भने सार्क मुलुकबाटै उनले विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए । तर छोटो समयावधिमै 'छिमेकी प्रथम' नीति सञ्चालनमा प्रशस्त असंगति देखिन थाले । उदाहरणका लागि, संविधान जारीसँगै नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाल-भारत सम्बन्ध पुस्तौँसम्म अविश्वास पैदा गर्ने गरी बिगि्रयो । यसबाट मोदीद्वारा अगाडि सारिएको 'छिमेकी प्रथम' नीति पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा नेहरुद्वारा प्रतिपादित 'भारतकेन्दि्रत' रणनीतिभन्दा फरक हुन सकेन ।

यसका साथै, दक्षिण एसियाले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सबल नेतृत्व पाउने अपेक्षा थियो । मोदीका लागि सार्कको नेतृत्व गर्दै दक्षिण एसियालाई आर्थिक सहकार्यका हिसाबले उन्नत क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न प्रशस्त अवसर विद्यमान थिए, तर उनले नेतृत्व गर्नै सकेनन् । विश्वको एक ठूलो विकासशील अर्थतन्त्र भएर पनि भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्‍याउन सकेन । दक्षिण एसिया आजपर्यन्त अन्य क्षेत्रको तुलनामा सडक, रेलजस्ता भौतिक संरचना र पूर्वाधार विकासका हिसाबले निम्छरो क्षेत्रका रूपमा रहन गएको छ । यतिबेला, भारत-पाकिस्तानबीचको तनावग्रस्त सम्बन्धले सार्कमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यलाई सघन बनाउने प्रयास झन् खण्डित हुँदै गएको छ । परिणामतः सार्क यतिबेला मृतप्रायः क्षेत्रीय संगठनजस्तो बनेको छ । उता, बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीचको उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्यको प्रयासले पनि भुटानको असहयोगका कारण सार्थक गति लिन सकेन ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा दुई देशको सहमतिमा निर्माण गरिएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय नेतृत्वबाट अर्घेल्याइँ भइरहेको छ । प्रतिवेदनको अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि चुनावमा पर्ने सक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी भारतको राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदन बुझ्न विलम्ब गरेको ठानिएको छ । तर प्रतिवेदनमा समावेश अन्तर्वस्तुप्रति भारतको असन्तुष्टि छिटपुट रूपमा व्यक्त नभएका होइनन् । निर्वाचनपछि भारत ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न इच्छुक हुने/नहुने विषय र कार्यान्वयनका लागि दुवै देशको तदारुकताले नेपाल-भारत सम्बन्धको आगामी यात्रालाई धेरै हदसम्म प्रभावित बनाउनेछ ।

ट्वीटर : @RupakSapkota 

प्रकाशित: चैत्र २६, २०७५