०७५ को अर्थतन्त्र : बाह्य क्षेत्र दबाबमा

- विजयराज खनाल

हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलन, विभिन्न दातृ निकायबाट आइरहेको मुलुकको प्रक्षेपित वृद्धिदरसम्बन्धी तथ्यांकले अर्थतन्त्रबारे सकारात्मकसन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । लामो समयसम्म औसत साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको मुलुकमा चालू र आगामी वर्ष६ प्रतिशत दरमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण दातृ निकायबाट आएको छ । यस्तो भए मुलुकले लगातार चार वर्षसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा भइरहेको विस्तारमा अन्तरनिहित जोखिमलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने मात्र नभई,अनियन्त्रण हुने शंका गर्न थालिएको छ । वर्षभरि देखिएको बाह्य क्षेत्रको दबाबबाट सिर्जित जोखिमले नै अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता पैदा गरिरहेको छ ।

नटरेको जोखिम

मौसमले साथ दिँदा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने र पर्यटनमा पनि केही सुधार देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन लागेको व्याख्या दातृ निकायबाट आइरहेका छन् । सरकारले निर्माण, उद्योग क्षेत्रमा समेत वृद्धि भइरहेकाले आर्थिक वृद्धि उच्च हुने बताइरहेको छ । तर दातृ निकायले नै बिस्तारकारी बजेट र उच्च कर्जा लगानीका कारण अर्थतन्त्र उच्च दरमा वृद्धि हुन लागेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिरहेका छन् । यही कारण १५ जेठमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको संघीय सरकारले लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार नहुनु र कर्जामा उच्च वृद्धि देखिँदा यसले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै आफ्नो प्रतिवेदन आर्टिकल फोरमा उल्लेख गरेको छ । ९ महिना सकिन लाग्दा पनि सरकारको खर्च ४५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च दर निराशाजनक छ । विकास खर्च ३२ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा विकास खर्च २ प्रतिशत बिन्दुले बढेपनि यो अपेक्षित दरमा वृद्धि हुन सकेको छैन । कुल खर्च अझै कम छ ।

चालूआर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै आयात ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातलगायतका बाह्य क्षेत्र दबाबकै कारण मुलुक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि घाटामा छ । शोधनान्तर घाटामा पछिल्लो महिना केही सुधार भएपनि ४९ अर्ब ३२ करोड घाटामै छ ।चालू खाता घाटा वृद्धि भइरहेको छ । निर्माण, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रको आयात हिस्सा वृद्धि भइरहेकाले पनि सरकारले यसलाई 'सामान्य ज्वरो' को रूपमा लिइरहेको छ ।

निर्माण, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने आयात केलाउँदा खुसी नै हुनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी सामानआयात ४ प्रतिशतले घटेर ६८ अर्बमा सीमित छ । हवाई क्षेत्रको आयात ४ गुणाले र निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने आइरन, स्टिल आयात ४० प्रतिशत बढेको छ । उद्योगका कच्चा पदार्थ क्लिंकर, रबर, तामा, आल्मुनियम, प्लास्टिकजस्ता वस्तुको कुल आयात ५ प्रतिशत दरमा बढेर ४२ अर्ब ५० करोड हाराहारी पुगेको छ ।

"उच्च आर्थिक वृद्धिदरको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा केही दबाब छ," राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका निर्देशक गुणाकर भट्ट भन्छन्, "तर कुल आयातमा १२ प्रतिशत हुने गरेको निर्माण, उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा बढेर १७ प्रतिशत पुगेकाले यसलाई नकारात्मक रूपमै भने लिनुपर्दैन ।"

कुल वस्तु आयातमा यस्ता वस्तुको हिस्सा बढेपनि अन्य उपभोग्य वस्तु आयातमा समेत उच्च वृद्धि भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएका आयात पनि उपभोगमै आधारित रहेकाले खुसी हुनुपर्ने अवस्था नभएको अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । हुन त वर्षौंदेखि उत्पन्न यी संरचनागत समस्याको निराकरण एकै वर्षमा सम्भव हुने होइन । तर यसमा तात्त्विक अन्तर आउन सकिरहेको छैन ।

डलर भाउमा भएको वृद्धिलगायतले रेमिट्यान्स आप्रवाह रकममा केही सुधार देखिन थालेपनि घाटा परिपूर्तिमा यसको भरथेग कम हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुससम्म ३९ प्रतिशत कटौती भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको र आयात बढेकालेपनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । सरकारले ९ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था भने नआएको बताइरहेको छ । तर यसलाई खतराको घन्टी बज्न थालेको संकेतका रूपमा भने लिनुपर्ने अवस्था छ ।

कर्जामाग उच्च दरमा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वाषिर्क २३ प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएर २७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करिब ४ वर्ष नपुग्दै कर्जा दोब्बर दरमा वृद्धि भएको छ । ०७२ असारमा यस्तो लगानी १३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थियो । ७ सय ११ स्थानीय तहमा पुगेका बैंकले सात महिनामा मात्रै हजारभन्दा बढी शाखा खोलेकाले पनि कर्जा वृद्धि स्वाभाविक भएको तर्क राष्ट्र बैंकको छ । तर वर्षभर नै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा लगानीयोग्य पुँजी अभावमा गुज्रिए । कतिपय विज्ञले कर्जाको चक्रसमेत पूरा नभइरहेकाले यसले जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क हुन सुझाव दिइरहेका छन् ।

"मूल्यवृद्धि स्थिर रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण ओभर हिटिङकै समस्या आएको मान्न नसकिएला,"अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्,"तर, कर्जा जुन दरमा वृद्धि भइरहेको छ र यो जुन क्षेत्रमा बढी लगानी भइरहेको छ, त्यसले भने समस्या निम्त्याउन सक्छ ।"

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैदेशिक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । यसरी लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सापट लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य कर्जा वृद्धिमा यसले सहयोग पुगिरहेको छ । सात महिनामा मूल्यवृद्धि दर ४.४ प्रतिशतमा सीमित छ ।

एक वर्ष पुग्न लाग्दा सेयर बजारसूचक करिब १ सय ९ अंकले घटेर १ हजार १ सय ६८ बिन्दुमा आइपुगेको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति मूल्यमा ७३ अर्ब रुपैयाँ ह्रास आएको छ । सेयर बजारमा यस वर्ष वास्तविक क्षेत्रबाट शिवम् सिमेन्टको प्रवेशलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि, बजारमा घुसेको राजनीतिले यसलाई थप अस्थिर बनाउन सहयोग गर्‍यो ।

सरकारी प्रयास

जलविद्युत् क्षेत्र स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्ने गरी 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम चलाइरहेको सरकारले यसअघि आफैँले बनाउने भनेर राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा समेत वैदेशिक लगानी जुटाउने प्रयास गर्‍यो । सरकारले आफ्नो सोच बदलेको हो वा अलमल परेको हो भन्ने अझै प्रस्ट हुन बाँकी छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी घट्न थालेपछि विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारले छवि सुधारमा ढिला गर्न चाहेन । सात महिनामा यस्तो लगानी ६४ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब १४ करोडमा सिमित भएपछि सरकार दबाबमा देखियो । मध्य चैतमा भएको लगानी सम्मेलन पूर्व केही ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने तयारी अपूर्ण रहँदा सरकारलाई पूर्वनिर्धारित समयमै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । प्रक्रियामा रहेका लगानी सम्झौतासहित लगभग १७ खर्बको प्रस्ताव समेटेर सरकारले लगानी सम्मेलन सफल भएको उद्घोष पनि गर्‍यो । सरकारले आफू लगानीमैत्री भएको छाप दिने प्रयास गरेपनि यो कमजोरी रहित हुन सकेन । उद्घाटन सत्रमा निजी क्षेत्रबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व नगराइनुलाई धेरैले सरकारको राजनीतिक सिद्धान्तसँग जोडेर हेरे ।

जलविद्युत् क्षेत्र स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्ने गरी 'नेपालको पानी जनताको लगानी' कार्यक्रम चलाइरहेको सरकारले यसअघि आफैँले बनाउने भनेर राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा समेत वैदेशिक लगानी जुटाउने प्रयास गर्‍यो । सरकारले आफ्नो सोच बदलेको हो वा अलमल परेको हो भन्ने अझै प्रस्ट हुन बाँकी छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना बोकेको छ । तर एक वर्षमा ३९ मेगावाटबाट थप विद्युत् उत्पादन गर्न सम्भव भएको छ । यद्यपि, असारसम्म थप २ सय मेगावाट थपिने अपेक्षा छ ।

अहिले भारतबाट ८ हजार ८ सय १८ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेपनि ६ सय मेगावाटको घरेलु माग पूरा हुन सकिरहेको छैन । भारतीय कम्पनीको लगानी नभएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् समेत खरिद गर्ने गरी सरकार र भारतबीच सम्पन्न प्रसारण सम्झौताले नयाँ आशा भने जघाएको छ । यस वर्ष निजी क्षेत्र र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको देखिएपनि कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्र नै हाबी  हुन सक्यो । विशेषतः नेपाल भित्रन चाहने केही ठूला लगानी केन्दि्रत हुँदै संसद्ले लगानीका लागि व्यवसायीको अनुकूलतामा लगानी निषेध क्षेत्र तोक्यो ।

सम्मेलन अगाडि नै एकल बिन्दु सेवाजस्ता पूर्वाधारआवश्यक थियो । सरकारले एक महिनाभित्र यस्तो सेवा सुरु गरिने र व्यक्त प्रतिबद्धताको निरन्तर फलोअप गर्ने बताइरहेको छ । प्रतिबद्धतामध्येका केही प्रस्तावप्रति सरकारले नै अविश्वास गरेको छ । प्रस्ताव दर्ताका लागि केही समय बाँकी छ । अहिले नै नतिजा खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।

सरकारले मंसिरमा घोषणा गरेको सार्वजनिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र उदासीन छ । कुल ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठानमध्ये २१ सय मात्रै आबद्ध भएका छन् । निजी क्षेत्रले यसको कार्यान्वयनमा इच्छा देखाइरहेको छैन । सोही कारण कार्यक्रमको सफलतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि घोषणा गरेका शैक्षिक धितोमा कर्जा र उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह लगभग शून्य छ । यी दुई कर्जा जम्मा ८ जनाले पाएका छन् ।

वर्ष २०२० लाई भ्रमण वर्षकारूपमा मनाउने तयारी सरकारको छ । चालू आवको ६ महिनासम्म ११ लाख पर्यटक भित्रिएका कारण सरकार भ्रमण वर्ष सफल हुनेमा आशातीत भने छ । यद्यपि, पर्यटक संख्यामा मात्र जोड दिँदा गुणस्तरको प्रश्न थप जटिल भएर आएको छ । किनभने वैदेशिक भ्रमणमा जाने नेपालीले गर्ने खर्च नेपाल आउने पर्यटकले गर्नेभन्दा बढी हुन थालेको छ । यसले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा छ ।

अन्तिम श्रम स्वीकृतिको आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशत घटेको छ । सरकार-मलेसियाबीचको श्रम समझदारीले कालान्तरमा फाइदा पुग्नेमा दुईमत छैन । तर श्रमिकले खर्च गर्नुनपर्ने भएको यो समझदारी एक वर्ष पुग्दा लाग्दासमेत मलेसियाले श्रमिक मगाएको छैन । जापानसँगको श्रम समझदारीले पहिलो वर्ष नै धेरै आशातीत हुनु नपर्ने खबर आएका छन् । दीर्घकालमा भने यसले लाभ नै मिल्ला ।

व्यापार क्षेत्रमा भने केही प्रयास भएका छन् । भन्सार कडाइ गरिएको छ । भारतको धम्रा र मुन्द्रा सामुदि्रक बन्दरगाह प्रयोगको माग नेपालले गरिरहेको छ । भारतको बन्दरगाहबाट छुट्ने सामानको ट्रयाकिङ सुरु हुन थालेको छ । तर आयातमुखी अर्थतन्त्र मुलुक नेपालले यसबाट कस्तो लाभ लिन सक्छ, भविष्यले नै देखाउनेछ । 

 

प्रकाशित: चैत्र २२, २०७५