आर्थिक प्राथमिकताको व्यवस्थापन

- अच्युत वाग्ले

लगानी सम्मेलनको सार्थकता

सरकारले निकै ठूलो उत्साह र तामझामका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यी पंक्ति लेख्दासम्म प्रतिबद्धताको यकिन मात्राबारे जानकारी आइसकेको छैन । सरकारले सहभागी प्रतिनिधिहरू एवं तिनले प्रतिनिधित्व गरेको मुलुकको संख्या र लगानी गर्न देखाएको आशयलाई यस्तो सम्मेलनको सफलताको मापक बनाउन कसरत गरेको छ । लगानी सम्मेलन सफलताको वास्तविक मापकचाहिँ त्यस्तो प्रतिबद्धतामध्ये कति रकम कति छिटो नेपाल भित्रिन्छ भन्ने नै हो । प्रतिबद्धताको केही प्रतिशत लगानी मात्र कालान्तरमा मुलुक भित्रियो भने पनि त्यो उपलब्धि नै हो । तथापि हाम्रो विगत अनुभवले खासै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन । विगतमा लगानी प्रत्याभूतिमा रहेका के–के अड्चन सरकारले यसपटक हटायो, जसका कारण अब प्रतिबद्धता लगानीमा नै अनूदित हुने सम्भावना छ ? त्यो पनि प्रस्ट हुन परिणाम नै पर्खनुपर्नेछ । विगत एक वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा देखाउन लायक उल्लेख्य केही पनि गतिविधि गर्न नसकिरहेका बेला यो सम्मेलन आयोजनालाई सरकारले एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । त्यो प्रयास आफैँलाई आलोचना गर्नुपर्ने कारण छैन ।

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रीको आमन्त्रणमा अर्थ मन्त्रालयमा भेला भएका उद्यमी व्यवसायीका मुख्यतः तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वले एकै स्वरमा सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने दाबी गर्‍यो । विदेशीसँग नेपाली निजी क्षेत्रले गर्न पाउने सम्पर्क र छलफलको अवसरलाई उनीहरूले सफलताको मानक बनाए । र, उनीहरूले यो सम्मेलन अवधिभर सकारात्मक समाचार मात्रै प्रवाह गरिदिन पनि सञ्चार क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

सकारात्मक समाचार र सन्देश प्रवाहको पूर्वसर्त त समाचार स्रोतमै सकारात्मक र उत्साहप्रद काम हुनु हो । तर सरकारी स्तरमै हुनुपर्ने त्यो प्रयास पटक्कै भएन । सरकारी गतिछाडापनका केही उदाहरण मात्र हेरौँ ।

  • सबैले सुन्न चाहेको मूल सन्देश थियो, नेपाल राजनीतिक संक्रमणबाट मुत्त भएर राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक गतिशीलताको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । लगानी वातावरणका लागि यो सन्देश अपरिहार्य थियो । तर सरकार आफैँले त्यो सम्भावनालाई गिजोल्यो र समग्रमा त्यसको ठीक उल्टो (फेरि) बढ्दो असुरक्षाको सन्देश बोकेर विदेशी सहभागीहरू फर्के ।
  • केही महत्त्वपूर्ण मुलुकले सम्मेलन नै बहिष्कार गरे । उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारले प्रयास नै गरेन ।
  • वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन समयमै पारित गरेर प्रमाणीकरण टुंग्याउनेजस्तो सामान्य काम पनि सरकारले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक गरेन । यसमा अन्तर्निहित कमजोरीको पाटो आफ्नै ठाउँमा छ । जे छ, त्यसलाई व्यावसायिक अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर सहभागीलाई उपलब्ध गराउने यो अवसर त्यसै खेर गयो । भनिरहनु नपर्ला, पछि वेबसाइटमा राखिने वाचाभन्दा यो धेरै गुणा प्रभावकारी हुन्थ्यो । अरू करिब एक दर्जन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनका हकमा पनि यस्तै भयो ।
  • विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिन एकल सेवा केन्द्र ‘बन्दै छ’ मात्र भन्नुको सट्टा त्यसलाई तयार गरेर नेपाल आएका बेला उनीहरूलाई त्यसको स्थलगत भ्रमण नै गराउने र सेवा प्रवाहको चुस्ततालाई अनुभूत गर्न दिने आवश्यकताको महत्त्वबोध पनि आयोजकहरूलाई भएन ।
  • सम्मेलनको दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई लामो सम्बोधन गरे । उनको त्यो ‘महत्त्वपूर्ण’ भाषण सुन्न अत्यन्तै कम संख्यामा सांसद उपस्थित थिए । त्यसमाथि पनि उनले त्यो भाषणमा लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रमा राख्न चाहेनन् । विदेशी लगानीका आयोजनामा निरन्तर देखिएका जग्गा प्राप्ति, वनको स्वीकृति स्थानीय अवरोध, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदि अड्चन कसरी हटाइँदैछन् भन्ने जानकारी दिएको भए त्यसले ठूलो महत्त्व राख्थ्यो । अर्थमन्त्रीले विशेष समय लिएर संसद्मा सम्मेलनबारे बोल्न सक्थे । त्यस्तो केही भएन ।
  • लगानी सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट वक्ता, विशेषज्ञ र सहभागी छनोट गर्नमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह र सरकारी रकमीपन अत्यन्तै हाबी देखियो । अनि, गम्भीर प्रकृतिका सकारात्मक समाचार कता भेटिन्छन् त ?

फेला नपरुन्जेल इमानदार

यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध आयोगले नै दर्ता गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ । उनीमाथि छानबिन भयो र मुद्दासम्म लाग्यो । यो नै ठूलो कुराजस्तो देखियो । उनीप्रति अख्तियारले अस्वाभाविक नरम भएर छानबिन गरेको र असाध्यै कमजोर मागदाबीका साथ मुद्दा दायर गरेको चर्चा पनि समानान्तर छ । यी सबै कुरा अत्यन्त स्वाभाविक हुन् । सँगै काम गरेका र सम्भवतः ‘शुभलाभ’ पनि बाँडचुँड गरेका सहकर्मीबाट योभन्दा बढी हुने अपेक्षा नै थिएन । घटना सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि लोकलाजका लागि पनि त्यसै छाड्न नमिल्ने बाध्यताका कारण मात्र यो मुद्दा दायर भएको हो भन्ने प्रस्टै छ । त्यसमा यस्तो वा त्यस्तो भयो भन्नुको कुनै औचित्य नै छैन । अख्तियारमा पाठक एक मात्र ‘एक्लै’ भ्रष्टाचारी थिए र अरू ‘सबै’ नैतिकवान् हुन् भन्ने संकथन कसरी निर्माण होला र ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकायको यति उच्च पदाधिकारी नै यो हदसम्मको अनैतिक काममा लिप्त भएको समाचारले मुलुकको सुशासनको अवस्थाबारे, त्यो पनि लगानीसम्मेलनकै पूर्वसन्ध्यामा, कस्तो सन्देश प्रवाहित भयो भन्ने अहं प्रश्न अलग्गै छ । त्योभन्दा पनि धेरै जटिल चक्रब्यूहमा नेपाली नैतिकताको मानक फसिसकेको छ । सुशासन अभाव र संस्थागत क्षयीकरणको मूल बनिसकेको छ । यस पछाडिका कारण अत्यन्तै बलवान् र संगठित बनिसकेका छन् ।

पहिलो, पाठक प्रवृत्तिका मानिसको पृष्ठभूमि र आचरण थाहा नभएर उनीहरूले यस्तो निर्णायक ठाउँमा नियुक्ति पाएका होइनन् । यसको ठीक उल्टो, राजनीति ‘भाग्य विधाता’ हरूलाई खाने–खुवाउने उनीहरूको प्रामाणिक योग्यताकै कारण यस्तो नियुक्ति पाउने कुसंस्कार अब संस्थागत भइसकेको छ । ललितबहादुर लिम्बू, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा राजनारायण पाठक प्रवृत्तिका मानिस झुक्किएर असल काम गर्नुपर्ने ठाउँमा खराब मानिस परेका होइनन् । छानेरै यस्ता मानिस नियुक्त गरेर संस्थालाई निकम्मा बनाउने ध्येय सबै राजनीतिक दलका निर्णायक नेतामा समान रूपले प्रकट छ । कति जना आफ्नो व्यवस्थापकीय अक्षमताले ‘एक्सपोज’ हुन्छन्, त्यो गौण विषय हो । दोस्रो, खासगरी सार्वजनिक पदाधिकारीको नैतिकता र इमानदारीको परिभाषा सर्वथा बदलिएको छ । यी दुवै कुरा आदर्श जीवनपद्धतिका अपरिहार्य अवयव नभएर आफूले गरेको बदमासी अरूले थाहा नपाउन्जेल प्रदर्शन गर्ने आडम्बर भएका छन् । त्यसैले, जसका कर्तुत बाहिर आए, ती मात्र खराब र अरू सबै स्वतः इमानदार र नैतिकवान् रहिरहने मान्यता सामाजिक अभ्यासले स्थापित गरिदिएका छन् । तेस्रो, नेपाली समाजमा जसरी कमाए पनि पैसा सर्वपूज्य भएको छ । मौलाउँदो दण्डहीनताले सापेक्षतः इमानदारहरूको सामाजिक हैसियत बरु प्रश्नको घेरामा आउन थालेको छ । सुशासनको माग आफैँमा बेइमानहरूको बदमासी छोप्ने आडम्बर बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष कुप्रभाव सत्ता, विकास र मुलुकको आर्थिक भविष्यमा गम्भीर ढंगले पर्दै गएको छ । भ्रष्टाचारसँगै पन्पिने क्रूरता र संवेदनहीनताले यी जोखिमलाई देख्दैन । कारण– दयावान् र संवेदनशील मानिस भ्रष्ट हुनै सक्दैन ।

सीको हवाईजहाज, ट्रम्पको पर्खाल

संसारको अर्थतन्त्रमा केही अनौठा प्रवृत्ति देखिएका छन् । केही वर्षअघिसम्म बहुध्रुवीय हुने अनुमान गरिएको विश्व फेरि शीतयुद्धकालीन द्विध्रुवीय युगमा फर्किन लागेजस्तो छ । पहिलेको सोभियत संघको भूमिकामा चीन उदाउने देखिएको छ । फरक के छ भने शीतयुद्ध मूलतः साम्यवादी र पुँजीवादी दार्शनिक वैचारिक द्वैधताको आवरणमा लडिएको थियो । अब त्यो विशुद्ध व्यापार युद्ध हुने संकेत यथेष्ट छन् । हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले युरोपका इटाली, मोनाको र फ्रान्सको भ्रमण समापन गरे । उनले ३५ अर्ब अमेरिकी डलरमा एयरबस कम्पनीबाट तीन सय जेट विमान किन्ने सम्झौता गरे । यो अमेरिका र त्यहाँको विमान उत्पादक कम्पनी बोइङका लागि ठूलो धक्का हो । अहिले बोइङ आफ्नो नयाँ ब्रान्डको म्याक्स ७३७ विमान लगातार दुई दुर्घटना परेपछि विश्वबजारमा साख बचाउन संघर्षरत छ । उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक अर्ब डलर निकासा गराएर मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन सुरु गर्ने आदेश दिएका छन् । संसारका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्रहरूको प्राथमिकताबीच देखिएको अन्तरको यो महत्त्वपूर्ण संकेत हो ।

ब्रेक्जिट प्रकरणले एकल युरोपेली बजारको भविष्यमाथि बल्झेको संशयबीच आर्थिक संकटले गाँजेका धेरै युरोपेली मुलुकलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ मार्फत सहायता दिन सीले देखाएको तत्परता र ट्रम्पको अन्तर्मुखी रणनीतिले खुम्चिँदो अमेरिकी हैसियत चीनकै हितमा देखिएका छन् । त्यसै पनि, चीन ऐतिहासिक रूपमै व्यापारिक रणनीतिमा विश्वमा सधैँ अग्रणी रहँदै आएको छ, माओत्से तुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट कालका सन् १९४९ देखि १९७६ को अढाई दशकको ध्वंशको अपवादलाई छाडेर । लामो सीमा र ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको निकट छिमेकी चीनको यो बढ्दो विश्व प्रभावको यथार्थ आकलन र त्यसबाट लाभ लिने विषयमा नेपालको ध्यान पर्याप्त जान सकेको छैन । यसका लागि परम्परागत ढर्राको भूराजनीतिक अस्तित्व–केन्द्रित कूटनीतिलाई अद्यावधिक आर्थिक कूटनीतिले व्यवस्थित प्रतिस्थापन गर्ने तात्कालिक चुनौती नेपाललाई छ ।

ट्वीटर : @DrAchyutWagle

यो पनि पढ्नुहोस्→ आर्थिक प्राथमिकताको व्यवस्थापन

प्रकाशित: चैत्र २०, २०७५