विदेशी लगानीको स्वदेशी राजनीति

- भास्कर गौतम

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिको संक्रमण टुंगिएको र देश स्थायित्वतर्फ लागेको भाष्य निर्माण गरिँदै छ । यस्तो झाष्यलाई नेतृत्व गर्ने समूह शक्तिशाली छ । यसलाई विश्वास गर्ने जमात ठूलै छ । संत्रमणले बिट मारोस् र स्थायित्वले पुट पाओस् भन्ने हेतुले पाँच–सात महिनामा सरकारले दुइटा काम सँगै अघि बढायो । सीके राउत र विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास थाल्यो । अनि, थाल्यो लगानी सम्मेलनको तयारी । राउत र विप्लवलाई मूलधारमा ल्याए संक्रमणले पूर्णतः बिट मार्ने विश्वास हाबी छ । भनिन्छ, त्यसपछि आर्थिक लगानीको राम्रो वातावरण बनाउने हो । त्यसैले दुवै राजनीतिक समूहलाई कुनै हालतमा समझदारीमा ल्याउने हतारो भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी थियो । सम्मेलनपूर्व सरकारले पूर्णतः सफलता हात पारेन । तर लगानी गर्ने माहोल बनाउन कटिबद्ध रहेको सन्देश दिन सफल भयो । सरकारको धून बाह्यउन्मुख रहेकाले जनगणको विश्वास लिने कार्यमा क्रमशः असफल भइरहेछ ।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता हाबी रहे विदेशी लगानी आकर्षित नहुने सरकारको ठम्याइ हो । विदेशी लगानी भएन भने समृद्धितर्फको यात्रा प्रारम्भमै अवरुद्ध हुन्छ । यस्तो भयो भने नेपाली सुखी हुँदैनन् । त्यसैले स्थायित्वका बाधक शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो । यही बुझाइ हाबी भएकाले पाँच–सात महिनादेखि सरकारले सीके राउत र विप्लव समूहसँग वार्ता थाल्यो । राउतसँग सम्झौता पनि भयो । विप्लवसँग तत्कालै सम्झौता नहुने देखिएपछि सरकारले धरपकडलाई थप वैधानिकता दिन ‘प्रतिबन्ध’ लगाउने घोषणा गर्‍यो ।

चर्चा राउतबाटै सुरु गरौँ । २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली र राउतले सबैलाई चकित पार्ने किसिमले ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौताका सन्देश प्रस्ट छन्– राउतले विखण्डनको राजनीति त्याग्ने, जनमतको कदर गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र बसेर राजनीति गर्ने, सरकारले उनका कार्यकर्तालाई थुनामुक्त गर्ने र हिजोका दस्तावेज एवं पर्चाका आधारमा गिरफ्तार नगर्ने ।

राउतले गरिरहेको राजनीति किन छाडे, उनै जानून् । तर उनले गरेको सम्झौताले केही संकेत गर्छ । उनी लामो संघर्षका लागि तयार थिएनन् । थुनामा बसेको थोरै समयमै उनी मानसिक रूपमा गले । मधेसमा उनको मुद्दाले जरा नसमातिसकेकाले छिट्टै गल्नु स्वाभाविक थियो । राउतको जनाधार कमजोर रहेकाले आफू थुनामा रहँदा संघर्षलाई कसरी अघि बढाउने भेउ पाएनन् । फितलो सांगठनिक आधारले अपेक्षित आर्थिक सहयोगसमेत पाइरहेका थिएनन् । सीमित स्रोत–साधनको जगमा संघर्ष तुहेर जाने भयले उनलाई थिच्यो । भूराजनीतिक परिवेशसमेत उनको पक्षमा थिएन ।

नेपाल र भारत दुवै देशलाई बीचमा कुनै स्वतन्त्र राष्ट्र जन्मियोस् भन्ने विचार प्रिय लाग्दैन । त्यसैले अलग राष्ट्र बनाउने सोच व्यावहारिक छैन । भारतीय संस्थापनको सहानुभूति र सहयोग पाउन त भारततर्फ गाभिने आकांक्षा हुनुपर्छ । तर मधेसको आम मनोविज्ञान त्यस्तो छैन । विगत एक वर्षमा राउतलाई लाग्यो, मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई प्रहार गर्दा त्यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुन सक्छ । राउतका लागि यस्तो कदम ठूलो रणनीतिक भूल बन्यो । मधेसकेन्द्रित दललाई प्रमुख शत्रु बनाउन थालेपछि पछिल्लो समय राउत थप कमजोर भए ।

राउतसँगको सम्झौताले ओलीको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद थप बलियो बनेको छ । उनले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई अब भनिरहनेछन्, ‘सीके राउत त सरकारसँग मिलिसके भने तपाईंहरूको के नै मुद्दा बाँकी छ ?’ ओलीले दुनियाँलाई भन्नेछन्, ‘विखण्डनवादलाई नियन्त्रणमा लिने क्षमता भएको सरकारले निकट भविष्यमै सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूहलाई निस्तेज बनाउँछ ।’ सरकारले लगानीका लागि शान्तिपूर्ण वातावरणशीघ्र तयार गर्छ । त्यसैले लगानी सम्मेलनसँग यी गतिविधि गाँसिएका छन् ।

विप्लवको राजनीति विदेशी लगानी ल्याउने सन्दर्भसँग थप जेलिएको छ । विप्लवले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भनिरहे पनि उनी सरकारी नेकपाका नेताभन्दा पृथक् विचार बोक्दैनन् । सरकारी कम्युनिस्टजस्तै विप्लव पनि पुँजीवादपछि समाजवाद आउने एकरेखीय आर्थिक विकासमा विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्युनिस्टजस्तै विप्लव पनि दलाल पुँजीपतिले होइन, राष्ट्रिय पुँजीपतिले ल्याउने पुँजीवादी क्रान्तिको चरण चाहन्छन् ।

सरकारका प्रतिनिधिकै जस्तो वैचारिक दृष्टिकोण बोकेको कुनै समूहले नेपाली समाज वा अन्य कुनै समाजमा क्रान्ति गर्ने विश्वास कसैले गर्छ भने त्यो आत्मरति मात्र हो । विप्लवको मनोगत आत्मरतिको आयु लामो छैन । कुनै हिसाबले आयु लम्बिएसमेत उनको संघर्ष सधैँ जीर्ण रहनेछ, आपराधिक हुनेछ र राजनीतिक रूपमा गतिशील हुने छैन ।

विप्लव समूह बाहिर बस्नुको महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारसमेत छ । सिद्धान्ततः सशस्त्र संघर्षको जगमा बनेको कम्युनिस्ट समूहबाट कुनै पार्टी संसदीय धारमा प्रवेश गर्दा सो व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने समूह बाहिर रहनु स्वाभाविक हुन्छ । तर जुन समयमा विप्लव बाहिर बस्न चाहे, त्यसबेला मूलधारको मुद्दामा माओवादी राजनीति हाबी थियो । माओवादीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकतासमेत प्राप्त थियो । पार्टीसँग सैन्य लडाकू थिए । जनमत पनि बलियो थियो । विप्लव आफैँ नेतृत्वभन्दा धेरै बाहिर थिएनन् । तर माओवादी नेतृत्वले एकपछि अर्को रणनीतिक भूल गर्दै गयो । नेतृत्व स्खलित भयो । तिनै असफल रणनीति लिएर संघर्ष गरिरहँदा हिजो उनीसँगै भएका संगठित कार्यकर्ताले समेत विप्लव दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षमा होमिने कुरा पत्याउँदैनन् । त्यसैले विप्लव असफल हुने निश्चितप्रायः छ ।

विप्लव समूहको व्यवहार पनि सरकारी नेकपाको जस्तै छ । आखिर उनी सरकारी कम्युनिस्टभित्रको एउटा तप्काबाट बाहिरिएका हुन् । त्यसैले सरकारी कम्युनिस्टहरूजस्तै विप्लव समूह अलमलिएको छ । दुवैमा दृष्टिदोष छ । दुवैमा आर्थिक सदाचार अभाव छ । सरकारी कम्युनिस्टजस्तै विप्लव समूह आफ्नै संगठनका सदस्यलाई अविश्वास गर्छ । शंका गर्छ । शंकामा पारिएका पात्रलाई संगठनभित्र कुनै भूमिका दिँदैन । सके पार्टीभित्रै सिध्याउने काम गर्छ । उस्तै कार्यशैली र दृष्टिकोण बोकेकाले विप्लव समूहलाई लागिरहेको छ, दुई तिहाइको सरकारले पुँजीवादको आधार बनायो भने हाम्रो संघर्ष असफल हुन्छ । सरकारी कम्युनिस्टलाई लागिरहेको छ, विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सकिएन भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले देखाएको राजनीतिक प्रतिबद्धता मूलतः विदेशी लगानी आकर्षित गर्नलाई हो । सरकारको बुझाइमा विखण्डनकारी गतिविधि वा सशस्त्रमा लागेका पात्रलाई नियन्त्रण गर्‍यो भने राजनीतिमा शान्ति छाउँछ । त्यसैले समाजमा विद्यमान आधारभूत अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यतर्फ सरकारको काम लक्षित छैन । सरकारी राजनीतिको अन्तर्य केवल पात्र व्यवस्थापन हो, मुद्दाको सम्बोधन होइन । तर पात्र व्यवस्थापन गर्दैमा राजनीतिक मुद्दाको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले सीके राउत र विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउँदैमा आर्थिक वृद्धिले फड्को मार्ने होइन । विदेशी लगानी बढ्ने होइन ।

विदेशी लगानी ल्याउन केही कानुनी, केही व्यवस्थापकीय चुनौती मात्र छ भनिन्छ । संसद्मा भएको लगानीसम्बन्धी विधेयकले कार्टेलिङ, कर प्रणाली, रोजगार अनुमति प्रक्रिया, विदेशी कामदार ल्याउने–लाने व्यवस्था, लगानीको नाफा लग्ने प्रक्रिया आदि पक्षमा सुधार गर्ने देखिन्छ । यस्ता कानुनी र व्यवस्थापकीय झमेलालाई सम्बोधन गर्न सकियो भने ठूलो राशिमा विदेशी लगानी भित्रिने बुझाइ हाबी छ ।

यी आधारभूत पक्षको सम्बोधन हुन सक्यो भने सरकार, विपक्षी र विद्रोही सबैको बुझाइमा लगानीले व्यावसायिकता बढाउँछ, व्यावसायिकताले बजार विस्तार गर्छ, बजार विस्तार भयो भने पुँजी र आम्दानी बढ्छ । पुँजी र आम्दानी बढ्यो भने राज्यकोषमा सञ्चित स्रोतको वृद्धि हुन्छ । त्यसपछि एक–डेढ दशकमै राज्यले सामाजिक न्यायलाई वितरणमुखी वित्तीय प्रणालीमा ढाल्छ । यसले समाजवादलाई गति दिन्छ । सके वितरणमुखी समाजवाद नै ल्याउँछ । यसले विकासलाई दिगो बनाउँछ । गरिबी पनि निवारण गर्छ । यिनै बुझाइ वरिपरि लगानी सम्मेलन भयो ।

झट्ट सुन्दा यी सबै कुरा सही लाग्न सक्छन् । तर आजको भूमण्डलीकृत विश्व परिवेशमा आर्थिक विकासले आफ्नै जटिलता बोकेको छ । नेपालले फड्को मार्न सजिलो छैन । चीन र भारतकै उदाहरण हेरौँ । दुवैले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्छन् । भारतको तुलनामा चीनसँग श्रम सस्तो छ । दुवैलाई भूगोलले साथ दिएको छ । दुवैसँग प्राकृतिक स्रोत प्रचुर छ । प्राविधिक क्षमतासमेत उच्च भएकाले पुँजी तान्ने आधार छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा विशाल छ । नेपालसँग दुवै देशको सापेक्षमा सस्तो श्रम, भौगोलिक सहजता, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत र प्राविधिक क्षमता अभाव छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीले नेपालमा किन ठूलो लगानी गर्ने ? सरकारको जस्तै दृष्टिकोण बोकेका धेरै तह–तप्काका विज्ञले यस्तो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिँदैनन् ।

विदेशी लगानी ल्याउन सम्मेलन गर्नु एउटा कुरा, लगानी ल्याउने आधार निर्माण गर्नु अर्कै कुरा । नेपालले छोटो समयमा सक्ने भनेको मानवीय संसाधनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि मानवीय स्रोत निर्माण गर्न शिक्षा र ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यसतर्फ सरकारले न कुनै ध्यान दिएको छ, न त प्राथमिकता नै । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलनले सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्छ । केही टाठाबाठालाई धनराशि बटुल्ने आधार दिन्छ । केही विदेशीलाई फाइदा हुने करार गर्छ । बाँकी नागरिकगणलाई थप दरिद्र बनाउँदै मलेसिया र खाडी पठाउने आर्थिक वातावरणलाई निरन्तरता दिन्छ । अहिलेको लगानी सम्मेलनले भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनको झझल्को दिन्छ । विदेशीले बोलकबोल गर्छन्, धेरथोर पैसा पनि आउँछ । केही विशेषज्ञले जागिर पनि पाउँछन् । तर जनगण भने सुखी होइन, थप दुःखी माक्र हुन्छ किनकि शासकीय संरचना खोत्रो भएकाले तिनको हितमा काम हुँदैन । अहिलेसम्म यस्तै भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्→ आर्थिक प्राथमिकताको व्यवस्थापन

प्रकाशित: चैत्र २०, २०७५

ट्याग: विचार