आणविक विधेयकले उब्जाएका प्रश्न

- शरद वन्त

गत शताब्दीको मध्यान्तरपछि शीतयुद्ध भुसको आगोजस्तै विश्वमा सल्किँदै गयो । फड्को मारेको आणविक विज्ञान र प्रविधि द्रुत गतिले आणविक हतियार निर्माणमा प्रयोग हुन थाल्यो । हिरोसिमा र नागासाकीमा विस्फोट गरिएका आणविक बम अहिलेको तुलनामा स–साना थिए । त्यो संहार देखेको विश्व समुदाय फेरि यस्तै विनाश दोहोरिन सक्ने सम्भावनाबाट सशंकित हुन थाल्यो । यस्ता हतियारको उत्पादन र भण्डारणलाई रोक्न सन् १९६८ मा आणविक हतियार बेचबिखन र ओसारपसार निषेध सन्धि लागू गरियो । केहीलाई छाडेर नेपाललगायत विश्वका झन्डै २ सय देशले यो सन्धि अनुमोदन गरेका छन् ।

दशकौँ लामो शीतयुद्ध अन्त्य भइसक्दा पनि विश्व आज सम्भावित आणविक विध्वंशको क्रासबाट मुत्त हुन सकेको छैन । आणविक हतियारको जानाजान प्रयोगबाट होस् वा प्राकृतिक प्रकोप । या प्राविधिक कारणले हुने दुर्घटनाको कारणबाट नै होस्– यसका भयावह दुष्परिणामको हामी अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ ।

त्यसैले पृथ्वीलाई आणविक सन्क्रासबाट मुत्त गराउन विश्वस्तरमै अनेक प्रयास निरन्तर भइरहेका छन् । तिनीहरूमध्ये आणविक हतियारलाई निषेध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि यो शताब्दीको एउटा महत्त्वपूर्ण पहल हो । नेपालले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई विश्व शान्तिप्रति प्रतिबद्ध देशको रूपमा चिनाएको छ । यसका लागि विश्व जगत्बाट प्रशंसा पनि पाएको छ । नेपालीले गर्व गर्ने विषय हो यो । सरकारले यतिबेला आफ्नो दस्तखत परेको यो सन्धि अनुमोदन गर्न पहल गर्नुपर्ने समय हो । अहिलेसम्म थोरै देशले मात्रै अनुमोदन गरेको हतियार निषेध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले दुवै सदनबाट समयमै अनुमोदन गर्न सके विश्व समुदायमा देशको प्रतिष्ठा अझ बढ्ने थियो ।विडम्बना, अहिले नेपालले अनुसन्धानको नाममा आणविक भट्टी स्थापना गर्ने विधेयक पेस गरेको छ । यस विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ, प्रविधि र यन्त्रको प्रयोग नियमन गर्ने केही अत्यन्तै सकारात्मक कुरा छन्, यसको सराहना गर्नुपर्छ । तर यी बुँदा ओझेल पारिएका छन् र गौण बनाइएका छन् ।मूलतः यस विधेयकले आणविक भट्टी सञ्चालन, आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी आदि निजी क्षेत्रबाट पनि उद्योग व्यवसायको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । त्यसैले यसबारे अनेकौँ गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्→ विपद् निम्त्याउने विधेयक

प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा २० माघ, ०७५ को अंकमा प्रकाशित नेपालको विशेष रिपोर्ट


केही वर्षदेखि नेपालका केही पहाडी तथा हिमाली भेगमा युरेनियम खानी भेटिएको चर्चा भइरहेको छ । त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि होला नै । तर कतै सदनमा पेस भएको विधेयकमा त्यही युरेनियम खानी उत्खनन गरेर कच्चा युरेनियम निकाल्ने, अनि त्यसलाई प्रशोधन गरी त्यसबाट रेडियोधर्मी पदार्थ उत्पादन गर्ने आशय त व्यक्त भएको होइन ? विधेयकको अध्ययन गर्दा त्यसमा व्याख्या गरिएको क्रियाकलापको आधार त्यही युरेनियमको खानीलाई नै बनाइएको आभास हुन्छ । त्यसो हो भने यो निःसन्देह अत्यन्तै गम्भीर मुद्दा हो ।

पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेका ती हिमाली भेगमा चट्टानको गर्भमा मौन र निःशब्द युरेनियमलाई खोतल्दा त्यो हिमाली क्षेत्रलाई प्रकृतिले दिएको दुर्लभ सौन्दर्यमा कस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्ला ? युरेनियमको रेडियो विकिरणले त्यहाँको वातावरणमा प्रदूषण फैलाएपछि हामीले के पाऔँला र के गुमाऔँला ?

राजनीतिक स्थिरतापछि नेपाल आर्थिक विकासको अभियानमा जुटेको छ । शान्ति र उन्नति आजको हाम्रो मूल मन्त्र हो । यो अभियानलाई प्रत्येक नेपालीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । तथापि, के युरेनियममा आधारित उद्योग र प्रविधिको विकास हाम्रो उन्नतिको यो अभियानमा सार्थक सहयोगी हुन सक्छ ?

सबै ठाउँमा युरेनियमको खानी हुन्छ भन्ने त पक्कै होइन । तर युरेनियम खानी भएका विश्वमा कति गरिब देशहरूले खानी खोतलेर त्यसको उद्योगबाट धनी भएका छन् ? युरेनियमको खानी उत्खनन गर्ने देशहरूले कस्तो परिणति भोगेका छन् ?

यी गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोजिनैपर्छ । विविध प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न हाम्रो देशमा आर्थिक उन्नतिका अनेकौँ सम्भावना र विकल्प हुँदाहुँदै संवेदनशील र अत्यन्तै जोखिमयुक्त युरेनियममा आधारित उद्योग, प्रविधि र क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्नु कुनै पनि कोणबाट युक्तिसंगत मान्न सकिन्न । त्यसैले यो प्रश्न उठाउनैपर्छ– के नेपालले युरेनियममा आधारित उद्योग व्यवसायलाई देशको आर्थिक प्रगतिको पाटो मानेको हो ?

उत्पादन र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताको अपरिहार्यतालाई राज्यले स्वीकारेको छ । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर प्रस्तुत विधेयकमा स्पष्ट रूपमा संकेत गरिएजस्तो आणविक भट्टीको सञ्चालन र पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उद्योग र व्यवसाय अहिले नै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? निजी क्षेत्रको संलग्नतासँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि यस उद्योगमा प्रवेश गर्नेछन् । निजी क्षेत्रको लगानी स्वाभाविक रूपमा मुनाफासँग जोडिएको हुन्छ । त्यतिबेला राज्यले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई जोगाउन सक्ला ?

विज्ञान र प्रविधि विकासको कोही पनि विरोधी हुनु हुँदैन र हुन पनि सक्दैन । न कोही प्रगतिको बाधक नै हुन सक्छ । यो सत्य हो कि अनुसन्धानबिना विज्ञान र प्रविधिको विकास सम्भव हुँदैन । नेपालका वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानका लागि असीमित मैदान र फाँट छन् । उनीहरूसँग पर्याप्त ज्ञान र सीप पनि छ । विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा योगदान गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि छ । राज्यले ती वैज्ञानिकलाई उचित अवसर दिनुपर्छ । तर विज्ञान र प्रविधिको विकास मानव हितका लागि हुनुपर्छ । अनुसन्धानको नाममा प्रस्तुत आणविक विधेयकले उब्जाएका यी प्रश्नबारे गहिरो चिन्तन र बहस गरेर विवेकपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । अन्यथा, शान्तिदूत बुद्ध जन्मिएको यो देश र नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय तहमै आलोचित हुने मात्रै होइन, यसका दूरगामी दुष्प्रभावले हामीलाई पश्चात्तापको मौका पनि दिने छैन ।

प्रकाशित: चैत्र १९, २०७५

ट्याग: बहस