अनपेक्षित बहिर्गमन

- योगेश ढकाल

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ‘स्कुल अफ ल’ का संस्थापक डीन विपिन अधिकारीले २९ फागुन ०७५ मा राजीनामा दिए । दुई कार्यकाल अर्थात् ६ वर्षका लागि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अधिकारीले ९ महिना पहिले नै आकस्मिक र अनपेक्षित रूपमा बिदा लिए ।

उपकुलपति डा रामकण्ठ माकाजुकै पहलमा विश्वविद्यालय छिरेका अधिकारीकै नेतृत्वमा विश्वविद्यालयमा कानुन संकाय सुरु भएको थियो । पहिले प्राध्यापनमा संलग्न नभएका उनलाई सहप्राध्यापक मात्र दिइएको थियो । अधिकारी भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण सहज नभएपछि राजीनामा दिएको हुँ ।

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार अधिकारीको राजीनामा आउनुमा उपकुलपति कार्यालयको असहयोग त झल्किन्छ नै, प्राध्यापक हुन नपाएको झोँकले समेत काम गरेको छ । तर विश्वविद्यालयको जीवनमा अधिकारी यसरी अनपेक्षित राजीनामा गर्ने पछिल्ला पदाधिकारी मात्रै हुन्, एक्ला होइनन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हकमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीमा दुई सन्दर्भ जोडिएर आउँछन् । एउटा– लामो समय पदमा रहने, अर्को– अनपेक्षित र दुःखद बहिर्गमन । उपकुलपति सुरेशराज शर्मादेखि विपिन अधिकारीसम्म आधा दर्जन पदाधिकारी राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् ।

डीन अधिकारीभन्दा ८ महिना पहिले ७ भदौ ०७५ मा रजिस्ट्रार भोला थापाले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओलीलाई राजीनामा बुझाएका थिए । सिनेट बैठकमा उपकुलपति माकाजु र रजिस्ट्रार थापाबीच चर्काचर्की पर्‍यो । हुनलाई यी दुईबीचको दुईवर्षे सहकार्य सुखद थिएन, त्यसको पटाक्षेप ७ भदौ ०७५ मा भएको मात्र हो । यसो हुनुमा राजनीतिक ‘इगो’ ले काम गरेको थियो ।

०७३ मा उपकुलपतिमा माकाजु दोहोरिँदा थापा पनि त्यसका दाबेदार थिए । कांग्रेसको समर्थनमा थापा उपकुलपतिको दाबेदार थिए । उपकुलपतिमा दोहोरिएपछि माकाजुले थापालाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेर दुई वर्ष सहकार्य गरे । इगो बढ्दै जाँदा सहकार्य लम्बिने सम्भावना रहेन । र, थापा राजीनामा दिएर हिँडे ।

उपकुलपति माकाजु र रजिस्ट्रार थापाबीच विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यक्रमलगायत विषयमा पनि विवाद थियो । विश्वविद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रमा कम विद्यार्थी भर्ना भएपछि दोहोर्‍याएर भर्ना आह्वान गर्नुपरेको थियो । माकाजु र थापाबीच बाहिर देखिएको विवादको एउटा कारण यही थियो ।

२१ वर्ष उपकुलपति पद सम्हालेका सुरेशराज शर्माको बहिर्गमन जति असहज र अप्रत्यासित थियो, त्यति नै अनौठो बनेको छ, डीन अधिकारीको बहिर्गमन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बाबुराम भट्टराईले २३ कात्तिक ०६९ विश्वविद्यालयको ६१ औँ सिनेट बैठकमा उपकुलपति शर्माको एक्कासि राजीनामा मागे । विश्वविद्यालयले २७ साउन ०६९ को एमबीबीएस परीक्षामा कोटा माग गर्दै पूर्वमाओवादी विद्यार्थी संगठनले तालाबन्द गर्‍यो । त्यसमा उपकुलपति शर्मा सहमत भएनन्, बरु माओवादी विद्यार्थी संगठनले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विवादको अर्को बुँदा थपियो । यो विवाद लम्बिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईसम्म पुग्यो । ०६३ पछि विश्वविद्यालयमा छिरेको राजनीतिको सिकार भएर राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

शर्माको राजीनामा स्वीकृतिलगक्तै शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको नेतृत्वमा दमननाथ ढुंगाना, लोकवित्रम थापा सदस्य रहेको उपकुलपति छनोट समिति बन्यो । र, त्यस समितिले त्यतिबेला रामकण्ठ माकाजुलाई उपकुलपति छनोट गर्‍यो । पहिलो कार्यकाल जति सहज थियो, दोस्रो पटक माकाजुलाई उपकुलपतिका लागि त्यति सहज भएन । २३ मंसिर ०७३ मा माकाजुको कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल संयोजक र सदस्यमा पूर्वउपकुलपति शर्मा, दमननाथ ढुंगाना रहेको उपकुलपति छनोट समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा कानुनविपरीत ५ जनाको नाम सिफारिस गर्‍यो ।

समिति सदस्य शर्मा र ढुंगानाको चाहना माकाजुलाई दोहोर्‍याउने थियो । तर त्यतिबेला माओवादी कोटाबाट जनार्दन लामिछाने र कांग्रेसबाट भोला थापाको लबिइङ चर्को थियो । मन्त्री पौडेलले सकेसम्म पहल गरेका थिए, लामिछानेको पक्षमा । शर्मा र ढुंगानाका अगाडि मन्त्री पौडेलको जोर नचलेपछि माकाजु दोहोरिए । त्यतिबेला शर्मा र ढुंगानाले माकाजुको विकल्पमा भद्रमान तुलाधरको नाम अगाडि ल्याएका थिए ।

रजिस्ट्रार थापाको बहिर्गमन जसरी असहज र दुःखद बन्यो, त्यस्तै असहज बहिर्गमन थियो, केदारभक्त माथेमाको । त्रिविका पूर्वउपकुलपति माथेमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य थिए । विश्वविद्यालयले १५ जेठ ०७३ का लागि तय भएको मेडिकल साइन्स पोस्ट ग्य्राजुएट (पीजी) परीक्षाको प्रश्नपत्र रद्द गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै चलखेलमा लागेपछि सिनेट सदस्य माथेमाले रुचाएनन् । त्यो घटनाबाट दुःखी बनेका माथेमाको गुनासो भने विश्वविद्यालय पदाधिकारीले अनधिकृत रूपमा अख्तियारको छापामार शैली रोक्न वा विरोध गर्न नसकेको प्रति थियो । त्यही कारण असार ०७३ मा माथेमाले सिनेट सदस्यबाट राजीनामा दिए ।

अलिकति पुरानो सन्दर्भ पनि जोडिन आइपुग्छ, यस्तै असहज बर्हिगमनमा । सन् १९९३ देखि सन् १९९८ सम्म विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको डीन पद सम्हालेका थिए, विजय केसीले । त्यसपछि डीनमा नियुक्त भए, सुवास केसी । सन् १९९८ देखि झन्डै १७ वर्ष डीनको पद सम्हालेका सुवासले पनि मनखुसीले छाड्न पाएनन्, पुनः विजय केसीलाई ल्याइएको छ । शर्मा र माकाजुसँगै उपकुलपतिका प्रतिस्पर्धी रहेका स्कुल अफ एजुकेसनका पूर्वडीन मनप्रसाद वाग्लेको कथा पनि भोला थापाको भन्दा कम छैन । ०७३ को उपकुलपति छनोट समितिले माकाजुसहित वाग्लेको नाम सिफारिस गरेको थियो । उपकुलपति हुने सम्भावना नभएपछि वाग्लेले विश्वविद्यालय छाडे । विश्वविद्यालय छाड्नुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै स्कुल अफ एजुकेसन डीनबाट छाडेका थिए । त्यतिबेला पनि उनले सुरेशराज शर्मासँगै उपकुलपतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

सन् २००७ देखि २०१२ सम्म डीन सम्हालेका वाग्लेले राजीनामा दिएपछि थप ५ वर्ष प्राध्यापकको रूपमा काम गरे । विश्वविद्यालय कतिसम्म असहिष्णु थियो भन्नेचाहिँ डीन वाग्लेलाई बिदाइसमेत नगर्नुले पुष्टि गर्छ । सन् २०१७ मा विश्वविद्यालय छाडेका वाग्ले स्मरण गर्छन्, “उपकुलपतिको किचन क्याबिनेटले विश्वविद्यालय चलाउन खोज्छ, त्यही कारण पदाधिकारीको सहज बर्हिगमन हुँदैन । सीमित मान्छेले राम्रालाई छिर्न र टिक्न दिँदैनन् । त्यसले काम गर्ने वातावरण सहज हुँदैन,” वाग्ले भन्छन् ।

वाग्लेले छाडेपछि स्कुल अफ एजुकेसन सम्हालेका टंकनाथ शर्माको बहिर्गमन पनि सहज भएन । त्यसो त मेडिकल साइन्सको नेतृत्व गरेका नरेन्द्रबहादुर राणा उमेर ८६ वर्ष हुँदासम्म २० वर्ष डीन भइरहे । दुई वर्षदेखि राजेन्द्र कोजुले डीन सम्हालिरहेका छन् । एउटै व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहने प्रवृत्तिले पनि विश्वविद्यालयमा विवाद भइरहन्छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारीको असहज र अप्रत्यासित बर्हिगमनबारे उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु धेरै बोल्न चाहँदैनन् । “कार्यकाल सकिएर उहाँहरूले छाड्नुभएको हो” माकाजु प्रस्टीकरण दिन्छन् । निरन्तरको विवाद र असहज परिस्थिति बन्नुमा विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रवृत्ति मुख्य मानिन्छ । वाग्लेको विश्लेषणमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय आफैँमा गैरसरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो । तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निजी विश्वविद्यालयजस्तो आभास दिलाउँछन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अर्को एउटा बोर्डले सञ्चालन गर्न खोज्छ । जस्तो, पूर्वउपकुलपति शर्मासहितको तत्कालीन काठमाडौँ भ्याली क्याम्पसका संस्थापक सदस्यले विश्वविद्यालयको आजीवन सदस्य रहने गरी ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ बनाएका छन् ।

त्यही बोर्डले उपकुलपति छनोटसहित महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव राख्छ । जस्तो, त्यही बोर्डका सुरेशराज शर्मा र दमननाथ ढुंगाना दुवै पटक उपकुलपति छनोट समितिमा बसे । सुरेशराज शर्मा, सीताराम अधिकारी, भद्रमान तुलाधरलगायत ५ जनाको बोर्ड अफ ट्रस्टी थियो । केही वर्ष पहिला कानुनबाट दमननाथ ढुंगाना, स्वास्थ्यबाट रामकण्ठ माकाजु र अर्थबाट कृष्णबहादुर मानन्धरलाई थप गरियो । विश्वविद्यालय ऐनमा ट्रस्टीको व्यवस्था नभए पनि अनुभवी र संस्थालाई योगदान गर्ने व्यक्तित्वको सम्मानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको म्यानेजर दीपकप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।

प्रकाशित: चैत्र १९, २०७५

ट्याग: शिक्षा