गोर्खाल्यान्ड त भन्नै भएन

लोकसभा ०१९

- पर्वत पोर्तेल

सिलगढी (भारत)– भारतीय लोकसभाको १७ औँ चुनावको चटारोमा दार्जिलिङको चर्चा नहुने कुरै भएन । ‘पहाडकी रानी’ मानिने यो रमणीय जिल्ला दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र हो । यहाँ १० लाख बढी संख्यामा नेपालीभाषीको बसोबास छ । दशकौँदेखि यहाँ अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्डको माग बल्दै र निभ्दै आएको छ । कम्तीमा विगतमा गोर्खाल्यान्ड चुनावी एजेन्डा नै बन्ने गरेको थियो । अघिल्लो पटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको माग आफ्नो पनि माग’ भन्दै गोर्खाल्यान्ड पक्षधरको सहानुभूति बटुलेका थिए । भलै उनले भोट मात्रै बटुले, तर त्यसबापत केही दिएनन् ।

यसपटक अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्ड मागको कुनै गुन्जायस छैन । कुनै राजनीतिक शक्तिहरूले मधुरो भाकामा पनि गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्ने साहस गरेको देखिँदैन । “गोर्खाल्यान्ड मुद्दा सदाका लागि मासिसक्यो”, प्रगतिशील लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक टीका ‘भाइ’ को तर्क छ, “गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने त चुनाव हार्ने पो सम्भावना देखिन्छ ।”

त्यही भएर होला, भाजपाले दार्जिलिङको उम्मेदवार बनाएका मणिपुरी नेपालीभाषी राजु विष्ट, ३३, ले गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्ने साहस गरेका छैनन् । ११ चैतमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि पत्रकारसँग विष्टले यत्ति मात्रै भने, “दार्जिलिङको पुरानो मुद्दालाई सल्टाउन प्रयत्न गर्नेछु, गोर्खाको शिर झुक्न दिने छैन ।” उनको आशय गोर्खाल्यान्ड नै थियो । तर गोर्खाल्यान्ड उच्चारण गर्न चाहेनन् बरु पुराना मुद्दाहरू भन्दै झारा टारे ।दार्जिर्लिङको चुनावी मैदानमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनआन्दोलन पार्टी, राष्ट्रिय कंग्रेसजस्ता साना–ठूला दलका १९ जना छन् । यसपटक सबैले गोर्खा समुदायकै उम्मेदवार उठाएका छन् ।

भाजपाविरुद्ध तृणमूल

दार्जिर्लिडको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी र पश्चिम बंगालको सक्तारुढ शत्ति तृणमूल कंग्रेसबीच कडा टक्कर हुने देखिन्छ । यी दुई दलका लागि दार्जिलिङ राम्रो ‘प्रयोगशाला’ हो । पश्चिम बंगालमा सक्तारुढ शत्ति त्रिणमूल कंग्रेसले यसपटक अमरसिंह राईलाई उम्मेदवारका रूपमा घोषणा गर्‍यो । राई दार्जिलिङ नगरपालिकाका पूर्वसभापति तथा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का नेता हुन् । उनी बंगाली ज्वाइँ पनि हुन् ।

आम मतदाताको चासो भने तृणमूल उम्मेदवारप्रति थिएन, भाजपाले कसलाई टिकट देला भन्नेमा थियो । ‘भूमिपुत्र’ होला या अरू कोही भन्ने चर्चा पनि भयो । भाजपाका केन्द्रीय नेताहरू सुव्रमण्यम स्वामी र अरुण जेट्लीको चर्चा पनि चल्यो । तर १० चैत अपराह्न भाजपाले मणिपुरका नेपालीभाषी राजु विष्टलाई उम्मेदवार बनाएर पठायो । भाजपाले विगतमा जशवन्त सिंह, सुरविन्द्रर सिंह आहलुवालियाजस्ता अगुवा नेतालाई दार्जिलिङको उम्मेदवार बनाएको थियो । उनीहरू अत्यधिक मतले जितेर सांसद पनि भए । तर नेपालीभाषी गोर्खाका पक्षमा ‘सिन्को’ पनि नभाँचेको आरोप खेपे । खासमा न जशवन्तले उल्लेख्य काम गरे, न त आहलुवालियाले नै । जशवन्तले सांसद जित्दा दार्जिलिङमा अलग राज्यको माग उत्कर्ष थियो । दुई ठूला आन्दोलन भए । जशवन्त सांसद भए भने गोर्खाल्यान्डको माग केन्द्रमा पुर्‍याउलान् भन्ने आशा थियो मतदाताको । तर गोर्खाल्यान्डका लागि उनको योगदान शून्य मात्रै रह्यो ।

आहलुवालिया उम्मेदवार बन्दा पनि गोर्खाल्यान्डको माग उस्तै गरी चर्किएको थियो । पछिल्लो पटकको आन्दोलनमा १२ जनाको त मृत्यु नै भयो । “यति ठूलो आन्दोलन भयो तर आहलुवालिया चुइँक्कसम्म बोलेनन्”, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विनय तामाडले त्यो बेला सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, “यस्ता दुईपैसे सांसद हामीलाई चाहिँदैन, गोर्खाका अधिकारका लागि नबोल्नेको काम छैन दार्जिलिङमा ।”

अघिल्ला दुई सांसदको ‘निकम्मापन’ का कारण दार्जिलिङको बिग्रँदो जनाधारलाई सम्हाल्न पनि यसपटक भाजपाले नयाँ विकल्प अघि सारेको देखिन्छ । “अहिले तृणमूलसँग भन्दा पनि भाजपासँग जनताको गुनासो छ”, विश्लेषक मनोज बोगटी भन्छन्, “तृणमूलसँग आश गर्ने ठाउँ नै छैन । ऊ गोर्खाल्यान्डविरोधी पनि हो ।”

भाजपालाई अर्को ठूलो डर के पनि छ भने गोजमुमो नै विभाजित छ । विमल गुरुङ र विनय तामाङको अलग–अलग गुट छ । यसले विगतजस्तो मत प्राप्त गर्न भाजपा उम्मेदवारलाई ‘फलामको च्युरा’ जस्तै साह्रो पर्न सक्ने विश्लेषण छ । विगतमा गोजमुमो एक थियो, जनाधार पनि राम्रो थियो । तर अहिले गोजमुमो दुइटा छन्, मत पनि विभाजित छ ।

शक्रुसँग अंकमाल

दार्जिलिङका दुई दल गोर्खा जनमुत्ति मोर्चा (गोजमुमो) र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबीच लामो समयदेखि टकराव थियो । गोर्खाल्यान्डलगायतका कतिपय साझा मुद्दामा पनि दुवैका फरक मत थिए । गोजमुमो गोर्खाल्यान्डको पक्षमा थियो । तर गोरामुमो सधैँ ‘छैटौँ अनुसूची’ मागमा अडिग थियो । खासगरी गोरामुमोका तत्कालीन प्रमुख सुवास घिसिडलाई दार्जिर्लिङबाट सत्ताच्यूत गर्नेमा विमल गुरुङ नै अग्रपंक्तिमा थिए । गोजमुमो–गोरामुमो एकअर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने स्थितिका यी दलबीचको गठजोडले भने यसपटक पहाडवासीलाई चकित पारेको छ । गोजमुमोका विमल र गोरामुमोका मन घिसिङबीच ६ चैतमा दिल्लीमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको थियो । “हामीले विगतका सबै शत्रुता भुलेर अंकमाल गरेका छौँ”, गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बा भन्छन्, “भाजपा उम्मेदवारलाई जिताउन एकढिक्का भएर लाग्नुको विकल्प देखेनौँ ।”

गोजमुमो–गोरामुमो मुद्दामा पनि एक देखिएका छन् । भाजपालाई जिताउन सक्दा दार्जिलिङका ११ जातिलाई जनजातिको हैसियत उपलब्ध हुन्छ भन्ने दुई पार्टीको निष्कर्षर् छ । “तृणमूललाई सघाउँदा न छैटौँ अनुसूचीको मुद्दा रहन्छ, न त गोर्खाल्यान्ड नै”, विमलले ७ चैतमा १६ मिनेट ११ सेकेन्ड लामो भिडियोमा भनेका छन्, “तृणमूललाई सघाउँदा पुरानो मुद्दा मासिन्छ । त्यही कारण हाम्रा मुद्दाप्रति अलि उदार मानिएको भाजपालाई सघाउने निर्णय लियौँ ।”

विमल–विनय टकराव

विमल गुरुङ,विनय तामाङ


गोर्खार्ल्यान्ड आन्दोलनको अगुवा दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङका ‘राइट ह्यान्ड’ मानिन्थे सहसचिव विनय तामाङ । तर दुई वर्षयता यी दुई नेताबीच चरम मतभेद छ । दुई वर्षअघि १२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनमा गुरुङ अर्धभूमिगत थिए । मदन तामाङ हत्याकाण्डलगायतका दर्जनभन्दा बढी मुद्दा आरोप खेपिरहेका उनलाई राज्य सरकारको प्रहरीले जतिबेलै पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना थियो । त्यही कारण तीन महिनासम्म चलेको आन्दोलनको मोर्चामा उनी देखिएनन् । गुरुङ अनुपस्थितिको फाइदा विनय तामाङले उठाए । भलै उनको टाउकोमा पनि हत्या, अपहरणलगायतका दर्जन मुद्दा थिए । तर ती सबै मुद्दालाई बिर्सिएर बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले विमलको विकल्पका रूपमा विनयलाई अंकमाल गरिन् । विनयलाई राज्य सरकारले खरिद गरेको आरोप पनि विमल पक्षधरले लगायो । “पैसामा मुद्दा बेच्ने गोर्खाहरूको अधिकार हनन गर्नेलाई जनताले छाड्ने छैनन्”, दुई वर्षदेखि भूमिगत विमलले केही दिनअघि अज्ञात स्थलबाट भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, “जनविरोधीलाई जनताले नै दण्ड दिनेछन् ।”

बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको रणनीति के थियो भने तामाङलाई काखी च्यापेर विमललाई ‘बाइपास’ गर्न सक्दा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सदाका लागि सकिनेछ । साथै, उनको महत्त्वपूर्ण दाउ १७ औँ लोकसभा निर्वाचन लक्षित थियो । गोजमुमोबीच विभाजन ल्याउँदा चुनाव जितिने निष्कर्ष ममताको देखिन्छ । त्यही योजनामुताविक नै तामाङलाई परिचालन गरिएको देखिन्छ । तामाङलाई खर्साङका सभासद् अनित थापा, छिरिङ दाहाल, अमरसिंह राईलगायतका केही नेताहरूको साथ रहेको पुष्टि भयो ।

५ वर्षअघि अलग राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग चर्किरहँदा ममता ‘विकास बोर्ड’ को नाममा नेपालीभाषीलाई एकापसमा लडाउँदै फाटो ल्याउने काममा तल्लीन थिइन् । सन् २०१४ ताका ममताले अभियानै बनाएर जातैपिच्छे विकास बोर्ड गठन गरिन् । उनको नारा थियो, ‘जातीय विकास र समुन्नत पहाड’ । बनर्जीले २१ जुन २०१४ का दिन मिरिकबाट अभियान थालेकी थिइन् ‘तामाङ विकास बोर्ड’ गठन गरेर । कालेबुङ पुगेर लेप्चा विकास बोर्ड बनाइन् । पछि कालिम्पोङलाई त ममताले दार्जिलिङ जिल्लाबाटै अलग्याइन् । भुटिया र शेर्पा विकास बोर्ड पनि बनाइन् । विकासका नाममा ५ देखि १० करोडसम्म आर्थिक सहायता पनि बाँडिन् । दार्जिलिङलाई ‘सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा’ ठान्छिन् ममता । त्यही भएर दार्जिलिङलाई कुनै हालतमा बंगालबाट अलग गर्न चाहँदिनन् ।


यी हुन् राजु विष्ट

राजु भाजपाको छत्रछायामा हुर्किएका नेपालीभाषी हुन् । दुई दशकदेखि भाजपाको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल (आरएसएस) का लागि काम गर्दै आएका राजु मूलतः व्यवसायी हुन् । तर उनको भाजपा र यो दलका नेताहरूसँग सम्बन्ध बलियो थियो । त्यही सम्बन्धका कारण उनलाई सिंगो दलले विश्वास गरेको देखिन्छ । भारतको चर्चित सूर्य रोशनी लिमिटेडका मालिक राजुसूर्या फाउन्डेसनमार्फत सामाजिक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

पूर्वोत्तर भारतको मणिपुरस्थित काङपोखमा जन्मिएका राजुको अस्थायी बसोबास दिल्लीको पश्चिम पञ्जाबस्थित बाघामा पनि छ । उम्मेदवार बनेपछि राजुले दार्जिलिङलाई आधुनिक सहरका रूपमा स्थापित गर्ने जनाए । केन्द्रीय विश्वविद्यालय निर्माणदेखि चिया श्रमिकका यावत् समस्या उनको चुनावी मुद्दा हो । भन्छन्, “दार्जिलिङको पर्यटन विकाससँगै सुरुमा पिउनेपानी उपलब्ध गराउनेछु ।”

प्रकाशित: चैत्र १७, २०७५