छाप छाडेको छपिया

- सन्तोष आचार्य

निर्जनजस्तो । उजाड–उजाड र सीमान्तकृत लाग्ने । यस्तै थियो लुम्बिनी, भैरहवा र बुटवलसँग जोडिएको रुपन्देहीको सानो गाउँ छपिया । धानले जीवन धान्ने देखेनन्, किसानले । खेत खन्न थाले । पोखरी बन्न थाल्यो । अब यहाँ धान होइन, माछा फल्न थाल्यो । किसान र बिक्रेताबीच सोझै किनबेच । बिचौलिया प्रवेश निषेध ।

दुई बिघा क्षेत्रफलमा माछापालन गरिरहेका स्थानीय किसान बुद्धिप्रसाद पोखरेलका अनुसार एक दशकदेखि छपियाले रङ फेर्‍यो । आसपासका सहरदेखि नारायणगढ, काठमाडौँसम्म यहाँका माछाले सयर गर्न थाले । “भइदियो कतिसम्म भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक फर्मालिन हालेर भारत आन्ध्र प्रदेशका माछालाई पनि छपियाको भन्दै बेच्ने कोसिस गरियो,” पोखरेल सुनाउँछन्, “तर बिचौलिया प्रयास सफल भएन, छपियाको माछाको आफ्नै स्वाद जो थियो ।”

यही माछापोखरीकै कारण पछिल्लो समय यहाँ रिसोर्ट खुलेका छन् । पोखरीको बीचमा रेस्टुराँ खुलेका छन् । बोटिङ गर्दै पोखरी परिक्रमादेखि माछा मार्ने सुविधा छ । आसपास सहरका घरेलु पर्यटकले सधैँ खचाखच । स्थानीय किसानको जीवनशैली बदलिएको छ । पोखरीमा माछा पानीसँग खेल्छन् । किसान पैसासँग । किसान जागे के हुन्छ ? एउटा फुच्चे गाउँले देखायो । तर उदेकलाग्दो के भने नेपाली बजारमा वार्षिक झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको माछा आयात हुन्छ । पानीजहाजको गफ दिनुभन्दा देशका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै माछापोखरी विकास गरे हुन्थ्यो । आयात निरुत्साहित गर्न कसले छेक्यो ? हेलो सरकार ! सुनेको हो ?

एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन गोलभेँडा

एउटा गोलभेँडा काफी छ, कृषिप्रधान देशमा तरकारी अर्थशास्त्र बुझ्न । हाम्रा किसानले गोलभेँडा उत्पादन गरेर बजार पुर्‍याउँदा औसत उपभोक्ता मूल्य किलोको ३५ रुपैयाँ हुन्छ । किसानको बारीमा गोलभेँडा निख्रिन थालेसँगै भारतबाट आयात हुन थाल्छ । त्यसको उपभोक्ता मूल्य ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ ।

अहिले यही भइरहेको छ । गोलभेँडा तरकारीको एक प्रतिनिधि मात्र हो । हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको सबैजसो तरकारीको नियति यही हो । किसानका कथामा यस्तो ट्वीस्ट आइरहन्छ । गौमूत्रदेखि खुर्सानीको धूलोसम्म, मिटबलदेखि मुसुरोको दालसम्म गरी मुलुकमा वार्षिक झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिन्छ ।

उता नेपाली युवा अरबको तातो बालुवामा घोटिएको घोटियै छन् । यता देशलाई समृद्ध बनाउँदै छौँ भन्छन्, सिंहदरबारे गद्दीमा बसेकाहरु । कम्तीमा कृषिजन्य वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्दै किसानलाई प्रोत्साहित गर्न समाजवादी सरकारलाई आखिर रोकेको कसले हो ? यसो गर्न सके २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरकारी आयातमा मात्र खर्च भइरहेको ठूलो रकमले व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो । हेलो सरकार ! सुनेको हो ?

किसानमारा कमरेड

हाम्रा किसानलाई कतिसम्म हतोत्साही गरिन्छ ? यसको जवाफ हुन्, कृषि, भूमि तथा सहकारीमन्क्री चत्रपाणि खनाल उर्फ बलदेव । कृषि क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ५८ बुँदे मार्गचित्र ल्याउँछन्, तर पूरै हावादारी ।

कतिसम्म भने किसानले जमिन बाँझो राखे पाता कस्छु भन्दै थर्काउँछन् । किसान किन यसो गर्न बाध्य छन् भन्ने अन्तर्यमा यी कुनै बेलाका लडाकू मन्त्री प्रवेश गर्नै चाहँदैनन् । सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने हो भने दूधमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । तर त्यसो हुन नदिन विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउन भइरहेको किसानमारा खेलमा मौन बसिदिन्छन् । बन्दागोभी फलिरहेको खेतमा किसान किन डोजर दौडाउन बाध्य छ  ? यिनी सामान्य सोधखोज पनि गर्दैनन् । राजमार्गमा किन गोलभेँडा फालिरहेछन् किसान ? यिनलाई पर्वाह छैन । मिल्क होलिडे के किसानले रहरले गर्छन्, यिनलाई चासो छैन । किसान कोटामा आफैँ विदेश सयर गर्न भने चासो राख्छन्, यी कमरेड । समृद्धिको स्वर यिनै किसानमाराको ठूलो । सरकार ! सुनेको हो ?

प्रकाशित: चैत्र ११, २०७५

ट्याग: नोटबुक