बिनागन्तव्य विप्लवी यात्रा

- सुजित मैनाली

पर्ख भन्दाभन्दै

हतारमा हिँड्दा

गन्तव्य कहाँ भन्ने

कुरै बिर्सेर साथीहरूले...

हतारमा, हतार-हतारमा

आफ्ना खुट्टा

दैलोभित्रै छाडेर गएछन्

मेरा साथीहरूले

   - श्यामल

संविधान निर्माण (०७२) लगत्तै तराई-मधेसतिर भड्किएको आन्दोलन मत्थर भएपछि राजनीतिक स्थिरता बहाली हुने आभास मिलेको थियो । १० वर्षे गृहयुद्ध र त्यति नै लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण विकासले गति लिन सकेको थिएन । स्थिरता संस्थागत हुने छाँटकाँट देखिँदै गर्दा अबचाहिँ विकासले गति लिन सक्छ भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो । यस्तै अवस्थामा विप्लव समूहले हिंसा नत्याग्ने अडान लिएपछि मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फस्ने र समृद्धिको सपनामा ठेस लाग्ने जोखिम बढेको छ ।

विद्रोहको औचित्य      

विप्लव समूहले यसअगावै सशस्त्र विद्रोह गर्ने उद्घोष गरिसकेको थियो । ठाउँठाउँमा विस्फोट गराउने, जबर्जस्ती रकम असुल्नेलगायत क्रियाकलाप गर्दै आएको थियो । राज्यले यस्ता गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विद्रोह गर्ने उसको उद्घोष आम चिन्ताको विषय बनेको छ ।

विप्लव समूहले सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्ने गरी भएको सहमतिलाई क्रान्तिप्रतिको गद्दारी भनेको छ । लक्ष्य हासिल नहुन्जेल क्रान्ति निरन्तर जारी रहनुपर्छ र यस्तो क्रान्ति हिंसाको पांग्रामा चढेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उसको बुझाइ छ । उसले सरकार र राज्य-संयन्त्रलाई विश्व पुँजीवाद र साम्राज्यवादको दलाल भनेको छ । राज्यसत्ता ढलेर आफ्नो सत्ता स्थापना नभएसम्म सम्झौतारहित संघर्ष गर्ने प्रण उसले आफ्ना प्रकाशनमार्फत गरेको छ । ०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको र ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको सशस्त्र संघर्षलाई विरासतका रूपमा ग्रहण गरेर उसले राज्यसत्तालाई हिंसाको बलमा धराशयी गराउने सपना पालेको छ ।

विप्लव समूहले राखेको लक्ष्य नेपालमा सिद्ध हुँदैन भन्ने   कुरा तत्कालीन माओवादीले हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई समाहित गरेको प्रसंगले पुष्टि गरिसकेको छ । लोकतन्त्रको मूलधारबाट बाहिर गएर कुनै अमूक राजनीतिक दर्शनमा आधारित सर्वसत्तावाद नेपालमा लागू गर्न सम्भव छैन भन्ने सत्य स्थापित भइसकेको छ ।

क्रिया-प्रतिक्रियाको नियमलाई अझ सूक्ष्म ढंगले बुझ्न एउटै सूत्रलाई बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्ने चार पर्खालभित्रको प्रयोगशाला होइन, राजनीति । राजनीतिमा गरिने प्रयोग महँगा हुन्छन् । यसका लागि असंख्य मानिसले प्राणाहुति दिनुपर्छ । त्यस्ता परीक्षणबाट निस्किने निष्कर्ष कलममार्फत होइन, आँसु र रगतमार्फत इतिहासका पानामा दर्ज हुन्छन् । सम्पन्न भइसकेको प्रयोग दोहोर्याउन कम्मर कस्नुअघि विप्लव समूहले यसको गाम्भीर्यबारे हेक्का राख्न आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रको मूलधारबाट बाहिर गएर कुनै अमूक राजनीतिक दर्शनमा आधारित सर्वसत्तावाद नेपालमा लागू गर्न सम्भव छैन भन्ने सत्य स्थापित भइसकेको छ ।

पास नहुने परीक्षा

द्वन्द्वलाई निरपेक्ष रूपमा राम्रो भनेर अनुमोदन गर्न अथवा नराम्रो भनेर अस्वीकार गर्न मिल्दैन । द्वन्द्वलाई सापेक्षतामा नियाल्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वकै कारण चीनमा बलियो राज्यसत्ता स्थापना भयो ।

०५२ मा सशस्त्र संघर्ष आरम्भ हुँदा माओवाद नेपाली सन्दर्भमा परीक्षण नभएको राजनीतिक दर्शन थियो । नक्सलवादीको सिको गरेर झापामा छोटो समयसम्म सशस्त्र संघर्ष चले पनि कम्युनिस्ट दर्शनको टेकोमा फस्टाउने हिंसाप्रति नेपाली समाजमा कौतूहल बाँकी थियो । समयक्रममा सशस्त्र संघर्ष, माओवाद र माओवादीको क्षमता तथा सीमाबारे देश अवगत भयो । नेपालमा हिंसात्मक बाटोबाट कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना सम्भव छैन भन्ने पुष्टि पनि भयो । यस्तो बेलामा अर्को सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्न विप्लव समूहले ०५२ को भन्दा कैयौँ गुणा प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

द्वन्द्वलाई निरपेक्ष रूपमा राम्रो भनेर अनुमोदन गर्न अथवा नराम्रो भनेर अस्वीकार गर्न मिल्दैन । द्वन्द्वलाई सापेक्षतामा नियाल्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वकै कारण चीनमा बलियो राज्यसत्ता स्थापना भयो । राज्यसत्ताको यही बलमा चीनले ग्रेटवाल, थ्री गर्जेज ड्यामजस्ता संसारलाई विस्मित तुल्याउने परियोजना सम्पन्न गर्‍यो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)जस्तो विशाल परियोजनाको परिकल्पना गर्न सक्ने एक मात्र मुलुक चीन हुनुको नाताले पनि चिनियाँ राज्यसत्तामा निहित निर्णायक 'अथोरिटी' नै हो ।

चिनियाँ समाजमा सयौँ वर्षसम्म चलेको हिंसाका बीचबाट त्यहाँको राज्यले यस्तो 'अथोरिटी' हासिल गरेको हो । अमेरिकी समाजशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले आफ्नो चर्चित किताब ओरिजिन अफ पोलिटिकल अर्डरमा गरेको विश्लेषणअनुसार ईसापूर्व ७७०-२२१ मा चीनमा भड्किएको युद्धबाट त्यहाँ बलियो राज्यसत्ता स्थापना भएको हो । यसबीचको साढे पाँच सय वर्षमध्ये करिब १ सय ३० वर्ष मात्र चीनमा शान्ति छायो । बाँकी समय चिनियाँ जनताले गृहयुद्धमा बिताउनुपर्यो । यति लामो समयसम्म युद्ध चल्दा पराजित पक्ष सोत्तर बन्यो । विजेताले विपक्षीविहीन बलियो राज्य स्थापना गर्यो । चिनियाँ राज्यसत्तासँग कति धेरै 'अथोरिटी' छ भन्ने कुरा चाउ वंशले युद्धका क्रममा आठदेखि २० प्रतिशतसम्म देशवासीलाई परिचालन गरेको सन्दर्भले पनि स्पष्ट पार्छ । यति धेरै मानिसलाई युद्धमा परिचालन गर्न सक्ने देश बिरलै होलान् । 

'अथोरिटी' को अधीनमा रहन तयार हुने आम मनोविज्ञान चिनियाँ जनतामाझ प्रबल भएकाले त्यहाँ माओवादी क्रान्ति सफल भयो । यति हुँदाहुँदै पनि क्रान्तिमार्फत गठन भएको राज्यसत्तालाई दीर्घजीवन दिन चिनियाँ नेतृत्वले राजनीतिक संरचनाको मौलिक पक्ष जोगाइराख्ने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पश्चिमा ढाँचाअनुरूप पुनर्गठनको जमर्को गरिरहेको छ । 'अथोरिटी' लाई सर्वोपरि मान्ने ठाउँमा त माओवादले आफ्नो मौलिक स्वरूप बदल्नुपर्‍यो भने माओले वर्णन गरेको ढाँचामा नेपालमा क्रान्ति सम्भव होला ?

किनारा लागिसकेको विषयलाई फेरि भुमरीमा हुँडलेर प्रयोग गरिहेर्छु भन्ने लहडले देशको हित कसरी गर्छ भन्नेबारे विप्लव र उनका समर्थकले घोत्लिन आवश्यक छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न भन्दै देशभरिबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौँ ओरालेको थियो । पाँच प्रतिशत जनतालाई परिचालन गर्न सके सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने उसको आकलन थियो । तर नेपाली समाजको मूल चरित्र बहुलवादी छ । यहाँको आम मनोविज्ञानले हिंसा र सर्वसत्तावादलाई अनुमोदन गर्दैन । सत्ता कब्जाको अभीष्टप्रति जनसमर्थन हासिल नभएपछि माओवादीले आन्दोलन फिर्ता लियो । त्यसपछि उसले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई क्रमशः अभ्यस्त गराउँदै लग्यो ।

त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र भूराजनीतिले नेपालमा कम्युनिस्ट दर्शनमाथि आधारित सर्वसत्तावाद स्थापना हुन दिँदैन । यस्ता यावत विषयले नेपाली सन्दर्भमा माओवादको सम्भावना र सीमालाई स्पष्ट बनाइदिएका छन् । किनारा लागिसकेको विषयलाई फेरि भुमरीमा हुँडलेर प्रयोग गरिहेर्छु भन्ने लहडले देशको हित कसरी गर्छ भन्नेबारे विप्लव र उनका समर्थकले घोत्लिन आवश्यक छ ।

गर्न सकिने काम

हिंसामार्फत अरूको ध्यानाकषिर्त गर्नु र आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणमा त्यसलाई भजाउनु विप्लव समूहका अगुवाको ध्येय हो भने भन्नु केही छैन । तर देश र जनताको हित गर्ने सपना यो समूहले देखेको छ भने इतिहासले उठाएका केही प्रश्नको जवाफ उसले दिनैपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको समयमा राजनीतिमा हिंसाको अनिवार्यतालाई उसले न्यायोचित ठहर्याउन कसरी सक्छ ? कुनचाहिँ अभीष्ट प्राप्त गर्नबाट उसलाई संविधानले रोकेको छ ? शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग राख्न सम्भव नभएको अवस्थामा हिंसाको सहारा लिनु जायज पनि होला । तर अहिले विप्लव समूहले हिंसाको सहारा लिनैपर्ने अवस्था के छ ?

नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा १ र २ ले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनी किटान गरेको छ । यस हिसाबले लोकतन्त्रलाई अर्को कुनै राजनीतिक व्यवस्थामार्फत विस्थापन गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार संविधानले दिएको छ । आफ्नो एजेन्डाका पक्षमा जनमत जुटाउने शान्तिपूर्ण ढोका खुला हुँदाहुँदै बन्दुक बोकेर जस्केलाबाट छिर्न खोज्ने प्रयत्नलाई विप्लव समूहले न्यायोचित ठहर्‍याउन कसरी सक्छ ? के आफूलाई जनताले पत्याउलान् भन्नेमा उसलाई विश्वास छैन ?

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने बेहोरा उल्लेख छ । धारा ४(१) मा नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो भनिएको छ । तर कुन ढाँचाको समाजवादप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएकाले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र निम्न वर्गसम्म राज्यको प्रतिफल पुर्याउन प्रतिबद्ध रहने खालको समाजवादको ढाँचा संविधानले कल्पेको हो भन्ने संकेत मिल्छ ।

यस्तोमा राज्यलाई समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बनाउन विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण तरिकाले भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्ने गरी योग्य बनाउन उसले जनअनुमोदन हासिल गरेर राज्यको लगाम सम्हाल्न सक्छ । त्यस्तो हैसियतमा पुग्नुअघि उसले राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन जवाफदेहिताको पक्ष र भ्रष्टाचारको विरोधमा शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ । यस्ता विकल्प सामुन्ने हुँदाहुँदै हिंसामै प्रवृत्त हुने जिद्दी विप्लव समूहले गर्छ भने देश र जनता भड्खालोमा गए जाऊन्, मेरो राजनीतिक व्यक्तित्वचाहिँ चम्किनुपर्छ भन्ने चरम व्यक्तिकेन्द्रित मानसिकताले यसका अगुवालाई जकडेको रहेछ भन्ने ठहर्छ ।

कवि श्यामलको माथि उद्धृत कवितांशले बन्दुक समात्न विप्लव समूहले गरेको हतारोलाई अझ राम्रोसँग बुझाउँछ । जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, कुन बाटो समात्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभई गरिएको यात्राले हजारौँ युवाको ऊर्जा र देशको अमूल्य समय अनाहकमा बर्बाद हुन्छ । अहिले शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन अस्वीकारे पनि विप्लव समूहले भोलिका दिनमा आउनुपर्ने ठाउँ भनेको यही नै हो । श्यामल शैली सापटी लिएर भन्नुपर्दा खुट्टा दैलोमा छाडेर हतारमा यात्रा गर्न निस्किएकाहरू आफ्नो खुट्टा खोज्दै पुनः दैलोसम्म आउनुपर्ने निश्चित छ । त्यतिबेला इतिहासको कठघरामा विप्लव समूहका अगुवाले दिने जवाफ कस्तो हुन्छ ?

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ फेरि अतिवादको सन्त्रास

कुण्ठामा मार्क्सवादको लेप

[सम्पादकीय] कच्चा निर्णयले निरंकुशतातिर

प्रकाशित: चैत्र ११, २०७५

ट्याग: विचार