फेरि अतिवादको सन्त्रास

- दिनेश प्रसाईं

एक वर्ष पहिले धेरै नेपाली आशावादी थिए । सशस्त्र विद्रोहीको समेत सहमतिमा बनेको संविधानअन्तर्गत निर्वाचन हुनु र संविधानप्रति असन्तुष्ट अन्य पार्टी पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनु शान्ति प्रक्रिया र संक्रमण तार्किक निष्कर्ष उन्मुख संकेत थिए । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टीको भारी बहुमत आउनुलाई विपक्षीले समेत सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । यसले सबै तहलाई लय मिलाएर नतिजामुखी काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो । राजनीतिक स्थिरताले शान्ति र समृद्धिको बाटोमा देश अघि बढ्ने अपेक्षा धेरैको थियो ।

एक वर्ष नबित्दै निराशा, शंका र भय सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिचान द्रुत गतिमा बदलिएको छ । ओलीलाई पहाडे राष्ट्रवादीका रूपमा चिन्ने थिए र छन् । धेरै जनतामाझ उनले एउटा प्रष्ट वक्ता, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध डटेको राष्ट्रवादी र स्वप्नद्रष्टा नेताको पहिचान बनाएका थिए । त्यसैका आधारमा उनले गत निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको वर्चस्व स्थापित गराएका थिए । तर अहिले उनी कामभन्दा विपक्षीलाई गाली गर्न रमाउने, सस्तो प्रचारका भोका, लोकलाजको डर नमान्ने, भ्रष्टाचारी सन्जालका संरक्षक र दम्भी नेताको रूपमा चिनिँदैछन् । संसारमा निर्वाचनमार्फत सरकारी अतिवाद हाबी भएका उदाहरण थिए र छन् । नेपालमा ओली पनि त्यही बाटोमा अग्रसर हुँदैछन् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

मध्यमार्गी कांग्रेस नैतिक रूपमा कमजोर छ । लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिक प्रशस्त छन्, तर असंगठित र विभाजित । यस्तो अवस्थामा सरकारी अतिवादविरोधी आम मनोविज्ञानको फाइदा कि  दक्षिणपन्थी कि त उग्र वामपन्थी अतिवादले लिन्छ । नेपालमा यी दुवै थरी अतिवाद सलबलाएका छन् ।

अहिले यति मात्र भनौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जति कम नतिजामुखी भयो, त्यति नै दक्षिणपन्थी शक्तिलाई फाइदा पुग्छ । यो लेख अहिले विप्लव समूहले प्रतिनिधित्व गरेको उग्र वामपन्थी अतिवाद र ओलीको नेकपाले प्रतिनिधित्व गरेको सरकारी अतिवादमा मात्रै केन्दि्रत छ । यी दुई अतिवादले एकअर्कालाई कसरी मलजल गर्छन्, कसरी नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मध्यधार खुम्च्याउँछन् र मुखमै आएका देशका सम्भावनालाई दीर्घकालीन रूपमै तुहाउन सक्छन् भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

पहिला विप्लव समूहकै कुरा गरौँ । माक्र्स, लेनिन र माओका शास्त्रीय र नेपालकै 'जनयुद्धकाल' मा प्रतिपादित रैथाने भाष्यहरूको आधारमा उनीहरूले अर्को 'एकीकृत जनक्रान्ति' को 'ऐतिहासिक अपरिहार्यता' पुष्टि गर्ने कथ्य बुनेका छन् । सरल भाषामा भन्दा उनीहरू अर्को हिंसात्मक युद्ध र सहरी विद्रोहमार्फत साम्यवादी अधिनायकवाद लाद्ने सपना बोकिरहेका छन् ।

धेरैलाई थाहा छ, विप्लव समूहले युद्ध सुरु गर्ने सामथ्र्य राख्छ । उनीहरूसँग विद्रोह र युद्धलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्त छ । शान्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट लडाकू, द्वन्द्वपीडित र कट्टर सैद्धान्तिक पुरानै माओवादी नेता/कार्यकर्ता छन् । हतियार पनि छन् । नयाँ ग्रामीण युवा पनि उनीतिर आकषिर्त भइरहेका छन् भन्ने छ ।

केही मानिस साँच्चिकै क्रान्तिको सपनामै विश्वास गरेर विप्लव समूहमा लागेको हुनुपर्छ । तर अरू विभिन्न कारणले लाग्न सक्छन् । जोखिमका बीच युद्धले बाहिरी समाजमा हेपिएका विद्रोहीलाई आफ्नो पकड क्षेत्रमा शक्तिशाली भएको महसुस गराउँछ । काम नगरी अकूत पैसा असुल्न पाउनु पनि सानादेखि ठूला केही नेतालाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । प्रचण्ड, बादललगायत धेरै पुराना माओवादीलाई पक्कै पनि यस्ता मनोविज्ञानबारे सबैभन्दा बढी थाहा हुनुपर्छ । आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा आम मान्छेलाई पनि युद्धमा सामेल हुन बाध्य बनाउन र परेमा मानव ढालका रूपमै उपयोग गर्न माओवादी हिच्किचाउँदैनन् भन्ने नजीर युद्धकालमा स्थापित भइसकेको छ । 

अर्को नजीर छ, जनताका छोराछोरीलाई युद्ध-मैदानमा लडाएर ठूला नेता भारततिर बस्न सक्दा रहेछन् । उनीहरूलाई नेपालकै शक्तिकेन्द्रहरूले पनि संरक्षण दिन सक्ने रहेछन् । उनीहरूले युद्धअपराधमा सजाय पनि भोग्नुपर्दो रहेनछ । यी नजीरले पनि नेपालमा युद्धको दुस्साहस गर्ने नेता जन्माइरहने सम्भावना सधैँ रहिरहने भयो । फेरि युद्धरत पक्षले मात्र युद्ध चाहने होइनन् । अरू कसैले लडिदिएको युद्धबाट फाइदा लिने आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्ति पनि हुँदा रहेछन् । हतियार व्यापारी र बिचौलियाका लागि यस्ता युद्ध प्रत्यक्ष रूपमा फाइदाजनक हुन्छन् ।

यी सबै कारणले विप्लव युद्धमा जान सम्भव त छ । तर अहिले युद्ध वा विद्रोहबाट साम्यवादी अधिनायकवादी शासन स्थापना गर्ने वा टिकाउने न अन्तर्राष्ट्रिय माहोल छ, न त राष्ट्रिय । शीतयुद्धकालमा जस्तो साम्यवादी अधिनायकवादी शासन स्थापनामा मद्दत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र अहिले संसारमा छैनन् । उदाउँदो विश्वशक्ति चीन नाम मात्रको समाजवादी राष्ट्र हो । साम्यवादी क्रान्ति निर्यात गर्नेमा उसको दिलचस्पी छैन । पश्चिमा राष्ट्र र भारतले  साम्यवादी पार्टीलाई एक हदसम्म उपयोग गर्न सक्छन्, तर नयाँ साम्यवादी व्यवस्था नै स्थापना हुन लागेको आभास पाए त्यसैविरुद्ध जान्छन् । अनि, धेरै नेपालीले नयाँ माओवादीलाई विश्वास गरिहाल्लान् भन्ने छैन किनभने उनीहरूले पुरानो माओवादीको नैतिक स्खलन देखे/भोगेका छन् ।

दुई तिहाइको स्थिर सरकार छ, जसले आफैँ दुर्घटना ननिम्त्याउने हो भने विद्रोहीविरुद्ध लड्ने क्षमता राख्छ । नेपालका सुरक्षा निकायसँग माओवादीसँग लडेको अनुभव छ । जनयुद्धबारे जानकार माओवादी सरकारमै छन् । अनि साम्यवादी वा कुनै पनि अधिनायकवादविरुद्ध संघर्ष गर्ने अटेरी, शक्तिशाली जमात नेपालमै ठूलो छ, भइरहनेछ ।

पुरातन साम्यवादी अधिनायकवाद स्थापना गर्न नसक्ने हो भने विप्लव समूहले कि भारतका माओवादीजस्तै कहिल्यै नजिते पनि युद्ध गरिरहने र त्यसैमा रमाइरहनु पर्यो । नत्र कुनै समयमा सम्झौता गरेर राजनीतिक निकास खोज्नुपर्‍यो । सम्झौता आफैँमा 'संशोधनवादी' नै हुन्छ । प्रचण्डविरुद्ध विप्लवले अहिले जेजस्तो आरोप लगाएका छन्, विप्लवविरुद्ध त्यस्तै आरोप लगाउने अर्को क्रान्तिकारी नेतृत्व तुरुन्तै निस्किहाल्छ ।

कुनै न कुनै समय संवाद, सम्झौता र शान्तिपूर्ण अवतरणलाई नै स्वीकार्नुपर्ने हो भने अहिले हिंसात्मक राजनीति गर्नु गैरजिम्मेवार अतिवाद हो । यसले अनावश्यक रूपमा जनधनको क्षति गर्छ । लोकतान्त्रिक विकास प्रक्रिया अवरुद्ध गर्छ । समाज र अर्थतन्त्र तहसनहस पार्छ । विदेशी चलखेल बढाउँछ ।  

विप्लव समूहको अहिलेको रणनीति नै राज्यलाई जबर्जस्ती हिंसा प्रयोग गर्न बाध्य गराउने र युद्ध चर्काउनेजस्तो देखिन्छ । जब उसले बम पड्काउँछ र मानिस नै मार्न थाल्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । यसले ओली सरकारको अधिनायकवादी चाहनालाई साकार रूप दिन मद्दत गर्छ । सीके राउतसँग सम्झौता भएको कार्यक्रममा र त्यसपछि पनि ओलीले विप्लवविरुद्ध सरकार प्रमुखका लागि नसुहाउने गालीगलौज गर्नुले कतै प्रधानमन्त्री पनि विप्लव समूहलाई भड्काउन त चाहँदैनन् भन्ने शंका हुन्छ । प्रहरी र सेनालाई ब्यारेकबाट निकालेपछि शान्तिपूर्ण विरोधमा रहेका मध्यमार्गी विपक्षीलाई पनि 'टार्गेट' गर्न सकिन्छ । आफ्नै संगठनभित्र फरक मत राख्नेहरूदेखि लिएर आम नागरिकलाई 'सेल्फ-सेन्सरसिप' तर्फ जाने दबाब पर्छ ।

केपी ओली अधिनायकवादी चाहना राख्छन् भन्ने प्रस्ट संकेत छन् । सरकार गठन हुनेबित्तिकै विपक्षीविरुद्ध सूचना संकलन गर्न मिल्ने, उनीहरूलाई आरोपित गर्न र दण्ड दिन सघाउ पुर्‍याउने किसिमका शक्तिशाली निकाय उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सोहोरे । हालै आएर उनले सेनालाई पनि सुरक्षा परिषद्भन्दा प्रधानमन्त्रीप्रति नै बढी उत्तरदायी बनाउने आशयको कानुन मस्यौदा गरेको कुरा बाहिर आयो । न्यायपालिकामाथि समय-समयमा उनको हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

सरकार गठन भएको केही समयभित्रै उनको सरकारले एउटा शालीन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनस्थलको प्रतीक माइतीघर मण्डलालाई बिनाकारण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट अपहरण शैलीमा उठाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तीन घन्टा बन्दीजस्तै बनाएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सम्मेलनमा जान रोकियो । पशुपति शर्माको गीत रोक्ने युवा संघको कदमलाई लाज पचाएर बचाउ गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन मस्यौदा भएका छन् । रामकुमारी झाँक्रीले टीभी अन्तर्वार्तामा धरधरी रोएरै भनिन्, पार्टीभित्रै ओलीले अधिनायकवादी शैलीमा फरक मत दबाएका छन् ।

ओली सरकारले एक वर्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सरकारमा जानु भनेकै दण्डहीनताको ग्यारेन्टीसहित राज्यस्रोत दोहन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

यस्तो माहोलमा न लगानी बढ्छ, न त मनग्गे कर उठ्छ । तन्नम सरकारले जनआकांक्षाअनुसार सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन । भाषणमा जे बोले पनि यस्ता संस्कार, सन्जाल र संरचना रहुन्जेल असमानता, विभेद र बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैनन् । यस्ता समस्या समाधान नगरे विप्लव वा यस्तै प्रकृतिका समूहको अपिल धेरै जनतामा भइरहन्छ ।

यी समस्याको गहिरो समाधान खोज्न ओलीले भएभरको शक्ति लोकतान्त्रिक दायरामै बसेर प्रयोग गर्न सक्थे । तर प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न त्यतातिरभन्दा नागरिकका मुख थुन्न पाए विरोधका स्वर सुन्नु पर्दैनथ्यो भन्नेतिर छ जस्तो देखिन्छ । विप्लव समूहले हिंसा बढाए अधिनायकवाद थोपर्न अझ सजिलो हुने सोच ओलीमा छन् कि भनी शंका गर्ने आधार छन् । यसलाई सरकारी अतिवाद भन्न सकिन्छ ।

अतिवाद र अधिनायकवादी शासक नेपालमा धेरै टिक्दैनन् । ओलीकै पार्टीका अधिकांश नेता-कार्यकर्तालगायत आम नागरिकमा लोकतन्त्रको लत बसेको छ । अधिनायकवादविरुद्ध पटक-पटक सफल आन्दोलन गरेको अनुभव छ । अतिवाद र अधिनायकवादले निर्देशित र बन्द समाजको परिकल्पना गर्छन् । धेरै सामाजिक कारणले गर्दा थुप्रै नेपाली यसका यावत सीमितताका बीच खुला समाजमै आफ्नो अस्मिता, अधिकार, सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता, रोजगारी र भविष्य सुनिश्चित छ भनी विश्वास गर्छन् । विप्लव र ओली दुवैले यो मनन गरेर सच्चिनुपर्छ । सम्भावनाको सँघारमा बसेको देशले लोकतान्त्रिक दायराबाहिरका अरू अतिवादी प्रयोगमा समयको बर्बादी धान्न सक्दैन ।     

प्रसाईं त्रिविमा राजनीतिक समाजशास्त्र पढाउँछन्

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ बिनागन्तव्य विप्लवी यात्रा

कुण्ठामा मार्क्सवादको लेप

→ [सम्पादकीय] कच्चा निर्णयले निरंकुशतातिर

 

प्रकाशित: चैत्र ११, २०७५

ट्याग: बहस