अन्यायमा ५० वर्ष

- अर्जुन राजवंशी

झापा– बैगुनधुरास्थित चिनारी टी स्टेटमा ज्याला मजदुरी गर्छन्, गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ का जालिमप्रसाद राजवंशी, ६८ । दैनिक मजदुरी नगरे उनको घरमा चुल्हो बल्दैन । आफ्नो नाममा एक धुरसम्म जमिन छैन । उनी बगान मालिककै जमिनमा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । उनका बुबा घनकटु कुनै बेला २० बिघा ८ कट्ठा ८ धुर जमिनका मालिक थिए । जमिनदारका एक्लो छोरा जालिमप्रसाद अहिले सुकुम्बासी छन् ।

गौरीगञ्ज- १ कै जोगी कहाल ७०, पनि ९ बिघा ६ कट्ठा १५ धुर जमिनका धनी बेदरा कहालका एक्लो छोरा हुन् । तर जोगी अहिले आफ्ना चार भाइ छोरासँग १० धुर जमिनमा अटिनअटी बस्न बाध्य छन् ।

जालिमप्रसाद र जोगीसहित १५ परिवारले ५० वर्षदेखि न्यायका लागि हारगुहार गरिरहे पनि उनीहरूको आवाज कसैले सुनेको छैन । साबिक महाभारा-१ का दिनभुला राजवंशी, शम्भु राजवंशी, झबरु राजवंशी र पानवीर राजवंशी, वडा-२ का हेदलु राजवंशी, टीकालाल/ब्रह्मलाल राजवंशी र धर्मा राजवंशी, वडा-३ का ब्रह्मलाल राजवंशी, वडा-४ का इन्द्र टुडु र लक्ष्मीमणि सरेन, वडा-५ का घनकटु राजवंशी, वडा-६ का रतनलाल राजवंशी, वडा-८ का गुणकान्तलाल दास तथा वडा-९ का बच्चासमु सतार र बेदरा कहालको राजनीतिक संलग्नताका कारण आफूहरू अतिविपन्न सुकुम्बासी बनेर जिउन बाध्य भएको तिनका छोरानाति बताउँछन् ।

१५ परिवारको १ सय २३ बिघा १५ कट्ठा जमिन सरकारले अवैधानिक तबरले जफत गरेको छ । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले मालपोत नतिरेको भन्दै १२ मंसिर ०२६ मा उनीहरूको सबै जग्गा जफत गरेको हो । सामान्य रकमको मालपोत नतिरेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीले पाकिसकेको बालीसमेत काट्न नदिई सबै जग्गा कब्जामा लिएर लिलाम गरेको थियो ।

कार्यालयको पत्रानुसार जग्गाधनी दिनभुला राजवंशीको ५ बिघा १४ कट्ठा जमिन २ सय ६४ रुपैयाँ मालपोत नतिरेको भन्दै लिलाम गरिएको थियो । उक्त जमिन महाभारा-२ का जीतनारायण श्रेष्ठले २ सय ८५ रुपैयाँमा लिलामबाट पाएका थिए । टीकालाल/ब्रह्मलाल राजवंशीको ११ बिघा ९ कट्ठा ५ धुर जमिन ५ सय ३४ रुपैयाँ ७० पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै पदमबहादुर श्रेष्ठ, मोहीपति पोखरेल र धर्मानन्द पोखरेललाई ५ सय ६१ रुपैयाँमा लिलाम गरिएको थियो ।

शम्भु राजवंशीको ३ बिघा १ कट्ठा ५ धुरा जमिन १ सय १२ रुपैयाँ ५१ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै देवनारायण रौनियारलाई ३ सय ५१ रुपैयाँमा, घनकटु राजवंशीको २० बिघा ८ कट्ठा ८ धुर जमिन ७ सय ५० रुपैयाँ ५० पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै महाभारा-५ का विश्वप्रसाद अधिकारीले १ हजार ६ सय रुपैयाँमा लिलाम सकारेका थिए । ब्रह्मलाल राजवंशीको ६ बिघा ३ कट्ठा १५ धुर जमिन ३ सय ६ रुपैयाँ ५४ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै भूमि प्रशासन कार्यालयले धनप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुकुमार मास्केलाई ३ सय ५० रुपैयाँमा लिलाम गरिदिएको थियो ।

बच्चासमु सतारको ७ बिघा २ कट्ठा जमिन ३ सय २८ रुपैयाँ ५ पैसाको मालपोतमा महाभारा-९ का भीमप्रसाद दाहाललाई ५ सय रुपैयाँमा, लक्ष्मीमणि सरेन र इन्द्र टुडुको ८ बिघा १० कट्ठा १० धुर जमिन ४ सय १५ रुपैयाँ ८० पैसाको मालपोतमा महाभारा-७ का कृष्णप्रसाद प्याकुरेललाई ४ सय ३१ रुपैयाँमा लिलाम गरिएको थियो ।

झबरु राजवंशीको २ बिघा १० कट्ठा ४ धुर जमिन १ सय १५ रुपैयाँ ९९ पैसाको मालपोतमा महाभारा-२ का पदमबहादुर श्रेष्ठलाई १ सय ५१ रुपैयाँमा, गुणकान्तलाल दासको ७ बिघा १७ कट्ठा १५ धुर जमिन ३ सय ६४ रुपैयाँ ४२ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै महाभारा-८ र ९ का प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई ४ सय ११ रुपैयाँमा लिलाम गरिएको थियो । पानवीर राजवंशीको १ बिघा १६ कट्ठा जमिन ६६ रुपैयाँ १५ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयले महाभारा-६ का घुटुमलाल राजवंशी र महेशलाल राजवंशीलाई १ सय १ रुपैयाँमा लिलाम गरिदिएको थियो । धर्मा राजवंशीको २१ बिघा १५ कट्ठा १ धुर, हेदलु राजवंशीको १४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर र रतनलाल राजवंशीको १ बिघा १ कट्ठा १७ धुर जमिन पनि भूमि प्रशासन कार्यालयले सामान्य रकमको मालपोत नतिरेको भन्दै लिलाम गरिदिएको थियो ।

१ सय २३ बिघा १५ कट्ठा जमिन लिलामी भएका पीडित परिवारका छोरानाति । तस्बिरहरु : अर्जुन राजवंशी


बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले तत्कालीन राजा महेन्द्रको सरकारलाई असहयोग आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । जग्गाधनी सबै नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील कार्यकर्ता भएकाले पार्टी नीतिका कारण ०२५ मा सरकारलाई मालपोत तिरेका थिएनन् । मालपोत नतिरेको र प्रतिबन्धित राजनीतिमा लागेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासक ललितबहादुर बमले उनीहरूको सबै जमिन लिलाम गरिदिए ।

तर भूमि प्रशासकको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको २५ वर्षपछि सरकारले निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २५ वैशाख ०५१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिपठाएको विवरणमा तत्कालीन प्रशासक बमले पूर्वाग्रही ढंगले उनीहरूको नाममा रहेको सबै जग्गा लिलाम गरेको उल्लेख छ । 'तत्कालीन भूमि प्रशासक ललितबहादुर बमको सक्रियतामा लिलाम कारबाही भएको प्राप्त भएसम्मका कागज प्रमाणबाट देखिएको र यसै सालमा अन्य व्यक्तिको जग्गा लिलाम भएको नपाइएकाले 'नियतवस' लिलाम भएको हो भन्ने आशंका गर्न सकिने देखिन्छ,' प्राप्त कागजातमा छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको उक्त विवरणमा 'मालपोत नतिर्ने व्यक्तिको जग्गा लिलाम गरी मालपोत असुल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र मालपोत बाँकीमा रैतीको जग्गा लिलाम गर्नुपर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा नघट्ने गरी लिलाम गर्नुपर्नेमा त्यस ठाउँमा उक्त साल प्रतिबिघा सरदर ३ हजार रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भएको कार्यालयको रेकर्ड रहेकामा त्यसो नगरी तिर्नुपर्ने मालपोत रकम थोरैमा पनि निजहरूको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा लिलाम भएको देखिन्छ' उल्लेख छ ।

लिलाममा परेकामध्ये महाभाराकै चमक सत्यनारायण राजवंशीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि सर्वोच्चले ५ माघ ०२९ मा फैसला सुनाउँदै लिलाम बदर गरी उनको २९ बिघा १० कट्ठा ६ धुर जग्गा फिर्ता गराएको थियो । "चमक राजवंशीजस्तै काठमाडौँ गएर मुद्दा लड्ने हाम्रो बुबासँग क्षमता भएन," धर्मा राजवंशीका छोरा पाथारु भन्छन्, "२१ बिघाभन्दा बढी जमिन सामान्य रकममै लिलाम भयो ।"

मन्त्रालयको उक्त पत्रमा चमक सत्यनारायण राजवंशीले कानुनी उपचारमार्फत जफत भएको आफ्नो जग्गा फिर्ता पाएको तर बाँकीले दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण कानुनी उपचारमा जान नसकेको समेत उल्लेख छ । पत्रमा राजनीतिमा लागेकै कारण सम्पत्ति जफत भएकाले कानुनी प्रक्रिया अपनाई उक्त सम्पत्ति फिर्ता वा मुआब्जा दिने भनी ०४६/४७ को आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

पीडितलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया ०६३/०६४ सम्म चलेको थियो । मुआब्जाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई लिलाम भएका व्यक्तिको जमिन पुनः मूल्यांकन गरेर पठाउन पत्र पठाएको थियो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयमुकुन्द खनालले १३ मंसिर ०६३ मा महाभारा गाविसमा प्रतिबिघा २ लाख २५ हजार मूल्यांकन गरी जवाफसमेत पठाएका थिए । "प्रक्रिया त सबै गरिएको छ । अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन," ब्रह्मलालका छोरा खेमराज राजवंशी भन्छन्, "हाम्रै बुबाहरूको बलिदानीले मुलुकमा पञ्चायत हट्यो, राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो । तर हामीले न्याय पाउन सकेनौँ ।"

०४६ को आन्दोलनपछि गठित सरकारले राजनीतिक मुद्दाको रूपमा उनीहरूजस्तै जमिन लिलाम तथा रोक्का गरिएका शीर्ष नेताहरूको सयौँ बिघा भने फिर्ता गरेको थियो । "शक्ति हुनेले लिलाम भएका जमिन फिर्ता पाए । तर हाम्रो विषयमा न बहुदलीय सरकारले केही बोल्यो, न त गणतान्त्रिक सरकारले," टीकालालका छोरा ओमनारायण राजवंशी दुःख व्यक्त गर्छन् ।

प्रकाशित: चैत्र १०, २०७५