गरिबको बोल्दिने कोई छैन

- मनबहादुर बस्नेत

आवरण कथा : निमुखालाई नाइँ


माघ महिना हुस्सुले डम्म ढाकेको थियो । यस्तो ठिहीमा पनि मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाका एकराज रोकाह, १७, घुर्यानमा लगाएको तोरी उखेल्दै थिए । मेलोमा क्यानबियरको डब्बाजस्तै डल्लो भेटियो । के रहेछ भनेर ओल्टाइपल्टाई गर्दा हातमै ड्याम्म पड्किहाल्यो । धन्न उनले सानो डल्लो मात्रै भेटाएछन् । लगत्तै सोही ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले थप दुइटा शक्तिशाली बम डिस्पोज गरेका थिए । झन्डै दुई घन्टा लगाएर नेपाली सेनाले बम निष्क्रिय पारेको थियो । उक्त ठाउँमा बम तयार गरेको हुन सक्ने सुरक्षाकर्मीले अनुमान लगाएका थिए । 

बेवारिसे बम पड्कँदा अनुहारमा विस्फोटका छर्रा लागेर रोकाह बेहोस भए । विराटनगरको नोबल अस्पतालको बेडमा ब्युँझदा उनका दुइटा दाँत झरेका थिए । गाला, ओठ, टाउकोका चोट आलै थिए । रोकाह अहिले पनि बेलाबेला बेहोस हुन्छन् । ठूलो आवाज सुन्नासाथ तर्सिन्छन् । पढाइमा तेज उनी त्यस घटनापछि केही बोधो बनेका छन् ।

४ माघ ०७४ को घटना हो, यो ।

बम विस्फोटमा घाइते एकराज रोकाह


समयक्रममा रोकाहको शरीरमा लागेका घाउमा खाटा त बस्यो, तर अहिले पनि राज्यको व्यवहारले व्यथा बल्झिरहन्छ । रोकाह उपचारार्थ डेढ महिना अस्पतालको बेडमा बस्नुपर्‍यो । कृत्रिम दाँत लगाउनुपर्यो । निम्न आर्थिक हैसियतका रोकाह परिवारले ऋण गरेर ३ लाख रुपैयाँ खर्चियो उपचारमा । गाउँकै टाठाबाठाले यस्ता घटनाका पीडितलाई सरकारले उपचार खर्च दिन्छ भन्ने बताएपछि उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा निवेदन दिए, ७ माघमा । उपचारपछि सबै बिल बुझाए । "अहिलेसम्म केही राहत पाइएन," पीडितका आफन्त रघु रोकाह भन्छन्, "प्रशासनले उपचार खर्च पाइन्छ भनेको छ । तर कहिले र कसले दिन्छ, थाहा छैन ।"

गृह मन्त्रालयमा पेस भएको निवेदन त्यहाँबाट २७ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइएको अभिलेख देखिन्छ । सक्कल फाइल पठाएको सम्बन्धमा भनेर पत्र लेखेको छ, गृहले स्वास्थ्यलाई । मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको बताए पनि उक्त फाइल कहाँ पुग्यो, अत्तोपत्तो छैन । रोकाह परिवारको आफन्तसमेत रहेका अधिवक्ता बल्लभ बस्नेत आफूले उक्त फाइल विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा देखेको बताउँछन् । भन्छन्, "त्यस्ता फाइलको चाङ नै थियो ।"

विभागको कथा भने बेग्लै छ । विभागले नियमसम्मत देखिएका फाइल कम्प्युटरमा दर्ता गरेर नम्बर दिन्छ, ताकि सेवाग्राही नदोहोरिऊन् । महाशाखाले उक्त फाइल विभागमा दर्तै नभएको दाबी गरेको छ । गृहले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, ०६८ को परिच्छेद २ को दफा १० बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि स्वास्थ्यमा पठाएको पत्रमा खुल्छ । तर स्वास्थ्यले ६ महिना बित्दासमेत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने नै बताउन सकेको छैन ।

सामान्य नागरिकले कानुनले तोकेको सुविधा लिन कुन हदसम्म भौँतारिनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त हो, यो । यस्तै सास्तीको अर्को कथा छ, चमेली खड्का परिवारसँग ।

काठमाडौँ, पेप्सीकोलामा होटल चलाएर जीविका धानिरहेकी चमेलीका लागि २० साउनको रात कहालीलाग्दो बनेर आयो । ११ वर्षीय छोरा निशान आफ्नो कब्जामा परेको भन्दै अपहरणकारीले फिरौती मागेका थिए । लगत्तै प्रहरीलाई खबरपछि बालकलाई सकुशल मुक्त गर्ने सुरक्षाकर्मीको प्रयास पनि असफल भयो । ६ कक्षामा पढ्ने बालकलाई अपहरणकारीले राती नै मारिदिए । घटनापछि चमेलीले होटल चलाउनै सकिनन् । एकातिर छोराको सम्झना, अर्कोतिर त्रास । पति वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया फर्किए ।

चमेली मृत छोराको तस्बिरका साथ | तस्बिर : रवि मानन्धर


यस्तै घटनामा पीडितलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्ने आफन्त र चिनजानकाले सुनाए । होटल बन्द गरिसकेकाले जीवन धान्न धौधौ बन्दै गयो । १० र ८ कक्षाका दुई छोरी पढाउने दायित्व छँदै छ । "सुरुमा छोरा त रहेन, पैसाको के काम भनेर दिदीले सरकारसँग सहयोग माग्न जान मान्नुभएको थिएन," चमेलीका भाइ रेशम सापकोटा भन्छन्, "भावनाले मात्रै जीवन नचल्ने रहेछ । आर्थिक कठिनाइ बढ्दै गएपछि निवेदन हाल्यौँ ।"

घटनाको तीन महिनापछि ७ भदौमा चमेलीले गृह मन्त्रालयमा सहायता गुहारिन् । यस्तै घटनामा राज्यले सहयोग गरेको पृष्ठभूमिसहित उनले निवेदन दिएको चार महिना गुज्रिसक्यो । तर सरकारले न सहायता दियो, न त निर्णय नै । पटक-पटक दिएको एउटै चीज हो, दर्ता नम्बर । सुरु दर्ता १८८० थियो । शाखैपिच्छे आधा दर्जन दर्ता नम्बर दिएको रेशम बताउँछन् । अहिले शान्ति सुरक्षा महाशाखाको दर्ता नम्बर ६३ मा पुगेर निवेदन अल्झिएको छ ।

गृहका अधिकारीले खड्कालाई दिएको जवाफले यो उल्झन फुकिहाल्छ भन्ने लाग्दैन । सम्पर्क गर्दै गर्नू भनेका गृहका अधिकारीले राहत पाइन्छ भनेर ढुक्क नबस्न भनिसकेका छन् । "मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ भन्थे," रेशम निराशभावमा सुनाउँछन् । हुँदाहुँदा अहिले त कोही नेता वा प्रशासनमा आफ्नो मानिस भए भनसुन गराएर काम लिन सुझाव दिन थालेका छन् । "आफ्ना मानिस छन् भने भन्न लगाउनुस्, प्रक्रियामा जाँदा त ढिलो हुन्छ । फेरि हुन्छ भन्ने पनि छैन," गृहका कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै रेशम सुनाउँछन् ।

सिक्काको अर्को पाटो कम रोचक छैन । गत वैशाखदेखि माघसम्मको १० महिने अवधिमा मात्रै राज्यले करिब १० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडचुँड गरेको छ । तर एकराज र चमेलीजस्ता प्रभावशालीसम्म पहुँच नभएकाहरू राज्यको यो सुविधाबाट सधैँ वञ्चित हुने गरेका छन् ।

निमुखालाई नाइँ

०६८ मा सरकारले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि ल्यायो । ०५२ मा सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र माओवादी विद्रोह र ०६३ पछिको मधेस आन्दोलनमा घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत दिन कार्यविधि ल्याइएको थियो । त्यसमा आर्थिक सहायताको व्यवस्थासमेत छ । ०७३ अघिसम्म आर्थिक सहायता स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै बाँड्ने गरे पनि त्यसपछि यो जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिइयो ।

त्यसयताको तीन वर्षे अवधिमा विभागमा परेका १ हजार ४ सय निवेदन अनिर्णीत छन् । विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सेवा सुरक्षा महाशाखाका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका निवेदन हुन् । औषधोपचार खर्च र आर्थिक सहायताका लागि ती निवेदन दर्ता भएका छन् । महाशाखाकी निर्देशक रोशनी लक्ष्मी तुईतुई भन्छिन्, "कार्यविधिमा नसमेटिनेलाई हामीले दर्ता मात्रै गरेर राख्ने गरेका छौँ ।"

विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यी निवेदन पहुँचविहीनका हुन् । गृह र स्वास्थ्यले यस्ता निवेदन थन्काइदिने उद्देश्यले नै विभागमा 'कानुनअनुसार कारबाही गर्नू' भन्ने बेहोराका साथ पठाइदिन्छन् । सोझै इन्कार गर्दा काम नगरिदिएजस्तो देखिने भएकाले त्यस्तो अवगालबाट बच्न मन्त्रालयले विभागमा फाइल पठाइदिने चलाखी गरेका हुन् । यसमध्ये केहीचाहिँ सोझै विभागमै दर्ता भएका छन् । "शक्तिशालीहरू त यहाँसम्म आउने कुरै हुँदैन । माथि (गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्) बाटै निर्णय गराएर रकम बुझ्छन् । यस प्रथाबारे सबैलाई थाहा छ," विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, "त्यहाँबाट पनि पार नलागेका निवेदन यता पठाइदिन्छन् र विभागचाहिँ सर्वसाधारणका नजरमा असहयोगीजस्तो बन्नुपरेको छ ।"

विभागमा अहिले शिक्षा, कला, साहित्य, राजनीतिलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका ३८ जनाको निवेदन परेको छ । यसमध्ये धेरैजसो राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । उनीहरूले पुर्‍याएको उल्लेख्य योगदानको मापन गर्ने आधार भने छैन । महाशाखाकी निर्देशक तुईतुईका अनुसार आधिकारिक लेटरप्याडमा निवेदन आएकालाई नै आधार मान्ने गरिन्छ । "जस्तो, राजनीतिक दलहरूले पार्टीकै लेटरप्याडमा निवेदन दिन्छन्" उनी भन्छिन्, "हाम्रो मूल्यांकनको आधार त्यही हो ।"

विपन्न नागरिकलाई टेवा पुर्‍याउन सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने नीति लिएको हो । तर पहुँचवालाले राज्यको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति झांगिएपछि ०७३ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका गगन थापाले कार्यविधि संशोधन गरेर यो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेका थिए । राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई ८ प्रकारका कडा रोगको औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ । समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उनीहरूले सहयोग पाउँछन् । तर कार्यविधिको व्यवस्थालाई छलेर नगद बुझ्नेहरूको लस्कर लामो छ ।

"हामीले यो विकृति रोक्न कार्यविधिमार्फत कसेका थियौँ," थापा स्वास्थ्यमन्त्री छँदाका सल्लाहकार रहेका प्रताप पौडेल भन्छन्, "कार्यविधि संशोधन नगर्न धेरैले दबाब दिएका थिए । यसविरुद्ध संसद्देखि अन्य ठाउँसम्म बहस भयो । हामीले बल गरेर ल्याइछाड्यौँ । तर यसलाई छलेर लाभ लिने निस्किए । मूल कुरा नियत रहेछ ।"

पहुँचवालाको पल्ला भारी

नियतकै कुरा गर्दा जोडिन आइपुग्छ, पूर्वमन्त्रीद्वय रामकृष्ण ताम्राकार र पूर्णकुमार शेर्मा लिम्बूको प्रसंग । दुवैले स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन दिएका थिए, आर्थिक सहयोगका लागि । विभागले स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयबाट सहयोग पाउनेहरूको सूची मगाएर हेर्दा ताम्राकारले १५ लाख र लिम्बूले १० लाख रुपैयाँ बुझेको देखियो भने अरू चार जनाले पनि सहयोग पाइसकेको भेटियो । त्यसपछि उनीहरूको नाम विभागले सहायता पाउने सूचीबाट झिक्यो । गृहको सूचीअनुसार ताम्राकार र लिम्बूले साउन ०७५ मै रकम बुझेका हुन् ।

यस वर्षको माघसम्म बाँडिएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ८ करोड गृहमार्फत निकासा भएको आँकडा छ । यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कार्यविधि मिचेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न छाडेका छैनन् । चाखलाग्दो त के भने अधिकांशले औषधोपचार खर्च भनेर गृहबाट नगद बुझेका छन् । जबकि कानुनतः उपचार खर्च दिने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो ।

दोहोरो सुविधा लिन खोजेका पूर्वमन्त्री ताम्राकारलाई त सरकारले कार्यविधि मिचेर नगद थमायो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका विशिष्ट पदमा बसेका पूर्वपदाधिकारीले १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमा तोकिएको छ । कार्यविधिअनुसार पूर्वमन्त्रीले सहायता रकम १० लाख रुपैयाँ मात्र पाउने सीमा तोकिएको छ । तर ताम्राकारले पाँच लाख रुपैयाँ बढी पाए । यस्तै साहित्य, कला, राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिने कार्यविधिमा प्रस्ट किटिएको छ । यसका लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेत चाहिन्छ । तर नीतिगत निर्णय गर्दै सरकारले लगातार यो सीमा मिच्ने गरेको छ ।

झापा, बिर्तामोडका राजेन्द्रकुमार विमलीले मंसिर ०७५ मा १६ लाख रुपैयाँ मुलुकको ढुकुटीबाट ग्रहण गरे । गोरखाका कुमार गुरुङले २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन्, पुसमा । अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार असारमा झापाकी अभिषा बस्नेतले २० लाख रुपैयाँ बुझेकी छन् ।

जेठ ०७५ मा १० लाख रुपैयाँ थापेका मकवानपुर हेटौँडाका श्रीचन्द्र शर्माले ६ महिनापछि अर्को १० लाख पोल्टामा राखे । शर्माले छोटो अवधिमा गृहबाट मोटो रकम फुत्काउन सक्नुको राज हो, उनको पार्टीगत आबद्धता । उनी तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सचिव थिए । एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामा उनी भूमिकाविहीन छन् ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र इलामवासीले मोटो रकम पाएको गृहको अभिलेखबाट देखिन्छ । एक वर्षको अवधिमा यी जिल्लाका दुई दर्जन व्यक्ति गृहबाट सहयोग पाउने भाग्यमानीमा दरिए । यी जिल्ला नेकपाको वर्चस्व भएका क्षेत्र हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि राज्यस्रोतको मनपरी बाँडचुँडलाई रोक्नुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ । ०७४ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'स्वीकृत कार्यविधिको पालना गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ ।' तर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै यसलाई बढावा दिइरहेको छ भन्ने विभिन्न संघसंस्थालाई समेत आर्थिक सहायता प्रदान गरेको परिघटनाले छर्लंग पार्छ । संघसंस्थाका भ्रमणमा लागेको खर्च पनि राज्यकोषबाट बेहोरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल ग्लोबल बोर्डको बैठकमा भाग लिन जाँदा लागेको ५ लाख रुपैयाँ खर्च गृहबाट वैशाख ०७५ मा भर्पाइ भएको देखिन्छ । यसरी बेरितसँग मुलुकको ढुकुटी बाँडीचुँडी गरेकाहरूको सूची लामो छ । एमालेको पर्सा जिल्ला कार्यालयको क्षतिपूर्ति पनि गत असारमा गृहबाट भराइएको छ ।

यी ताजा दृष्टान्त मात्र हुन्, राज्यस्रोत तजबिजी आधारमा बाँड्ने । सत्तासीनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न यसरी ढुकुटीमा मनलाग्दी हात हालेको बुझ्न गाह्रो छैन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई भन्दा नजिककालाई आर्थिक सहायता दिने परिपाटीले संस्कारकै रूप लिएको छ । "पहुँचको आधारमा बाँड्नेभन्दा पनि मापदण्डलाई पालना गरिदिए हुने थियो," पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, "प्रभावशालीले सहयोग पाउने, अरूले नपाउने हुँदा एकातिर सरकारको लक्षित उद्देश्य पूरा हुँदैन भने अर्कातिर राज्यको स्रोतले पनि पुग्दैन । यसको विकल्प खोजिनुपर्छ ।"

नगद बाँड्ने अड्डा

सत्तामा पुग्नेहरूले राज्यकोषको रकम आफूअनुकूल वितरण गर्ने परिपाटी पुरानै हो । पञ्चायतकालमा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार (आसचपु) को नाममा प्रजातन्त्रवादीलाई दबाउन पञ्चायतका बफादारलाई बाँडिन्थ्यो । यो परिपाटी राजा महेन्द्रले बसालेका थिए । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने गरी नगद बाँड्ने रोग खडा गरिएको इतिहास देखिन्छ । अहिले पनि जुन पार्टीको सरकार छ, उसैका नजिककाले मात्रै आर्थिक सहायता पाउने गरेको आँकडा निस्कन्छ । पञ्चायत गयो, राजतन्त्र पनि गयो, तर राजाले त्यसबेला बसालेको गलत प्रथाले अझै संगठित र मनोमानी निरन्तरता पाइरहनु लाजमर्दो छ ।

पञ्चायतमा जग हालेको नगद वितरण गर्ने परिपाटी लोकतान्त्रिक कालमा आर्थिक सहायताको नाममा बदलियो । त्यो पञ्चायतको आसचपुकै निरन्तरता थियो । ०४६ पछि बनेका प्रजातान्त्रिक सरकारले राजनीतिपीडित सहायता कोष खडा गरेर यो प्रवृत्तिलाई जिउँदोजाग्दो बनाए । जनआन्दोलनमा यातना पाएका, अंगभंग भएकालाई राहत दिने नाममा यो प्रवृत्ति कायम राखिएको थियो ।

समयान्तरमा पैसा बाँड्ने अड्डा बन्यो गृह । त्यसपछि गृहले बेखर्ची बनेका, औषधोपचार गर्न नसक्ने निम्न वर्गीय लक्षित सिंहदरबारभित्रबाट रकम बाँड्न थाल्यो । दुरुपयोगको दुराशय यही देखिन्छ । बेहाल भएकालाई रकम दिएर जीवन सहज पारिदिने परिकल्पना गरिए पनि यसको मुकाम उनीहरू पुग्नै नसक्ने किल्ला सिंहदरबारमा राखियो । अहिले त सिंहदरबार प्रवेश सर्वसाधारणका लागि सहज छैन भने त्यसबेला कस्तो थियो होला !  

आर्थिक सहायतका लागि गृह मन्त्रालयमा दिइएका निवेदन


बहुदलीय व्यवस्थाको आरम्भिक कालमा ल्याएको राजनीतिपीडित सहयोग कोषलाई स्मरण गराउने अर्को नगदे कार्यक्रम आयो गणतन्त्र स्थापनालगत्तै, जसलाई नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयोग नाम दिइयो । यसमा पनि द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलनका पीडितलाई राहत दिने नीति लिइयो । नागरिक राहत भनिए पनि राज्यको ढुकुटी उपभोग गर्न पल्केका बलशालीलाई नै यसले निकै सजिलो पारिदियो । राज्यको उपल्लो तह र राजनीतिक व्यक्तिसँग पहुँच बनाएकाहरूले यसलाई पेवासरी बनाइरहेका छन् । "जस्तोसुकै नियम ल्याए पनि त्यसलाई छलेर ढुकुटीमा हात पुर्‍याउने प्रवृत्ति रोक्न सकिएन । कानुनका छिद्र खोज्दै उनीहरू लाभ लिन पुगिहाल्छन्," पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाका सल्लाहकार पौडेल भन्छन्, "यसलाई रोक्न विधि मात्रै फेरेर हुँदैन रहेछ । नियत, संस्कार बदल्नुपर्छ ।"

समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईं यस प्रवृत्तिलाई नेपालको राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि सामाजिक संरचनामा परिवर्तन नभएको मान्ने तथ्य ठान्छन् । हुन पनि नेपालले ६ दशकको अवधिमै पञ्चायत, बहुदल, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव गर्‍यो । तर शासकीय प्रवृत्ति र सोच भने उही छ, आफ्नालाई ढुकुटी बाँड्ने तन्तु झनै जीवन्त बनाउनु । गणतन्त्र स्थापनापछिका १२ वर्षमा मात्रै राज्यले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तजबिजी आधारमा वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यो उल्लेख्य रकम हो ।

यति ठूलो धनराशि बिनामापदण्ड बाँडिनुको खास कारण देख्छन्, समाजशास्त्री प्रसाईं । त्यो हो, नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकको राजनीतिक संरचना मालिक-दासको सम्बन्धमा जकडिनु । "मालिकले दासलाई केही न केही कुरामा संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । बदलामा दासले मालिकप्रति वफादारी देखाइरहन्छ," प्रसाईं भन्छन्, "लेनदेनको सम्बन्धमा विधि, मापदण्डका कुरा हेरिँदैन ।" ठ्याक्कै यहाँ सत्ता सञ्चालकले राज्यको ढुकुटी मनलाग्दी बाँडेर आफ्ना वरिपरिकालाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।

प्रसाईंका अनुसार यस्तो पद्धतिमा सत्तासीन मालिक हुन् भने कार्यकर्ता दास । त्यसैले राज्यस्रोत मनपरी बाँड्दासमेत कार्यकर्ता चुइँक्क बोल्दैनन् । "राज्यका स्रोतसाधन किन दुरुपयोग गरेको भनेर कार्यकर्ताले नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न गरेको सुन्नुभएको छ ?" उनले प्रश्न तेस्र्याए, र आफैँ जवाफ दिए, "छैन । किनभने यही सम्बन्धमा उभिएको राजनीतिक संरचनाका कारण उनीहरू प्रश्न गर्दैनन् ।"

राज्यस्रोतको बाँडीचुँडीले सत्तासीनलाई त पक्कै स्वाद परिरहेको हुन सक्छ । तर लोकतन्त्र भने बेस्वादको बन्दै गइरहेको छ । 

प्रकाशित: चैत्र ६, २०७५

ट्याग: आवरण